पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज क्षमता उभारणी आयोगाच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने कर्मयोगी साधना सप्ताहाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले आणि सर्व उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या.
वेगाने बदलणाऱ्या जगासोबत सार्वजनिक सेवेनेही ताळमेळ राखण्याच्या गरजेवर भर देत, पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारत वेगाने प्रगती करत आहे आणि भारताने आपली प्रशासन यंत्रणा सतत अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. मोदी म्हणाले, "21 व्या शतकात आपली सार्वजनिक सेवा सुसंगत आणि प्रतिसाद देणारी राहील याची खात्री करण्यासाठी 'कर्मयोगी साधना सप्ताह' हा त्या प्रयत्नातील एक महत्त्वाचा दुवा आहे.
आजच्या शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाविषयी विस्ताराने विवेचन करताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की, प्रशासनाला चालना देणारा मुख्य मंत्र "नागरिक देवो भव" हा असून नागरिकाला सर्वोच्च मानले जात आहे. सार्वजनिक सेवा अधिक सक्षम आणि नागरिकांप्रति अधिक संवेदनशील बनवण्यासाठी तिची पुनर्रचना केली जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, "प्रशासनाला खऱ्या अर्थाने नागरिक-केंद्रित बनवून त्याला आता एक नवी ओळख दिली जात आहे.
क्षमता उभारणी आयोगाच्या निर्मितीवर विचार मांडताना पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्यापासून अनेक संस्था विविध उद्दिष्टांनी काम करत होत्या, परंतु प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याची क्षमता वाढवण्यासाठी एका समर्पित संस्थेची स्पष्ट गरज होती. ते म्हणाले, "याच विचारातून 'क्षमता उभारणी आयोगाचा जन्म झाला, जे यंत्रणेतील प्रत्येक कर्मयोग्याला सक्षम बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. क्षमता उभारणी आयोगाला त्यांच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा देताना आणि 'iGOT मिशन कर्मयोगी' च्या यशस्वी भूमिकेची दखल घेताना, या प्रयत्नांतून आधुनिक, सक्षम, समर्पित आणि संवेदनशील कर्मयोगींची एक टीम तयार होईल, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.
या उपक्रमाला 'विकसित भारत' च्या व्यापक संकल्पनेशी जोडताना, पंतप्रधानांनी 'सेवा तीर्थ'च्या उद्घाटनाच्या वेळी केलेल्या आपल्या भाषणाची आठवण करून दिली आणि जलद आर्थिक विकास, आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि मोठ्या कुशल मनुष्यबळाच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक संस्था आणि लोकसेवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोदी यांनी ठामपणे सांगितले की, "आजचा भारत अत्यंत आकांक्षी आहे, प्रत्येक नागरिकाची स्वप्ने आणि उद्दिष्टे आहेत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त पाठबळ देण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे."
नागरिकांच्या जीवनसुलभतेत वाढ तसेच जीवनाची गुणवत्ता वाढवणे हे सुशासनाचे मापदंड असले पाहिजेत हे अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सनदी अधिकाऱ्यांना दररोज काहीतरी नवीन शिकण्याचे व एक सच्चा कर्मयोगी बनण्याचे आवाहन केले. “ नागरिकांच्या जीवनसुलभतेत वाढ तसेच जीवनाची गुणवत्ता वाढवणे हे सुशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे, हाच आपला खरा मापदंड आहे.” मोदी यांनी सांगितले
प्रशासनाच्या संस्कृतीत मूलभूत बदल गरजेचं असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या व्यवस्थेत ‘अधिकारी’ या पदाला अतिशय महत्व होते परंतु आज देशाला कर्तव्यदक्षतेचे महत्व अधिक वाटते असे सांगितले. कर्तव्यांच्या पूर्ततेद्वारे संविधानच आवश्यक ते अधिकार प्रदान करते, याची त्यांनी आठवण करून दिली. "प्रत्येक निर्णयापूर्वी, आपल्या पदाकडून जनतेची काय अपेक्षा आहे याचा विचार तुम्ही केला तर तुमच्या निर्णयांचा प्रभाव आपोआपच अनेक पटींनी वाढतो," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
सनदी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सध्याच्या कामाचे स्थान किंवा महत्व भविष्याच्या व्यापक पटलाच्या परिप्रेक्ष्यात पाहण्याचे आवाहन करताना, अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांमुळे कशा प्रकारे लक्षावधी लोकांचे जीवन परिवर्तित होऊ शकते आणि वैयक्तिक परिवर्तनातून संस्थात्मक परिवर्तन कसे घडून येऊ शकते यावर चिंतन करण्यास सांगितले. आपल्या वैयक्तिक अनुभवाचा दाखला देत, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, अशा प्रकारच्या परिवर्तनकारी कार्यासाठी प्रचंड ऊर्जेची आवश्यकता असते. "ही ऊर्जा केवळ आणि केवळ निस्वार्थ सेवेच्या भावनेतूनच प्राप्त होऊ शकते," असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधताना, पंतप्रधानांनी गेल्या अकरा वर्षांत सरकारी कामकाजात—मग ते प्रशासन असो, विविध सेवा असोत किंवा अर्थव्यवस्था असो — या सर्व क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा झालेला व्यापक स्वीकार अधोरेखित केला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आगमनामुळे, हे बदल आणखीच गतिमान होणार आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. "ज्याला तंत्रज्ञान आणि डेटाचे सखोल आकलन असेल; तोच एक उत्तम प्रशासक आणि एक उत्तम लोकसेवक बनू शकेल ,कारण येत्या काळात निर्णयप्रक्रियेचा मूळ आधार तंत्रज्ञान हेच असणार आहे " असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले. 'साधना सप्ताहा'दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील क्षमता उभारणी आणि निरंतर अध्ययनावर विशेष भर दिला जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारताच्या संघराज्यीय रचनेकडे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी ‘सर्व राज्यांच्या सामूहिक यशातच देशाचे यश आहे’ या तत्वावर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, विकसित राज्ये, मागास राज्ये, बिमारू राज्ये, हे अनेक दशकांपासून चालत आलेले वर्गीकरण मोडीत काढले जात असून, समान शक्तीनिशी केलेल्या प्रयत्नांतून राज्या राज्यांमधील दरी भरून काढली पाहिजे. “दोन राज्यांमधील भिंती मोडून काढत त्यांच्यात उत्तम समन्वय, सामायिक सामंजस्य तयार करून आणि संपूर्ण शासनाचे प्रयत्न एकवटण्याच्या दृष्टिकोनासह पुढे जावे लागेल, तरच प्रत्येक सरकारी योजना यशस्वी होईल," असे पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे सांगितले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, सामान्य नागरिकासाठी स्थानिक सरकारी कार्यालय हेच संपूर्ण सरकारचे प्रतिनिधी असते, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती आणि वर्तन यामुळेच जनतेचा लोकशाही व संविधानिक संस्थांवरील विश्वास वृद्धिंगत होत असतो, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. "आपण काहीही किंवा कोणत्याही स्तरावर काम केले, तरी आपण त्या विश्वासाचे रक्षण केलेच पाहिजे; कारण तोच आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे," असे मोदी म्हणाले. त्यांनी 'क्षमता विकास आयोगा'चे पुन्हा एकदा अभिनंदन केले आणि 'कर्मयोगी साधना सप्ताह' हा भारताच्या 'विकसित भारत' बनण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा अध्याय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
