पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 सप्टेंबर 2025 रोजी ओडिशाचा दौरा करणार आहेत. 27तारखेला पंतप्रधान सकाळी 11.30 वाजता झारसुगुडा येथे 60,000 कोटी रूपया यांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन करणार आहेत. याप्रसंगी ते एका सार्वजनिक सभेला संबोधित देखील करतील. हे प्रकल्प दूरसंचार, रेल्वे, उच्च शिक्षण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास, ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्यासह इतर विविध क्षेत्रांमधील आहेत.
दूरसंचार कनेक्टिव्हिटीच्या क्षेत्रात, स्वदेशी तंत्रज्ञानाने सुमारे कोटी 37,000रुपये खर्चून बांधलेले 97,500 हून अधिक 4 जी मोबाइल मनोऱ्याचे पंतप्रधान उद्घाटन करतील. यामध्ये बीएसएनएलने सुरू केलेल्या 4जी तंत्रज्ञान असलेल्या 92, 600 मनोऱ्याचा समावेश आहे. डिजिटल भारत निधी अंतर्गत 18,900 पेक्षाही अधिक 4जी मनोऱ्याना निधी देण्यात आला आहे. हे मनोरे दुर्गम, सीमावर्ती आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित भागातील सुमारे 26,700 गावांना जोडण्यात येणार आहेत आणि 20 लाखांहून अधिक नवीन ग्राहकांना सेवा मिळू शकणार आहे. हे मोबाइल मनोरे सौरऊर्जेवर चालणारे आहेत. त्यामुळे ओडिशातील हा भाग भारतातील सर्वात मोठा हरित टेलिकॉम स्थळांचा समूह बनणार आहे आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांमध्ये देश एक पाऊल पुढे टाकत आहे.
कनेक्टिव्हिटी म्हणजेच संपर्क यंत्रणा आणि प्रादेशिक विकासाला चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांचे पंतप्रधान भूमिपूजन करतील आणि काही प्रकल्प राष्ट्रार्पण करतील. यामध्ये संबलपूर-सरला येथील रेल्वे उड्डाणपुलाची पायाभरणी, कोरापुट-बैगुडा मार्गाच्या दुपदरीकरणाचे राष्ट्रार्पण आणि मानबार-कोरापुट-गोरापूर मार्गाचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांमुळे ओडिशा आणि शेजारच्या राज्यांमधल्या मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीत लक्षणीय सुधारणा होईल, त्यामुळे स्थानिक उद्योग आणि व्यापाराला बळकटी मिळेल. या प्रसंगी, पंतप्रधान बेरहामपूर आणि उधना (सुरत) दरम्यान धावणाऱ्या 'अमृत भारत एक्सप्रेस'ला हिरवा बावटा दाखवतील. यामुळे राज्याराज्यांमध्ये स्वस्त आणि आरामदायक संपर्क व्यवस्था उपलब्ध होईल, पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि प्रमुख आर्थिक जिल्हे जोडले जातील.
पंतप्रधान सुमारे 11,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या तिरुपती, पलक्कड, भिलाई, जम्मू, धारवाड, जोधपूर, पाटणा आणि इंदूर या आठ आयआयटींच्या विस्तारीकरणाची पायाभरणी करतील. या विस्तारीकरणामुळे येत्या चार वर्षांत 10,000 नवीन विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता निर्माण होईल आणि आठ अत्याधुनिक संशोधन पार्क स्थापन केले जातील, त्यामुळे भारताच्या नवनिर्मितीच्या परिसंस्थेला बळकटी मिळून संशोधन आणि विकासाला मोठी चालना मिळेल.
पंतप्रधान 'मेरिट' योजनेचा शुभारंभ करतील. ही योजना देशभरातल्या 275 राज्य अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये गुणवत्ता, समानता, संशोधन आणि नवनिर्मितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते 'ओडिशा कौशल्य विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ होईल. या अंतर्गत संबलपूर आणि बेरहामपूर इथे जागतिक कौशल्य केंद्रे स्थापन केली जातील, त्यामध्ये कृषीतंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, किरकोळ व्यापार, सागरी क्षेत्र आणि आतिथ्य यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा समावेश असेल. याशिवाय, पाच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या श्रेणीत वाढ करुन त्यांचे 'उत्कर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां'मध्ये अद्यतनीकरण केले जाईल. 25 औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था केंद्रे उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित केली जातील आणि एका नवीन अभियांत्रिकी इमारतीत प्रगत तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल.
राज्यातील डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी, पंतप्रधान 130 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये वाय-फाय सुविधांचे लोकार्पण करतील. यामुळे 2.5 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मोफत दैनंदिन डेटा उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा होईल.
पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान ओडिशातील आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांनाही मोठी चालना मिळेल. ते बेरहामपूर इथले एमकेसीजी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संबलपूर इथल्या विमसार (VIMSAR) यांचे जागतिक दर्जाच्या सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये रूपांतर करण्यासाठीच्या श्रेणीसुधारणा कामाची पायाभरणी करतील. या श्रेणीसुधारित सुविधांमध्ये वाढलेली बेड क्षमता, ट्रॉमा केअर युनिट्स, दंत महाविद्यालये, माता आणि बाल संगोपन सेवा, आणि विस्तारित शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल, त्यामुळे ओडिशाच्या जनतेला सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा मिळतील.
याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान 'अंत्योदय गृह योजने'अंतर्गत 50,000 लाभार्थ्यांना मंजुरीपत्रांचे वाटप करतील. ही योजना दिव्यांग व्यक्ती, विधवा, गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांचा समावेश असलेल्या गरजू ग्रामीण कुटुंबांना पक्की घरे आणि आर्थिक मदत देते. हा उपक्रम समाजातल्या सर्वात वंचित घटकांचे सामाजिक कल्याण आणि प्रतिष्ठा यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवतो.
