पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ संदेशाद्वारे भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 मध्ये आपले विचार मांडले. यशोभूमी येथे उपस्थितांना संबोधित करताना, त्यांनी अधोरेखित केले की इथे उपस्थित असलेले सर्वजण केवळ ऊर्जा सप्ताहाचा भाग नाहीत तर भारताच्या ऊर्जा महत्त्वाकांक्षेचे अविभाज्य घटक आहेत. त्यांनी सर्व सहभागींचे तसेच परदेशातील मान्यवर पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत केले आणि या कार्यक्रमातील त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली.
21 वे शतक हे भारताचे आहे असे जगभरातील तज्ञ ठामपणे सांगत आहेत असे अधोरेखित करून मोदी म्हणाले, “भारत केवळ आपल्या विकासालाच नाही तर जगाच्या विकासालाही चालना देत आहे आणि यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे”. भारताच्या ऊर्जा महत्त्वाकांक्षा पाच स्तंभांवर आधारित आहेत यावर त्यांनी भर दिला. यामध्ये संसाधनांचा वापर, प्रतिभावंतांमधील नवोन्मेषाला प्रोत्साहन, आर्थिक सामर्थ्य आणि राजकीय स्थैर्य , सामरिक भौगोलिक स्थिती जी ऊर्जा व्यापार आकर्षक तसेच सुलभ बनवत आहे आणि जागतिक स्थैर्याप्रति वचनबद्धता यांचा त्यांनी उल्लेख केला. या घटकांमुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
विकसित भारतासाठी पुढील दोन दशके महत्त्वपूर्ण असल्याचे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की येत्या पाच वर्षांमध्ये अनेक महत्त्वाचे टप्पे आपण गाठणार आहोत. त्यांनी नमूद केले की भारताची अनेक ऊर्जा विषयक उद्दिष्टे 2030 च्या अंतिम मुदतीनुसार आखण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेची भर , भारतीय रेल्वेसाठी निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करणे आणि दरवर्षी पाच दशलक्ष मेट्रिक टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करणे यांचा समावेश आहे. त्यांनी मान्य केले की ही उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी वाटू शकतात,मात्र गेल्या दशकातील भारताच्या कामगिरीमुळे ही उद्दिष्टे साध्य होतील हा विश्वास निर्माण झाला आहे.
“गेल्या दशकभरात भारताने दहाव्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवरून पाचव्या क्रमांकापर्यंत मजल मारली आहे”, असे मोदी यांनी नमूद केले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता बत्तीस पटीने वाढली असून भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा सौरऊर्जा निर्मिती करणारा देश बनला आहे.
भारताची बिगर -जीवाश्म इंधन ऊर्जा क्षमता तिप्पट झाली आहे आणि पॅरिस कराराची उद्दिष्टे साध्य करणारा भारत हा जी 20 समूहातील पहिला देश आहे असे ते म्हणाले.इथेनॉल मिश्रणातील भारताच्या उपलब्धींचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला . सध्याचा इथेनॉल ब्लेडिंगचा दर एकोणीस टक्के आहे ज्यामुळे परकीय चलनाची बचत झाली आहे , शेतकऱ्यांसाठी भरीव महसूल निर्मिती झाली आहे आणि कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट झाली आहे.ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वीस टक्के इथेनॉल अनिवार्य करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. भारताकडे 500 दशलक्ष मेट्रिक टन शाश्वत फीडस्टॉक असून भारताचा जैवइंधन उद्योग वेगवान वाढीसाठी सज्ज आहे असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळात, जागतिक जैवइंधन आघाडीची स्थापना करण्यात आली होती आणि ती सातत्याने विस्तारत असून यात 28 देश आणि 12 आंतरराष्ट्रीय संघटना जोडल्या गेल्या आहेत. ही आघाडी कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर करत आहे आणि उत्कृष्टता केंद्रे उभारत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
भारत आपल्या हायड्रोकार्बन संसाधनांच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याच्या दृष्टीने सातत्याने सुधारणा करत आहे असे अधोरेखित करून, मोदी म्हणाले की प्रमुख शोध कार्य आणि वायू संबंधित पायाभूत सुविधांचा व्यापक विस्तार वायू क्षेत्राच्या वाढीत योगदान देत आहे आणि भारताच्या ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा वाढवत आहे. त्यांनी नमूद केले की भारत सध्या चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रिफायनिंग हब आहे आणि क्षमता 20 टक्क्यांनी वाढविण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
भारताच्या नदी खोऱ्यांमध्ये असंख्य हायड्रोकार्बन संसाधने आहेत, त्यापैकी काहींचा आधीपासूनच वापर सुरू झाला आहे तर काहींमध्ये उत्खनन बाकी असल्याकडे निर्देश करत पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की भारताचे खनिज तेल आणि वायू उत्पादन क्षेत्र (अपस्ट्रीम क्षेत्र) अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी सरकारने ओपन एकरेज लायसन्सिंग पॉलिसी (OALP) धोरण सुरू केले. विशेष आर्थिक क्षेत्र खुले करणे आणि एक खिडकी मंजुरी प्रणाली स्थापन करण्यासह या क्षेत्राला सरकारने सर्वसमावेशक पाठबळ दिले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तेलक्षेत्र नियमन आणि विकास कायदा आता हितधारकांना धोरणाचे स्थैर्य, विस्तारित भाडेतत्व आणि सुधारित आर्थिक अटी उपलब्ध करून देत आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. या सुधारणा सागरी क्षेत्रातील तेल आणि वायू संसाधनाच्या उत्खननाला चालना देतील, उत्पादनवाढ करतील आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा राखतीलअसे ते म्हणाले . भारतातील अनेक साठ्यांच्या शोधामुळे आणि पाईपलाईन पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात वाढ होत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यामुळे नजीकच्या भविष्यात नैसर्गिक वायूच्या वापरामध्ये वाढ होणार असल्यावर त्यांनी भर दिला. या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या अमाप संधी असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
“मेक इन इंडिया आणि स्थानिक पुरवठा साखळ्यांवर भारताचा प्रामुख्याने भर आहे ”, असे मोदी म्हणाले.भारतात पीव्ही मॉड्यूल्ससह विविध प्रकारच्या हार्डवेअरच्या उत्पादनाच्या क्षमतेला त्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या दहा वर्षांत सोलार पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन क्षमतेचा 2 गिगावॉटवरून अंदाजे 70 गिगावॉटपर्यंत विस्तार झाला असून भारत स्थानिक उत्पादकांना पाठबळ देत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहनलाभ(PLI) योजनेने उच्च क्षमतेच्या सोलार पीव्ही मॉड्युलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत या क्षेत्राला अधिक आकर्षक बनवले आहे, असे त्यांनी सांगितले .
बॅटरी आणि साठवण क्षमता क्षेत्रात नवोन्मेष आणि उत्पादनाच्या महत्त्वपूर्ण संधींना अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी भारत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचे सांगितले आणि या क्षेत्रातील इतक्या मोठ्या देशाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जलद पावले उचलण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात हरित ऊर्जेला पाठिंबा देणाऱ्या अनेक घोषणांचा समावेश आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. इलेक्ट्रिक वाहने आणि मोबाईल फोनच्या बॅटरी उत्पादनाशी संबंधित अनेक वस्तूंना सरकारने मूलभूत सीमाशुल्कातून सवलत दिली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यामध्ये कोबाल्ट पावडर, लिथियम आयन बॅटरीचा कचरा, लेड, झिंक आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांचा समावेश आहे. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भारतात एक भक्कम पुरवठा साखळी उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बिगर लिथियम बॅटरी परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्याची बाब देखील त्यांनी अधोरेखित केली.या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाने अणुऊर्जा क्षेत्र खुले केले आहे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक गुंतवणूक युवा वर्गासाठी रोजगाराच्या आणि हरित रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करत आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
“भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सरकार जनतेचे सक्षमीकरण करत आहे,असेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. सामान्य कुटुंबे आणि शेतकऱ्यांना ऊर्जा पुरवठादार बनवण्यात आले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आली आणि ती केवळ ऊर्जा उत्पादनापर्यंत मर्यादित नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.ही योजना सौर ऊर्जा क्षेत्रात नव्या कौशल्यांची निर्मिती करत आहे, नवी सेवा परिसंस्था विकसित करत आहे आणि गुंतवणुकीच्या संधींमध्ये वाढ करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी वृद्धीला चालना देणाऱ्या आणि निसर्गाला समृद्ध करणाऱ्या ऊर्जानिर्मिती पर्यायांची उपलब्धता वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. हा ऊर्जा सप्ताह या दिशेने भक्कम फलनिष्पत्ती देणारा असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतामध्ये उदयाला येणाऱ्या प्रत्येक शक्यतेचा शोध घेण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले आणि सर्व सहभागींना शुभेच्छा दिल्या.
