हा अर्थसंकल्प 100 वर्षातून एकदा उद्भवणाऱ्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विकासाचा नवा विश्वास घेऊन आला आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याबरोबरच सामान्य माणसासाठी अनेक नव्या संधी निर्माण करेल. हा अर्थसंकल्प अधिक पायाभूत विकास, अधिक गुंतवणूक आणि अधिक रोजगाराच्या नव्या संधींनी युक्त अर्थसंकल्प आहे. आणखी एक नवीन क्षेत्र खुले झाले आहे, आणि ते आहे हरित रोजगाराचे. हा अर्थसंकल्प तत्कालीन गरजा देखील पूर्ण करतो आणि देशातील युवकांचे उज्ज्वल भविष्य देखील सुनिश्चित करतो.
मी गेल्या काही तासांपासून पाहत आहे, ज्याप्रकारे या अर्थसंकल्पाचे प्रत्येक क्षेत्रात स्वागत झाले आहे, सामान्य माणसाची जी सकारात्मक प्रतिक्रिया आली आहे, त्यामुळे जनता जनार्दनाची सेवा करण्याचा आमचा उत्साह अनेक पटींनी वाढला आहे.
जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आधुनिकता यावी, तंत्रज्ञान यावे, उदा. किसान ड्रोन असेल, 'वंदे भारत' रेल्वेगाडी असेल, डिजिटल चलन असेल, बँकिंग क्षेत्रात डिजिटल युनिट्स असतील, 5G सेवेचा प्रारंभ असेल, राष्ट्रीय आरोग्यासाठी डिजिटल परिसंस्था असेल; याचा लाभ आपल्या युवा, मध्यम वर्ग, गरीब-दलित-मागास या सर्व वर्गांना मिळेल.
या अर्थसंकल्पाचा एक महत्वपूर्ण पैलू आहे-गरीबांचे कल्याण. प्रत्येक गरीबाकडे पक्के घर असावे, नळातून पाणी पुरवठा व्हावा, शौचालय असावे, गॅसची सुविधा असावी या सर्व बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटीवरही तेवढाच भर दिला आहे.
भारताचा जो पर्वतीय भूभाग आहे, हिमालयाचा संपूर्ण पट्टा, जिथले जीवन सुलभ व्हावे, तिथून स्थलांतर होऊ नये, याकडे लक्ष देऊन नव्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ईशान्य प्रदेश सारख्या क्षेत्रांसाठी प्रथमच देशात पर्वतमाला योजना सुरु करण्यात येत आहे. ही योजना डोंगरावर वाहतूक आणि कनेक्टिविटीच्या आधुनिक व्यवस्था निर्माण करेल आणि यामुळे आपल्या देशातील जी सीमेवरील गावे आहेत, जिथे वर्दळ वाढणे आवश्यक आहे, जे देशाच्या सुरक्षेसाठी देखील गरजेचे आहे, त्यालाही मोठे बळ मिळेल.
भारतातील कोट्यावधी लोकांची आस्था, गंगा नदीच्या स्वच्छतेबरोबरच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये गंगेच्या किनारी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल. यामुळे गंगा नदीच्या स्वच्छतेचे जे अभियान आहे, त्यामुळे गंगा नदी रसायनमुक्त करण्यात खूप मोठी मदत मिळेल.
अर्थसंकल्पातील तरतूदी हे सुनिश्चित करणाऱ्या आहेत की शेती फायदेशीर असावी, यात नव्या संधी असाव्यात. नव्या कृषी स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधी असावा किंवा मग अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी नवे पॅकेज, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात खूप मदत होईल. किमान हमी भावानुसार खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक थेट हस्तांतरित केले जात आहेत.
कोरोना काळात एमएसएमई म्हणजे आपल्या छोट्या उद्योगांची मदत आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी देशाने सातत्याने अनेक निर्णय घेतले होते. अनेक प्रकारची मदत पोहचवली होती. या अर्थसंकल्पात कर्ज हमी मध्ये विक्रमी वाढीबरोबरच इतर अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
संरक्षण क्षेत्राच्या भांडवली खर्चाचा 68 टक्के हिस्सा देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवण्याचा मोठा लाभ भारताच्या एमएसएमई क्षेत्राला मिळेल. स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने हे खूप मोठे मजबूत पाऊल आहे. साडे 7 लाख कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीतून अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळण्याबरोबरच छोट्या आणि अन्य उद्योगांसाठी नव्या संधी देखील निर्माण होतील.
मी अर्थमंत्री निर्मलाजी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचे लोक-स्नेही आणि प्रगतिशील अर्थसंकल्पासाठी खूप-खूप अभिनंदन करतो.
