पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जानेवारी 2021 रोजी कोविड -19 लसीकरणाची स्थिती व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री व प्रशासक यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय बैठक झाली.
विषाणू विरूद्ध समन्वित लढा
माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना आदरांजली वाहिली. विषाणूविरूद्ध लढ्यात केंद्र आणि राज्ये यांच्यातला सातत्यपूर्ण समन्वय आणि संवाद तसेच वेळेवर घेतलेले निर्णय यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली . त्यामुळे इतर अनेक देशांमध्ये विषाणूचा प्रसार वाढत असताना भारताला मात्र तो रोखण्यात यश मिळाले. महामारीची सुरूवात होण्यापूर्वी नागरिकांमध्ये असलेली भीती व चिंता आता कमी झाली आहे आणि वाढत्या आत्मविश्वासाचा आर्थिक घडामोडींवर देखील सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या लढाईत उत्साहाने काम केल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारांचेही कौतुक केले.
जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम
पंतप्रधान म्हणाले की, 16 जानेवारीपासून जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू होत असून देश या लढाईच्या निर्णायक टप्प्यात आहे. आपत्कालीन वापराची परवानगी मिळालेल्या या दोन्ही लसी भारतात तयार केल्या गेल्या आहेत ही अभिमानाची बाब आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. या दोन्ही लसी जगभरातील इतर लसींच्या तुलनेत अतिशय किफायतशीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परदेशी लसींवर अवलंबून रहावे लागले असते तर भारताला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला असता असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की लसीकरणातील भारताचा अफाट अनुभव या प्रयत्नात उपयोगी ठरणार आहे. ते म्हणाले की राज्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर तज्ञ आणि वैज्ञानिक समुदायाच्या सल्ल्यानुसार लसीकरणाच्या प्राधान्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचारी यांना सर्वप्रथम लस दिली जाईल. त्यांच्याबरोबर सफाई कर्मचारी , इतर आघाडीचे कामगार, पोलिस व निमलष्करी दल, होमगार्ड्स, आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवक आणि नागरी संरक्षणातील इतर जवान आणि प्रतिबंध आणि देखरेख ठेवण्याशी संबंधित महसूल अधिकारी यांनाही पहिल्या टप्प्यात ही लस दिली जाईल. अशा सर्व व्यक्तींची एकूण संख्या सुमारे 3 कोटी आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केले की पहिल्या टप्प्यात या 3 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारांना कोणताही खर्च सोसावा लागणार नाही. केंद्र सरकार हा खर्च करेल असेही ते म्हणाले.
दुसर्या टप्प्यात, इतर गंभीर आजार असलेल्या किंवा संसर्गाचा धोका जास्त आहे अशा 50 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील लोकांना लस दिली जाईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीशी संबंधित तयारी केली आहे,तसेच लसीकरणाची रंगीत तालीम देखील देशभरात घेण्यात आली असेही पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, कोविड संदर्भात आपली नवीन तयारी आणि प्रमाणित कार्यप्रणाली यांना सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम चालवण्याच्या आणि देशभरात निवडणुका घेण्याच्या आपल्या जुन्या अनुभवांशी जोडण्यात यावे. ते म्हणाले की निवडणुकांसाठी वापरली जाणारी बूथ स्तरावरील रणनीती इथेही वापरली जाणे आवश्यक आहे.
को-विन
ज्यांना लस देण्याची आवश्यकता आहे त्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे हे या लसीकरण मोहिमेतील सर्वात महत्त्वाचे घटक असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. यासाठी को-विन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. आधारच्या मदतीने लाभार्थीची ओळख पटवली जाईल तसेच वेळेवर दुसरा डोस देखील सुनिश्चित केला जाईल. लसीकरणाशी संबंधित रिअल टाइम डेटा को-विन वर अपलोड होईल याकडे लक्ष देण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
एखाद्या व्यक्तीला लसीकरणाचा पहिला डोस मिळाल्यानंतर को-विन ताबडतोब डिजिटल लसीकरण प्रमाणपत्र तयार करेल. हे प्रमाणपत्र दुसर्या डोससाठी स्मरणपत्र म्हणूनही कार्य करेल, त्यानंतर अंतिम प्रमाणपत्र दिले जाईल.
पुढील काही महिन्यांत 30 कोटींचे लक्ष्य
पंतप्रधान म्हणाले की, इतर अनेक देश आपले अनुकरण करणार असल्यामुळे भारतातील लसीकरण मोहीम देखील महत्त्वपूर्ण आहे. ते म्हणाले की, कोविड-19 साठी गेल्या 3-4 आठवड्यांपासून सुमारे 50 देशांमध्ये लसीकरण सुरु आहे आणि आतापर्यंत केवळ अडीच कोटी लोकांचे लसीकरण झाले आहे. ते म्हणाले की, येत्या काही महिन्यांत 30 कोटी लोकांना लस देण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, लसीमुळे एखाद्या व्यक्तीला अस्वस्थता जाणवल्यास योग्य यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे आणि सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमासाठी अशी यंत्रणा आधीच अस्तित्त्वात आहे आणि या लसीकरण मोहिमेसाठी तिला आणखी बळकटी देण्यात आली आहे.
या प्रयत्नांमध्ये कोविडशी संबंधित प्रोटोकॉलचे अनुसरण करण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, ज्यांना लस दिली जाणार आहे त्यांनी देखील विषाणूचा कोणताही प्रसार होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतली पाहिजे. ते म्हणाले की लसीकरणाशी संबंधित अफवा रोखण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यंत्रणा स्थापन करावी लागेल . यासाठी धार्मिक व सामाजिक संस्था, एनवायके, एनएसएस, बचत गट इत्यादींची मदत घेण्यात यावी.
बर्ड फ्लू आव्हानाचा सामना
पंतप्रधानांनी केरळ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि महाराष्ट्र यांसह नऊ राज्यांमधील बर्ड फ्लूच्या प्रसारावरही चर्चा केली. ते म्हणाले की मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने या समस्येवर उपाय म्हणून योजना तयार केली असून त्यामध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल. त्यांनी प्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रयत्नांमध्ये त्यांच्या दंडाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची सूचना केली. ते पुढे म्हणाले की, ज्या इतर राज्यांमध्ये बर्ड फ्लू अद्याप पोहोचलेला नाही त्यांनी नियमितपणे दक्षता घ्यावी. वन, आरोग्य आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्यातील योग्य समन्वयाने आपण लवकरच या आव्हानावर मात करू अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
लसीकरण सज्जता आणि प्रतिसाद
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली कोविडला सामोरे जाताना देशाने इतर देशांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत या प्रयत्नांमध्ये राज्यांनी दाखवलेला समन्वय लसीकरण मोहिमेमध्येही असाच चालू रहायला हवा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
लसीकरण सुरु होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांनी लसींसंदर्भात काही समस्या आणि चिंताबाबत चर्चा केली, ज्यावर बैठकीत स्पष्टीकरण देण्यात आले.
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी लसीकरण मोहिमेच्या सज्जतेबाबत सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की लसीकरण लोकसहभागावर आधारित असेल आणि सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या आरोग्य सेवा व्यवस्थेबाबत कोणतीही तडजोड न करता शिस्तबद्ध आणि सुरळीत अंमलबजावणी केली जाईल. त्यांनी या मोहिमेसाठी वाहतूक आणि साठा करण्याबाबत सज्जतेची देखील माहिती दिली.
