पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताच्या लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. लसीकरण मोहिमेच्या विविध पैलूंवर अधिकाऱ्यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
सद्यस्थितीत लसींच्या मात्रांची उपलब्धता आणि या मात्रांमध्ये वाढ करण्यासंदर्भातील आराखडा याबाबत पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. लसींचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध लस उत्पादकांना मदत करण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांविषयीही त्यांना माहिती देण्यात आली. भारत सरकार लस उत्पादकांसोबत सक्रियपणे कार्यरत आहे आणि कच्च्या मालाची निर्मिती तसेच वित्त पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने त्यांना अधिक उत्पादन घटकांची सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने मदत करीत आहे.
आरोग्य कर्मचारी तसेच कोरोनाविरोधातील लढ्यात आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या त्याचप्रमाणे 45 वर्षांवरील वयोगटासह 18-44 वयोगटाच्या लसीकरण व्याप्तीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला.पंतप्रधानांनी विविध राज्यात लसीचा अपव्यय होत असल्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला. लस वाया जाण्याचे प्रमाण अजूनही जास्त असून हे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने लसीचा अपव्यय कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करत पंतप्रधानांनी सूचना केल्या.
लसीकरणाची प्रक्रिया लोकांसाठी अधिकाधिक अनुकूल करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांबाबत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली.
लस उपलब्धतेसंदर्भात राज्यांना आधीच दिल्या जाणाऱ्या अंदाजाबाबतही अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना अवगत केले. पंतप्रधानांना सांगण्यात आले की, लोकांची गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने ही माहिती जिल्हा पातळीवर पाठविण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीत संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, माहिती आणि प्रसारण मंत्री, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, आरोग्य सचिव व अन्य महत्वाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
