PM launches Gangajal Project to Provide Better and More Assured Water Supply in Agra
Making Agra Tourist Friendly Smart City - Integrated Command and Control Centre for Agra Smart City To be Built
PM Lays Foundation Stone for Upgradation of SN Medical College, Agra
Panchdhara - Five Facets of Development Holds Key to Progress of Nation: PM

मंचावर उपस्थित उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल श्री राम नाईक जी, येथील लोकप्रिय आणि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीराज जी, उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, खासदार प्राध्यापक राम शंकर कठरिया जी, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार, माझे सहकारी डॉक्टर महेंद्र पांडेजी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री अनिल जैन, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि आग्रा येथील माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो..

नव्या वर्षात उत्तर प्रदेशमध्ये हा माझा पहिलाच कार्यक्रम आहे. आपणा सर्वांना, उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना 2019 या वर्षाच्या अनेकानेक शुभेच्छा. भारताच्या निर्मितीचे पाईक असणाऱ्या आपणा सर्वांना मी वंदन करतो.

मित्रहो, आग्र्यामध्ये, आपणा सर्वांमध्ये येणे ही माझ्यासाठी सौभाग्याची बाब आहे. मी जेव्हा कधी येथून आपल्याकडून समर्थन मागितले, त्या प्रत्येक वेळी संपूर्ण उत्तर प्रदेशाने, संपूर्ण भारताने अगदी मनापासून आशीर्वाद दिला आहे. मी नेहमीच आपली स्वप्ने आणि आपल्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करत आलो आहे. यापुढेही मी प्रामाणिकपणाच्या मार्गावर समर्पण भावनेने आपली आणि समस्त देशवासीयांची सेवा करत राहावे, यासाठी आपला आशीर्वाद कायम राहो.

सबका साथ सबका विकास, या आमच्या मोहिमेने एक नवा टप्पा ओलांडला आहे. हे आपल्या विश्वासामुळे आणि सहकार्यामुळेच शक्य झाले आहे. थोड्याच वेळापूर्वी आग्र्याच्या विकासाशी संबंधित ज्या साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी करण्यात आली, ते या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

हे प्रकल्प प्रामुख्याने पाण्याशी संबंधित आहेत, शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित आहेत, सांडपाण्याशी संबंधित आहेत, दळणवळण अर्थात आग्र्याला स्मार्ट शहर बनवण्याशी संबंधित आहेत. या सर्व प्रकल्पांबद्दल मी आपणा सर्व नागरिकांना, बंधू आणि भगिनींना अनेकानेक शुभेच्छा देतो.

या कामी जपानने जे सहकार्य दिले आहे, त्याबद्दल मी जपानचे ही हृदयापासून आभार मानतो.

बंधू आणि भगिनींनो, कित्येक वर्षांपूर्वीची एक मागणी आज पूर्ण होत असल्याबद्दल आपण सर्व निश्चितच आनंदी असाल. संपूर्ण आग्रा जनपद पासून मथुरेपर्यंत पाण्याची समस्या कायमच गंभीर राहिली आहे. भूगर्भातील पाणी आहे, ते बहुतेक करून खारट पाणी आहे. त्यामुळे ते पिण्यायोग्य राहिले नाही. ज्या यमुना माईची जलधारा येथे जीवन रुजवत आली आहे, त्याच जीवनदायिनीचे पाणी इतके दूषित झाले आहे की ते पिण्याच्या योग्यतेचे राहिलेले नाही. याच कारणामुळे अप्पर गंगा प्रकल्पामधून आग्र्याची तहान भागविण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. आज सुमारे तीन हजार कोटी रुपये मूल्याचा आग्रा जलसंपत्ती पूर्ती गंगा जल प्रकल्प आपणा सर्वांसाठी समर्पित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे या संपूर्ण क्षेत्रातील लक्षावधी कुटुंबांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे. आणखी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, ती म्हणजे ‘नमामि गंगे’ मोहिमेअंतर्गत यमुना माईची स्वच्छता करण्याला आमचे प्राधान्य आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, आग्र्यामधील पाण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्याबरोबरच शहरातील सांडपाणी योजना आधुनिक करण्यासाठी सुद्धा अनेक प्रकल्पांवर काम केले जात आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आता गंगाजल प्राशन करण्याचे सौभाग्य आपणास लाभले आहे. मात्र जेव्हा पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळते, तेव्हा केवळ पाणी मिळते, असे नाही.  तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम आरोग्यावर होत असतो. विशेषतः गरीब परिस्थिती असणाऱ्यांसाठी हे सर्वात जास्त लाभदायक असते. आग्र्यामध्ये गंगाजल प्राशन करण्यास मिळावे, हे एका अर्थाने आग्र्याचे उत्तम आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी एखाद्या औषध उपचाराच्या रूपात आपणा सर्वांच्या घरात पोहोचवतो आहोत. त्याचप्रमाणे पिण्याचे शुद्ध पाणी आग्रा येथे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी सुद्धा एक मोठे आकर्षण होऊ शकते, आकर्षणाचे कारण होऊ शकते. पर्यटकांना जेव्हा येथे गंगेचे शुद्ध पाणी मिळत असल्याचे दिसून येईल, तेव्हा ते आग्रा येथे आणखी काही वेळ व्यतीत करू इच्छितील आणि त्याचमुळे या प्रकल्पाकडे केवळ एक अभियांत्रिकी संबंधित काम या दृष्टीने पाहिले जाऊ नये. किती दूर अंतरावरून, कित्येक किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी टाकून पिण्याचे पाणी आणले जाते आहे, एवढेच पाहू नये. एक प्रकारे हे पाणी नाही तर आग्र्याच्या जीवनाची अमृतधारा आहे, जी येथील जीवनाला एक नवी शक्ती देणारी आहे.

सध्या देशात सुरू असलेल्या अमृत मिशन अंतर्गत शहराच्या पश्चिम भागात सांडपाणी नेटवर्क प्रकल्पाची पायाभरणी सुद्धा आज झाली आहे. त्या अंतर्गत सांडपाण्याच्या या वाहिन्यांचे काम पूर्ण होईल, त्या माध्यमातून सुमारे 50 हजार घरे जोडली जातील.

मित्रहो, आग्रा हे देशातील अशा काही शहरांमध्ये समाविष्ट आहे, जेथे स्मार्ट सुविधा विकसित होत आहेत. याच अंतर्गत आज आग्रा येथे नव्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचे काम सुरू करण्यात आले. सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्चून तयार होणाऱ्या या केंद्रातून संपूर्ण शहरातील व्यवस्थांची देखरेख केली जाईल. या ठिकाणी बसून बाराशेपेक्षा जास्त सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण शहरावर लक्ष ठेवणे शक्‍य होईल. शहराच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात काय सुरू आहे, वाहतूक कोंडी झाली आहे का, कचऱ्याचे ढीग पडले आहेत का, स्वच्छतेचे जबाबदारी असणारी माणसे त्यांचे काम करत आहेत किंवा नाही, या सर्व बाबींवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून निगराणी ठेवता येईल. बंधू-भगिनींनो, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा सुविधेमुळे सुरक्षाही निश्चित केली जाईल. परदेशातील पर्यटकांना तसेच देशातील पर्यटकांना आपण सुरक्षित असल्याचे वाटू लागेल. जेव्हा आपण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या देखरेखीखाली आहोत, असे पर्यटकांच्या लक्षात येते, तेव्हा ते निर्धास्त होतात. आग्रा हे जगभरातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. आग्रा येथे पर्यटनाने गेल्या 17 वर्षातील सर्व विक्रम तोडावेत आणि आग्रा येथील अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळावी, असे आम्हाला वाटते. पाणी, सीसीटीव्ही कॅमेरा, सांडपाणी प्रक्रिया अशा स्मार्ट शहराशी संबंधित उपक्रमांच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच इतर ठिकाणांशी सहजपणे जोडण्यासाठी आज रेल्वे सेतूचे लोकार्पण आणि हेलीपोर्टची पायाभरणी करण्यात आली आहे.

मित्रहो, जेव्हा आग्रा स्मार्ट शहर होईल, स्वच्छ होईल, पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध होईल, सीसीटीवी कॅमेरा असो, या सर्वांच्या माध्यमातून पर्यटकांना एक फार मोठी प्रेरणा मिळेल आणि समाधानाचे वातावरण तयार होईल. यामुळे ताजमहल सारख्या ऐतिहासिक वर्षाच्या सौंदर्यातही भर पडेल आणि त्याचा थेट परिणाम पर्यटन उद्योगावर निश्चितच दिसून येईल.

बंधू आणि भगिनींनो, कोणतेही शहर किंवा देश जोपर्यंत आरोग्यपूर्ण नाही तोपर्यंत ते खऱ्या अर्थाने स्मार्ट झाले, असे म्हणता येणार नाही. हेच लक्षात घेत केंद्रातील भाजपा सरकारतर्फे देशभरात स्वस्त आणि प्रभावी क्षेत्रे सुनिश्चित केली जात आहेत. आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा अभूतपूर्व गतीने विकास होत आहे.

आग्रा येथील एस एन वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विस्तार केला जातो आहे. येथे अडीचशेपेक्षा जास्त नवीन खाटा उपलब्ध होतील, तसेच सुपर स्पेशलिटी सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाईल. त्याशिवाय महिलांच्या रुग्णालयात 100 खाटांचा प्रसुती विभाग आणि दोन सामुदायिक केंद्रे लोकार्पण करण्याची संधी मला मिळाली आहे.

मित्रहो, आगामी काळात देशात रुग्णालयांचे एक फार मोठे जाळे तयार होणार आहे. त्यामुळे छोटी शहरे आणि नगरातील आरोग्य सुविधांचा विस्तार होईल आणि त्याचबरोबर तरुणांना रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी उपलब्ध होतील. आयुष्मान भारत योजना ही अशीच एक फार मोठी योजना आहे. काही लोक या योजनेला मोदी केअर सुद्धा म्हणतात. आता दररोज सुमारे दहा हजार गरीब या योजनेअंतर्गत उपचार करून घेतात, यावरून आपणाला या योजनेच्या यशस्वितेचा अंदाज येईल. हे असे लोक आहेत जे चार ते पाच वर्षे दुर्धर व्याधींनी ग्रस्त होते, त्यांच्यासमोर अनेक गंभीर अडचणी होत्या, पैशाअभावी हे लोक मृत्यूची प्रतीक्षा करत दुखणे सोसत होते.

बंधू आणि भगिनींनो, गरिबाने कोठे जावे, अशी परिस्थिती होती. मात्र आता आयुष्मान भारत योजना अतिशय वेगाने या दुःखी नागरिकांची मदत करत आहे. एखाद्या घरात एक जण आजारी असेल, एकाला जरी गंभीर स्वरूपाचा आजार असेल तर केवळ ती व्यक्तीच नाही तर संपूर्ण कुटुंब आजारी पडते, मुलांचे शिक्षण होऊ शकत नाही, घरातील सर्व कामे रेंगाळत राहतात. हे सर्व नुकसान टाळण्याचे काम आयुष्मान भारत योजना, ज्याला लोक मोदी केअर असे म्हणतात, त्या योजनेने केले आहे. या योजनेला अजून 100 दिवसापेक्षा जास्त काळ लोटलेला नाही. केवळ शंभर दिवसाच्या आत सात लाख बंधू-भगिनी आणि बालकांवर उपचार करण्यात आले आहेत किंवा रुग्णालयांमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

बंधू आणि भगिनींनो, बालकांचे शिक्षण, युवकांची कमाई, ज्येष्ठ नागरिकांना औषध उपचार, शेतकऱ्यांना सिंचन आणि प्रत्येक नागरिकाच्या तक्रारीला उत्तर, अशी विकासाची पंचधारा सार्थ करण्यासाठी भाजपाचे सरकार वचनबद्ध आहे.

कमाईबद्दल बोलायचे तर उत्तर प्रदेशातील जवळजवळ प्रत्येक जिल्हा आपल्या मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहे. आग्रा येथील पेठा ही येथील ओळख आहे. अशी अनेक आणि पारंपारिक उत्पादने आग्रा येथे होतात. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकार या लहान उद्योगांना अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेशातील एक जनपद-एक उत्पादन योजना, येथील लहान आणि पारंपरिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या कामी मैलाचा दगड ठरणारी आहे, त्याचबरोबर मेक इन इंडियाच्या आमच्या मोहिमेलाही यातून बळ मिळते आहे.

मित्रहो, लहान उद्योग सक्षम करण्यासाठी आमचे सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. लहान उद्योगांना बँकांमधून कर्ज मिळवण्यात अडचणी येऊ नये, यासाठी ऑनलाईन कर्ज प्रदान करण्याची आधुनिक यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशाबरोबरच आग्रा येथील अनेक नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत, हे ऐकून आपल्याला कदाचित आश्चर्य वाटेल. केवळ 59 मिनिटांमध्ये, एक तास सुद्धा नाही, केवळ 59 मिनिटांमध्ये 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला मंजुरी देण्याची तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

त्याव्यतिरिक्त मोठे उद्योग अथवा कंपन्यांमध्ये लहान उद्योगांचा पैसा अडकू नये, रोख रकमेची कमतरता भासू नये, यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. निर्यात करणारे आणि कर्ज घेणारे यांना व्याजदरात दोन टक्क्यांची अतिरिक्त सूट देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण विषयक मंजूऱ्यांपासून तपासणी पर्यंतचे नियम अतिशय सोपे करण्यात आले आहेत. अशा अनेक प्रयत्नांमुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांची येणाऱ्या काळात अधिक भरभराट होईल आणि त्यायोगे आग्रा आणि परिसरातील युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

जेव्हा नियम आणि कायदे सोपे असतात तेव्हा व्यापार आणि उद्योग समृद्ध होत जातात. असे नियम आणि कायदे, जे व्यापारी आणि ग्राहक, दोघांनाही सहज समजू शकतात. अशा प्रकारे व्यापारी आणि ग्राहकातील संबंध जपण्याचे तसेच त्यांचा परस्पर विश्वास अधिक दृढ करण्याचे काम जीएसटी करते आहे. या नव्या यंत्रणेला केवळ दीड वर्ष झाले आहे आणि सातत्याने जनसुनावण्या आणि लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेत त्यात सुधारणा केल्या जात आहेत. इतक्या मोठ्या देशात एका समान व्यवस्थेवर होणारे हे काम जगभरातील लोकांना स्तंभित करीत आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, काही लोक अफवाही पसरवत आहेत आणि त्याचमुळे आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की यापूर्वी जितके कर अस्तित्वात होते त्यांच्यावर आता जीएसटी नावाचा नवा कर आला आहे, हे साफ चुकीचे आहे, खोटे आहे. जीएसटी हा कोणताही नवा कर नाही. यापूर्वी कर लावले जात असत, 25 टक्के, 30 टक्के, 18 टक्के, 20 टक्के, 22 टक्के आणि ते छुपे असत. कोणता कर कशासाठी, हे कधीच कळत नसे आणि सर्वसामान्य माणसे हे कर भरत असत. आता हे सर्व कर संपुष्टात आले आहेत, जे 40 टक्के होते, 25 टक्के होते, 30 टक्के होते, 35 टक्के होते, 28 टक्के होते, ते सर्व कमी करत 99 टक्के वस्तूंवर आकारला जाणारा कर 18 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. काही वस्तूंवर 18 टक्के कर आहे, काहींवर 12 टक्के आहे, काहींवर पाच टक्के आहे, तर काहींवर 0 टक्के कर आहे. सजग ग्राहकांना याचा पुरेपूर लाभ होतो आहे आणि म्हणूनच बंधू-भगिनींनो, व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी जीएसटी अधिक सोपा करण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू आहे.

लोकसहभागातून चालणारे हे सरकार आपणा सर्वांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार अंमलबजावणी करीत आहे आणि म्हणूनच आम्ही जीएसटी परिषदेकडे आग्रह धरला आहे की जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या उद्योजकांची आयकर मर्यादा वाढवली जावी. मी यासाठी फार आग्रही आहे. याबाबतचा निर्णय माझ्या हातात नाही, हा निर्णय जीएसटी परिषद घेणार आहे. जीएसटी परिषदेत सर्व राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारे आहेत. त्या सर्वांनी मिळून निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र मी त्यांना आग्रही विनंती केली आहे की जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या उद्योगांची आयकर मर्यादा 20 लाखावरून वाढवून 75 लाख केली जावी.

त्या व्यतिरिक्त मध्यमवर्गासाठी जी घरे तयार केली जातात त्यांनाही केवळ आणि केवळ पाच टक्क्यांच्या कक्षेत आणले जावे, या दोन्ही बाबी मी जीएसटी परिषदेसमोर आग्रहाने मांडल्या आहेत. मागच्या वेळीही सांगितले होते. मात्र गेल्यावेळी काही राज्यांनी याला विरोध केला होता, त्यामुळे सर्वसहमती होऊ शकली नव्हती. आगामी काळात जेव्हा जीएसटी परिषदेची बैठक होईल तेव्हा ती जनतेच्या या भावना लक्षात घेईल अशी आशा आहे.

मित्रहो, सबका साथ सबका विकास, ही केवळ एक घोषणा नाही, तर तो प्रशासनाचा आत्मा आहे. देशातील कोणताही वर्ग, कोणतीही व्यक्ती, कोणतेही क्षेत्र संधींपासून वंचित राहू नये, यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशील आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, काल संपूर्ण देशाने पाहिले की कशाप्रकारे लोकसभेत एक ऐतिहासिक विधेयक संमत करण्यात आले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इतक्या दशकांनंतरही केवळ गरिबीमुळे फार मोठी असमानता राहून गेली होती. त्याचे निराकरण करण्याचा एक प्रयत्न करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य वर्गातील गरीब कुटुंबांना शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने एक फार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

गंमतीची गोष्ट म्हणजे याबाबत यापूर्वी फार घोषणाबाजी झाली. निवडणुकीच्या काळात फार घोषणा देण्यात आल्या आणि तेव्हाही मी सर्वांना मोकळेपणाने सांगत असे की निवडणुकांमध्ये फायदा व्हावा किंवा नाही, याची मला फारशी तमा नाही. मी तेव्हाच सांगत असे की बघा, पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाचे आश्वासन जर कोणी देत असेल तर ती बेइमानी आहे,  कारण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त देणे, हे राज्यघटनेत सुधारणा केल्याशिवाय शक्य नाही. ते न करता केवळ आश्वासने देणे, असे प्रकार अनेकदा झाले. काहींना दलितांसाठीच्या आरक्षणातून काही टक्के कमी करून त्यातून आरक्षण मिळवायचे होते, काहींना आदिवासींसाठीच्या आरक्षणातील काही भाग मिळवायचा होता तर काहींना इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणातील काही भाग हवा होता. आणि अशा सगळ्या वर्गांच्या आरक्षणातून थोडा थोडा भाग काढून घेऊन त्यांना आपली झोळी भरायची होती. त्यांना आपल्या मतांची झोळी भरायची होती आणि म्हणूनच आम्ही म्हटले होते की, यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

काही गोष्टी मी मुख्यमंत्रीपदी असताना म्हणत होतो, आज पंतप्रधानपदी आल्यानंतर मी त्या गोष्टी निभावून नेतो आहे, याचा मला आनंद आहे. राज्यघटनेत दुरुस्तीच्या दिशेने आम्ही पाऊल पुढे टाकले आणि दलितांकडून आरक्षण काढून न घेता, आदिवासींचे हक्क हिसकावून न घेता, इतर मागासवर्गीयांच्या टक्केवारीत कोणतीही कपात न करता अतिरिक्त सुधारणा करत मी माझ्या देशातील सवर्ण संवर्गातील उच्चवर्गातील लोकांमधील गरीब बालकांच्या कल्याणासाठी ही सुधारणा घडवून आणू शकलो.

काही लोक असेही म्हणतात की मोदीजींनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे विधेयक आणले. आता मला सांगा, आपल्या देशात असे कोणतेही सहा महिने असतात का की जेव्हा एखाद्या ठिकाणी निवडणुका सुरू नसतील? तीन महिन्यांपूर्वी मी हे विधेयक आणले असते तर आपण म्हणाला असता की मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक आणले आहे. त्यापूर्वी आणले असते तर कर्नाटकमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवल्या, असा आरोप झाला असता. भारतात वर्षातून दोन-दोन वेळा निवडणुका होतात. कोठे ना कोठे निवडणुका होतच असतात आणि म्हणूनच मला असे वाटते की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका देशात एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. पाच वर्षात एकदाच निवडणुका असे व्हावे की नाही? हा खर्च थांबायला हवा की नको? केवळ निवडणुकांवर एवढा काथ्याकूट सातत्याने व्हावा की नको? सरकारने पाच वर्षे पूर्ण कार्य करावे की नको? वारंवार त्यांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागते. पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्याबरोबरच निवडणुकांची अतिरिक्त जबाबदारीही पार पाडावी लागते. सातत्याने हेच चालत आले आहे. मात्र आमच्या नेत्यांना देशाची काळजी नाही.

आमचे नेते एकमेकांचे चेहरे बघायला तयार नाहीत. चौकीदाराला दुरूनच पाहून ते अशाप्रकारे घाबरतात की त्यांना वाटते, आपले जे होईल ते होईल, आपला हिशोब नंतर पाहू. पण आधी या चौकीदाराला इथून बाहेर काढू. जर चौकीदार इथून निघून गेला तर लूटमार करून आपण आनंदात आयुष्य जगू. मात्र जोवर चौकीदार येथे आहे तोपर्यंत तो आपले जगणे कठीण करत राहील. आता मला सांगा की चौकीदाराने त्याचे काम करावे की नाही? चौकीदाराने कोणाला घाबरून राहायला हवे का?? या चौकीदाराला आपला आशीर्वाद आहे का?? या चौकीदाराने इमानदारीने आपले काम करावे की करू नये?? देशातील लुटून बाहेर गेलेले धन परत यावे की नाही? गरिबांना हक्क मिळायला हवेत की नको? मी देशातील प्रत्येक चुकीच्या कामावर असा एक-एक चौकीदार नेमण्याचे काम करतो आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, सवर्ण समाजातील गरिबांच्या आरक्षणासाठी जे काम झाले आहे, संसदेने फार मोठे काम केले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कल्याण करण्यासाठी, संसदेतील सर्व सहकाऱ्यांच्या समतेच्या आणि समरसतेच्या भावनेला दृढ करण्यासाठी ज्या कोणी पुढाकार घेतला, त्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो.

मित्रहो, या पावलामुळे देशातील लाखो युवकांना आता अनेक संधी प्राप्त होतील, जे अभावामुळे, गरिबीमुळे पिछाडीवर राहत असत. कोणाच्याही विकासामध्ये किंवा जीवनशैली उंचावण्यामध्ये गरिबी ही अडचण ठरू नये, यासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, केवळ नेमणुकांमध्ये आरक्षणाची व्यवस्था नाही तर देशात उच्च शिक्षण, तंत्र तसेच व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या संदर्भातही आम्ही एक महत्त्वाचे काम केले आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही सवर्ण समाजातील गरिबांना आरक्षण दिले, त्याचबरोबर उच्च शिक्षणासाठीच्या ज्या राखीव जागा आहेत, त्यात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. कोणाचाही अधिकार हिसकावून घेण्याचे काम आम्ही करू इच्छित नाही.

मित्रहो, अशा प्रकारची व्यवस्था मार्गी लावत आम्ही पुढे मार्गक्रमण करत आहोत. आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे आपल्या समाजात जी दरी निर्माण झाली आहे, त्याच्या आधारे कित्येक वर्षांपासून ही मागणी जोर धरत होती. ही मागणी पूर्ण करण्याचे काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने केले आहे. मात्र मी असेही सांगू इच्छितो की आता आम्हाला अशा शक्तींपासून सावध राहावे लागेल, ज्या केवळ आपल्या स्वार्थासाठी अफवा पसरवण्यात गुंतल्या आहेत. गरिबांचे शत्रू असणारे असे लोक, सोशल मीडियावर तसेच मोठमोठ्या मंचांवरून आता चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे आणि दिशाभूल करण्याचे काम करू लागले आहेत. समाजात फुट पाडण्यामुळे यांना स्वार्थ साधता येईल. अशा सर्वांचा प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक कट आपण हाणून पाडला पाहिजे.

मित्रहो, सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नागरिकत्वाशी संबंधित विधेयकात दुरुस्ती करण्याचे हे काम देशाच्या अशा संकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याद्वारे आपण सर्व त्या सर्वांच्या सोबत खंबीरपणे उभे राहू शकू, जे कोणे एके काळी या भारतभूमिचा एक भाग होते. फाळणीच्या वेळी आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या परिस्थितीमुळे ते आपल्यापासून दुरावले. मात्र केवळ आस्थेच्या आधारे त्यांचे शोषण होत असेल तर भारताने त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. आणि मला विश्वास वाटतो की विरोधी पक्षातील जे सहकारी या पावलाचा विरोध करत आहेत, ते ही भावना निश्चितच समजून घेतील.

मित्रहो, भ्रष्टाचाराविरुद्ध आपण साडेचार वर्षांपूर्वी मला जो आदेश दिला होता, त्यानुसार मी संपूर्ण क्षमतेने काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच कारणामुळे या चौकीदाराविरोधात काही लोक आता एकत्र येऊ लागले आहेत. आता एक गोष्ट अतिशय स्वच्छपणे दिसू लागली आहे की उत्तर प्रदेशात आपणही पाहत असाल की काही लोकांनी बालू, मोरन शोषित आणि वंचितांचे अधिकारही हिसकावून घेतले. अशा लोकांनी भ्रष्टाचारात एकमेकांना सहकार्य करण्याचे अभियान सुरू केले. एकमेकांचे घोटाळे दडपण्यासाठी त्यांनी हातमिळवणी करायला सुरुवात केली. हे असे लोक आहेत जे आतापर्यंत एकमेकांच्या नजरेला नजर द्यायलाही तयार नव्हते.

बंधू आणि भगिनींनो, राजकीय स्वार्थासाठी लखनऊच्या गेस्ट हाऊसमध्ये जे लाजीरवाणे कृत्‍य झाले, ते सुद्धा विस्मरणात गेले. मुजफ्फरनगरसह पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या अनेक भागांमध्ये काय घडले होते, ते विसरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे सर्व केवळ आणि केवळ एका गोष्टीमुळे होत आहे, कारण चौकीदार जागा आहे. चौकीदार समोरच उभा आहे , संपूर्ण इमानदारीने तो काम करतो आहे. चौकीदाराला हटवण्याच्या एकमात्र मोहिमेसाठी हे विरोधक प्रत्येक तुकडा, प्रत्येक कण वेचत आहेत. जेव्हा तपास यंत्रणा यांच्या कामाचा हिशोब मागेल, त्यासाठी हे सर्व चौकीदाराविरोधात षडयंत्र रचताना दिसत आहेत.

बंधू आणि भगिनींनो, दोन-तीन दिवसांपूर्वी आपण संसदेत पाहिले असेल. या देशाची एक कन्या पहिल्यांदा संरक्षण मंत्री झाली, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. पहिल्यांदा एक स्त्री सव्वाशे कोटी देशवासीयांच्या सुरक्षेचा भार सांभाळत आहे. ही स्त्री निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. जेव्हा आमच्या संरक्षण मंत्री असणाऱ्या या महिलेने संसदेतील विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना ठणकावून उत्तरे दिली, त्यांच्या आरोपांमधील फोलपणा सिद्ध केला, तेव्हा सर्व विरोधक बघतच राहिले. आमच्या संरक्षण मंत्री एकामागोमाग एक सत्य संसदेच्या सदनात मांडत होत्या, तेव्हा विरोधक अशाप्रकारे संतापले आणि अस्वस्थ झाले की ते एका स्त्रीचा अपमान करण्याची संधी शोधू लागले. एका महिला संरक्षण मंत्राचा अपमान करण्याची संधी शोधू लागले. हा केवळ संरक्षणमंत्र्यांचा नाही तर भारताच्या समग्र स्त्रीशक्तीचा अपमान आहे आणि त्याचे मोल बेजबाबदार नेत्यांना चुकते करावे लागेल.

बंधू आणि भगिनींनो, यांनी कितीही प्रयत्न करावेत, मात्र तपास यंत्रणा आपले काम करणारच. या लोकांकडून हिशोब मागणारच. मित्रहो, चौकीदार आज हे सगळे करू शकला, तर ते कशामुळे झाले? हे मोदीमुळे झाले नाही, हे आपल्या आशीर्वादामुळे झाले. 130 कोटी भारतवासीयांच्या विश्वासामुळे झाले. आपला हा विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, आता मिशेल मामाची गोष्ट आपल्याला आठवत असेल. हेलिकॉप्टर  गुपीतातील भागीदार आता भारताच्या ताब्यात आला आहे, त्यामुळे यांना घाम फुटला आहे. आता जर हा काही बोलला तर काय होईल आणि म्हणूनच त्याला पकडून तुरुंगात टाकले तर काँग्रेसने आपला एक वकील तातडीने त्याच्या संरक्षणासाठी पाठवून दिला.

बंधू आणि भगिनींनो, यावरून काय दिसते? जर याची मदत करण्यासाठी काँग्रेसचा वकील पोहोचत असेल, त्याला वाचवण्यासाठी पोहोचत असेल तर यात निश्चितच काही काळेबेरे आहे, हे समजण्यात फार वेळ लागणार नाही. पडद्यामागे नेमका काय खेळ सुरू आहे, ते लवकरच समजेल.

बंधू आणि भगिनींनो, आता चौकीदारामुळे त्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. त्यांना वाटत होते की मोदी काहीही बोलू देत, काही काळानंतर मोदी सुद्धा इतर राजकीय नेत्यांप्रमाणे होऊन जाईल. मात्र चार वर्षे उलटल्यानंतरही मोदी तसाच उभा आहे, हे पाहून त्यांना वाटू लागले की, हा चौकीदार आता आपली गय करणार नाही, म्हणूनच ते त्रासले आहेत. मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना या सर्व विकास प्रकल्पांबद्दल अनेकानेक शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो. आपण इतक्या मोठ्या संख्येने आशीर्वाद देण्यासाठी आलात, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो.

माझ्यासोबत बोला,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय..

आपणा सर्वांना येणाऱ्या मकर संक्रांतीच्या अनेकानेक शुभेच्छा!!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025

Media Coverage

Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review the situation and mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict
March 22, 2026
Short, Medium and Long term measures to ensure continued availability of essential needs discussed in detail
Alternate sources of fertilizers for farmers were also discussed to ensure continued availability in the future
Several measures discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors
New export destinations to promote Indian goods to be developed in near future
PM instructs that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to citizens
PM directs that a group of Ministers and Secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach
PM instructs for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders
PM asks for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security to review the situation and ongoing and proposed mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict.

The Cabinet Secretary gave a detailed presentation on the global situation and mitigating measures taken so far and being planned by all concerned Ministries/Departments of Government of India. The expected impact and measures taken to address it across sectors like agriculture, fertilisers, food security, petroleum, power, MSMEs, exporters, shipping, trade, finance, supply chains and all affected sectors were discussed. The overall macro-economic scenario in the country and further measures to be taken were also discussed.

The ongoing conflict in West Asia will have significant short, medium and long term impact on the global economy and its effect on India were assessed and counter-measures, both immediate and long-term, were discussed.

Detailed assessment of availability for critical needs of the common man, including food, energy and fuel security was made. Short term, Medium term and Long term measures to ensure continued availability of essential needs were discussed in detail.

The impact on farmers and their requirement for fertiliser for the Kharif season was assessed. The measures taken in the last few years to maintain adequate stocks of fertilizers will ensure timely availability and food security. Alternate sources of fertilizers were also discussed to ensure continued availability in the future.

It was also determined that adequate supply of coal stocks at all power plants will ensure no shortage of electricity in India.

Several measures were discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors. Similarly new export destinations to promote Indian goods will be developed in the near future.

Several measures proposed by different ministries will be prepared and implemented in the coming days after consultation with all stakeholders.

PM directed that a group of ministers and secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach. PM also instructed for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders.

PM said that the conflict is an evolving situation and the entire world is affected in some form. In such a situation, all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. PM instructed that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to the citizens. PM also asked for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities.