आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि त्यामुळे भारतासमोर निर्माण झालेली आव्हाने यावर बोलण्यासाठी या प्रतिष्ठित सदनात मी उपस्थित आहे. सध्याची पश्चिम आशियाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. मागच्या दोन -- तीन आठवड्यांमध्ये जयशंकर जी आणि हरदीप पुरी जी यांनी या विषयावर सदनाला आवश्यक ती माहिती दिली आहे. या संकटाला आता 3 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे. याचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर, लोकांच्या जीवनावर अतिशय विपरीत परिणाम होत आहे म्हणूनच संपूर्ण जग, या संकटावर लवकरात लवकर तोडगा निघावा यासाठी सर्व संबंधित पक्षांना आवाहन करत आहे.
अध्यक्ष महोदय,
या युद्धाने भारतासमोर अकस्मात आव्हाने निर्माण केली आहेत. ही आव्हाने आर्थिकही आहेत, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधितही आहेत आणि मानवीही आहेत. युद्धात गुंतलेल्या आणि युद्धामुळे प्रभावित देशांसमवेत भारताचे व्यापारी संबंध आहेत. ज्या भागात युद्ध होत आहे, तो जगातल्या इतर देशांसमवेत व्यापारासाठी आपलाही महत्वाचा मार्ग आहे. विशेष करून कच्चे तेल आणि गॅस यांच्या आपल्या गरजांची मोठी पूर्तता हा भाग करतो. आपल्यासाठी हे आणखी एका कारणानेही महत्वाचे आहे. सुमारे एक कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये राहतात आणि तिथे काम करतात. समुद्रामध्ये जी व्यापारी जहाजे चालतात त्यामध्ये भारतीय खलाश्यांची संख्याही जास्त आहे. अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे भारताची चिंता स्वाभाविकच जास्त आहे म्हणूनच या संकटाबाबत भारताच्या संसदेतून एकमत आणि एकजुटीने जगात आवाज जाणे आवश्यक आहे.
अध्यक्ष जी,
जेव्हापासून हे युद्ध सुरू झाले आहे तेव्हापासूनच प्रभावित देशांमधल्या प्रत्येक भारतीयाला आवश्यक सहाय्य दिले जात आहे.पश्चिम आशियातल्या बहुतांश देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांशी मी स्वतः दोनवेळा फोनद्वारे संवाद साधला आहे. सर्वांनी, भारतीयांच्या सुरक्षेचे संपूर्ण आश्वासन दिले आहे. दुर्दैवाने काही लोकांचा यात मृत्यू झाला आहे आणि काही लोक जखमीही झाले आहेत.अशा कठीण परिस्थितीमध्ये त्यांच्या कुटुंबियांना आवश्यक मदत देण्यात येत आहे. जे जखमी आहेत त्यांच्यावर उत्तम उपचार सुनिश्चित करण्यात येत आहेत.
अध्यक्ष जी,
प्रभावित देशांमध्ये आपले जितके दूतावास आहेत ते अखंडपणे भारतीयांना मदत करण्यात कार्यरत आहेत. तिथे काम करणारे भारतीय असोत किंवा तिथे गेलेले पर्यटक, सर्वांना सर्वतोपरी मदत पुरविण्यात येत आहे. आपले दूतावास नियमितपणे मार्गदर्शनपर सूचना जारी करत आहेत. इथे भारतात आणि इतर प्रभावित देशांमध्ये 24/7 नियंत्रण कक्ष आणि आपात्कालीन हेल्पलाइन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून प्रभावित व्यक्तींना तातडीने माहिती देण्यात येत आहे.
अध्यक्ष जी,
संकटकाळात देश - परदेशातल्या भारतीयांच्या सुरक्षेला आमचे सर्वात मोठे प्राधान्य राहिले आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून ते आतापर्यंत 3 लाख 75 हजारपेक्षा जास्त भारतीय सुरक्षितपणे भारतात परतले आहेत. इराणमधून आतापर्यंत सुमारे 1000 भारतीय सुरक्षित परतले आहेत. यामध्ये 700 पेक्षा जास्त वैद्यकीय शिक्षण घेणारे युवक आहेत.आखाती देशांमध्ये , भारतीय शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, सीबीएसईने सर्व भारतीय शाळांमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या नियोजित परीक्षा रद्द केल्या आहेत. या मुलांचे शिक्षण सुरळीत सुरू रहावे यासाठी सीबीएसई योग्य पाऊले उचलत आहे. सरकार संवेदनशीलही आहे, सतर्कही आहे आणि सहाय्यतेसाठी सर्वतोपरी तत्परही आहे.
माननीय अध्यक्ष जी,
भारतात कच्चे तेल,गॅस आणि खते यासारख्या आवश्यक गोष्टी मोठ्या प्रमाणात होर्मूझ सामुद्रधुनी मार्गेच येतात. युद्धानंतर होर्मूझ सामुद्रधुनी मार्गे जहाजांची ये-जा आव्हानात्मक झाली आहे.अशा परिस्थितीतही पेट्रोल,डिझेल आणि गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ नये असाच सरकारचा प्रयत्न राहिला आहे. देशाच्या सामान्य कुटुंबांना सध्याच्या परिस्थितीचा त्रास कमीत कमी व्हावा यावर सरकारचा भर आहे. देश आपल्या गरजेपैकी 60 % एलपीजी आयात करतो हे आपणा सर्वाना माहितच आहे,याच्या पुरवठ्यातल्या अनिश्चिततेमुळे सरकारने घरगुती वापराच्या एलपीजीला प्राधान्य दिले आहे, त्याचबरोबर देशात एलपीजीचे उत्पादनही वाढविण्यात येत आहे.पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा देशभरात सुरळीत राहावा यासाठीही सातत्याने काम सुरु आहे.
अध्यक्ष जी,
आजच्या या परिस्थितीत उर्जा सुरक्षितते संदर्भात मागच्या एका दशकात उचलण्यात आलेली पाऊले अधिकच प्रासंगिक ठरतात.भारताने गेल्या 11 वर्षांमध्ये उर्जा आयातीचे वैविध्यीकरण केले आहे. पूर्वी अशा ऊर्जेच्या गरजांसाठी 27 देशांमधून कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी आयात केले जात होते, तर आज भारत 41 देशांमधून ऊर्जा आयात करतो.
अध्यक्ष महोदय,
गेल्या दशकात, भारताने संकटकाळासाठी कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीला प्राधान्य दिले आहे. आज, भारताकडे पेट्रोलियमचा 53 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त धोरणात्मक साठा आहे आणि 65 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साठयाची क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या तेल कंपन्यांकडे जो साठा असतो, तो वेगळा आहे. गेल्या 11 वर्षांत आपली तेल शुद्धीकरण क्षमताही लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
अध्यक्ष महोदय,
सरकार विविध देशांतील पुरवठादारांच्याही सतत संपर्कात आहे. जिथून शक्य असेल तिथून तेल आणि वायूचा पुरवठा अखंड सुरू राहील, हे सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारत सरकार आखाती देश आणि आसपासच्या सागरी मालवाहतूक मार्गांवर सतत लक्ष ठेवून आहे. तेल असो, वायू असो, खत असो, अशा प्रत्येक आवश्यक वस्तूची वाहतूक करणारी जहाजे भारतात सुरक्षितपणे पोहोचावीत असा आमचा प्रयत्न आहे. आपले सागरी कॉरिडॉर सुरक्षित राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही आपल्या जागतिक मित्रदेशांबरोबर सतत चर्चा करत आहोत. अशाच प्रयत्नांमुळेच अलीकडच्या काळात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली आपली अनेक जहाजे भारतात दाखल झाली आहेत.
अध्यक्ष महोदय,
या संकटाच्या काळात देशाची आणखी एक तयारी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. गेल्या 10-11 वर्षांत इथेनॉलच्या उत्पादन आणि मिश्रणावर अभूतपूर्व काम झाले आहे. एक दशकापूर्वी देशाची इथेनॉल मिश्रण क्षमता केवळ दीड टक्केच होती. आज आपण पेट्रोलमध्ये जवळजवळ 20% इथेनॉल मिश्रणापर्यंत पोहोचलो आहोत. यामुळे दरवर्षी सुमारे साडे चार कोटी बॅरल तेल कमी आयात करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे, रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचेही मोठे फायदे मिळत आहेत. जर रेल्वेचे इतके विद्युतीकरण झाले नसते, तर दरवर्षी सुमारे 180 कोटी लिटर डिझेलचा अतिरिक्त वापर झाला असता. त्याचप्रमाणे आम्ही मेट्रोच्या जाळ्याचा विस्तार केला आहे, 2014 मध्ये देशात मेट्रोचे जाळे 250 किलोमीटर पेक्षाही कमी होते, आज ते वाढून सुमारे 1100 किलोमीटर झाले आहे. आम्ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर खूप भर दिला. केंद्र सरकारने राज्यांना 15000 इलेक्ट्रिक बस चालवण्यासाठी दिल्या आहेत. पर्यायी इंधनावर आज ज्या प्रमाणात काम होत आहे त्यामुळे भारताचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल.
अध्यक्ष महोदय,
आपल्याला माहित आहे की ऊर्जा हा आजच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि पश्चिम आशिया हा जागतिक ऊर्जेच्या गरजांचा एक प्रमुख स्रोत आहे. साहजिकच, सध्याच्या संकटाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे आणि भारतावरील त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. अशा सर्व अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार एका धोरणावर काम करत आहे. आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे, ज्यामुळे देशाला मोठी मदत झाली आहे. आम्ही प्रत्येक क्षेत्रातील लाभधारकांशी चर्चा करत आहोत. जिथे गरज असेल तिथे त्या क्षेत्राला आवश्यक ते सहकार्य दिले जात आहे. भारत सरकारने एक आंतर-मंत्रालयीन गट देखील स्थापन केला आहे. आपल्या आयात आणि निर्यात क्षेत्रासमोरील सर्व आव्हानांचे मूल्यांकन करण्यासाठी हा गट दररोज बैठक घेतो आणि आवश्यक उपायांवर सातत्याने काम करत आहे. मला विश्वास आहे की, सरकार आणि उद्योग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून आपल्याला ही परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळता येईल.
अध्यक्ष महोदय,
एक मोठा प्रश्न असा आहे की, युद्धाचा शेतीवर काय परिणाम होईल? देशातील शेतकऱ्यांनी धान्याची कोठारे भरली आहेत आणि म्हणूनच भारताकडे पुरेसे अन्नधान्य आहे. खरीप हंगामाची पेरणी योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. सरकारने गेल्या काही वर्षात आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी खतांसाठीही पुरेशी व्यवस्था केली आहे. भूतकाळातही आमच्या सरकारने जागतिक संकटाचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू दिला नाही. कोरोना आणि त्यावेळच्या युद्धाच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. जागतिक बाजारपेठेत युरियाची एक पिशवी 3000 रुपयांपर्यंत पोहोचली, मात्र तीच पिशवी भारतातील शेतकऱ्यांना 300 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यात आली.
अध्यक्ष महोदय,
देशातील शेतकऱ्यांना अशा संकटापासून वाचवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत एकापाठोपाठ एक अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. गेल्या दशकात, देशात 6 युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले असून, युरिया उत्पादन क्षमतेत वार्षिक 76 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. या काळात डीएपी आणि एनपीकेएस सारख्या खतांचे देशांतर्गत उत्पादनही सुमारे 50 लाख मेट्रिक टनांनी वाढले आहे. एवढेच नाही, तेल आणि वायू प्रमाणेच खतांच्या आयातीमध्येही विविधता आली आहे. त्याचप्रमाणे, डीएपी आणि एनपीकेए आयात करण्यासाठी आम्ही आमच्या पर्यायांचा विस्तार केला आहे.
अध्यक्ष महोदय,
सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना 'मेड इन इंडिया' नॅनो युरियाचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. सरकार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासही प्रोत्साहन देत आहे. पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 22 लाखांहून अधिक सौर पंप पुरवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे डिझेलवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. या सभागृहाच्या माध्यमातून मी देशातील शेतकऱ्यांना आश्वासन देतो की, सरकार सर्वतोपरी मदत करत राहील.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
या युद्धाचे एक मोठे आव्हान म्हणजे भारतात उन्हाळा सुरू होत आहे. येत्या काळात वाढत्या उष्णतेमुळे विजेची मागणीही वाढत जाईल. सध्या देशातील सर्व वीज प्रकल्पांसाठी पुरेसा कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. भारताने सलग दुसऱ्या वर्षी 100 कोटी टन कोळशाचे विक्रमी उत्पादन साधले आहे. वीज निर्मितीपासून ते वीज पुरवठ्यापर्यंतच्या सर्व प्रणालींवर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे आणि सरकारच्या तयारीला नवीकरणीय ऊर्जेचे पाठबळ मिळाले आहे. गेल्या दशकात देशाने नवीकरणीय ऊर्जेच्या दिशेने मोठी पावले उचलली आहेत. आज आपल्या एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी निम्मी क्षमता नवीकरणीय स्रोतांमधून येते. आपली एकूण नवीकरणीय क्षमता 250 गिगावॅटचा ऐतिहासिक आकडा ओलांडून गेली आहे. गेल्या 11 वर्षांत देशाने आपली सौर ऊर्जा क्षमता अंदाजे तीन गिगावॅटवरून 140 गिगावॅटपर्यंत वाढवली आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशात जवळपास 40 लाख छतावरील सौर पॅनेल बसवण्यात आली आहेत आणि पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेनेही लोकांना लक्षणीय मदत केली आहे. गोबरधन योजनेअंतर्गत देशात 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. हे सर्व प्रयत्न आज देशासाठी खूप उपयुक्त ठरत आहेत. सरकारने 'भविष्य सज्जता आणि शांतता कायद्या'द्वारे देशात अणुऊर्जेच्या उत्पादनालाही प्रोत्साहन दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच लघु जलविद्युत विकास योजनेलाही हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुढील 5 वर्षांत 1500 मेगावॅट नवीन जलविद्युत क्षमता निर्माण होईल.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
जिथे मुत्सद्देगिरीचा प्रश्न येतो तिथे भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. सुरुवातीपासूनच आम्ही या संघर्षाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मी स्वतः पश्चिम आशियातील सर्व संबंधित नेत्यांशी बोललो आहे. मी सर्वांना तणाव कमी करून हा संघर्ष संपवण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने नागरिक, ऊर्जा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. व्यापारी जहाजांवरील हल्ले आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारखे आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग रोखणे अस्वीकारार्ह आहे. युद्धजन्य परिस्थितीतही, भारत राजनैतिक मार्गाने भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी अखंड प्रयत्न करत आहे.
अध्यक्ष महोदय,
भारताने नेहमीच मानवतेच्या कल्याणाचे आणि शांततेचे समर्थन केले आहे. मी पुनरुच्चार करतो की, संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हेच या समस्येवरील उपाय आहेत. आमचा प्रत्येक प्रयत्न तणाव कमी करण्यावर आणि हा संघर्ष संपवण्यावर केंद्रित आहे. या युद्धात कोणाचाही जीव धोक्यात घालणे हे मानवतेच्या हिताचे नाही, त्यामुळे सर्व पक्षांनी शक्य तितक्या लवकर शांततापूर्ण तोडगा काढावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे, हा भारताचा प्रयत्न आहे.
अध्यक्ष महोदय,
जेव्हा अशी संकटे येतात तेव्हा काही घटक त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सर्व कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे. सागरी सुरक्षा असो, सीमा सुरक्षा असो, सायबर सुरक्षा असो, सामरिक प्रतिष्ठापने असोत, सर्वांची सुरक्षा अधिक मजबूत केली जात आहे.
अध्यक्ष महोदय,
या युद्धामुळे जगात जी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे तिचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण तयार असले पाहिजे, एकजूट राहिले पाहिजे. आपण कोरोनाच्या काळातही अशा आव्हानांचा एकजुटीने सामना केला आहे. आता आपल्याला पुन्हा तशाच पद्धतीने तयार राहण्याची गरज आहे. आपण प्रत्येक आव्हानाचा संयमाने सहनशीलतेने आणि शांत मनाने सामना केला पाहिजे. हीच आपली खरी ओळख आहे, हेच आपले सामर्थ्य आहे. आणि हो, आपण अत्यंत सावध आणि दक्ष राहिले पाहिजे. जे परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊ पाहतात, ते खोट्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न करतील. आपण असे प्रयत्न यशस्वी होऊ देता कामा नयेत.
मी या सभागृहाच्या माध्यमातून सर्व राज्य सरकारांनाही आवाहन करू इच्छितो की अशा काळात काळाबाजार करणारे आणि साठेबाजी करणारे सक्रिय होतात म्हणून कडक देखरेखीची आवश्यकता आहे, जिथे कुठेही अशा तक्रारी प्राप्त होतील, तिथे तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. जेव्हा देशातील प्रत्येक सरकार आणि प्रत्येक नागरिक एकत्र काम करतात, तेव्हा आपण प्रत्येक आव्हानाला आव्हान देऊ शकतो. या विनंतीसह मी माझे निवेदन संपवतो.
खूप खूप धन्यवाद.
