Awaas Yojana does not just provide homes to the rural poor but also gives them confidence: PM Modi
Now the houses under the PM Awaas Yojana have water, LPG and electricity connections when they are handed over to the beneficiaries: PM
We need to strengthen the poor to end poverty: PM Modi

आता थोड्यावेळापूर्वी माझी काही लाभार्थ्यांशी चर्चा झाली, ज्यांना आज पक्के घर मिळाले आहे, आपल्या मुलांच्या भविष्याचा विश्वास मिळाला आहे. आता मध्यप्रदेशातील ही पावणे दोन लाख कुटुंबे आता आपल्या हक्काच्या घरात प्रवेश करणार आहेत. मी त्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचे अभिनंदन करतो. हे सर्वजण, तंत्रज्ञानाच्या कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून, पूर्ण मध्यप्रदेशातून या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. आज तुम्ही देशातल्या त्या सव्वा कोटी कुटुंबांत सहभागी झाले आहात, ज्यांना गेल्या सहा वर्षात आपले घर मिळाले आहे. जे आता भाड्याच्या घरात नाही, झोपडपट्टीत नाही, कच्च्या घरांमध्ये नाही, तर आपल्या घरात राहत आहेत. आपल्या पक्क्या घरांमध्ये राहत आहेत.

मित्रांनो,

यावेळी आपल्या सर्वांच्या दिवाळीचा, आणखी सर्व सणांचा आनंद काही वेगळाच असेल. जर कोरोनाचा काळ नसता, तर आपल्या आयुष्यातील एवढ्या मोठ्या आनंदात सहभागी व्हायला, तुमच्या घरातला हा सदस्य, तुमचा प्रधानसेवक नक्की तुमच्यासोबत असता. आणि तुमच्या या आनंदात सहभागी झाला असता. मात्र कोरोनाची जी स्थिती आहे, त्यामुळे मला आज दुरूनच तुम्हा सर्वांचे दर्शन घेण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, आता हे ही नसे थोडके !

आज या समारंभात मध्यप्रदेशच्या राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी, राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी नरेंद्र सिंह तोमर जी, माझे सहकारी ज्योतिरादित्य जी, मध्यप्रदेशातील मंत्रीगण, सदस्य, खासदार आणि आमदार, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि मध्यप्रदेशातील गावागावातून या कार्यक्रमात सहभागी झालेले माझे बंधू आणि भागिनीनो

आज मध्यप्रदेशात सामूहिक गृहप्रवेशाचा हा समारंभ पावणे दोन गरीब कुटुंबांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय प्रसंग तर आहेच, देशातील प्रत्येक बेघर व्यक्तीला आपले पक्के घर देण्यासाठीच्या संकल्पपूर्तीसाठी हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.. आजचा हा कार्यक्रम मध्यप्रदेशासह, देशातील सर्व बेघर सहकाऱ्यांच्या मनात एक विश्वास निर्माण करणारा आहे. ज्यांचे अजूनही घर नाही, त्यांचेही घर एकदिवस असणार आहे, त्यांचेही स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

मित्रांनो, आजचा हा दिवस, कोट्यवधी देशबांधवांचा हा विश्वास अधिक दृढ करणारा आहे की चांगल्या हेतूने बनवण्यात आलेल्या सरकारी योजना प्रत्यक्षात साकारही होतात आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोचातातही !ज्या सहकाऱ्यांना आज आपले घर मिळाले आहे, ज्यांच्याशी मी संवाद साधला आणि ज्यांना मी या पडद्यावर बघतो आहे, त्यांच्या मनातील समाधान आणि आत्मविश्वासाची मला पण अनुभूती येते आहे. 

मी तुम्हा सर्व मित्रांना हेच सांगेन की हे घर आपल्या  उत्तम भविष्याचा नवा आधार आहे. इथून तुम्ही तुमच्या आयुष्याची नवी सुरुवात करा. आपल्या मुलांना, आपल्या कुटुंबांना, आता आपण नव्या उंचीवर घेऊन जा. तुम्ही प्रगती कराल तर देशाचीही प्रगती होईल.

मित्रांनो,

कोरोनाच्या या काळातही अनेक अडचणी असतांना देशभरात, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 18 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण केले गेले. त्यातील 1 लाख 75 हजार घरे एकट्या मध्यप्रदेशातच पूर्ण केली गेली. या संपूर्ण काळात, ज्या गतीने काम झाले आहे, तो ही  एक विक्रमच आहे. सामान्यत: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एक घर बांधण्यासाठी साधारणपणे सव्वाशे दिवस लागतात. मात्र, आता मी जे सांगणार आहे, ती माहिती आपल्या प्रसारमाध्यमांसाठीही अत्यंत सकारात्मक बातमी आहे.कोरोनाच्या या काळात पीएम आवास योजनेअंतर्गत, घरे तयार करण्यासाठी 125 नाही तर केवळ 45 ते 60 दिवस लागले, इतक्या कमी कालावधीत ही घरे बांधून तयार झाली. संकटाला संधीत रुपांतरित करण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. आधी 125 दिवसांत होणारे हे काम आता 45 ते 60 दिवसांत कसे पूर्ण झाले?

मित्रांनो, या गतीमध्ये मोठे योगदान, शहरातून गावी परतलेल्या आपल्या मजूर सहकाऱ्यांचे आहे. त्यांच्याजवळ कौशल्य देखील होते, आणि इच्छाशक्ती सुद्धा ! आणि म्हणूनच ते या कामात सहभागी झाल्यामुळे आपल्याला हा परिणाम बघायला मिळतो आहे. आमच्या या मजूर सहकाऱ्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचा पूर्ण लाभ घेत आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळली आणि सोबतच आपल्या गरीब बंधू-भगिनींसाठी घरे देखील तयार करुन दिली. मला अत्यंत आनंद आहे की पीएम गरीब कल्याण अभियानामुळे मध्यप्रदेशासह देशातील अनेक राज्यांत सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. या अभियानाअंतर्गत, गावागावातल्या गरिबांसाठी तर घरे बांधली जात आहेतच, त्याशिवाय प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचवण्याचे काम असो, अंगणवाडी आणि पंचायत भवनांचे बांधकाम असो, पशुंसाठी निवारा तयार करण्याचे काम असो, तलाव आणि विहिरी खोदण्याचे काम असो, ग्रामीण भागात रस्ते तयार करण्याचे काम असो, गावाच्या प्रगतीशी सबंधित अशी अनेक कामे अत्यंत वेगाने करण्यात आली आहेत. याचे दोन फायदे झाले आहेत. एकतर शहरातून गावात परत गेलेल्या लाखो श्रमिकांच्या हाताला काम मिळाले आहे. आणि दुसरा फायदा म्हणजे- वीटा, सिमेंट, वाळू याच्याशी सबंधित सामानाचा व्यापार या काळातही सुरूच राहिला, त्यांचीही विक्री झाली. एकाअर्थाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, या कठीण संकटकाळात, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा आधार ठरले आहे. यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांना देखील मोठी ताकद मिळाली आहे.

मित्रांनो, मला अनेकदा लोकं विचारतात की, याआधी देखील देशात घरे बांधली जायची, सरकारी योजनांच्या अंतर्गतच बांधली जायची, मग तुम्ही काय बदल केलेत? अगदी बरोबर आहे, देशात दशकांपासून गरिबांसाठी घरे बांधण्याची योजना सुरु आहे. अगदी, स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकातच सामुदायिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत या कामाला सुरुवात झाली होती. नंतर, प्रत्येक 10-5 वर्षांच्या कालखंडा नंतर या प्रकारच्या योजनांमध्ये काहीतरी जोडण्यात आले, नावे बदलली. परंतु कोट्यावधी गरिबांना घर देण्याचे जे उद्दिष्ट होते, सन्मानित जीवन देण्याचे जे उद्दिष्ट होते ते

कधीच पूर्ण झाले नाही. यामागील कारण म्हणजे आधीच्या योजनांमध्ये सरकारचे वर्चस्व होते, सरकारचा हस्तक्षेप खूप जास्त होता. त्या योजनांमध्ये घराशी संबंधित सर्व निर्णय सरकार घ्यायची, आणि हा कारभार चालायचा दिल्लीहून. ज्याला त्या घरात राहायचे आहे त्याला काही विचारलेच जायचे नाही. आदिवासी भागात देखील शहरांनुसार वसाहत व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला जात होता, शहरांसारखी घरे बांधण्याचा प्रयत्न केला जात होता. आपल्या आदिवासी लोकांचे राहणीमान हे शहराच्या राहणीमानापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. म्हणूनच, सरकारने बांधलेल्या घरांमध्ये त्यांना आपुलकी मिळत नव्हती. एवढेच नव्हे तर पूर्वीच्या योजनांमध्ये पारदर्शकतेची मोठ्याप्रमाणात कमतरता होती, तसेच अनेक प्रकारचा गडबड-गोंधळ देखील होता. मला त्या सगळ्याच्या तपशीलात जायचे नाही. त्यामुळे त्या घरांची गुणवत्ताही अत्यंत खराब होती. शिवाय  लाभार्थ्याला वीज, पाणी या मूलभूत गरजांसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागायच्या. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की त्या योजनांतर्गत घरे बांधली गेली, परंतु लोकं तिथे लगेच राहायला गेली नाहीत, त्या घरांमध्ये त्याचा गृहप्रवेशच होत नव्हता.

मित्रांनो, 2014 मध्ये आम्ही कार्यभार स्वीकारल्यापासून या योजनांसंदर्भातील जुन्या अनुभवांचा आधी अभ्यास केला व जुन्या योजनेत सुधारणा केल्या आणि त्यानंतर नवीन दृष्टीकोनातून ही पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात आली. यामध्ये लाभार्थी निवडीपासून गृह प्रवेशापर्यंत पारदर्शकतेस प्राधान्य देण्यात आले होते. पूर्वी गरीब लोकं सरकारच्या मागे धावत असत, शिफारशीसाठी शोधत असत, आज  सरकार लोकांकडे योजना घेऊन जात आहे. शोधायचे असते आणि सुविधा प्रदान करायची असते. आता एखाद्याच्या इच्छेनुसार नाव जोडले किंवा कमी होऊ शकत नाही. निवडीपासून ते निर्मितीपर्यंत वैज्ञानिक आणि पारदर्शक पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. इतकेच नाही तर बांधकाम साहित्य ते बांधकाम या सगळ्यासाठी  स्थानिक पातळीवर उपलब्ध आणि वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंना प्राधान्य दिले जात आहे. स्थानिक गरजा आणि बांधकाम शैलीनुसार घराचे डिझाइन तयार करून ते स्वीकारले जात आहेत. आता, संपूर्ण पारदर्शकतेसह, लाभार्थी घराच्या प्रत्येक टप्प्यावर घर बांधताना संपूर्ण देखरेख करू शकतो आणि स्वत: चे घर बांधताना पाहू शकतो. जसे-जसे घर पूर्ण होत जाते तसे-तसे  घराचा हप्ता त्याच्या खात्यात जमा होतो. आता जर कुणी लबाडी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला पकडण्याचे अनेक मार्ग देखील आहेत.

मित्रांनो, पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे इंद्रधनुष्य स्वरूप. ज्याप्रमाणे इंद्रधनुष्याचे वेगवेगळे रंग आहेत, तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत तयार केलेल्या घरांनाही आपले स्वतःचे रंग आहेत. आता गरिबांना केवळ घरच मिळत नाही, तर घराबरोबर शौचालयही मिळत आहे, उज्ज्वला गॅस जोडणी, सौभाग्य योजनेची विजेची जोडणी, उजालाचे एलईडी बल्ब, पाण्याची जोडणी  , सर्व काही घरासोबत मिळत आहे. म्हणजेच पीएम आवास योजनेच्या आधारेच लाभार्थ्यांना अनेक योजनांचा लाभ मिळत आहे. मी पुन्हा एकदा शिवराज जी यांच्या सरकारचे अभिनंदन करतो की त्यांनी पंतप्रधान आवास योजने सोबत आणखी 27 योजना जोडून या योजनेचा विस्तार केला.

मित्रांनो, प्रधानमंत्री आवास योजना असो, किंवा मग स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत शौचालय बांधणे असो, यामुळे गरिबांना केवळ सुविधाच मिळत नाहीत तर या योजना रोजगार आणि सबलीकरणाचे एक मोठे माध्यमही आहेत. विशेषत: आपल्या ग्रामीण भगिनींचे जीवन बदलण्यात या योजना  महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. पीएम आवास योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घराची नोंदणी ही  बहुतांश वेळा एकतर महिलांच्या नावावर होत आहे किंवा सामायिक होत आहे. दुसरीकडे, गावात राणी मेस्त्री किंवा महिला राजमेस्त्री साठी मोठ्या प्रमाणात कामाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. एकट्या मध्य प्रदेशात 50 हजाराहून अधिक राजमेस्त्रनां प्रशिक्षण देण्यात आले असून यातून 9 हजार राणी मेस्त्री आहेत. यामुळे आमच्या बहिणींचे उत्पन्न आणि आत्मविश्वास वाढत आहे.

मित्रांनो, जेव्हा गरिबांचे, गावाचे उत्पन्न आणि आत्मविश्वास वाढतो, तेव्हा आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) भारत बनविण्याचा आपला संकल्पही अधिक दृढ होतो. हा आत्मविश्वास बळकट करण्यासाठी गावात प्रत्येक प्रकारच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. 2019 च्या पहिल्या 5 वर्षात, शौचालय, गॅस, वीज, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा गावात पोहोचवण्याचे काम करण्यात आले, आता या मूलभूत सुविधांसह आधुनिक सुविधांमुळे गाव सशक्त केली जात आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी, लाल किल्ल्यावरून, मी असे म्हटले होते की येत्या 1000 दिवसात देशातील सुमारे 6 लाख खेड्यांमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचे काम पूर्ण होईल. याआधी देशातील अडीच लाख

पंचायतींमध्ये फायबर पोहोचण्याचे लक्ष्य होते, आता यामध्ये बदल करून ते पंचायती पर्यंत मर्यादित न राहता संपूर्ण खेड्यात पोहोचवण्याचा संकल्प केला आहे.

या कोरोना काळातही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत हे काम झपाट्याने सुरु आहे. अवघ्या काही आठवड्यांतच देशातील 116 जिल्ह्यांमध्ये 5 हजार किलोमीटरहून अधिक ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे बाराशे हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे 15,000 वाय-फाय हॉट स्पॉट्स आणि सुमारे 19 हजार ऑप्टिकल फायबर कनेक्शन देण्यात आले आहेत. येथे मध्य प्रदेशातील निवडक जिल्ह्यात 1300 किलोमीटरहून अधिक ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात आले आहे. आणि ही सर्व कामे या कोरोना संकटाच्या काळात झाली आहेत याची मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना आठवण करून देतो. गावात  ऑप्टिकल फायबरमुळे नेटवर्कच्या समस्याही कमी होतील. जेव्हा गावातच चांगले व वेगवान इंटरनेट येईल, वेगवेगळ्या ठिकाणी वायफाय हॉटस्पॉट्स तयार केले जातील, त्यानंतर गावातील मुलांना शिक्षणासाठी आणि तरुणांना उत्पनाच्या अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. म्हणजेच, यापुढे गावांमध्ये केवळ  वाय-फाय हॉटस्पॉटच उभारले जाणार नाहीत तर त्यासोबत आधुनिक उपक्रम, व्यापार आणि व्यवसायासाठी देखील गाव हॉटस्पॉट होईल.

मित्रांनो, सरकारी सेवा-सुविधांचा फायदा जलद मिळावा, भ्रष्टाचार होणार नाही आणि छोट्या कामासाठीसुद्धा गावातील लोकांना शहराकडे धाव घ्यावी लागणार नाही यासाठी आज प्रत्येक सरकारची सेवा, प्रत्येक सुविधा ऑनलाईन करण्यात आली आहे. गावातून गावातून ऑप्टिकल फायबर पोहोचल्यामुळे  या सेवा आणि सुविधा पोहोचण्यालाही गती येईल याचा मला विश्वास आहे. आता जेव्हा तुम्ही तुमच्या नवीन घरात राहायला जाणार तेव्हा डिजिटल इंडिया मोहीम तुमचे जीवन अधिक सुकर करेल. गाव आणि गरीबांना सक्षम बनवण्याची ही मोहीम आता अधिक वेगवान होईल, त्याच आत्मविश्वासाने तुम्हा सगळ्यांना स्वतःच्या पक्क्या घरासाठी अनेक शुभेच्छा. परंतु लक्षात ठेवा आणि मी हे पुन्हा पुन्हा सांगतोय, नक्की लक्षात ठेवा, मला खात्री आहे की तुम्ही नक्की लक्षात ठेवाल. इतकेच नव्हे तर, तुम्ही माझे म्हणणे नक्की ऐकाल, सहा फुटाचे अंतर, मास्क आवश्यक आहे हा मंत्र विसरू नका. तुमचे आरोग्य उत्तम राहो!

याच मनोकामनेसह तुम्हा सर्वाना मनापासून धन्यवाद! आणि सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Oh My God! Maha Kumbh drives 162% jump in flight bookings; hotels brimming with tourists

Media Coverage

Oh My God! Maha Kumbh drives 162% jump in flight bookings; hotels brimming with tourists
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Commissioning of three frontline naval combatants will strengthen efforts towards being global leader in defence: PM
January 14, 2025

The Prime Minister Shri Narendra Modi today remarked that the commissioning of three frontline naval combatants on 15th January 2025 will strengthen our efforts towards being a global leader in defence and augment our quest towards self-reliance.

Responding to a post on X by SpokespersonNavy, Shri Modi wrote:

“Tomorrow, 15th January, is going to be a special day as far as our naval capacities are concerned. The commissioning of three frontline naval combatants will strengthen our efforts towards being a global leader in defence and augment our quest towards self-reliance.”