पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेला संबोधित करून पश्चिम आशियामध्ये सध्या सुरु असलेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सरकारच्या भुमिकेची माहिती दिली. तीन आठवड्यांहून अधिक काळ सुरु असलेल्या या युद्धामुळे गंभीर जागतिक उर्जा संकट निर्माण झाले असून भारतासाठी देखील अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे नमूद करत पंतप्रधान मोदी यांनी हा संघर्ष भारताच्या व्यापारी मार्गांमध्ये व्यत्यय निर्माण करत असून पेट्रोल, डीझेल,वायू आणि खतांसारख्या अत्यावश्यक बाबींच्या नेहमीच्या पुरवठ्यावर त्याचा मोठा प्रभाव पडत आहे याकडे लक्ष वेधले. आखाती देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या आणि तेथे काम करणाऱ्या सुमारे एक कोटी भारतीयांची सुरक्षितता आणि उपजीविका हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे असे निरीक्षण नोंदवत पंतप्रधानांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांवर मोठ्या संख्येने असलेल्या भारतीय कर्मचारीवर्गाच्या प्रश्नाकडे देखील सर्वांचे लक्ष वेधले. “अशा बिकट परिस्थितीत, भारतीय संसदेच्या या सन्माननीय वरिष्ठ सभागृहातून शांतता आणि संवादाचा एकमुखी आवाज संपूर्ण जगात पोहोचणे अत्यावश्यक आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
संघर्ष सुरू झाल्यापासून भारताने राबवलेल्या जोरदार राजनैतिक मोहिमेची सविस्तर माहिती देताना पंतप्रधानांनी सभागृहाला सांगितले की, त्यांनी स्वतः पश्चिम आशियातील बहुतांश राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी दूरध्वनीवरून संभाषणाच्या दोन फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत; तसेच भारत सर्व आखाती देशांशी, त्याचबरोबर इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेशीही सातत्याने संपर्कात आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रदेशात संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांतता पुनर्स्थापित करणे हेच मुख्य उद्दिष्ट आहे; तसेच तणाव निवळण्याच्या आणि 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' पुन्हा खुली करण्याबाबतच्या चर्चा विशेषत्वाने हाती घेण्यात आल्या आहेत. भारताची ठाम भूमिका स्पष्ट करत त्यांनी जाहीर केले की, व्यापारी जहाजांवरील हल्ले आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये अडथळा निर्माण करणे हे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. तसेच नागरिक, नागरी पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा व वाहतुकीशी संबंधित पायाभूत सुविधांवरील सर्व प्रकारच्या हल्ल्यांना भारताने ठामपणे विरोध केला आहे.
"या युद्धामध्ये मानवी जीवाला पोहोचणारा कोणताही धोका हा मानवतेच्या हिताच्या विरोधात आहे. म्हणूनच सर्व संबंधित पक्षांना लवकरात लवकर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा भारताचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहे," असे मोदी यांनी नमूद केले.
संकटकाळी देशांतर्गत आणि परदेशातील भारतीयांचे रक्षण करणे ही सरकारची अविचल प्राथमिकता असल्याचे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 3,75,000 हून अधिक भारतीयांना सुखरूपपणे भारतात परत आणण्यात आले आहे. यामध्ये केवळ इराणमधून परतलेल्या 1,000 हून अधिक लोकांचा समावेश असून 700 हून अधिक तरुण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. सर्व देशांनी आपल्या भूमीवर उपस्थित असलेल्या भारतीयांच्या पूर्ण सुरक्षेचे आश्वासन दिले असले तरीही हल्ल्यांमुळे भारतीयांना आपला जीव गमवावा लागल्याबद्दल आणि त्यांना झालेल्या दुखापतींबद्दल पंतप्रधानांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले; तसेच या संकटकाळात सरकार अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करत असल्याचे आश्वासन दिले. "बाधित कुटुंबांना सर्व आवश्यक मदत पुरवली जात आहे आणि जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री केली जात आहे," असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
जगातील सर्वात मोठ्या व्यापारी मार्गांपैकी एक म्हणून, विशेषतः कच्चे तेल, वायू आणि खतांच्या वाहतुकीसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी हे मान्य केले की युद्धाच्या सुरुवातीपासून या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक अत्यंत आव्हानात्मक झाली आहे. तथापि, प्रतिकूल परिस्थिती असूनही, जिथून शक्य असेल तिथून तेल आणि वायूचा पुरवठा भारतापर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्याच्या एकमेव उद्देशाने सरकारने संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
"देश अशा प्रत्येक प्रयत्नांचे परिणाम अनुभवत आहे; गेल्या काही दिवसांत जगभरातील अनेक देशांतून कच्च्या तेलाने आणि एलपीजीने भरलेली जहाजे भारतात दाखल झाली आहेत आणि या दिशेने आमचे प्रयत्न आगामी काळातही अविरतपणे सुरू राहतील," असे पंतप्रधान म्हणाले.
दीर्घकालीन धोक्यांकडे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी नमूद केले की—तेल, वायू किंवा खते यांसारख्या कोणत्याही अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांचे सुरक्षित आगमन सुनिश्चित करण्याचा भारताचा प्रयत्न असला, तरीही या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यत्ययांचा दीर्घकाळ टिकणारा प्रभाव गंभीर परिणामांना अपरिहार्यपणे कारणीभूत ठरेल. "म्हणूनच, गेल्या काही वर्षांत हाती घेण्यात आलेल्या, देशाची लवचिकता वाढवणाऱ्या सर्व उपाययोजनांना भारत आणखी गती देत आहे," असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.
भारताच्या गेल्या एका दशकातील धोरणात्मक सज्जतेविषयी बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, प्रत्येक संकट हे राष्ट्राचा निर्धार आणि त्याचे प्रयत्न—या दोन्हीची कसोटी पाहते आणि म्हणूनच देशाला अशा आव्हानांचा समर्थपणे सामना करता यावा, यासाठी गेल्या अकरा वर्षांत सातत्यपूर्ण व दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
ऊर्जा आयात ठराविक देशांवर मर्यादित न ठेवता पुरवठादार देशांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी 27 देशांवर अवलंबून असलेली आयात आज कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजीसाठी 41 देशांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. अशा संकटाच्या काळासाठी भारताने कच्च्या तेलाचे साठे उभारण्यास प्राधान्य दिले असून, तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे मोठे साठे राखून ठेवत आहेत, असे ते म्हणाले. गेल्या 11 वर्षांत 53 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक क्षमतेचे सामरिक पेट्रोलियम साठे उभारण्यात आले आहेत, तसेच 65 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक क्षमतेचे साठे उभारण्याचे काम सुरू आहे. यासोबतच भारताच्या रिफायनिंग क्षमतेतही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. “मी या सभागृहाला आणि देशाला खात्री देऊ इच्छितो की भारताकडे पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा आहे, तसेच सलग व अखंडित पुरवठ्याची सक्षम व्यवस्था उपलब्ध आहे,” असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
कोणत्याही एका इंधन स्रोतावरील पूर्ण अवलंबित्व राहू नये यासाठी सरकारचे धोरण काय आहे, याची सविस्तर माहिती पंतप्रधानांनी दिली. घरगुती गॅस पुरवठ्यासाठी एलपीजीसोबतच पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) वर सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या दशकात पीएनजी जोडण्यांवर भरपूर काम करण्यात आले असून, अलीकडील काळात या प्रयत्नांना आणखी गती देण्यात आली आहे. “त्याच वेळी, एलपीजीच्या देशांतर्गत उत्पादनात लक्षणीय वाढ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत,” असे मोदी यांनी नमूद केले.
भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीकोनाचा पुरस्कार करताना, पंतप्रधानांनी भर देऊन सांगितले की प्रत्येक क्षेत्रात इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार गेली काही वर्षे सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. सध्या भारताच्या 90 टक्क्यांहून अधिक तेलाची वाहतूक परदेशी जहाजांमधून केली जाते, ही परिस्थिती कोणत्याही जागतिक संकटाच्या काळात देशासाठी धोकादायक ठरू शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावर उपाय म्हणून, स्वदेशी बनावटीची जहाजे उभारण्यासाठी सुमारे 70,000 कोटी रुपयांचे एक अभियान सरकारने हाती घेतले आहे. त्याचबरोबर जहाजबांधणी, जहाज-विघटन तसेच देखभाल व दुरुस्ती क्षेत्रातील क्षमता जलद गतीने विकसित करण्यात येत आहेत. त्यांनी पुढे असेही अधोरेखित केले की भारताचे संरक्षण क्षेत्र अधिक लवचिक करण्यात आले असून, आवश्यक असलेली बहुतांश शस्त्रे देशांतर्गत तयार होत आहेत. तसेच जीवनरक्षक औषधांसाठी देशांतर्गत एपीआय व्यवस्था उभारण्यात आणि दुर्मिळ खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने प्रगती झाली आहे. “प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रात अधिक आत्मनिर्भरता हा पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात मोठी पावले उचलली जात आहेत,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
सध्याच्या संकटाच्या आर्थिक परिणामांचा आढावा घेताना, पंतप्रधानांनी मान्य केले की या संघर्षामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था हादरल्या आहेत आणि पश्चिम आशियात झालेल्या नुकसानातून सावरण्यासाठी मोठा काळ जावा लागेल. भारतावर होणारे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाचा भक्कम आर्थिक पाया आणि वेगाने बदलत असलेल्या परिस्थितीवर सरकारचे चोवीस तास सातत्याने असलेले लक्ष या बाबी संरक्षण कवचासारख्या ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आयातनिर्यातीसंबंधित आव्हानांचे मूल्यांकन व निराकरण करण्यासाठी नियमितपणे बैठका घेण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन गटाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. तसेच पुरवठा साखळी, पेट्रोल-डिझेल, खते, गॅस आणि महागाई यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जलद आणि व्यापक उपाययोजना करण्यासाठी, COVID-19 साथीदरम्यान स्थापन केलेल्या गटांच्या धर्तीवर सात नवीन सशक्त गट स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सामूहिक दृष्टिकोनाबाबत विश्वास व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले, “या संयुक्त आणि समन्वित प्रयत्नांद्वारे आपण सध्याच्या परिस्थितीला अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकू, याबद्दल मला पूर्ण विश्वास आहे.”
आगामी पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात खतांचा पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून त्यासाठी सर्व प्रकारची सज्जता आधीच झाली आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्राबद्दल बोलताना सांगितले. देशातील शेतकऱ्यांना मी पुन्हा एकदा आश्वस्त करु इच्छितो की त्यांच्या समोर येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे आणि कोणत्याही संकटाचा भार त्यांच्या खांद्यावर येणार नाही याची पूर्णपणे दक्षता घेतली जाईल ही आमची अतूट वचनबद्धता असेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
राज्यांची परिषद या नात्याने सभागृहाला संबोधित करताना, पंतप्रधान म्हणाले की येणारा काळ देशासाठी अनेक कसोटीचे क्षण घेऊन येणारा आहे आणि त्यावर मात करुन यश प्राप्त करण्यासाठी राज्यांचे सहकार्य अपरिहार्य आहे असे सांगून त्यांनी सर्व राज्य सरकारांना आवाहन केले की पीएम गरीब कल्याण योजनेचे लाभ सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत राहतील याची त्यांनी खात्री करावी कारण संकटांचा सर्वाधिक आणि विषम परिणाम हा गरीब, मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांवर होत असतो. स्थलांतरित कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि विशेष देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारांनी सकारात्मक पावले उचलावीत असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की काळा बाजार आणि साठेबाजी करणारे या काळात अधिक सक्रिय होत असल्याने जिथे अशा प्रकारच्या तक्रारी येतील, तिथे तातडीने कारवाई करावी. अत्यावश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा हे प्रत्येक राज्याचे सर्वोच्च प्राधान्य असावे आणि हे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने विशेष व्यवस्था करावी असे आवाहन मी सर्व राज्य सरकारांना आग्रहाने करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सर्व राज्य सरकारांनी सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेने कार्य करावे असे आवाहन करुन पंतप्रधान म्हणाले की, संकटाचे स्वरूप कितीही व्यापक असले तरीही, भारताची भक्कम विकासाची वाटचाल अखंडित राहील याची त्यांनी खात्री करावी; तसेच, प्रत्येक आवश्यक पाऊल आणि प्रत्येक आवश्यक सुधारणा वेगाने अंमलात आणावी. कोविड 19 महामारीच्या काळात ज्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत कार्य करत होती त्यावेळी चाचण्या, लसीकरण आणि आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा याबाबतीत सर्वांनी एकजुटीने कार्य करुन दाखवलेल्या टीम इंडिया भावनेचे स्मरण करत पंतप्रधान म्हणाले की त्याच भावनेची आज देखील तेवढीच आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून आपला देश या मोठ्या जागतिक संघर्षाचा धैर्याने सामना करेल, आपण सर्वांनी टीम इंडिया भावना पुढे नेली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
या आव्हानाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाराचे वर्णन करुन पंतप्रधान म्हणाले की हा संघर्ष वेगळ्या प्रकारचा आहे आणि त्यासाठी त्याचप्रकारे विशिष्ट पद्धतींच्या उपायांची आवश्यकता आहे. आपण प्रत्येक आव्हानाचा सामना संयमाने, धीराने आणि शांतचित्ताने करणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
आपल्या निवेदनाचा समारोप एका दृढ निश्चयासह करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की परिस्थिती क्षणोक्षणी बदलत आहे आणि भारतीय नागरिकांनी कोणत्याही संभाव्य प्रसंगासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या युद्धाचे प्रतिकूल परिणाम दीर्घकाळ जाणवत राहण्याची दाट शक्यता असल्याबद्दल सजग राहण्याचे आवाहन करुन त्यांनी राष्ट्राला ठाम आश्वासन देखील दिले.
केंद्र सरकार दक्ष आहे, तयार आहे, आपले धोरण आखत आहे आणि प्रत्येक निर्णय अतिशय गंभीरपणे घेत आहे, आपल्या देशवासीयांच्या हिताला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, ही आपली ओळख आहे आणि आपले सामर्थ्य आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है।
— PMO India (@PMOIndia) March 24, 2026
इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है: PM @narendramodi
गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 24, 2026
उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है: PM @narendramodi
होर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज़ फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 24, 2026
ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।
ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज़ पूरे विश्व में जाए: PM…
युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है।
— PMO India (@PMOIndia) March 24, 2026
हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं।
हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं।
हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र…
कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है।
— PMO India (@PMOIndia) March 24, 2026
भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है: PM @narendramodi
