भारत आणि ब्रिटन यांच्यात दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि लोकशाही, मूलभूत स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे शासन, मजबूत पूरकता आणि वाढते एकत्रिकरण याप्रति परस्पर वचनबद्धतेने प्रोत्साहित धोरणात्मक भागीदारी आहे.
द्विपक्षीय संबंधांना ‘व्यापक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत’ वृद्धिंगत करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी ‘कृती आराखडा 2030’ ला मान्यता देण्यात आली. यामुळे उभय देशांमधील लोकांमधील संबंध, व्यापार आणि अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि सुरक्षा, हवामान आणि आरोग्यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पुढील दहा वर्षांत आणखी सखोल आणि मजबूत सहभागाचा मार्ग सुकर होईल.
दोन्ही नेत्यांनी कोविड 19 परिस्थिती आणि लसीबाबत यशस्वी भागीदारीसह महामारी विरूद्धच्या लढ्यात सुरू असलेल्या सहकार्याबद्दल चर्चा केली. भारतात कोविड 19 च्या दुसऱ्या तीव्र लाटेच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने तत्काळ वैद्यकीय मदत पुरवल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान जॉन्सन यांचे आभार मानले. पंतप्रधान जॉन्सन यांनी गेल्या वर्षभरात ब्रिटन आणि इतर देशांना औषधे आणि लसींचा पुरवठा करण्यासह विविध प्रकारे मदत पुरवण्यात भारताच्या भूमिकेचे कौतुक केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी जगातील 5 व्या आणि 6 व्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार क्षमता सिद्धीस नेण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुपटीने अधिक वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवत 'वर्धित व्यापार भागीदारी' (ईटीपी) सुरू केली. ईटीपीचा भाग म्हणून, लवकर लाभ व्हावा यासाठी अंतरिम व्यापार कराराचा विचार करण्यासह सर्वसमावेशक आणि संतुलित एफटीएबाबत वाटाघाटी करण्याच्या योजनेवर भारत आणि ब्रिटन यांनी सहमती दर्शवली. भारत आणि ब्रिटन यांच्यात वाढीव व्यापार भागीदारीमुळे दोन्ही देशांमध्ये हजारो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण सहकार्यात ब्रिटन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा भागीदार आहे. आफ्रिकेसह निवडक विकसनशील देशांना सर्वसमावेशक भारतीय नवसंशोधनांच्या हस्तांतरणाला मदत करण्याच्या उद्देशाने आभासी शिखर परिषदेत भारत-ब्रिटन जागतिक नवसंशोधन भागीदारीची घोषणा करण्यात आली. डिजिटल आणि आयसीटी उत्पादनांसह नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर सहकार्य वाढवणे आणि पुरवठा साखळी लवचिकतेवर काम करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. सागरी, दहशतवादविरोधी आणि सायबरस्पेस क्षेत्रासह संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध मजबूत करण्यावर देखील त्यांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि जी-7 मधील सहकार्यासह परस्पर हितसंबंधाच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांविषयी देखील विचारांची देवाणघेवाण केली. त्यांनी पॅरिस कराराची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी हवामान कृतीसाठी वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि या वर्षाच्या अखेरीस ब्रिटन द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या सीओपी 26 तयारीत सहभागी होण्याचे मान्य केले.
भारत आणि ब्रिटन यांनी स्थलांतर आणि गतिशीलता यावर व्यापक भागीदारी सुरू केली जी दोन्ही देशांमधील विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांच्या गतिशीलतेसाठी अधिक संधी प्रदान करेल.
परिस्थिती निवळल्यावर पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या सोयीनुसार त्यांचे भारत दौऱ्यात स्वागत करण्याची इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान जॉन्सन यांनी पंतप्रधान मोदी यांना जी -7 शिखर परिषदेसाठी ब्रिटनला भेट देण्याचे पुन्हा निमंत्रण दिले.
