79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्राला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या आणि परिवर्तनाच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, गेल्या दशकामध्ये भारताने रिफॉर्म (सुधारणा), परफॉर्म (कामगिरी) आणि ट्रान्सफॉर्म (परिवर्तन) हा मार्ग स्वीकारला असून आता अधिक सामर्थ्याने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. सरकार एक आधुनिक, कार्यक्षम आणि नागरिक-अनुकूल परिसंस्था तयार करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यात कायदे, नियम आणि प्रक्रिया सुलभ केल्या जातील, उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाईल आणि प्रत्येक भारतीय ‘विकसित भारत’ घडवण्यात आपले योगदान देऊ शकेल.
कायदे आणि अनुपालन सुलभ करणे
पंतप्रधान आपल्या भाषणाच्या प्रारंभी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत, सरकारने सुधारणांची एक लाट आणली आहे ती ऐतिहासिक आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण सरकारने 40,000 हून अधिक अनावश्यक अनुपालने रद्द केली आहेत आणि 1,500 हून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केले आहेत. संसदेत नागरिकांच्या हितांना नेहमीच प्राधान्य देत डझनभर इतर कायदे सोपे करण्यात आले.
अलीकडेच झालेल्या अधिवेशनातच 280 हून अधिक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रशासन सोपे आणि प्रत्येक भारतीयासाठी सुलभ झाले. या सुधारणा केवळ अर्थशास्त्रविषयक नाहीत तर त्या प्रत्येक नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याविषयी आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी नमूद केलेल्या काही प्रमुख कामगिरी:
- प्राप्तीकर सुधारणा आणि चेहरारहित मूल्यांकन - प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणे
- 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर - हा असा लाभ आहे ज्याची अनेकांनी काही वर्षांपूर्वी कल्पनाही केली नव्हती
- भारतीय न्याय संहिता लागू करून जुने फौजदारी कायदे रद्द करण्यात आले, न्याय आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे
या सुधारणा आधुनिक, नागरिक-केंद्रित सरकारचे संकेत देतात जिथे सामान्य लोक सहजता, निष्पक्षता आणि सक्षमीकरण अनुभवू शकतात. पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले की भारत संरचनात्मक, नियामक, धोरणात्मक, प्रक्रियात्मक आणि पद्धत सुधारणा करण्यासाठी वचनबद्ध असून एक असे राष्ट्र निर्माण केले जात आहे जिथे प्रशासन जनतेसाठी काम करते, जनता प्रशासनासाठी काम करत नाही.
उद्योजक तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सक्षमीकरण
सरकारच्या सुधारणांचे उद्दिष्ट स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच उद्योजकांसाठी अनुपालन खर्च कमी करणे आहे, तसेच कालबाह्य कायदेशीर तरतुदींच्या भीतीतून मुक्तता सुनिश्चित करणे आहे. यामुळे व्यवसाय वाढीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होते, नवोन्मेष आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन मिळते.
पुढील पिढीतील सुधारणा आणि कार्यदल
पंतप्रधान मोदी यांनी पुढील पिढीतील सुधारणांसाठी एक कार्यदल स्थापन करण्याची घोषणा केली. हे कार्यदल आर्थिक क्रियाकलापांशी संबंधित सर्व विद्यमान कायदे, नियम आणि प्रक्रियांचे मूल्यांकन करेल. कार्यदल एका निश्चित वेळेत काम करेल:
- स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच उद्योजकांसाठी अनुपालन खर्च कमी करणे
- मनमानी कायदेशीर कारवाईच्या भीतीपासून मुक्तता प्रदान करणे
- व्यवसाय सुलभतेसाठी कायदे सुलभ आणि स्पष्ट केले आहेत याची खात्री करणे
या सुधारणांचा उद्देश नवोन्मेष, उद्योजकता आणि आर्थिक वाढीसाठी एक सहाय्यक परिसंस्था तयार करण्यात मदत करणे हा आहे.
पुढील पिढीतील वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा
दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मोदींनी या दिवाळीपर्यंत पुढील पिढीतील वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा सुरू करण्याची घोषणा केली. "सरकार ‘नेक्स्ट जनरेशन’ वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा आणेल, ज्यामुळे सामान्य माणसावरील कराचा बोजा कमी होईल. ही तुमच्यासाठी दिवाळीची भेट असेल," असे ते म्हणाले. या सुधारणांचा नागरिकांना थेट फायदा होईल आणि आर्थिक क्रियांना चालना मिळेल, अशी खात्री पंतप्रधानांनी दिली.
भविष्यासाठीचे दृष्टिकोन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुच्चार केला की, इतरांच्या मर्यादांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, भारताने स्वतःची प्रगतीचा आलेख उंचावत ठेवला पाहिजे. वाढत्या जागतिक आर्थिक स्वार्थाच्या काळात, भारताने स्वतःच्या क्षमतांना बळकटी घ्यायला हवी, संधींचा विस्तार करायला हवा आणि नागरिकांना सक्षम करणे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या सुधारणा प्रशासन परिवर्तनाच्या वेगवान टप्प्याची सुरुवात दर्शवतात, ज्यामुळे भारत अधिक सक्षम, समावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनेल यांची खात्री होते.
