पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत द इंडियन एक्सप्रेसने आयोजित केलेल्या सहाव्या रामनाथ गोएंका व्याख्यानमालेत आपले विचार मांडले. मोदी म्हणाले की, आज आपण अशा एका प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्वाचा सन्मान करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत, ज्यांनी भारतातील लोकशाही, पत्रकारिता, अभिव्यक्ती आणि लोक चळवळींच्या शक्तीला नवी उंची दिली. रामनाथ गोएंका यांनी एक दूरदर्शी, संस्था निर्माते, राष्ट्रवादी आणि माध्यम नेते म्हणून, इंडियन एक्सप्रेस समूहाला केवळ एक वृत्तपत्र म्हणून नव्हे तर एक ध्येय म्हणून भारतातील लोकांमध्ये स्थापित केले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा समूह भारताच्या लोकशाही मूल्यांचा आणि राष्ट्रीय हितांचा आवाज बनला. 21 व्या शतकाच्या या युगात, भारत विकसित होण्याच्या संकल्पाने पुढे जात असताना, रामनाथ गोएंका यांची वचनबद्धता, प्रयत्न आणि दूरदृष्टी खूप मोठी प्रेरणा स्रोत आहे यावर त्यांनी भर दिला. हे व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे आभार मानले आणि उपस्थित सर्वांचे अभिनंदन केले.
रामनाथ गोएंका यांनी भग्वदगीतेतील एका श्लोकातून खूप प्रेरणा घेतली हे अधोरेखित करताना , त्यांनी आनंद आणि दुःख, लाभ आणि तोटा, विजय आणि पराजय या सर्वांकडे समान भावनेने पाहून कर्तव्य बजावण्याची शिकवण - रामनाथजींच्या जीवनात आणि कार्यात खोलवर रुजलेली असल्याचे स्पष्ट केले. मोदींनी नमूद केले की रामनाथ गोएंका यांनी आयुष्यभर हे तत्व जपले , कर्तव्याला सर्वोपरि ठेवले .रामनाथजींनी स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला पाठिंबा दिला, नंतर जनता पक्षाला पाठिंबा दिला आणि जनसंघाच्या तिकिटावर निवडणुकाही लढवल्या. विचारसरणी काहीही असो, त्यांनी नेहमीच राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले असे मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, रामनाथजींसोबत वर्षानुवर्षे काम केलेले लोक कितीतरी किस्से सांगतात जे रामनाथजींनी अनेकदा त्यांना सांगितले होते. स्वातंत्र्यानंतर, जेव्हा हैदराबादमध्ये रझाकारांच्या अत्याचारांचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा रामनाथजींनी सरदार पटेलांना कशी मदत केली याची आठवण त्यांनी सांगितली. 1970 च्या दशकात, जेव्हा बिहारमधील विद्यार्थी चळवळीला नेतृत्वाची आवश्यकता होती, तेव्हा रामनाथजींनी नानाजी देशमुख यांच्यासह जयप्रकाश नारायण यांना चळवळीचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार केले. आणीबाणीच्या काळात, जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधानांच्या जवळच्या मंत्र्यांपैकी एकाने रामनाथजींना बोलावून तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली, तेव्हा त्यांनी दिलेला धाडसी प्रतिसाद इतिहासाच्या लपलेल्या नोंदींचा भाग बनला.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की यातील काही गोष्टी सार्वजनिक झाल्या तर काही गुप्त राहिल्या , परंतु यातून रामनाथजींची सत्याप्रति अतूट वचनबद्धता आणि समोर कितीही मोठी ताकद असली तरी कर्तव्य सर्वोपरि ठेऊन त्याचे दृढ पालन प्रतिबिंबित होते.
मोदी म्हणाले की रामनाथ गोएंका यांचे वर्णन अनेकदा अधीर असे केले जात असे - नकारात्मक अर्थाने नाही तर सकारात्मक अर्थाने. त्यांनी अधोरेखित केले की अशा प्रकारची अधीरताच परिवर्तनासाठी पराकाष्ठेच्या प्रयत्नांना चालना देते, स्थिर पाण्यात गतिमानता निर्माण करते. हाच धागा पकडून पंतप्रधानांनी नमूद केले की , "आजचा भारत देखील अधीर आहे - विकसित होण्यासाठी अधीर आहे ,आत्मनिर्भर होण्यासाठी अधीर आहे . " 21व्या शतकातील पहिली पंचवीस वर्षे किती वेगाने गेली आहेत, एकामागून एक आव्हाने आली , मात्र कोणीही भारताची गती रोखू शकले नाही.
मागील चार ते पाच वर्षांमध्ये अनेक जागतिक आव्हाने आली याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान म्हणाले की, 2020 मध्ये कोविड-19 महामारीने जगभरातील अर्थव्यवस्था विस्कळीत केल्या, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली. जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला आणि जग निराशेच्या गर्तेकडे झुकू लागले. परिस्थिती सामान्य होऊ लागल्यावर, शेजारील देशांमध्ये अशांतता निर्माण झाली. या संकटांमध्ये, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने उच्च विकास दर गाठून लवचिकता दाखवली. 2022 मध्ये, युरोपीय संकटामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा बाजारपेठ प्रभावित झाली , ज्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाला यावर मोदी यांनी भर दिला. मात्र असे असूनही, 2022–23 मध्ये भारताची आर्थिक वाढ वेगाने होत राहिली. 2023 मध्ये, पश्चिम आशियातील परिस्थिती बिघडत असतानाही, भारताचा विकास दर मजबूत राहिला. या वर्षीही, जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा विकास दर सात टक्क्यांच्या आसपास आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.
"जगाला उलथापालथ होण्याची भीती वाटत असताना, भारत आत्मविश्वासाने उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे", असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. ते म्हणाले की, "भारत केवळ एक उदयोन्मुख बाजारपेठ नाही तर एक उदयोन्मुख मॉडेल देखील आहे". त्यांनी अधोरेखित केले की आज जग भारतीय विकास मॉडेलकडे आशेचे मॉडेल म्हणून पाहत आहे .
एक मजबूत लोकशाही अनेक निकषांवर तपासली जाते, त्यापैकी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे लोक सहभाग, यावर भर देऊन मोदींनी नमूद केले की लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास आणि आशावाद निवडणुकांदरम्यान सर्वात जास्त दिसून येतो. 14 नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या निकालांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की हे निकाल ऐतिहासिक होते आणि त्यासोबत एक महत्त्वाची बाब दिसून आली - कोणतीही लोकशाही आपल्या नागरिकांच्या वाढत्या सहभागाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की यावेळी, बिहारने त्याच्या इतिहासात सर्वाधिक मतदान नोंदवले आहे, ज्यामध्ये महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा सुमारे नऊ टक्के जास्त आहे. हा देखील लोकशाहीचा विजय आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, बिहारमधील निकालांनी पुन्हा एकदा भारतातील लोकांच्या वाढलेल्या आकांक्षा दर्शवल्या आहेत. ते म्हणाले की, आज नागरिक अशा राजकीय पक्षांवर विश्वास ठेवतात जे प्रामाणिकपणे त्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करतात आणि विकासाला प्राधान्य देतात. पंतप्रधानांनी आदरपूर्वक प्रत्येक राज्य सरकारला -प्रत्येक विचारसरणीचे सरकार , डावे, उजवे किंवा केंद्रातील असेल - बिहारच्या निकालांमधून मिळालेला धडा लक्षात घेण्याचे आवाहन केले: आज कशा प्रकारे सरकार चालवले जाते ते येणाऱ्या काळात राजकीय पक्षांचे भविष्य ठरवेल. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, विरोधी पक्षांना बिहारच्या लोकांनी 15 वर्षे दिली होती आणि त्यांना राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची संधी असतानाही त्यांनी जंगल राजचा मार्ग निवडला. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, बिहारचे लोक हा विश्वासघात कधीही विसरणार नाहीत.
केंद्र सरकार असो किंवा राज्यातील विविध पक्षांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे असोत, विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे - विकास आणि फक्त विकास. मोदी यांनी सर्व राज्य सरकारांना गुंतवणुकीसाठी उत्तम वातावरण निर्माण करण्यासाठी, व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी आणि विकासाचे मापदंड उंचावण्यासाठी स्पर्धा करण्याचे आवाहन केले. अशा प्रयत्नांमुळे लोकांचा विश्वास संपादन होईल असे त्यांनी सांगितले.
बिहार निवडणुकीतील विजयानंतर काही व्यक्तींनी- माध्यमांतल्या काही मोदीप्रेमींनीही- पुन्हा एकदा असा दावा केला की भाजपा आणि स्वतः मोदीही 24×7 सतत इलेक्शन मोडवरच असतात- अशी टिप्पणी मोदी यांनी केली. आणि पुढे त्यांनी, 'निवडणुका जिंकण्यासाठी इलेक्शन मोडवर असण्याची गरज नसते तर 24 तास इमोशनल मोडवर असण्याची गरज असते' असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले. गरिबांच्या व्यथा कमी करण्यासाठी, रोजगार पुरवण्यासाठी, आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी आणि मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी एकही मिनिट वाया न घालवण्याची अस्वस्थ ओढ अंतरंगातून उमटलेली असते, तेव्हा सततचे परिश्रम हेच प्रचालक बल बनते. 'जेव्हा या भावनेने आणि वचनबद्धतेने प्रशासन चालवले जाते तेव्हा निवडणुकीच्या दिवशी त्याचे परिणाम दिसून येतात, जसे आत्ता बिहारमध्ये दिसले'- असे पंतप्रधानांनी ठाशीवपणे सांगितले.
रामनाथ गोयंका यांच्याबद्दलचा एक किस्सा सांगताना मोदी म्हणाले, गोयंका यांना विदिशामधून जनसंघाची उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यावेळी 'संघटना अधिक महत्त्वाची की चेहरा'- यावर रामनाथजी आणि नानाजी देशमुख यांच्यात एक चर्चा घडली होती. नानाजी देशमुख यांनी रामनाथजींना सांगितले की, त्यांनी केवळ उमेदवारी अर्ज भरण्यापुरते यायचे आणि नंतर थेट विजयाचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी यायचे. पुढे नानाजींनी पक्ष कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन निवडणूक मोहिमेचे नेतृत्व केले आणि रामनाथजींच्या विजयाचा मार्ग प्रशस्त केला. मात्र, 'उमेदवारांनी केवळ अर्ज भरावेत' असे सुचवणे हा या गोष्टीमागील उद्देश नसून, भाजपाच्या असंख्य कार्यकर्त्यांचे समर्पण अधोरेखित करणे हा उद्देश आहे- असे मोदींनी स्पष्ट केले. लक्षावधी कार्यकर्त्यांनी पक्षाची मुळे स्वतःच्या घामाने सिंचित केली आहेत आणि आजही करत आहेत, यावर मोदींनी भर दिला. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू आणि काश्मीरसारख्या राज्यांत शेकडो कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी रक्तही सांडले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. अशा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची साथ असणाऱ्या पक्षासाठी, केवळ निवडणूक जिंकणे हे ध्येय नसून सातत्यपूर्ण सेवेतून लोकांची मने जिंकणे हे ध्येय असते, असे मोदी म्हणाले.
विकासाचे लाभ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे हे राष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असते यावर भर देत पंतप्रधानांनी सांगितले की - जेव्हा सरकारी योजना दलितांपर्यंत, पीडितांपर्यंत, शोषितांपर्यंत आणि वंचितांपर्यंत पोहोचतात तेव्हाच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याची हमी मिळते. गेल्या काही दशकांमध्ये सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली काही पक्ष आणि कुटुंबे स्वतःच्याच हिताचा पाठपुरावा करत आली असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
आज देशात सामाजिक न्याय वास्तवात साकारत आहे, याबद्दल मोदींनी समाधान व्यक्त केले. खरा सामाजिक न्याय म्हणजे काय, हे उलगडून सांगताना त्यांनी काही उदाहरणे दिली. उघड्यावर शौचास जावे लागणाऱ्या व्यक्तींच्या आयुष्यात सन्मान आणि प्रतिष्ठा आणणाऱ्या 12 कोटी शौचालयांचे बांधकाम, पूर्वीच्या सरकारांनी ज्यांना बँक खात्यासाठी पात्र असण्याचाही दर्जा दिला नव्हता, अशा व्यक्तींच्या वित्तीय समावेशनाची काळजी घेणारी 57 कोटी जनधन बँक खाती, गरिबांना नवी स्वप्ने पाहण्याचे बळ देणारी आणि जोखीम पत्करण्याच्या त्यांच्या क्षमता उंचावणारी 4 कोटी पक्की घरे - अशी काही उदाहरणे त्यांनी दिली.
गेल्या 11 वर्षांत सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित असे लक्षणीय काम झाले, असे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की आज जवळपास 94 कोटी भारतीय सामाजिक सुरक्षेच्या कवचात आहेत- आणि दशकभरापूर्वी हाच आकडा केवळ 25 कोटी इतकाच होता. पूर्वी केवळ 25 कोटी लोकांना सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळे, आता मात्र तोच आकडा 94 कोटीपर्यंत उंचावला आहे- आणि हाच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय आहे, असे ते म्हणाले. सरकारने सामाजिक सुरक्षेच्या कवचाची कक्षा केवळ विस्तारलीच आहे असे नाही तर, 100% लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या म्हणजे संपृक्त अंमलबजावणीच्या उद्देशाने प्रेरित होऊन सरकार काम करत आहे व त्यामुळे एकही पात्र लाभार्थी सुटून जाणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे- असेही त्यांनी सांगितले. जेव्हा प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय घेऊन सरकार काम करते तेव्हा कोणत्याही भेदभावाला थारा राहत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून गेल्या 11 वर्षांत 25 कोटी लोकांनी दारिद्र्यावर मात केली आहे. म्हणूनच, 'लोकशाहीमुळे परिणाम दिसून येतात'- हे आज संपूर्ण जग मान्य करते- अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
पंतप्रधानांनी आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाचेही उदाहरण दिले. लोकांनी पुढाकार घेऊन या उपक्रमाचा अभ्यास करावा असे आवाहन त्यांनी केले. पूर्वीच्या सरकारांनी देशातील शंभरपेक्षा अधिक जिल्हे, मागासलेपणाचा शिक्का मारून दुर्लक्षित ठेवले होते- याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या जिल्ह्यांचा विकास करणे अत्यंत अवघड मानले जाई आणि अधिकाऱ्यांची तेथे होणारी नेमणूक म्हणजे शिक्षाच - असे मानले जाई. या मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये 25 कोटींपेक्षा जास्त नागरिक राहतात असे सांगत त्या जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक विकासाचे महत्त्व आणि गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
हे मागासवर्गीय जिल्हे तसेच अविकसितच राहिले असते तर, भारताला पुढच्या शंभर वर्षांतही विकास साधता आला नसता- असे पंतप्रधान म्हणाले. यासाठी सरकारने नवीन रणनीती अंगीकारली आणि राज्य सरकारांना निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करून घेत, विकासाच्या विशिष्ट मापदंडांमध्ये प्रत्येक जिल्हा कशाप्रकारे मागे पडला आहे हे समजून घेण्यासाठी सविस्तर अध्ययन केले. त्यातून मिळालेल्या अंतर्दृष्टीच्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी त्याच्या गरजांनुसार विशिष्ट रणनीती आखली गेली- अशी माहिती त्यांनी दिली. देशातील सर्वोत्तम अधिकारी- अभिनव विचार करू शकणारी मने आणि तल्लख मेंदू- या प्रदेशांमध्ये नेमण्यात आले. या जिल्ह्यांना आता मागासवर्गीय असे न म्हणता, 'आकांक्षी जिल्हे' अशी नवी ओळख त्यांना देण्यात आली. आज यापैकी अनेक जिल्हे विकासाच्या अनेक मापदंडांच्या बाबतीत त्यांच्या त्यांच्या राज्यातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा वरचढ कामगिरी करताना दिसत आहेत.
छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्ह्याचे आवर्जून उदाहरण देत पंतप्रधानांनी याचे स्मरण करून दिले की- एकेकाळी त्या भागात जाण्यासाठी पत्रकारांना प्रशासनापेक्षा अधिक परवानग्या अशासकीय घटकांकडून घ्याव्या लागत. आज तोच बस्तर जिल्हा विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की - "बस्तर ऑलिंपिक्सला इंडियन एक्सप्रेसने कितपत प्रसिद्धी दिली याची निश्चित माहिती नाही परंतु, 'बस्तरमधील तरुणाई आता बस्तर ऑलिंपिक्ससारखे कार्यक्रम आयोजित करते आहे' हे पाहून रामनाथ गोयंका अतिशय आनंदित झाले असते".
बस्तरबद्दल चर्चा करताना नक्षलवादाचा किंवा माओवादी दहशतवादाचा मुद्दा लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे, असे मोदींनी नमूद केले. नक्षलवादाचा प्रभाव देशभरातून ओसरत चालला आहे, तथापि विरोधी पक्षांमध्ये मात्र नक्षलवाद अधिकाधिक सक्रिय होत चालला आहे- असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या पाच दशकांपासून भारतातील जवळपास प्रत्येक मोठ्या राज्याला माओवादी अतिरेकाची झळ सोसावी लागली आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय संविधान नाकारणारा माओवादी दहशतवाद पोसण्याचे धोरण विरोधी पक्षांनी कायम ठेवले आहे, याबद्दल पंतप्रधानांनी हळहळ व्यक्त केली. केवळ दुर्गम अरण्यभागांमध्येच त्यांनी नक्षलवादाला पाठबळ दिले असे नव्हे तर, शहरी भागांत आणि अगदी महत्त्वाच्या संस्थांमध्येही मूळ धरण्यासाठी त्यांनी नक्षलवादाला मदत केली, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
10-15 वर्षांपूर्वीच शहरी नक्षलवाद्यांनी विरोधी पक्षांमध्ये आपले मूळ घट्ट रोवली होती आणि आज त्यांनी त्या पक्षाचे रूपांतर मुस्लिम लीग–माओवादी काँग्रेस (एमएमसी) मध्ये केले आहे, असे ते म्हणाले. एमएमसी पक्षाने आपल्या स्वार्थी हेतूंसाठी राष्ट्रीय हिताला बगल दिली आहे आणि ते देशाच्या एकतेला वाढता धोका बनले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारताने विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने नव्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे, अशावेळी रामनाथ गोएंका यांचा वारसा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रामनाथ यांनी ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीला कशा रितीने तीव्र विरोध केला याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. यावेळी त्यांनी रामनाथ गोएंका यांच्या एका संपादकीय मधील विधानाचाही दाखला दिला. ब्रिटिशांच्या आदेशांचे पालन करण्यापेक्षा मी वर्तमानपत्र बंद करेन, असे रामनाथ गोएंका म्हणाले होते, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. देशाचे गुलामगिरीत रूपांतर करण्याचा आणखी एक प्रयत्न आणीबाणीच्या काळात झाला होता, त्या विरोधातही रामनाथ गोएंका खंबीरपणे उभे राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी आणीबाणीला पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यावेळी इंडियन एक्सप्रेसने कोरे अग्रलेख देखील लोकांना गुलाम बनवणाऱ्या विचारसरणीला आव्हान देऊ शकतात, हे तेव्हा दाखवून दिले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून भारताला मुक्त करण्याच्या मुद्यांवरही पंतप्रधानांनी भाष्य केले. यासाठी 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्याही आधीच्या 190 वर्षांच्या म्हणजेच 1835 या वर्षातील घटनांचा संदर्भ त्यांनी दिला. त्यावेळी, ब्रिटिश खासदार थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉलेने भारताच्या सांस्कृतिक मूळापासून दूर करण्यासाठी एक मोठे अभियान सुरू केले होते. मॅकॉलेने भारतीयांना ते दिसायला भारतीय असतील पण विचार ब्रिटिश लोकांसारखे करतील अशा मानसिकेचे बनवण्याचा निर्धार केला होता. हे साध्य करण्यासाठी त्याने भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा नाही़, तर ती पूर्णपणे नष्ट केली, असेही त्यांनी सांगितले. भारताची प्राचीन शिक्षण व्यवस्था बहरलेल्या वृक्षासारखी होती मात्र ती उपटून नष्ट करण्यात आली, असे महात्मा गांधी देखील म्हणाले होते, याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला.
भारताच्या पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेने आपल्या संस्कृतीचा अभिमान जागृत केला होता, तसेच शिकण्याबरोबरच कौशल्य विकासावरही समान भर दिला होता, ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. मॅकॉलेने हिच व्यवस्था मोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि तो यशस्वी झाला. मॅकॉलेने त्या काळात ब्रिटिश भाषा आणि विचारांना अधिक स्विकारार्हता मिळेल याची सुनिश्चिती केली. याची भारताला नंतर मोठी किंमत चुकवावी लागली, असे त्यांनी सांगितले. मॅकॉलेने भारताचा आत्मविश्वास तोडला आणि न्यूनगंडाची भावना निर्माण केली तसेच एका घावातच त्याने हजारो वर्षांचे भारताचे ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृती आणि संपूर्ण जीवनशैली अदखलपात्र करून टाकली, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
प्रगती आणि महानता केवळ परकीय पद्धतींद्वारेच साध्य होऊ शकते, या विश्वासाची बीजे त्याच क्षणी रोवली गेली होती, असे ते म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतरही ही मानसिकता आणखी बळावली अ़शी खंत त्यांनी व्यक्त केली. भारताचे शिक्षण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक आकांक्षा मोठ्या प्रमाणात परकीय प्रारुपांवर रचल्या जाऊ लागल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की स्वदेशी प्रणालींवरील अभिमान कमी झाला आणि महात्मा गांधींनी घातलेला स्वदेशी पाया मोठ्या प्रमाणात विसरला गेला. परदेशात प्रशासन मॉडेल्स शोधले जाऊ लागले आणि परदेशात नवोपक्रम शोधले जाऊ लागले. या मानसिकतेमुळे आयातित कल्पना, वस्तू आणि सेवा श्रेष्ठ मानण्याची सामाजिक प्रवृत्ती निर्माण झाली, असे त्यांनी सांगितले.
जेव्हा एखादा देश स्वतःचा सन्मान करण्यात अपयशी ठरतो तेव्हा तो ‘मेड इन इंडिया’ मॅन्युफॅक्चरिंग फ्रेमवर्कसह त्याच्या स्वदेशी परिसंस्थेला नाकारतो, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यासाठी त्यांनी पर्यटनाचे उदाहरण उपस्थितांसमोर मांडले. ज्या प्रत्येक देशात पर्यटन भरभराटीला आले आहे, तिथले लोक त्यांच्या ऐतिहासिक वारशाचा अभिमान बाळगतात. याउलट, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारताने आपल्या स्वतःच्या वारशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले. वारशाबद्दल अभिमान नसला तर, तो जतन संवर्धन करण्याची प्रेरणा मिळत नाही, आणि त्याचे जतन केले नाही तर तो वारसा केवळ विटा आणि दगडांच्या अवशेषांमध्ये रूपांतरित होतो, असे त्यांनी सांगितले. स्वतःच्या वारशाबद्दलचा अभिमान बाळगणे ही पर्यटनवृद्धीसाठीची पूर्वअट आहे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
स्थानिक भाषांच्या मुद्यांवरही त्यांनी भाष्य केले. कोणता अन्य देश आपल्या स्वतःच्या भाषांचा अनादर करतो? असा सवाल त्यांनी या निमित्ताने उपस्थित केला. जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियासारख्या राष्ट्रांनी अनेक पाश्चात्त्य पद्धती स्वीकारल्या, पण त्यांनी आपल्या मूळ भाषांशी कधीही तडजोड केली नाही, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. म्हणूनच, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषांमधील शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकार इंग्रजी भाषेच्या विरोधात नाही, परंतु भारतीय भाषांना ठोस पाठबळ पुरवत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
भारताच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक पायाविरुद्ध मॅकॉले यांनी केलेल्या गुन्ह्याला 2035 मध्ये 200 वर्षे पूर्ण होतील असे नमूद करून, श्री. मोदी यांनी राष्ट्रीय स्तरावर कृती करण्याचे आवाहन केले आणि नागरिकांना पुढील दहा वर्षांत मॅकॉले यांनी निर्माण केलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेपासून मुक्त होण्याची प्रतिज्ञा करण्याचे आवाहन केले. मॅकॉलेने समाजात आणलेल्या वाईट गोष्टी आणि सामाजिक विकृती आगामी दशकात मुळापासून काढून टाकल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
इंडियन एक्सप्रेस समूह, देशाच्या प्रत्येक परिवर्तन आणि विकास गाथेचा साक्षीदार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे. या प्रवासात, या समूहाने सातत्यपूर्ण सहभाग दिला आहे, असे ते म्हणाले. रामनाथ गोएंका यांच्या आदर्शांचे जतन करण्यासाठी या समूहाने समर्पण भावनेने केलेव्या प्रयत्नांसाठी, त्यांनी इंडियन एक्सप्रेस संघाचे अभिनंदन केले आणि कार्यक्रमाच्या यशासाठी शुभेच्छा दिल्या.
Click here to read full text speech
India is eager to become developed.
— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2025
India is eager to become self-reliant. pic.twitter.com/76NJGahNga
India is not just an emerging market.
— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2025
India is also an emerging model. pic.twitter.com/rJsaBm59TJ
Today, the world sees the Indian Growth Model as a model of hope. pic.twitter.com/HyjUeINEwQ
— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2025
We are continuously working on the mission of saturation. Not a single beneficiary should be left out from the benefits of any scheme. pic.twitter.com/yMBYo8OnKI
— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2025
In our new National Education Policy, we have given special emphasis to education in local languages. pic.twitter.com/qYI0Ti7VWU
— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2025
