पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 14 मार्च 2026 रोजी पश्चिम बंगालला भेट देतील. दुपारी 2 वाजता पंतप्रधान कोलकाता येथे सुमारे 18,680 कोटी रुपयांच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील.
या प्रदेशातील रस्ते पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देण्यासाठी, पंतप्रधान सुमारे ₹16,990 कोटी रुपये खर्चाच्या 420 किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या अनेक राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. उद्घाटन होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील राष्ट्रीय महामार्ग-19 आणि पश्चिम बंगालमधील राष्ट्रीय महामार्ग-114 चे भाग समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पांमुळे रस्ता सुरक्षा वाढेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल, गर्दी आणि प्रदूषण कमी होईल, प्रादेशिक संचारसंपर्क सुधारेल आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल तसेच प्रदेशात आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान अनेक नवीन राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी करतील. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग-116अ च्या 231 किमी लांबीच्या चार पदरी खरगपूर-मोरेग्राम आर्थिक कॉरिडॉर विभागातील पाच पॅकेजेसचा समावेश आहे. हा प्रकल्प खरगपूर आणि सिलिगुडी दरम्यानच्या आर्थिक कॉरिडॉरचा एक भाग आहे आणि तो पश्चिम बंगालच्या पश्चिम मेदिनीपूर, बांकुरा, हुगळी, पूर्व वर्धमान, बीरभूम आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यांमधून जाईल. खरगपूर-मोरेग्राम थेट जोडणीमुळे प्रवासाचे अंतर सुमारे 120 किमीने कमी होईल आणि प्रवासाचा वेळ जवळपास सात ते आठ तासांनी वाचेल. हा कॉरिडॉर राष्ट्रीय महामार्ग-16, राष्ट्रीय महामार्ग-19, राष्ट्रीय महामार्ग-14 आणि राष्ट्रीय महामार्ग-12 यासारख्या प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांशी देखील जोडला जाईल, ज्यामुळे बहु-कॉरिडॉर जोडणी मजबूत होईल. पंतप्रधान राष्ट्रीय महामार्ग-14 वरील 5.6 किमी लांबीच्या चौपदरी दुबराजपूर बायपासच्या बांधकामाची पायाभरणी करतील, ज्यामुळे दुबराजपूर शहरातील दाट वस्तीच्या भागातील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल तसेच प्रवासाचा वेळ जवळजवळ एका तासाने कमी होईल. राष्ट्रीय महामार्ग-14 वर कांगशावती आणि शिलावती नद्यांवरील अतिरिक्त चौपदरी प्रमुख पुलांच्या बांधकामाची पायाभरणी देखील ते करतील.
या दौऱ्यात पंतप्रधान जहाजबांधणी आणि बंदरांशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. त्यांच्या हस्ते हलदिया डॉक कॉम्प्लेक्समधील बर्थ नंबर 2 च्या यांत्रिकीकरण प्रकल्पाचे उद्घाटनही होणार आहे. यामुळे वस्तूमालाची कार्यक्षम, वेगवान आणि पर्यावरणपूरक हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पामुळे माल हाताळणी क्षमता वाढेल, संपूर्ण मालगाडीवर वस्तूमाल चढवण्याची प्रभावी यंत्रणा निर्माण होईल तसेच कार्यक्षमते विषयक प्रमुख निर्देशांकात सुधारणा घडून येईल. त्यासोबतच धोकादायक स्वरुपाच्या कामांमधील मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे सुरक्षितता वाढेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. या भेटीत खिडदरपूर डॉक्स (डॉक 1 - पश्चिम) इथल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
या दौऱ्यात पंतप्रधान पश्चिम बंगाल राज्यातील बंदरांच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध प्रकल्पांची पायाभरणीही करणार आहेत. यात श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरातील हलदिया डॉक कॉम्प्लेक्समधील बर्थ नंबर 5 च्या यांत्रिकीकरणाच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. याशिवाय कोलकाता डॉक सिस्टममधील बास्कुल पुलाचे नूतनीकरण, खिडदरपूर डॉक-I (पूर्व) आणि डॉक-II (पूर्व) इथल्या जलनिःसारण व्यवस्थेसह यार्डचा विकास, हावडा ब्रिज पायलन ते निमतला घाट या कोलकाता रिव्हरफ्रंटशी संबंधित संरक्षण विषयक काम आणि कोलकाता डॉक सिस्टममधील इंडेंचर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जवळ नदीतील क्रूज जहाजांचा तळ आणि नदी पर्यटन सुविधेसंबंधीच्या टर्मिनल इमारतीचे बांधकाम अशा विविध प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
रेल्वे क्षेत्राअंतर्गत पंतप्रधान पुरुलिया-आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करतील. यामुळे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रादरम्यानच्या रेल्वे जोडणीला अधिक बळकटी मिळणार आहे.
अमृत स्थानक योजनेअंतर्गत पुनर्विकसित केलेल्या कामाख्यागुरी, अनारा, तामलुक, हलदिया, बारभूम आणि सिउरी या सहा रेल्वे स्थानकांचेही पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे.
या दौऱ्यात पंतप्रधान दोन रेल्वे प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत. यात बेल्डा आणि दांतान दरम्यानच्या 16 किमी लांबीच्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचा आणि कलईकुंडा ते कनिमोहूली दरम्यानच्या ऑटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणालीचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे रेल्वेची सुरक्षा आणि वेळापत्रकीय वक्तशीरपणात सुधारणा घडून येईल, वाहतूक कोंडी कमी होईल तसेच या भागातील प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होऊ शकेल.
या सर्व उपक्रमांमधून पश्चिम बंगाल आणि भारताच्या पूर्वेकडील प्रदेशांमधील पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे, तिथल्या संपर्क जोडणीचा विस्तार करणे आणि आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या बाबतीतील केंद्र सरकारची सातत्यपूर्ण वचनबद्धता दिसून येते आहे.
