पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पारितोषिक विजेत्या शिक्षकांना संबोधित केले. शिक्षक वर्गाला राष्ट्र-उभारणीतील मजबूत शक्ती संबोधत पंतप्रधान मोदी यांनी शिक्षकांना भारतीय समाजात दिल्या जात असलेल्या नैसर्गिक सन्मानाचे कौतुक केले. शिक्षकांचा गौरव करणे ही केवळ एक रीत किंवा पद्धत नसून त्यांच्या आयुष्यभराच्या समर्पणाला आणि प्रभावाला दिलेली मान्यता असते यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिळालेल्या सर्व शिक्षकांचे हार्दिक अभिनंदन केले. पंतप्रधान म्हणाले की या शिक्षकांची पुरस्कारासाठी झालेली निवड ही त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि अढळ निष्ठेला मिळालेली पोचपावती आहे. शिक्षक केवळ देशाच्या वर्तमानालाच आकार देतात असे नव्हे तर ते देशाचे भविष्य घडवण्याचे देखील काम करतात ज्यामुळे त्यांचे कार्य म्हणजे देशसेवेचा एक सर्वोच्च मार्ग होऊन जातो. या वर्षीच्या पारितोषिक विजेत्या शिक्षकांप्रमाणेच आपल्या देशातील लाखो शिक्षक अत्यंत प्रामाणिकपणा, बांधिलकी आणि सेवा भावनेसह शिक्षणाच्या कार्याप्रती समर्पित आहेत याकडे देखील त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. या प्रसंगी पंतप्रधानांनी राष्ट्र-उभारणीमध्ये गुंतलेल्या अशा सर्व शिक्षकांच्या योगदानाला आदरांजली देखील वाहिली.
आपल्या देशाने नेहमीच गुरु-शिष्य परंपरेचा आदर केला आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी भारताच्या प्रगतीमध्ये शिक्षकांच्या चिरस्थायी भूमिकेची प्रशंसा केली. भारतात, गुरु हा केवळ ज्ञान देणारा नसतो तर तो आयुष्यभरासाठीचा मार्गदर्शक असतो. “आपण विकसित भारताच्या उभारणीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना ही परंपरा आपली ताकद बनून राहिली आहे. तुमच्यासारखे शिक्षक या वारशाचे सजीव मूर्त स्वरूप आहेत. तुम्ही केवळ साक्षरतेच्या कार्यात सहभागी आहात असे नव्हे तर तुम्ही तरुण पिढीमध्ये देशासाठी जीवन जगण्याची भावना देखील रुजवत आहात,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
शिक्षक म्हणजे सशक्त राष्ट्र आणि सक्षम समाजाचा पाया आहेत यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. कालपरत्वे उदयाला येणाऱ्या गरजांशी शिक्षण क्षेत्राला जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम आणि पाठ्यरचना यांच्यात योग्य वेळी बदल करण्याच्या गरजेबाबत देखील शिक्षक संवेदनशील असतात. “हीच भावना देशासाठी सुधारणा हाती घेण्यातून प्रतिबिंबित होते. सुधारणा सातत्याने झाल्या पाहिजेत आणि त्या काळाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत, हीच आपल्या सरकारची दृढ कटिबद्धता आहे,” ते पुढे म्हणाले.
संरचनात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून भारताला स्वावलंबी करण्यासाठी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केलेल्या निर्धाराचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले, “मी असे वचन दिले होते की, दिवाळी आणि छठपूजेपूर्वी, जनतेला दुहेरी उत्सवाची संधी मिळेल. त्याच भावनेला अनुसरून जीएसटी मंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी आता अधिक सोपा झाला आहे. आता मुख्यतः 5% आणि 18% अशा दोनच जीएसटी श्रेणी असतील. हे नवे दर नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे 22 सप्टेंबरपासून लागू होतील.” नवरात्रीला सुरुवात झाल्यापासून, लाखो कुटुंबांसाठी अत्यावश्यक वस्तू अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील हे पंतप्रधानांनी ठळकपणे नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की यावर्षीची धनत्रयोदशी सर्वांसाठी अधिक उत्साहपूर्ण असेल कारण डझनावारी वस्तूंवरील कर लक्षणीयरित्या कमी करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जीएसटी म्हणजे स्वतंत्र भारतातील एक सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा होती. या सुधारणेने देशाला अनेकानेक करांच्या क्लिष्ट जाळ्यापासून मुक्त केले. आता, भारत 21 व्या शतकाच्या दिशेने प्रगती करत असताना, जीएसटी सुधारणांच्या नव्या टप्प्याला माध्यम क्षेत्रातील काहींनी दिलेले ‘जीएसटी 2.0’ हे नाव अगदी समर्पक आहे कारण ही सुधारणा आपल्या देशासाठी खरोखरीच पाठींबा आणि वृद्धीची दुहेरी मात्रा म्हणून काम करेल. ही सुधारणा प्रत्येक कुटुंबाच्या बचतीत वाढ करण्यासोबतच आपल्या अर्थव्यवस्थेला देखील नवी गती देण्याचा दुहेरी लाभ मिळवून देतील.
"या निर्णयामुळे गरीब, नव-मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी आणि तरुणांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. नवीन नोकऱ्या सुरू करणाऱ्या तरुण व्यावसायिकांना वाहन करात कपातीचा विशेष फायदा होईल. या निर्णयामुळे कुटुंबांना घराची आर्थिक घडी व्यवस्थापित करणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे अधिक सुलभ होईल," असे मोदी यांनी निदर्शनास आणले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनडीए सरकारने केलेल्या परिवर्तनकारी कर सुधारणांवर भर देताना जीएसटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केल्याने कुटुंबांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला याकडे लक्ष वेधले. 2014 पूर्वी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात, जीवनावश्यक वस्तू आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला जात होता. टूथपेस्ट, साबण, भांडी, सायकली आणि अगदी लहान मुलांच्या कँडीसारख्या उत्पादनांवर 17% ते 28% पर्यंत कर आकारला जात होता. हॉटेलमध्ये राहण्यासारख्या मूलभूत सेवांवरही मोठ्या प्रमाणावर कर आकारला जात होता, ज्यात अतिरिक्त राज्यस्तरीय कर देखील समाविष्ट होता यावर मोदींनी प्रकाश टाकला. "जर हीच करव्यवस्था चालू राहिली असती, तर लोक प्रत्येक 100 रुपये खर्चावर 20-25 रुपये कर भरत राहिले असते. याउलट, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात, देशभरातील लाखो कुटुंबाना थेट दिलासा मिळण्याची सुनिश्चिती करत अशा वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी दर फक्त 5% वर आणण्यात आला असल्याचे मोदींनी नमूद केले.
या सुधारणांमधून घरगुती बचत वाढवण्यासाठी आणि विशेषतः मध्यमवर्गीय, शेतकरी, महिला आणि तरुण व्यावसायिकांचा राहणीमानाचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारची अढळ बांधिलकी प्रतीत होते यार पंतप्रधानांनी भर दिला.
वर्ष 2014 पूर्वी, काँग्रेस सरकारने रोगनिदान करणाऱ्या किटवर 16% कर लादल्याने वैद्यकीय उपचार अनेकांच्या आवाक्याबाहेर होते. आता तो फक्त 5% वर आणण्यात आला आहे, ज्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मूलभूत आरोग्यसेवा अधिक सुलभ झाली आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. "मागील राजवटीत, घर बांधणे हे एक महागडे काम होते. सिमेंटवर 29% आणि एसी आणि टीव्हीसारख्या उपकरणांवर 31% कर आकारला जात होता. आमच्या सरकारने हे दर 18% पर्यंत कमी केले आहेत, ज्यामुळे लाखो लोकांचा राहणीमानाचा खर्च कमी झाला आहे," असे मोदींनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या कर व्यवस्थेत शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर भाष्य करताना सांगितले की, त्यावेळी ट्रॅक्टर, सिंचन साधने आणि पंपिंग सेट यासारख्या आवश्यक उपकरणांवर 12%-14% कर आकारला जात होता. आज यापैकी बहुतेक वस्तूंवर 0% किंवा 5% कर आकारला जातो, ज्यामुळे शेतीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊन ग्रामीण उपजीविकेला आधार मिळत असल्याचे मोदींनी निदर्शनास आणले. या सुधारणा म्हणजे घरगुती बजेट सुधारण्यासाठी, शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि देशभरातील जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारच्या व्यापक बांधिलकीचा भाग आहे.
कापड, हस्तकला आणि चामडे यासारख्या मोठ्या प्रमाणावर कामगारांना रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांना कमी केलेल्या जीएसटी दरांद्वारे लक्षणीय सवलत देण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे या उद्योगांमधील कामगार आणि उद्योजकांनाच फायदा होणार नाही तर कपडे आणि पादत्राणे यासारख्या आवश्यक वस्तूंच्या किमतीही कमी होतील याबाबत पंतप्रधानांनी अवगत केले. "स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी, सरकारने कर कपातींना सुलभ प्रक्रियांसह एकत्रित केले आहे, ज्यामुळे व्यवसायात सुलभता आणि वाढीव क्रियाशीलतेची खातरजमा होईल", असेही मोदींनी स्पष्ट केले. निरोगीपणावर अधिक भर देत तरुणांना तंदुरुस्त राहण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी, पंतप्रधानांनी जिम, सलून आणि योगासारख्या सेवांवरील जीएसटी कपातीची घोषणा केली. युवा, उद्योग आणि आरोग्य हे प्रमुख राष्ट्रीय प्राधान्य असलेल्या विकसित भारताच्या उभारणीत या सुधारणा व्यापक कार्यसूचीचा भाग आहेत यावर मोदींनी भर दिला.
नवीनतम जीएसटी सुधारणांचे वर्णन भारताच्या आर्थिक परिवर्तनातील एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणून करताना पंतप्रधान म्हणाले की या सुधारणांमुळे देशाच्या भरभराटीच्या अर्थव्यवस्थेत "पाच प्रमुख रत्ने" जोडली गेली आहेत. "पहिले, कर प्रणाली लक्षणीयरीत्या सुलभ झाली आहे. दुसरे, भारतीय नागरिकांच्या जीवनमानात आणखी सुधारणा होईल. तिसरे, उपभोग आणि आर्थिक विकासाला नवीन चालना मिळेल.
चौथे, व्यवसाय सुलभता बळकट होईल, ज्यामुळे अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होईल. पाचवे, सहकारी संघराज्यवादाची भावना, केंद्र आणि राज्यांमधील भागीदारी अधिक मजबूत केली जाईल, जी विकसित भारतासाठी महत्त्वाची आहे", असे मोदींनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "नागरिक देवो भव" (नागरिक हा देव आहे) या सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वाचा पुनरुच्चार करत प्रत्येक भारतीयाच्या कल्याणासाठी त्या तत्वानुसार कटिबद्ध असण्यावर भर दिला. या वर्षी, केवळ जीएसटीमध्ये कपात करूनच नव्हे तर प्राप्तिकरातही लक्षणीय कपात करून कर सवलत मिळाली आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आता करमुक्त आहे, ज्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
भारतातील महागाई सध्या खूपच कमी आणि नियंत्रित पातळीवर आहे, जी खऱ्या लोकाभिमुख प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. परिणामी, भारताचा विकास दर जवळपास आठ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे तो जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला आहे. ही उल्लेखनीय कामगिरी 140 कोटी भारतीयांच्या सक्षमतेचा आणि दृढनिश्चयाचा पुरावा आहे यावर मोदींनी भर दिला.
आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयपूर्तीकडे नेणारा सुधारणांचा प्रवास सुरू ठेवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा ग्वाही दिली. “आत्मनिर्भर भारत (स्वावलंबी भारत) ही केवळ एक घोषणा नाही तर निष्ठेने राबवली जाणारी एक वचनबद्ध चळवळ आहे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. देशभरातील सर्व शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात आत्मनिर्भरतेची बीजे सतत पेरत राहावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. आत्मनिर्भर भारताचे महत्त्व सोप्या भाषेत आणि स्थानिक बोलीत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. इतरांवर अवलंबून असलेले राष्ट्र कधीही आपल्या खऱ्या क्षमतेइतक्या वेगाने प्रगती करू शकत नाही हे समजून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरित करण्याचे आवाहन त्यांनी शिक्षकांना केले. दैनंदिन जीवनात वापरातील आयात केलेल्या वस्तूंची उपस्थिती लक्षात आणून देणाऱ्या आणि त्या वस्तूंऐवजी स्वदेशी पर्यायांच्या वापराला प्रोत्साहित करणाऱ्या उपक्रमात विद्यार्थ्यांना सहभागी करण्याचे आवाहनही त्यांनी शिक्षकांना केले. भारत दरवर्षी खाद्यतेलाच्या आयातीवर 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करत असल्याचे उदाहरण देत राष्ट्रीय विकासासाठी आत्मनिर्भरता आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला.
स्वदेशीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या महात्मा गांधींच्या वारशाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, आता हे ध्येय साध्य करण्याची जबाबदारी नवी पिढी पार पाडणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वतःला प्रश्न विचारावा की, “माझ्या देशाच्या कोणत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मी काय करू शकतो? राष्ट्राच्या गरजांशी स्वतःला जोडून घेणे खूप महत्वाचे आहे. हा देशच आपल्याला जीवनात पुढे घेऊन जातो, आपल्याला खूप काही देतो. म्हणूनच प्रत्येक विद्यार्थ्याने नेहमीच हा विचार मनात बाळगला पाहिजे: मी माझ्या देशाला काय देऊ शकतो आणि देशाच्या कोणत्या गरजा पूर्ण करण्यास मी मदत करू शकतो?”, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवोन्मेष, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारतीय विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आवडीचे कौतुक केले. लाखो तरुणांना शास्त्रज्ञ आणि नवोन्मेषी बनण्यास प्रेरणा देण्याचे श्रेय त्यांनी चांद्रयान मोहिमेच्या यशाला दिले. अंतराळ मोहिमेतून परतलेल्या ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्लाच्या पुनरागमनाने त्यांच्या शालेय समुदायाला कसे ऊर्जावान बनवले यांचे स्मरण त्यांनी केले, तसेच शैक्षणिक चौकटीपलीकडे जाऊन तरुणांना घडवण्यात आणि मार्गदर्शन करण्यात शिक्षकांची महत्त्वाची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली.
अटल इनोव्हेशन मिशन आणि अटल टिंकरिंग लॅब्सच्या माध्यमातून आता उपलब्ध असलेल्या पाठिंब्यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. देशभरात आधीच 10,000 हून अधिक लॅब्स उभारण्यात आल्या असून भारतातील तरुण नवोन्मेषकांना नवोन्मेषाच्या वाढीव संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त 50,000 लॅब्स उभ्या करण्यास मान्यता दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले. “या उपक्रमांचे यश हे नवोन्मेषकांच्या पुढच्या पिढीचे संगोपन करणाऱ्या शिक्षकांच्या समर्पित प्रयत्नांवर अवलंबून आहे” हे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले.
तरुणांना डिजिटलदृष्ट्या सक्षम बनवताना त्यांना डिजिटल जगातील घातक परिणामांपासून सुरक्षित ठेवणे यावर सरकारचे दुहेरी लक्ष असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांना आणि कुटुंबांना व्यसनाधीन, आर्थिकदृष्ट्या शोषक आणि हिंसक अशा प्रकारच्या ऑनलाइन गेमिंगपासून वाचवण्यासाठी संसदेत नुकताच कायदा मंजूर करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
शिक्षकांनी या जोखमींबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. जागतिक गेमिंग क्षेत्रात भारताची उपस्थिती बळकट करण्यासाठी पारंपरिक भारतीय खेळांचा वापर आणि नवोन्मेषी स्टार्टप्सना प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकारच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. “जबाबदार गेमिंग आणि डिजिटल संधींबद्दल विद्यार्थ्यांना शिक्षित करून, सरकार या विस्तारत्या उद्योगात तरुणांसाठी आशादायक करिअर पर्याय निर्माण करण्याचे ध्येय बाळगून आहे,” असेही पंतप्रधान म्हणाले.
'व्होकल फॉर लोकल' मोहिमेत शिक्षकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावावी असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. भारतात निर्मित उत्पादने ही देशाच्या अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची प्रतीके म्हणून स्वीकारली जावीत, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना 'मेड इन इंडिया' वस्तूंची ओळख करून देणाऱ्या आणि त्या वस्तूंचा आनंद साजरा करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्यावर त्यांनी भर दिला.
विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांनी घरात वापरात येणाऱ्या स्थानिक वस्तूंची ओळख पटवण्यासाठी विविध उपक्रम करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला, जेणेकरून मुलांमध्ये लहानपणापासूनच जागरूकता वाढेल. कला आणि हस्तकला वर्गांमध्ये तसेच शालेय उत्सवांमध्ये स्वदेशी साहित्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे यावरही त्यांनी भर दिला. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात भारतीय बनावटीच्या वस्तूंबद्दल आयुष्यभर अभिमानाची भावना निर्माण होईल.
शाळांनी 'स्वदेशी आठवडा' आणि 'स्थानिक उत्पादन दिन' सारखे उपक्रम आयोजित करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. अशा उपक्रमात विद्यार्थी आपल्या कुटुंबियांकडून स्थानिक उत्पादने आणून त्यामागच्या कथा सांगतील. सखोल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या उत्पादनांचा उगम, त्यांचे निर्माते आणि राष्ट्रीय महत्त्व या विषयावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. "विद्यार्थी आणि स्थानिक कारागीर यांच्यात संवाद झाला पाहिजे, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या स्वदेशी हस्तकला आणि उत्पादनाचे मूल्य अधोरेखित केले पाहिजे. स्थानिक उत्पादनांबाबत अभिमान निर्माण करण्यासाठी वाढदिवसासारख्या प्रसंगी ‘मेड इन इंडिया’ भेटवस्तू देण्यास प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. अशा प्रयत्नांमुळे तरुणांमध्ये देशभक्ती, आत्मविश्वास आणि श्रमाबद्दल सन्मान या मूल्यांचा विकास होईल आणि त्यांचे वैयक्तिक यश राष्ट्रीय प्रगतीशी जोडले जाईल", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
शिक्षक राष्ट्रनिर्मितीच्या या ध्येयाला समर्पण भावनेने पुढे नेत राहतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या सर्व पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांचे अभिनंदन करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Teachers are the foundation of a strong nation and an empowered society. pic.twitter.com/PBqwBzNxG4
— PMO India (@PMOIndia) September 4, 2025
Now GST has become even simpler. pic.twitter.com/POKAvC6nCC
— PMO India (@PMOIndia) September 4, 2025
GST 2.0... a double dose of support and growth for the nation. pic.twitter.com/lJA0itOINc
— PMO India (@PMOIndia) September 4, 2025
With GST reforms, five gems have been added to India's vibrant economy. pic.twitter.com/svNaJisD5K
— PMO India (@PMOIndia) September 4, 2025
Among today's students and the coming generations of India, one question needs to be encouraged from the very beginning... pic.twitter.com/G8wz57kszM
— PMO India (@PMOIndia) September 4, 2025
