ईशान्य हा विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशातील सर्वात वैविध्यपूर्ण प्रदेश आहे: पंतप्रधान
आपल्यासाठी ईस्ट म्हणजे - सक्षमीकरण, कृती, बळकटीकरण आणि परिवर्तन: पंतप्रधान
एक काळ होता जेव्हा ईशान्य प्रदेशाला केवळ सीमावर्ती प्रदेश म्हटले जात असे. आज तो 'विकासातील आघाडीचा प्रदेश' म्हणून उदयास येत आहे: पंतप्रधान
ईशान्य प्रदेश पर्यटनासाठी एक संपूर्ण पॅकेज आहे: पंतप्रधान
दहशतवाद असो किंवा अशांतता पसरवणारे माओवादी घटक असोत, आमचे सरकार शून्य सहनशीलता धोरणाचा अवलंब करते: पंतप्रधान
ऊर्जा आणि सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांसाठी ईशान्य प्रदेश एक प्रमुख इष्ट स्थान बनत आहे: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे रायझिंग ईशान्य गुंतवणूकदार शिखर परिषद 2025 चे उद्घाटन केले. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत करताना, पंतप्रधानांनी ईशान्य प्रदेशाच्या भविष्याप्रति अभिमान, कळकळ आणि प्रचंड विश्वास व्यक्त केला. भारत मंडपम येथे अलिकडेच झालेल्या अष्टलक्ष्मी महोत्सवाची त्यांनी आठवण करून दिली आणि आजचा कार्यक्रम ईशान्य प्रदेशातील गुंतवणुकीचा उत्सव आहे यावर भर दिला. शिखर परिषदेला उपस्थित असलेल्या उद्योग धुरिणांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. यातून या प्रदेशातील संधींबाबतचा उत्साह अधोरेखित झाला आहे असे ते म्हणाले. त्यांनी सर्व मंत्रालये आणि राज्य सरकारांचे अभिनंदन केले तसेच गुंतवणूक-पूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. शुभेच्छा देत, पंतप्रधानांनी नॉर्थ ईस्ट रायझिंग शिखर परिषदेचे कौतुक केले आणि या प्रदेशाच्या निरंतर विकास आणि समृद्धीप्रति आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

जगातील सर्वात वैविध्यपूर्ण देश अशी भारताची ओळख असल्याचे अधोरेखित करत मोदी म्हणाले,“ईशान्य हा विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशातील सर्वात वैविध्यपूर्ण प्रदेश आहे”.व्यापार, परंपरा, वस्त्रोद्योग आणि पर्यटनाच्या विशाल क्षमतेवर  भर देत ते म्हणाले  की या प्रदेशाची विविधता हे त्याचे  सर्वात मोठे सामर्थ्य आहे. ते म्हणाले की  ईशान्य म्हणजे  एक समृद्ध जैव-अर्थव्यवस्था आणि बांबू उद्योग, चहा उत्पादन आणि पेट्रोलियम, क्रीडा आणि कौशल्य तसेच इको-टुरिझमचे  उदयोन्मुख केंद्र आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की हा प्रदेश सेंद्रिय उत्पादनांसाठी मार्ग प्रशस्त  करत आहे आणि ऊर्जेचे  शक्तीस्थान  बनला आहे.

 

त्यांनी नमूद केले की ईशान्य प्रदेश अष्टलक्ष्मीचे मूर्त स्वरूप आहे, जे समृद्धी आणि संधी आणते.अष्टलक्ष्मीच्या याच सामर्थ्यासह   ईशान्येकडील प्रत्येक राज्य गुंतवणूक आणि नेतृत्वासाठी आपण सज्ज असल्याचे जाहीर करत आहे असे ते म्हणाले.

विकसित भारत साध्य करण्यात  पूर्व भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे यावर  भर देत, पंतप्रधानांनी ईशान्य प्रदेश हा पूर्व भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे अधोरेखित केले. “आमच्यासाठी, ईस्ट म्हणजे  केवळ एक दिशा नाही तर एक दृष्टिकोन आहे - सशक्तीकरण (Empower) , कृती (Act) , बळकटीकरण (Strengthen) आणि परिवर्तन(Transform) - जे या प्रदेशासाठी धोरणात्मक चौकट परिभाषित करते” असे त्यांनी सांगितले. याच  दृष्टिकोनाने पूर्व भारताला, विशेषतः ईशान्य प्रदेशाला भारताच्या विकास मार्गाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे.

मागील  11 वर्षांमध्ये  ईशान्येकडील भागात झालेला परिवर्तनात्मक बदल पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला आणि ही प्रगती केवळ आकडेवारीत प्रतिबिंबित होत नाही तर ती प्रत्यक्षात  दिसून येते यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की या प्रदेशाशी सरकारचे संबंध धोरणात्मक उपायांपुरते नाहीत तर तेथील लोकांशी जिव्हाळ्याचे  संबंध निर्माण केले आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांनी 700 हून अधिक वेळा ईशान्य प्रदेशाचा दौरा केला आहे.भेटी दिल्या आहेत ,यातून  तिथली माती समजून घेण्याची, लोकांच्या आकांक्षा जाणून घेण्याची आणि त्या विश्वासाला विकास धोरणांमध्ये रूपांतरित  करण्याप्रति त्यांची वचनबद्धता दिसून येते. पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणजे केवळ विटा आणि सिमेंट नाही तर  भावनिक बंधाचे साधन आहेत यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी लुक ईस्ट ते अ‍ॅक्ट ईस्ट या मार्गक्रमणाला दुजोरा दिला आणि नमूद केले की या सक्रिय दृष्टिकोनाचे दृश्य  परिणाम आपल्यासमोर  आहेत. "एकेकाळी ईशान्य प्रदेशाकडे केवळ सीमावर्ती प्रदेश म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता ते भारताच्या विकासगाथेत  आघाडीचा प्रदेश म्हणून उदयाला येत  आहे", असे ते म्हणाले.

 

पर्यटन क्षेत्राला आकर्षक बनवण्यात आणि गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात भक्कम पायाभूत सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे अधोरेखित करून, सुविकसित रस्ते, विद्युत पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हे कोणत्याही उद्योगाचा कणा आहेत, ज्यामुळे   सुरळीत व्यापार आणि आर्थिक विकासाला लाभ मिळतो, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. पायाभूत सुविधा हा विकासाचा पाया असून सरकारने ईशान्य भारतात पायाभूत सुविधांची क्रांती सुरू केली आहे, असे ते म्हणाले. यापूर्वी या प्रदेशापुढे अनेक आव्हाने होती, मात्र आता तो संधींचा प्रदेश म्हणून उदयाला येत आहे, असे ते म्हणाले. अरुणाचल प्रदेशातील चेला बोगदा आणि आसाममधील भूपेन हजारिका पूल यांसारख्या प्रकल्पांचा उल्लेख करून, या प्रदेशातील  कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्यासाठी हजारो कोटींची गुंतवणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या दशकभरात केलेल्या मोठ्या प्रगतीवरही मोदी यांनी प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये 11,000 किलोमीटर लांबीचे महामार्ग, नवीन व्यापक रेल्वे मार्गांचे बांधकाम, विमानतळांची दुप्पट संख्या, ब्रह्मपुत्रा आणि बराक नद्यांवरील जलमार्गांचा विकास, आणि शेकडो मोबाइल टॉवर्स ची स्थापना याचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी 1,600 किलोमीटर लांबीच्या ईशान्य गॅस ग्रीडच्या स्थापनेचा उल्लेख केला, ज्यामुळे उद्योगांना विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा उपलब्ध होईल. महामार्ग, रेल्वे, जलमार्ग आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हे सर्व ईशान्येकडील पायाभूत सुविधांना बळकटी देत आहेत, आणि उद्योगांना ‘फर्स्ट मूव्हर अॅडव्हान्टेज’ मिळवून देण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती तयार करत आहेत, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. पुढील दशकात या क्षेत्राच्या व्यापार क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले की, भारताचा आसियान (ASEAN) देशांबारोबरचा व्यापार सध्या अंदाजे 125 अब्ज डॉलर इतका असून, येत्या काही वर्षांत तो 200 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे भविष्यात ईशान्य भारत हा आसियान (ASEAN) बाजारपेठेसाठी धोरणात्मक दृष्ट्‍या व्यापार सेतू आणि प्रवेशद्वार ठरेल.

प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग, जो म्यानमारपासून थायलंडपर्यंत थेट संपर्क प्रदान करेल, तसेच थायलंड, व्हिएतनाम आणि लाओस बरोबर भारताची कनेक्टिव्हिटी वाढवेल, त्या महामार्गाचे महत्व अधोरेखित करून, मोदी यांनी कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट प्रकल्पाला गती देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला, जो कोलकाता बंदराला म्यानमारच्या सिट्वे बंदराशी जोडेल आणि मिझोराममार्गे एक महत्वाचा व्यापार मार्ग खुला करेल. या प्रकल्पामुळे पश्चिम बंगाल आणि मिझोराम मधील प्रवासाचे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल, तसेच व्यापार आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.

गुवाहाटी, इंफाळ आणि आगरतळा यांचा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब म्हणून होत असलेल्या विकासावर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, मेघालय आणि मिझोरममधील लँड कस्टम स्टेशनची स्थापना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संधींचा विस्तार करत आहे. या प्रगतीमुळे ईशान्य भारताला हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील देशांबरोबरच्या व्यापारात एक उदयोन्मुख शक्ती म्हणून स्थान मिळत आहे, तसेच गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाचे नवे मार्ग खुले होत आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.

 

‘ग्लोबल हेल्थ अँड वेलनेस सोल्युशन प्रोव्हायडर’ बनण्याचे भारताचे स्वप्न अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ‘हील इन इंडिया’ उपक्रम जागतिक चळवळ म्हणून विकसित केला जात आहे. ईशान्य भारतातील समृद्ध जैवविविधता, निसर्गरम्य वातावरण आणि शाश्वत जीवनशैलीचा उल्लेख करून, हा प्रदेश आरोग्यमय जीवनासाठी अत्यंत योग्य गंतव्य स्थान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी गुंतवणूकदारांना भारताच्या ‘हील इन इंडिया’ मिशनचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून ईशान्य भारताची ओळख करून घेण्याचे आवाहन केले, तसेच या प्रदेशाचे हवामान आणि पर्यावरणाची विविधता आरोग्य विषयक उपक्रमांवर काम करणाऱ्या उद्योगांच्या विकासासाठी अनुकूल असल्याचे नमूद केले.
 
पंतप्रधान मोदी यांनी ईशान्येकडील समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, तसेच संगीत, नृत्य आणि उत्सवांबरोबर खोलवर रुजलेल्या त्याच्या संबंधावर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की हा प्रदेश जागतिक परिषदा, सांगीतिक कार्यक्रम आणि डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी एक आदर्श स्थान असून, पर्यटनाचा परिपूर्ण अनुभव देणारे आहे. ईशान्य भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत विकास पोहोचल्यामुळे त्याचा पर्यटनावर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे आणि इथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही वाढत आहे.

त्यांनी नमूद केले की ही केवळ संख्यात्मकता नाहीये - या वाढीमुळे गावांमध्ये होमस्टे वाढले आहेत, तरुण मार्गदर्शकांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत तसेच सहल आणि पर्यटन परिसंस्थेचा विस्तार झाला आहे. ईशान्येकडील पर्यटनाला आणखी उंचावण्याची गरज अधोरेखित करताना त्यांनी इको-टुरिझम आणि सांस्कृतिक पर्यटनात प्रचंड गुंतवणूक क्षमता असल्याचे सांगितले. शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था हे कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासासाठी सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत, याचा पुनरुच्चार करत मोदी म्हणाले, "आमच्या सरकारचे दहशतवाद आणि बंडखोरीविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता धोरण आहे". त्यांनी नमूद केले की ईशान्य प्रदेश एकेकाळी नाकेबंदी आणि संघर्षांशी संबंधित होता, ज्यामुळे तेथील तरुणांसाठी संधींवर गंभीर परिणाम झाला.

 

शांतता करारांसाठी सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची रूपरेषा त्यांनी मांडली आणि सांगितले की गेल्या 10-11 वर्षांत 10,000 हून अधिक तरुणांनी शांतता स्वीकारण्यासाठी शस्त्रे त्यागली आहेत. या बदलामुळे या प्रदेशात नवीन रोजगार आणि उद्योजकीय संधी उपलब्ध झाल्या आहेत यावर त्यांनी भर दिला. मोदींनी मुद्रा योजनेच्या परिणामावरही अधिक प्रकाश टाकला, ज्यामुळे ईशान्येकडील लाखो तरुणांना हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक आधार मिळाला आहे.

त्यांनी शिक्षण संस्थांच्या उदयाचा उल्लेख केला, ज्यामुळे तरुणांना भविष्यासाठी कौशल्ये विकसित करण्यास मदत होते. त्यांनी सांगितले की ईशान्येकडील तरुण केवळ इंटरनेट वापरकर्ते नाहीत तर ते डिजिटल नवोन्मेषक आहेत. त्यांनी 13,000 किलोमीटरहून अधिक ऑप्टिकल फायबर विस्तार, 4जी आणि 5जी व्याप्ती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या संधी यासारख्या प्रगतीवर भर दिला. "तरुण उद्योजक आता या प्रदेशात मोठे स्टार्टअप सुरू करत आहेत, ज्यामुळे भारताचे डिजिटल प्रवेशद्वार म्हणून ईशान्येकडील भूमिका अधिक मजबूत होत आहे", असे त्यांनी पुढे सांगितले.

 

विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच चांगले भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर देत पंतप्रधानांनी सांगितले की ईशान्येकडील राज्ये या प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण जोपासतात. केंद्र सरकार शिक्षण आणि कौशल्य-निर्मिती उपक्रमांमध्ये भरीव गुंतवणूक करत आहे. गेल्या दशकात ईशान्येकडील शिक्षण क्षेत्रात ₹21,000 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

त्यांनी 800 हून अधिक नवीन शाळा, प्रदेशातील पहिले एम्स, नऊ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दोन नवीन आयआयआयटी स्थापन करणे यासारख्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा उल्लेख केला. याव्यतिरिक्त, त्यांनी मिझोरममध्ये भारतीय जनसंपर्क संस्थेच्या कॅम्पसची निर्मिती आणि प्रदेशातील सुमारे 200 नवीन कौशल्य विकास संस्थांचा उल्लेख केला. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की भारताचे पहिले क्रीडा विद्यापीठ ईशान्येकडे विकसित केले जात आहे, ज्यामध्ये खेलो इंडिया कार्यक्रमांतर्गत महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली जात आहे. त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की आठ खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्रे आणि 250 हून अधिक खेलो इंडिया केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील क्रीडा प्रतिभेला चालना मिळाली आहे. पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले की ईशान्येकडे विविध क्षेत्रांमध्ये उच्च दर्जाची प्रतिभा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे आता उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना या प्रदेशाच्या प्रचंड क्षमतेचा फायदा घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.

मोदी यांनी सेंद्रिय अन्नाच्या वाढत्या जागतिक मागणीवर भर देत सांगितले की, जगभरातील प्रत्येक जेवणाच्या टेबलावर भारतीय खाद्यान्न ब्रँड असणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न साकार करण्यात ईशान्येकडील राज्यांची महत्त्वाची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. गेल्या दशकात ईशान्येकडील प्रदेशात सेंद्रिय शेतीची व्याप्ती दुप्पट झाली आहे, या प्रदेशात उच्च दर्जाचा चहा, अननस, संत्री, लिंबू, हळद आणि आले यांचे उत्पादन झाले आहे. या उत्पादनांच्या अपवादात्मक चवी आणि उच्च दर्जामुळे आंतरराष्ट्रीय मागणीत वाढ झाली आहे, असे ते म्हणाले. भारताच्या सेंद्रीय अन्न निर्यातीचा प्रमुख चालक म्हणून ईशान्येकडील क्षमता ओळखावी आणि या वाढत्या बाजारपेठेचा फायदा घ्यावा असे सांगत त्यांनी भागधारकांना प्रोत्साहित केले.

 

ईशान्येकडील भागात अन्न प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना सुलभतेने व्हावी यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की वाढलेल्या संपर्कसुविधा आधीच या उपक्रमाला पाठबळ देत आहेत, तर मेगा फूड पार्क विकसित करण्यासाठी, शीतगृहांचे जाळे वाढवण्यासाठी आणि चाचणी प्रयोगशाळेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांनी ऑइल पाम मिशनच्या आरंभावर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये ईशान्येकडील माती आणि हवामान पाम तेलाच्या लागवडीसाठी अत्यंत योग्य असल्याचे ओळखले गेले. त्यांनी नमूद केले की हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी एक मजबूत उत्पन्न संधी प्रदान करतो आणि त्याचबरोबर भारताचे खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतो. त्यांनी पुढे म्हटले की पाम तेलाची शेती ही उद्योगांसाठी एक मोठी संधी सादर करते, ज्यामुळे भागधारकांना या प्रदेशाच्या कृषी क्षमतेचा फायदा घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

“ईशान्य भारत ऊर्जा आणि सेमी-कंडक्टर या दोन धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांमध्ये जलविद्युत आणि सौरऊर्जेसारख्या क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारकडून हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यांनी असेही नमूद केले की, वनस्पती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीबरोबरच सौर मॉड्युल, सेल्स, स्टोरेज उपाययोजना आणि संशोधन यांच्यासह उत्पादन क्षेत्रांत मोठी क्षमता आहे.

स्वावलंबन वाढवण्यासाठी आणि परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या क्षेत्रांत जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्याचे महत्त्व त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. नरेंद्र मोदी यांनी आसामच्या भूमिकेचा विशेष उल्लेख करताना सांगितले की, भारतातील सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करण्यात आसामने मोठे योगदान दिले आहे. त्यांनी जाहीर केले की, ईशान्य भारतातील सेमी कंडक्टर प्रकल्पातून लवकरच भारतात बनवलेली पहिली चिप सादर केली जाईल. हे या प्रदेशासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

“रायझिंग नॉर्थईस्ट” ही केवळ गुंतवणूकदार परिषद नाही, तर ती एक चळवळ आणि कृतीसाठीचे आवाहन आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ईशान्य भारताच्या प्रगतीतून भारताचे भविष्य नवे शिखर गाठेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी उपस्थित उद्योग नेत्यांना एकत्र येऊन देशाच्या विकासासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले. आपल्या भाषणाचा शेवट करताना त्यांनी सांगितले की, ईशान्येतील संभावनांचे प्रतीक अशा अष्टलक्ष्मीला विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा मार्गदर्शक बनवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे. पुढील रायझिंग नॉर्थईस्टपर्यंत भारत फार पुढे गेला असेल, असा आत्मविश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमाला ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा, नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा आणि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुखांत मजूमदार यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

ईशान्य भारत हा संधींचा प्रदेश म्हणून त्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी आकर्षण निर्माण करणे आणि संबंधित घटक, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपममध्ये रायझिंग नॉर्थईस्ट या गुंतवणूकदार परिषदेचे उद्घाटन केले.

ही परिषद 23-24 मे दरम्यान दोन दिवसांची असून, या अगोदर अनेक रोडशोज, राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदा, राजदूतांची बैठक व द्विपक्षीय चेंबर्स मीट यासारख्या उपक्रमांद्वारे तयारी करण्यात आली आहे.परिषदेत मंत्रिस्तरीय सत्रे, व्यापार ते सरकार संवाद ,व्यापार ते व्यापार बैठका, तसेच स्टार्टअप्स आणि राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन उपक्रमांचे प्रदर्शन यांचा समावेश असेल.

गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मुख्य लक्ष्य केंद्रित केलेली क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत: पर्यटन व आदरातिथ्य, अन्न-प्रक्रिया व संबंधित क्षेत्रे, वस्त्रोद्योग, हातमाग व हस्तकला, आरोग्य सेवा, शिक्षण व कौशल्य विकास, माहिती तंत्रज्ञान किंवा माहिती तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा, पायाभूत सुविधा व लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, तसेच मनोरंजन व क्रीडा.   

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's creator economy quadruples in five years as non-metro creators dominate growth: Report

Media Coverage

India's creator economy quadruples in five years as non-metro creators dominate growth: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister pays homage to Thiru K. Kamaraj Ji on his birth anniversary
July 15, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi today, paid homage to Thiru K. Kamaraj Ji on his birth anniversary, remembering him as a stalwart of India's freedom movement and an exceptional public figure who dedicated his life to nation-building. Shri Modi said that Thiru K. Kamaraj Ji's unwavering commitment to education, inclusive development and the welfare of the underprivileged continues to inspire generations.

Shri Modi posted on X;

Remembering Thiru K. Kamaraj Ji on his birth anniversary. A stalwart of India’s freedom movement and an exceptional public figure, he dedicated his life to nation-building. His unwavering commitment to areas like education, inclusive development and the welfare of the underprivileged continues to guide generations.