“Big and bold decisions have been taken in this Vidhan Sabha building”
“This Assembly is an example of how equal participation and equal rights are pursued in democracy to social life”
“The concept of democracy in India is as ancient as this nation and as our culture”
“Bihar always remained steadfast in its commitment for protecting democracy and democratic values”
“The more prosperous Bihar gets, the more powerful India's democracy will be. The stronger Bihar becomes, the more capable India will be”
“Rising above the distinction of party-politics, our voice should be united for the country”
“The democratic maturity of our country is displayed by our conduct”
“The country is constantly working on new resolutions while taking forward the democratic discourse”
“Next 25 years are the years of walking on the path of duty for the country”
“The more we work for our duties, the stronger our rights will get. Our loyalty to duty is the guarantee of our rights”

नमस्कार!

या ऐतिहासिक कार्यक्रमात आपल्यात उपस्थित असलेले बिहारचे राज्यपाल फागू चौहान जी, इथले लोकप्रिय मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, बिहार विधान परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, उपमुख्यमंत्री रेणू देवी जी, ताराकिशोर प्रसाद जी, विरोधीपक्ष नेते तेजस्वी यादव जी, सर्व मंत्री आमदार, इतर मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो,

आपणा सर्वांना, बिहारच्या नागरिकांना, बिहार विधानसभा भवनाच्या शतकपूर्ती वर्षाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा. बिहारचा हा स्वभाव आहे की जो बिहारवर प्रेम करतो, बिहार त्या प्रेमाची कित्येक पटींनी परतफेड करतो.  आज मला बिहार विधानसभा परिसरात येणारा पहिला पंतप्रधान बनण्याचे सौभाग्य मिळाले आहे. या प्रेमासाठी मी बिहारच्या जनतेला मनापासून नमन करतो. मुख्यमंत्र्यांना, विधानसभा अध्यक्षांना देखील मनपासून खूप खूप धन्यवाद देतो.

मित्रांनो,

मला काही वेळापूर्वी शतकपूर्ती स्मृती स्तंभाचे लोकार्पण करण्याची संधी मिळाली. हा स्तंभ बिहारच्या गौरवशाली भूतकाळाचे प्रतिक तर बनेलच, त्यासोबतच बिहारच्या कोट्यवधी आकांक्षांना देखील प्रेरणा देईल. आता थोड्याच वेळापूर्वी बिहार विधानसभा संग्रहालय आणि विधानसभा अतिथी गृहाचे भूमिपूजन देखील झाले आहे. या विकास कामासाठी मी नितीश कुमार जी आणि विजय सिन्हा जी यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. मला विधानसभा परिसराच्या शतकपूर्ती बगीच्यात कल्पतरूचे रोपण करण्याचा देखील सुखद अनुभव मिळाला आहे. कल्पतरू विषयी असं म्हणतात की तो आपल्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारा वृक्ष आहे. लोकशाहीत हीच भूमिका संसदीय संस्थांची असते. मला विश्वास आहे, बिहार विधानसभा आपली ही भूमिका याच सातत्यानं बिभावात राहील, बिहार आणि देशाच्या विकासात आपले अमूल्य योगदान देत राहील.

मित्रांनो,

बिहार विधानसभेचा स्वतःचा एक इतिहास आहे आणि इथे विधानसभा भवनात एकाहून एक मोठे आणि साहसिक निर्णय घेतले गेले आहेत. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी याच विधानसभेतून राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी यांनी स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी चरखा वापरण्याचे आवाहन केले होते. स्वातंत्र्यानंतर याच विधानसभेत जमीनदारी उन्मूलन अधिनियम संमत झाला होता. हीच परंपरा पुढे नेत, नितीश जी यांच्या सरकारने बिहार पंचायती राज सारखे अधिनियम मंजूर केले. या अधिनियमाच्या माध्यमातून बिहार देशातलं पहिलं राज्य बनलं जिथं पंचायती राज मध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिलं आहे. लोकशाही पासून समाज जीवना पर्यंत, समान भागीदारी आणि समान अधिकार यासाठी कसं काम केलं जाऊ शकतं, याचं उदाहरण म्हणजे ही विधानसभा आहे. आज जेव्हा मी आपल्याशी या परिसरात, विधानसभा भावनाविषयी बोलतो आहे, तेव्हा माझ्या मनात विचार येतो की गेल्या 100 वर्षांत या भवनानी, या परीसरानी किती तरी महान व्यक्तींचे आवाज ऐकले असतील. मी जर नावं घ्यायला लागलो तर वेळ पुरणार नाही, मात्र या इमारतीने इतिहासाचे रचयिते देखील बघितले आहेत आणि स्वतः देखील इतिहास रचला आहे. असं म्हणतात वाणीची उर्जा कधीच संपत नाही. या ऐतिहासिक भवनात बोलल्या गेलेल्या गोष्टी, बिहारच्या उन्नतीशी संबंधित संकल्प, एक उर्जा बनून आजही उपस्थित आहेत. आजही ती वाणी, ते शब्द घुमत आहेत.

मित्रांनो,

बिहार विधानसभा भवनाचा हा शताब्दी उत्सव अशा वेळी होतो आहे, जेव्हा देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतो आहे. विधानसभा भावनाची 100 वर्षे आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे, हा केवळ योगायोग नाही. या योगायोगाचा एक सामायिक भूतकाळ देखील आहे , आणि सार्थक संदेश सुद्धा आहे. एकीकडे बिहारमध्ये चंपारण सत्याग्रहासारखी आंदोलनं झाली, तर दुसरीकडे या धरतीने भरताला लोकशाहीचे संस्कार आणि आदर्शांवर चालण्याचा मार्ग देखील दाखवला आहे. अनेक दशके आपल्याला हे सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे, की भारताला लोकशाही विदेशी शासक आणि विदेशी विचारांमुळे मिळाली आहे आणि आपले लोक देखिल कधी कधी हे बोलून दाखवतात. पण, कोणीही व्यक्ती जेव्हा हे बोलते, तेव्हा बिहारचा इतिहास आणि बिहारचा वारसा झाकून टाकण्याचा तो प्रयत्न असतो. जेव्हा जगाचा मोठा भूभाग सभ्यता आणि संस्कृती कडे आपले पहिले पाऊल टाकत होता, तेव्हा वैशालीमध्ये अत्याधुनिक लोकशाही अस्तित्वात होती. जेव्हा जगाच्या इतर भागांत लोकशाही अधिकारांची जाणीव विकसित व्हायला सुरवात झाली होती, तेव्हा लिच्छवी आणि वज्जीसंघ सारखे गणराज्य आपल्या परमोच्च बिंदूवर होते.

मित्रांनो,

भारतात लोकशाहीचा पाया तितकाच प्राचीन आहे, जितकं प्राचीन हे राष्ट्र आहे, जितकी प्राचीन आपली संस्कृती आहे. हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या वेदांमध्ये म्हटलं आहे - त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वा-मिमाः प्रदिशः पंच देवीः म्हणजे, सगळ्या प्रजेने स्वतः मिळून राजाची निवड केली पाहिजे,  आणि अंतिम निवड विद्वानांच्या समित्यांनी करावी. हे वेदांत सांगितलं आहे, हजारो वर्ष जुन्या ग्रंथांत हे म्हटलं आहे. आजही आपल्या संविधानात खासदार - आमदारांची निवड, मुख्यमंत्री - पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांची निवड, याच लोकशाही मुल्यांवर आधारित आहे. एक विचार म्हणून आपल्या इथे लोकशाही यासाठी हजारो वर्षे जिवंत आहे, कारण भारत लोकशाहीला समता आणि समानता प्रस्थापित करण्याचे मध्यम मानतो.

भारताचा  सह अस्तित्व आणि सौहार्दपूर्ण विचारांवर विश्वास आहे.  आपण सत्यावर विश्वास ठेवतो, सहकारावर विश्वास ठेवतो, सामंजस्यावर विश्वास ठेवतो, आणि समाजाच्या  एकसंध  सामर्थ्यावर विश्वास ठेवतो. म्हणूनच आपल्या वेदांनी आपल्याला हा मंत्र देखील दिला आहे - सं गच्छध्वं सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्॥ म्हणजे , आपण एकत्र चालू, एकत्र बोलू, एकमेकांची मने , एकमेकांचे विचार जाणून आणि समजून घेऊ . याच  वेद मंत्रात पुढे म्हटले आहे,  समानो मन्त्र: समिति: समानी। समानं मन: सह चित्तमेषां॥ म्हणजे आपण सर्वानी मिळून  समान विचार करू, आपल्या समित्या, आपल्या सभा ,आणि सदन  कल्याणकारी भावनेसाठी समान विचार करणारे असावेत आणि आपली मनेही समान असावी.

मनापासून लोकशाही  स्वीकारण्याची एवढी उदात्त भावना एक राष्ट्र म्हणून फक्त भारतच दाखवू  शकला आहे. म्हणूनच मी जेव्हा जेव्हा जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये जातो , मोठ्या जागतिक मंचांवर मी उपस्थित असतो, तेव्हा मी अतिशय अभिमानाने सांगतो कारण आपल्या कानात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एक शब्द भरलेला  आहे. आपल्या मनाची रचना  एकाच ठिकाणी थांबवण्यात आली  आहे. आपल्याला वारंवार सांगण्यात आले आहे की आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत.  आणि पुन्हा पुन्हा ऐकल्यामुळे आपण देखील ते मान्य केले आहे. मी आजही जागतिक मंचावर जेव्हा जातो,  तेव्हा अभिमानाने सांगतो की, भारत ही जगातील लोकशाहीची जननी आहे.

आणि आपण तसेच विशेषतः बिहारच्या जनतेने आपण लोकशाहीची जननी आहोत  आणि बिहारचा गौरवशाली वारसा आहोत ,पालीमधील ऐतिहासिक दस्तावेजही याचा जिवंत पुरावा आहेत हे जगभरात  वारंवार बिंबवले  पाहिजे. बिहारचे हे वैभव कोणी मिटवू शकत नाही किंवा लपवू शकत नाही. या ऐतिहासिक वास्तूने बिहारचा हा लोकशाही वारसा गेली 100 वर्षे  मजबूत केला आहे. म्हणूनच  आज ही वास्तूही आपल्या सर्वांच्या वंदनास  पात्र आहे, असे मला वाटते.

मित्रांनो,

या वास्तूच्या इतिहासाशी  बिहारचे चैतन्य निगडित आहे, ज्याने गुलामगिरीच्या काळातही आपली लोकशाही मूल्ये संपू दिली नाहीत. त्याच्या निर्मिती बरोबर  आणि त्यानंतर जो घटनाक्रम जोडलेला आहे, त्याचे आपण पुन्हा पुन्हा स्मरण करायला हवे. श्रीकृष्ण सिंह जी, श्री बाबू यांनी इंग्रजांसमोर कशी एक अट  ठेवली होती की, जेव्हा ब्रिटिश सरकार निवडून आलेल्या सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही तेव्हाच ते सरकार स्थापन करतील.  भारताच्या सहमतीशिवाय दुसऱ्या महायुद्धात देशाला ढकलून  देण्याच्या विरोधात बाबूजींच्या  सरकारने राजीनामा  दिला होता आणि बिहारच्या प्रत्येक माणसाला त्याचा अभिमान वाटू शकतो. या घटनांनी  नेहमीच हा संदेश दिला की बिहार लोकशाहीच्या विरोधात कधीही काहीही स्वीकारू शकत नाही. आणि बंधू आणि भगिनींनो, आपण सर्वांनी पाहिले आहे की स्वातंत्र्यानंतरही बिहार आपल्या लोकशाही निष्ठेच्या बाबतीत  तितकाच ठाम ,  तितकाच कटिबद्ध राहिला. बिहारने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या रूपाने  स्वतंत्र भारताला  पहिले राष्ट्रपती दिले. लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगजीवन राम, यांसारखे नेते याच भूमीवर  जन्माला आले.  देशात संविधान पायदळी तुडवण्याचा  प्रयत्न झाला तेव्हाही बिहारने आघाडी घेत त्याविरोधात रणशिंग फुंकले. आणीबाणीच्या त्या अंधःकारमय काळात बिहारच्या भूमीने  दाखवून दिले की भारतात लोकशाही दडपण्याचे प्रयत्न कधीही यशस्वी होऊ शकत नाहीत.आणि म्हणूनच, मला वाटते की बिहार जितका समृद्ध होईल , भारताची लोकशाही ताकद देखील तितकीच मजबूत होईल.  बिहार जितका मजबूत होईल, तितका भारत अधिक सामर्थ्यवान बनेल.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याचा  अमृत महोत्सव आणि  बिहार  विधानसभेला 100 वर्ष पूर्ण होत असल्याचा हा ऐतिहासिक प्रसंग आपल्या सर्वांसाठी, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीसाठी आत्मपरीक्षण आणि आपल्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याचा संदेश घेऊन आला आहे. आपण आपली लोकशाही जितकी मजबूत करू , तेवढेच बळ आपल्या  स्वातंत्र्याला आणि आपल्या हक्कांना मिळेल. आज 21 व्या शतकात जग वेगाने बदलत आहे. नव्या गरजांनुसार भारतातील जनतेच्या , आपल्या युवकांच्या आशा -आकांक्षा देखील वाढत आहेत. आपल्या लोकशाही व्यवस्थांना त्यानुसार वेगाने काम करावे लागेल. आज जेव्हा आपण स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात नव्या भारताचा संकल्प घेऊन पुढे जात आहोत, तेव्हा हे संकल्प पूर्णत्वाला  नेण्याची जबाबदारी आपल्या संसदेवर  आणि विधानसभांवरही आहे. त्यासाठी आपण रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने   काम करण्याची गरज आहे. देशाचे खासदार म्हणून , राज्याचे आमदार म्हणून आपली ही देखील जबाबदारी आहे की  आपण लोकशाहीसमोरच्या सर्व आव्हानांवर एकजुटीने मात करू. पक्षीय राजकारणाच्या भेदाच्या पलीकडे जात, आपला आवाज देशासाठी  आणि देशहितासाठी एकवटला पाहिजे. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर सभागृहांना सकारात्मक संवादाचे केंद्र बनू द्या,  सकारात्मक कार्यासाठी आपला आवाज तेवढाच बुलंद दिसायला हवा,  या दिशेने आपल्याला  निरंतर पुढे जायचे आहे. आपल्या आचरणातूनच देशाच्या लोकशाहीची परिपक्वता दिसून येते.  म्हणूनच जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीबरोबरच जगातील सर्वात परिपक्व लोकशाही म्हणूनही आपल्याला पुढे न्यायचे आहे.

मित्रांनो,

मला आनंद आहे की, आज देशात या दिशेने सकारात्मक बदल होताना दिसत आहेत.जर मला संसदेबद्दल बोलायचे झाले तर गेल्या काही वर्षांत संसदेतील खासदारांची उपस्थिती आणि संसदेच्या कामकाजात  विक्रमी वाढ झाली आहे.आणि विजयजींनीही  विधानसभेची माहिती  दिली.सकारात्मकता, गतिमानता  विषयांवर व्यापक चर्चा  निर्णय, त्याची संपूर्ण माहिती दिली.

मित्रांनो,

संसदेतही लोकसभेत  गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १२९ टक्के कामकाज झाले. राज्यसभेतही ९९ टक्के कामकाज नोंदवण्यात आले. म्हणजेच देश सतत नवनवीन संकल्पांवर काम करत आहे, लोकशाहीची संबंधित विचारविनिमय पुढे घेऊन जात आहे. आणि आपण सर्वजण जाणतो की, जेव्हा लोक हे पाहतात की, ज्यांना आपण निवडून दिले ते मेहनत घेत आहेत, सभागृहात आपला मुद्दा गांभीर्याने मांडत आहेत, तेव्हा त्यांचा लोकशाहीवरील विश्वासही आणखी वाढतो.हा विश्वास वाढवण्याची जबाबदारीही आपल्या सर्वांची आहे.

मित्रांनो,

काळानुरुप आपल्याला नव्या  विचारांची गरज भासते , नव्या विचारसरणीची आवश्यकता असते. त्यामुळे जसजशी माणसे बदलत जातात तसे लोकशाहीलाही नवनवीन आयाम जोडत राहावे लागतात.या बदलांसाठी आपल्याला नवीन धोरणांचीच केवळ आवश्यकता भासत नाही तर जुनी धोरणे आणि जुने कायदेही काळानुरूप बदलावे लागतात. गेल्या काही वर्षांत संसदेने असे सुमारे 150 कायदे रद्द केले आहेत.या कायद्यांमुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास , देशाच्या प्रगतीत येणारे अडथळे दूर झाले आणि एक नवा  विश्वासही निर्माण झाला. राज्य पातळीवरही असे अनेक जुने कायदे आहेत ज्याची  वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी सुरू आहे . याकडेही सर्वांनी मिळून लक्ष देण्याची गरज आहे.

मित्रांनो,

जगासाठी 21  वे शतक हे भारताचे शतक आहे. हे आपण सतत ऐकत आलो आहोत, अनेकांच्या तोंडून ऐकत आहोत, जगातील लोक सांगत राहतात, पण जर मला  भारताबद्दल बोलायचे झाले  तर मी म्हणेन की हे शतक भारतासाठी कर्तव्याचे शतक आहे.या शतकात, येत्या 25 वर्षांत आपल्याला नव्या  भारताचे सुवर्ण ध्येय गाठायचे आहे. आपली कर्तव्येच आपल्याला या ध्येयांपर्यंत घेऊन जातील. त्यामुळे ही 25 वर्षे देशासाठी कर्तव्याच्या वाटेवर चालण्याची वर्षे आहेत. ही 25 वर्षे कर्तव्याच्या भावनेने स्वतःला समर्पित करण्याचा काळ आहे. आपल्यासाठी, आपल्या समाजासाठी, आपल्या देशासाठी कर्तव्याच्या कसोटीवर उतरून आपल्याला स्वतःला सज्ज करायचे आहे.आपल्याला कर्तव्याची  पराकाष्ठा पार करायची आहे. आज भारत जागतिक पटलावर जे  विक्रम प्रस्थापित करत आहे, भारत ज्या वेगाने  एक जागतिक शक्ती  म्हणून उदयाला येत आहे, त्यामागे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांची कर्तव्यनिष्ठा आणि कर्तव्याची भावना आहे.

लोकशाहीत आपली सभागृह  लोकांच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करतात.त्यामुळे देशवासीयांची कर्तव्यनिष्ठा आपल्या सभागृहात आणि लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनातूनही  दिसून आली पाहिजे.आपले सभागृहात ज्या पद्धतीने वर्तन  असेल , सभागृहात कर्तव्याच्या भावनेवर जितका जास्त भर दिला जाईल, तितकीच देशवासियांना ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळेल.आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, आपण आपल्या  कर्तव्यांना  आपल्या हक्कांपेक्षा वेगळे मानू नये.आपण आपल्या कर्तव्यांसाठी  जितकी जास्त मेहनत करू ,आपल्या हक्कांनाही तितकेच बळ मिळेल. कर्तव्यावरील आपली कर्तव्यनिष्ठा हीच आपल्या हक्कांची  हमी आहे. त्यामुळे आपण सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपले कर्तव्य बजावण्याचा संकल्प पुन्हा केला पाहिजे.हे संकल्प आपला  आणि आपल्या समाजाच्या यशाचा मार्ग प्रशस्त करतील.आज जेव्हा आपण देशाचे  अमृत संकल्प घेऊन पुढे जात असताना ,आपल्याला  कर्तव्यात, मेहनतीमध्ये, परिश्रमामध्ये  कोणतीही कसर सोडता कामा नये. एक देश  म्हणून आपली एकता हे आपले प्राधान्य  असायला हवे.गोरगरीबांचे  जीवन सुलभ व्हावे, दलित, पिडीत, शोषित, वंचित, आदिवासी प्रत्येकाला आवश्यक त्या सुविधा मिळाव्यात, हा आपल्या सर्वांचा संकल्प असायला हवा.आज देश  सर्वांसाठी घर, सर्वांसाठी पाणी, सर्वांसाठी वीज यांसारख्या ज्या उद्दिष्टांसाठी  काम करत आहे ,ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. बिहारसारख्या सामर्थ्यशाली आणि ऊर्जावान राज्यात गरीब, दलित, मागास, आदिवासी आणि महिलांचे उत्थान बिहारलाही वेगाने पुढे घेऊन जात आहे आणखी पुढे घेऊन जाईल. आणि जेव्हा बिहार पुढे जाईल , तेव्हा भारतही आपल्या सुवर्ण भूतकाळाची पुनरावृत्ती करत विकास आणि यशाच्या नवीन शिखरांना स्पर्श करेल. या इच्छेसह , आपण सर्वांनी मला या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगी आमंत्रित केले  मला या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होण्याची संधी दिली  , त्याबद्दल मी राज्य सरकार, सभापती महोदय आणि येथील सर्व वरिष्ठांचे  मनःपूर्वक खूप खूप आभार व्यक्त करतो. अनेक अनेक  शुभेच्छांसह, हा शंभर वर्षांचा प्रवास येत्या शंभर वर्षांसाठी नव्या ऊर्जेचे केंद्र बनेल , या एकाच अपेक्षेसह , मनःपूर्वक धन्यवाद! खूप खूप अभिनंदन!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves integration and continuation of two schemes under umbrella scheme SARTHAK-PDS
May 27, 2026
Centre to spend Rs. 25,530 crore in next 5 years for SARTHAK PDS
Continuation of schemes to ensure last-mile delivery of Food grains with higher FPS Dealers’ commission
Government strive for intelligently optimized PDS operations through advanced technologies to ensure transparency, security and sustainability in PDS operations

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the continuation of the “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) as an umbrella scheme, in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of Rs. 25,530 crore as Central share.

The CCEA has also decided to revise the norms of Central assistance for meeting expenditure incurred by States/UTs intra-state movement & handling of foodgrains and FPS dealers’ margin and continuation of the existing funding pattern of Central Assistance.

The Scheme is conceived as an umbrella scheme integrating the ongoing schemes: (i) “Assistance to State Agencies for intra-State movement of foodgrains and FPS dealers’ margin under NFSA” and (ii) “Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART PDS)” to comprehensively strengthen implementation of the National Food Security Act, 2013 (NFSA).

SARTHAK-PDS Scheme aims to provide (a) assured financial support for intra-State movement, handling and FPS dealer’s margin, and (b) a unified, citizen-centric, intelligent and interoperable PDS architecture that ensures last-mile service delivery, minimizes leakages and strengthens the nation’s commitment to food security under NFSA, with the merged scheme to operate up to 31.03.2031.

SARTHAK-PDS Scheme seeks to modernize, integrate and intelligently optimize PDS operations through advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP) and Blockchain, by creating standardized architectures and unified databases for real-time monitoring, AI-driven grievance and analytics systems, State Command Control Centres for data-driven oversight, and ISO-certified process frameworks to ensure transparency, security and sustainability in PDS operations.

Government of India has a social & legal commitment to the people of the nation - a dignified life by ensuring them access to food and nutritional security through the availability of adequate quantities of quality food grains. The Scheme will work towards fulfilling the Government of India's commitment to 81.35 crore persons covered under NFSA. Building on the statutory and policy framework, SARTHAK-PDS retains and streamlines the financial assistance component while simultaneously embedding it within a modern, technology-driven PDS ecosystem.

Over the past decade, the Government has implemented multiple digitization initiatives such as End-to-End Computerization of TPDS, Integrated Management of PDS (IM-PDS) and SMART PDS, along with citizen-facing applications like Mera Ration, Anna Mitra, Rightful Targeting Dashboard and Anna Sahayata, and since 1st April 2023, the SMART PDS scheme has acted as the cornerstone of technology-led reforms by enabling complete digitization of ration cards, Aadhaar seeding, FPS automation through e-PoS, online allocation and computerized supply-chain management across 36 States/UTs.