पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 17 सप्टेंबर 2022 रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे सायंकाळी साडेपाच वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाची सुरुवात करणार आहेत.
इतर विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात लॉजिस्टिक्सचा खर्च अधिक येतो असे दिसून आल्याने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाची गरज अधोरेखित होत होती. देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारांमध्ये भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी देशातील लॉजिस्टिक्ससाठी होणारा खर्च कमी होणे अत्यावश्यक आहे. लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यक्षमतेत वाढ होते आणि त्यातून मूल्यवर्धन तसेच व्यवसायातील साहसी वृत्तीला प्रोत्साहन मिळते.
वर्ष 2014 पासून, सरकारने व्यवसाय करण्यातील तसेच जीवन जगण्यातील सुलभता सुधारण्यावर अधिक भर दिला आहे. आंतरशाखीय, अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आणि विविध कायदेकक्षांमध्ये कार्य करू शकणारा समग्र आराखडा लागू करून लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील अवास्तव खर्च आणि अकार्यक्षमता या समस्यांवर उपाय करण्यासाठीचा समावेशक प्रयत्न म्हणून लागू करण्यात येणारे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण हे या दिशेने टाकण्यात आलेले आणखी एक पाऊल आहे. हे धोरण म्हणजे भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी, आर्थिक विकासात वाढ करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी केलेला एक प्रयास आहे.
समग्र नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारकांना एकत्र आणून अधिक कार्यक्षमता आणि समन्वय साधण्याच्या माध्यमातून देशात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे हे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी सुरु केलेली पंतप्रधान गतिशक्ती- विविधांगी पद्धतीच्या संपर्क व्यवस्थेसाठीची राष्ट्रीय महायोजना हे याच दिशेने टाकलेले आद्य पाऊल होय. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाची सुरुवात झाल्यामुळे पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेला अधिक चालना मिळेल आणि या योजनेसाठी नवे धोरण पूरक ठरेल.
