पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 5 नोव्हेंबर, 2020 रोजी जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद (व्हीजीआयआर) होणार आहे. या परिषदेचे आयोजन भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालय आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावरचे आघाडीचे संस्थात्मक गुंतवणूकदार , भारतातले मोठे व्यावसायिक आणि भारत सरकारमध्ये असलेले निर्णय घेणारे सर्वोच्च अधिकारी मंडळी आणि वित्तीय बाजार नियामक यांच्यामध्ये या गोलमेज परिषदेमध्ये विशेष संवाद साधला जाणार आहे. या परिषदेला केंद्रीय अर्थ मंत्री आणि अर्थ राज्यमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर आणि इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
या गोलमेज परिषदेत जगामध्ये सर्वात वरच्या स्थानावर असलेले वीस ‘पेन्शन’ आणि ‘वेल्थ फंड’चे संबंधित प्रतिनिधी सहभागी होतील. या फंडांच्यामार्फत जवळपास 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन केले जाते. या जागतिक ‘फंड’ संस्थांचे कार्य आणि गुंतवणूकदार अमेरिका, युरोप, कॅनडा, कोरिया, जपान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूर यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत. या गोलमेज परिषदेमध्ये अव्वल फंड, गुंतवणूक आणि व्यवस्थापनाविषयी निर्णय घेणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी सहभागी होणार आहेत. यापैकी काही गुंतवणूकदार पहिल्यांदाच भारत सरकारच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त या आभासी गोलमेज परिषदेमध्ये भारतामधील प्रमुख व्यावसायिक, उद्योजकही सहभागी होणार आहेत.
व्हीजीआयआर-2020 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूकीविषयीचा दृष्टीकोन, संरचनात्मक सुधारणा आणि भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कशा पद्धतीने कार्य करीत आहे, यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. या परिषदेमुळे भारतीय उद्योजक, व्यावसायिकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आघाडीच्या गुंतवणूकदारांशी आणि जागतिक स्तरावरील आर्थिक नियोजकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामधून भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढीला मदत कशी मिळू शकते, याविषयी चर्चा करण्याचीही संधी मिळणार आहे. या आर्थिक वर्षात पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक झाल्याची नोंद आहे. आता व्हीजीआयआर 2020 मुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार, इतर भागीदार यांच्याशी अधिक संबंध दृढ होण्यास मदत मिळू शकणार आहे. परिणामी भारतामध्ये अधिकाधिक परकीय गुंतवणुकीचा ओघ येवू शकणार आहे.
