अर्थसंकल्पानंतर एमएसएमई क्षेत्राबाबत झालेल्या तीन वेबिनारमध्ये पंतप्रधानांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केलेले मूळ भाषण

नमस्कार,

मंत्रीमडळातील माझे सहकारी, आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार, संबंधित व्यक्ती आणि उपस्थित स्त्री पुरुषहो!

उत्पादन आणि निर्यात या विषयांवर आधारित अर्थसंकल्प वेबिनार सर्वच दृष्टीने खूपच महत्त्वाचं आहे.आपल्याला माहितीच आहे की, हा अर्थसंकल्प आमच्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प होता.अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभ हे या अर्थसंकल्पाचं सगळ्यात खास वैशिष्ट्य होतं. अशी अनेक क्षेत्रं आहेत, ज्यामधे तज्ज्ञांच्या अपेक्षेपेक्षाही जास्त मोठमोठी पावलं सरकारनं उचलली हे तुम्ही अर्थसंकल्पात पाहिलं आहेच. उत्पादन आणि निर्यातीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय अर्थसंकल्पात घेतले गेले.

मित्रांनो,

एक दशकाहून अधिक काळ देशवासियांना सरकारच्या धोरणांमध्ये इतके सातत्य पाहायला मिळत आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारताने सतत सुधारणा, आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकास याप्रती असलेली वचनबद्दता दाखवून दिली आहे. सातत्य आणि सुधारणांची हमी हा असा बदल आहे ज्यामुळे आपल्या उद्योग क्षेत्रात एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. हे सातत्य आगामी काही वर्षांतही असेच कायम राहील असा विश्वास मी उत्पादन आणि निर्यातीसी संबंधित प्रत्येक घटकाला देतो. मी तुम्हाला अत्यंत खात्रीपूर्वक असा आग्रह करेन की पूर्ण आत्मविश्वासाने पुढे पाऊल टाका, मोठमोठे संकल्प करा. देशासाठी आपण उत्पादन आणि निर्यात ही नवी क्षेत्रं खुली करायला हवीत. आज जगातल्या प्रत्येक देशाला भारतासोबतची आपली आर्थिक भागीदारी सशक्त करायची आहे. या भागीदारीचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रांनी पुढे यायला हवं.

मित्रांनो,

कुठल्याही देशाच्या विकासासाठी स्थिर धोरण आणि व्यवसायानुकूल वातावरण खूप गरजेचं आहे. यासाठीच आम्ही जन विश्वास कायदा आणला, आम्ही विविध परवानग्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला, केंद्र आणि राज्य स्तरावर 40 हजारांपेक्षा जास्त परवानग्या कमी करण्यात आल्या, यामुळे व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळालं. या उपाययोजना सतत अमलात आणल्य गेल्या पाहिजेत असा आमच्या सरकारचा विचार आहे.  म्हणून आम्ही सोपी प्राप्ती कर प्रणाली सुरू केली, आम्ही जन विश्वास कायदा 2.0 आराखड्याचे काम करत आहोत. बिगर वित्तीय क्षेत्राच्या नियमावलीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ही नियमावली आधुनिक, लवचिक, लोकाभिमुख आणि विश्वासार्ह करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामध्ये उद्योग जगताचीही खूप मोठी भूमिका आहे. ज्या समस्या सोडवण्यासाठी जास्त वेळ लागतो त्या ओळखण्याचं काम तुम्ही तुमच्या अनुभवाच्या आधारे करू शकता. तुम्ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होण्यासाठी सल्ला देऊ शकता. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन आपण जलद आणि चांगले परिणाम कशात मिळवू शकतो याविषयी तुम्ही मार्गदर्शन करू शकता.

मित्रांनो,

सध्या जग राजकीय अस्थिरतेचा सामना करत आहे. अवघं जग भारताकडे विकासाचं केंद्र म्हणून पहात आहे. कोविड संकटाच्या काळात जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी आली होती तेव्हा भारताने जागतिक विकासाला वेग दिला. हे इतकं सहज नाही घडलेलं. आम्ही आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाला प्रोत्साहन दिलं आणि सुधारणांची गती आणखी वाढवली. आमच्या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेवर कोविडचा कमी परिणाम झाला, याची भारताला वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यात मदत झाली. आजही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी भारत विकासाचं इंजिन ठरला आहे. याचाच अर्थ अत्यंत कठीण परिस्थितीतही आपण लवचिकतेने ठाम उभे राहू शकतो हे भारतानं सिद्ध केलं आहे.

गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिलंय की जेव्हा पुरवठा साखळीमध्ये समस्या येते तेव्हा त्याचा परिणाम सगळ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. जगाला आज अशा एका विश्वासू भागीदार देशाची गरज आहे जिथे उच्च दर्जाचं उत्पादन होतं आणि पुरवठाही भरवशाचा असेल. आपला देश यासाठी सक्षम आहे. तुम्ही सगळे समर्थ आहात. ही आपल्यासाठी खूप मोठी संधी आहे. जगाच्या या अपेक्षांकडे आमच्या उद्योग जगतानं एक प्रेक्षक म्हणून पाहू नये अशी माझी इच्छा आहे, आपण केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेत राहू शकत नाही. यामध्ये आपण काय भूमिका बजावू शकतो याचा शोध घ्या, स्वतः पुढाकार घेऊन तुम्हाला संधींचा शोध घ्यावा लागेल. पूर्वीपेक्षा हे करणं आज खूप सोपं झालंय. आज या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या देशात अनुकूल धोरणे आहेत. आता सरकार उद्योगांसोबत खंबीरपणे उभे आहे. एक दृढनिश्चय, वस्तुनिष्ठपणे जागतिक पुरवठा साखळीतल्या संधींचा शोध, आव्हानांचा स्वीकार करणं अशा प्रकारे उद्योग जगतानं एकेक पाऊल पुढे टाकलं तर या वाटेवर आपण कित्येक मैल पुढे जाऊ शकतो.  

सध्या 14 क्षेत्रांना आमच्या PLI  योजनेचा लाभ होत आहे. या योजने अंतर्गत 700 पेक्षा जास्त उद्योगांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यातून दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे, 13 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पादन झालं आहे आणि 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात झाली आहे.

सहकाऱ्यांनो, यातून हे दिसून येतेय की जर आपले उद्योजक, जर त्यांना संधी मिळाली, तर ते प्रत्येक नव्या क्षेत्रातही पुढे जाऊ शकतात. उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी आम्ही 2 मोहिमा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही उत्तम तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांवर भर देत आहोत. तसेच खर्च कमी करण्यासाठी कौशल्यवृद्धीवर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहोत. माझी अशी इच्छा आहे की, इथे उपस्थित असलेल्या सर्व भागधारकांनी अशी नवी उत्पादने निश्चित करावीत, ज्यांची जागतिक बाजारपेठेत मागणी आहे, ज्यांचे उत्पादन आपण करू शकतो. त्यानंतर आपण त्या देशांपर्यंत एक धोरण आखून नियोजनबद्ध रितीनेच पोहोचू, जिथे निर्यातीला वाव असेल.

सहकाऱ्यांनो,

भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या वाटचालीत संशोधन आणि विकासाचा (R&D) महत्त्वाचा वाटा आहे. त्याला आणखी गती देण्याची आवश्यकता आहे. संशोधन आणि विकासाद्वारे आपण नवोन्मेषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो, त्याच बरोबर उत्पादनांचे अधिक मूल्यवर्धन करू शकतो. आपल्या खेळणी, पादत्राणे आणि चर्मोद्योगाचे सामर्थ्य संपूर्ण जगाला ठाऊक आहे. आपण आपल्या पारंपरिक हस्तकलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मोठे यश मिळवू शकतो. या क्षेत्रांमध्ये आपण जागतिक स्तरावरील आघाडीचा देश बनू शकतो आणि आपली निर्यात अनेक पटींनी वाढू शकते. यामुळे या श्रमप्रधान क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होतील आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक हस्तकागिरांना सुरुवातीच्या टप्प्यापासून ते अखेरच्या टप्प्यापर्यंत संपूर्ण पाठबळ दिले जात आहे. आपल्याला अशा कारागिरांना नव्या संधींशी जोडण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड संधी दडलेल्या आहेत आणि त्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आपल्या सर्वांना पुढे यावेच लागेल.

सहकाऱ्यांनो,

भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचा, आपल्या औद्योगिक विकासाचा कणा म्हणजे आपले सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र आहे. 2020 मध्ये आम्ही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. 14 वर्षांनंतर हा बदल करण्यात आला. या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राची एक भिती दूर झाली ती म्हणजे, जर का त्यांची वाढ होत गेली तर  त्यांना सरकारकडून मिळणारे लाभ बंद होतील. आज देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME) उद्योगांची संख्या वाढून 6 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे, त्यामुळे कोट्यवधी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आम्ही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राच्या व्याख्येची व्याप्ती आणखी विस्तारली, याचा उद्देश हाच होता की आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सातत्याने पुढे जाण्याचा आत्मविश्वास मिळावा. यामुळे आपल्या युवावर्गासाठी रोजगाराच्या अधिकच्या संधी निर्माण होतील. आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्यांना कर्ज सुलभतेने उपलब्ध होत नव्हते. 10 वर्षांपूर्वी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जवळपास 12 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले होते, आता यात अडीच पटीने वाढ होऊन ते सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठीच्या कर्जांसाठी हमीविषयक संरक्षण कवचात दुपटीने वाढ करून ते 20 कोटी रुपये केले गेले आहे. खेळत्या भांडवलाच्या (Working capital) गरजा पूर्ण करण्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा असलेली क्रेडिट कार्ड दिली जाणार आहेत.

सहकाऱ्यांनो,

आम्ही कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली, तसेच नव्या प्रकारच्या कर्ज व्यवस्थेचीही रचना केली. लोकांना आता कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज मिळू लागले, याचा त्यांनी कधी विचारही केला नव्हता. गेल्या 10 वर्षांत मुद्रा योजनेसारख्या तारणमुक्त कर्ज योजनांमुळे देखील लघु उद्योगांना मदत मिळाली आहे. ट्रेड्स पोर्टलच्या माध्यमातून कर्ज प्रक्रियेशी संबंधित अनेक समस्याही सोडवल्या जात आहेत.

सहकाऱ्यांनो,

आता आपल्याला पतपुरवठा वितरणाच्या नव्या व्यवस्था विकसित कराव्या लागतील. आपला प्रयत्न असा असायला हवा की प्रत्येक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाला परवडणाऱ्या दरात आणि वेळेत पतपुरवठा उपलब्ध होईल. महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समुदायातील 5 लाख नवोदित उद्योजकांना 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. नवोदित उद्योजकांना केवळ आर्थिक पाठबळचीच गरज नसते, तर त्यांना मार्गदर्शनाचीही गरज असते. मला वाटते की उद्योग क्षेत्राने अशा लोकांच्या मदतीसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम (mentorship program) आखायला हवा.

सहकाऱ्यांनो,

गुंतवणुकीला चालना देण्यामध्ये राज्यांची भूमिका फार महत्त्वाची असणार आहे. या वेबिनारमध्ये राज्य सरकारांचे अधिकारीही सहभागी झाले आहेत. राज्ये व्यवसाय सुलभतेला (Ease of Doing Business) जितके पाठबळ देतील, तितक्याच जास्त प्रमाणात गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे येतील. याचा सर्वाधिक फायदा आपल्याच राज्याला होईल. राज्यांमध्ये ही स्पर्धा असली पाहिजे की कोणते राज्य या अर्थसंकल्पाचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊ शकेल. जी राज्ये प्रगत धोरणे आखून पुढे वाटचाल करतील, कंपन्या त्यांच्याच राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी पोहोचतील.

सहकाऱ्यांनो,

मला विश्वास आहे की आपण सर्वचजण या मुद्यांवर गांभीर्याने विचार करत असाल. या वेबिनारमधून आपल्याला कृती करता येण्यासारख्या उपाययोजना निश्चित करायच्या आहेत. धोरणे, योजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याच्या प्रक्रियेत आपला सहभाग महत्त्वाचा आहे. यामुळे अर्थसंकल्पानंतर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रणनीती तयार करण्यात मदत होईल. मला विश्वास आहे की आपले योगदान अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. आज दिवसभराच्या चर्चांमधून, जे विचारमंथनाचे अमृत प्राप्त होईल, ते आपण जी स्वप्ने बाळगून वाटचाल करत आहोत, त्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी बळ देईल.हीच अपेक्षा व्यक्त करतो.

आपल्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद!