पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवा रायपूर येथे छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित 'छत्तीसगड रजत महोत्सवा'ला संबोधित केले. त्यांनी रस्ते, उद्योग, आरोग्यसेवा आणि ऊर्जा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना समाविष्ट करणाऱ्या 14,260 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विकास आणि परिवर्तनकारी प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी देखील केली. यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी, छत्तीसगडच्या लोकांना शुभेच्छा दिल्या आणि आज छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, असे सांगितले. या निमित्ताने त्यांनी छत्तीसगडच्या जनतेचे मनापासून अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या.
छत्तीसगडच्या जनतेसोबत या राज्याच्या रौप्यमहोत्सवी समारंभात सहभागी होणे ही आपल्यासाठी मोठी भाग्याची गोष्ट आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. एक पक्षकार्यकर्ता म्हणून, या राज्याच्या निर्मितीपूर्वीचा काळ आपण अनुभवला होता आणि गेल्या 25 वर्षांच्या प्रवासाचे आपण साक्षीदार देखील राहिलो आहोत, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच, या अभिमानाच्या क्षणाचा भाग असणे हा आपल्यासाठी एक अतिशय भावनिक अनुभव आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
“25 वर्षांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने तुमच्या स्वप्नातील छत्तीसगड, हे राज्य विकासाची नवी शिखरे सर करेल या संकल्पासह तुमच्याकडे सुपूर्द केला,” असे मोदी म्हणाले. या राज्याच्या गेल्या 25 वर्षांच्या वाटचालीकडे वळून पाहताना आपण अभिमानाने भरून जातो, असे त्यांनी सांगितले. छत्तीसगडच्या जनतेने एकत्रितपणे अनेक मैलाचे टप्पे सर केले आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले. “पंचवीस वर्षांपूर्वी जे बीज पेरले होते, त्याचे रुपांतर आता विकासाच्या बहरलेल्या वृक्षात झाले आहे. छत्तीसगड प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे," असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की आज राज्याला लोकशाहीचे एक नवीन मंदिर - एक नवीन विधानसभा भवन मिळाले आहे. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी येण्यापूर्वी त्यांना आदिवासी संग्रहालयाचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली. याच व्यासपीठावरून सुमारे 14,000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि शुभारंभ करण्यात आले. या विकास उपक्रमांसाठी त्यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.
सन 2000 पासून, एक संपूर्ण पिढी बदलली आहे. आज युवकांची एक नवीन पिढी आहे, ज्यांनी पूर्वीचे दिवस पाहिलेले नाहीत, ज्या काळात गावांपर्यंत पोहोचणे एक आव्हान होते आणि अनेक गावांमध्ये रस्त्यांचा मागमूसही नव्हता, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आज छत्तीसगडच्या गावांमध्ये रस्त्यांचे जाळे 40,000 किलोमीटर पर्यंत विस्तारले आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या 11 वर्षांमध्ये, राज्याने राष्ट्रीय महामार्गांचा अभूतपूर्व विस्तार पाहिला आहे आणि नवीन द्रुतगती मार्ग छत्तीसगडच्या प्रगतीचे प्रतीक बनत आहेत. पूर्वी रायपूरहून बिलासपूरला जायला अनेक तास लागायचे, पण आता तो वेळ निम्मा झाला आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. त्यांनी एका नवीन चौपदरी महामार्गाच्या पायाभरणीची घोषणाही केली, ज्यामुळे छत्तीसगड आणि झारखंडमधील कनेक्टिव्हिटीत आणखी वाढ होईल.
छत्तीसगडमधील रेल्वे आणि हवाई संपर्क सुधारण्यासाठी व्यापक काम करण्यात आले आहे, हे अधोरेखित करून मोदी यांनी नमूद केले की वंदे भारतसारख्या वेगवान रेल्वेगाड्या आता राज्यात धावत आहेत आणि रायपूर, बिलासपूर आणि जगदलपूरसारखी शहरे आता थेट विमानांनी जोडली गेली आहेत. केवळ कच्च्या मालाच्या निर्यातीसाठी ओळखले जाणारे छत्तीसगड आता औद्योगिक राज्य म्हणून एका नव्या भूमिकेत उदयाला येत आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी गेल्या 25 वर्षांतील छत्तीसगडच्या यशामुळे प्रत्येक मुख्यमंत्री आणि प्रत्येक सरकारचे अभिनंदन केले. त्यांनी सांगितले की या यशाचा मोठा वाटा डॉ. रमण सिंह यांना जातो, ज्यांनी महत्त्वपूर्ण आव्हानांच्या काळात राज्याचे नेतृत्व केले. डॉ. रमण सिंह आता विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून मार्गदर्शन करत आहेत आणि विष्णू देव साय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार छत्तीसगडचा विकास वेगाने पुढे नेत आहे, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
त्यांनी गरिबी जवळून पाहिली आहे आणि त्यामुळे गरिबांच्या चिंता आणि अगतिकता यांची त्यांना जाणीव आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. ज्यावेळी राष्ट्राने त्यांना सेवेची संधी दिली, तेव्हा त्यांनी दुर्बल घटकांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले. त्यांच्या सरकारने गरिबांसाठी आरोग्यसेवा, उत्पन्न, शिक्षण आणि सिंचनावर मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित केले आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
एक उदाहरण देताना, 25 वर्षांपूर्वी छत्तीसगडमध्ये केवळ एक वैद्यकीय महाविद्यालय होते, असे नमूद करून मोदी म्हणाले की आज या राज्यात 14 वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रायपूरमध्ये एम्स आहे. आयुष्मान आरोग्य मंदिरे स्थापन करण्याची देशव्यापी मोहीम छत्तीसगडमध्ये सुरू झाली, याची आठवण त्यांनी करून दिली. सध्या राज्यात 5,500 पेक्षा जास्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरे आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
“आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे की प्रत्येक गरीब नागरिकाला सन्मानाचे जीवन जगता यावे," असे पंतप्रधान म्हणाले. झोपडपट्ट्या आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमधील जीवन निराशेला अधिक वाढवते आणि गरिबीशी लढण्याचा संकल्प कमकुवत करते, असे त्यांनी नमूद केले. म्हणूनच, आमच्या सरकारने प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पक्के घर देण्याचा संकल्प केला आहे. गेल्या 11 वर्षांत चार कोटी गरीब कुटुंबांना पक्की घरे मिळाली आहेत आणि आता सरकार तीन कोटी नवीन घरे बांधण्याच्या संकल्पासह काम करत आहे. आज एकाच दिवशी, छत्तीसगडमधील 3.5 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबे आपल्या नवीन घरात प्रवेश करत आहेत आणि जवळपास तीन लाख कुटुंबांना 1,200 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. गरीब लोकांना घरे देण्यासाठी छत्तीसगडमधील त्यांचे सरकार किती गांभीर्याने काम करत आहे, हेच यातून दिसून येत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. गेल्या एका वर्षातच दुर्बल घटकांसाठी सात लाख पक्की घरे बांधली गेली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. ही केवळ आकडेवारी नाही तर प्रत्येक घर एका कुटुंबाचे स्वप्न आणि अपार आनंदांचे दर्शन घडवत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी सर्व लाभार्थी कुटुंबांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले.
आता राज्याच्या प्रत्येक गावात वीज पोहोचली असून, ज्या भागांमध्ये कधी वीज नव्हती, तिथेही आता इंटरनेटची सोय उपलब्ध झाली आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. कधीकाळी एलपीजीची जोडणी सामान्य कुटुंबांसाठी एक स्वप्न होती, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. मात्र आज, छत्तीसगढमधील गरीब, दलित, मागासलेले वर्ग आणि आदिवासी समुदायांच्या गावांतील घराघरापर्यंत स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी पोहोचली आहे. सिलेंडरव्यतिरिक्त आता पाईपलाईनद्वारे परवडणाऱ्या दरात स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा करण्याचे काम सरकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यादृष्टीनेच आज नागपूर-झारसुगुडा गॅस पाईपलाईन राष्ट्राला समर्पित करण्यात आली असल्याची घोषणा त्यांनी केली, आणि या प्रकल्पाबद्दल छत्तीसगडच्या जनतेचे अभिनंदनही केले.
छत्तीसगडमध्ये देशातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्येचा वसलेली आहे. हा समुदाय गौरवशाली इतिहास तसेच भारताच्या वारसा आणि विकासासाठी अमूल्य योगदान देणारा समुदाय आहे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. आदिवासी समुदायांच्या योगदानाची संपूर्ण राष्ट्र आणि जगाने दखल घेतली असून, त्यांच्या सन्मानासाठी सरकार सातत्याने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात आदिवासी समाजातील स्वातंत्र्यसैनिकांना समर्पित संग्रहालये स्थापन करण्यापासून ते भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस जनजातीय गौरव दिवस म्हणून घोषित करण्यापर्यंत, आदिवासी समाजाच्या वारशाचा सन्मान आणि गौरव करण्यासारखे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सरकार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याच दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आज शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वातंत्र्यसेनानी संग्रहालयाचे उद्घाटन केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या संग्रहालयाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यापूर्वीच्या 150 वर्षांहून अधिक काळाच्या आदिवासी समाजाच्या इतिहासाचे दर्शन घडते, आणि स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांनी कसे योगदान दिले, याबद्दल तपशीलवार माहिती मिळते ही बाब त्यांनी नमूद केली. हे संग्रहालय भविष्यातील पिढ्यांना कायम प्रेरणा देत राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
आपले सरकार आदिवासी समाजाचा वारसा जपण्यासोबतच आदिवासी समाजाचा विकास आणि कल्याण करण्यासाठी समांतरपणे काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. यानिमित्ताने त्यांनी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाविषयी माहिती दिली. या अभियानाच्या माध्यमातून देशभरातील हजारो आदिवासी गावांमध्ये विकासाची नवी पहाट येणार असल्याचे ते म्हणाले. या अभियानांतर्गत 80,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, त्यामुळेच हा स्वतंत्र भारतातील आदिवासी प्रदेशांसाठीचा अभूतपूर्व आणि मोठ्या व्याप्तीचा उपक्रम ठरला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मागासलेपणाच्या पातळीवरील सर्वात संवेदनशील आदिवासी समूहांसाठी पहिल्यांदाच राष्ट्रीय योजना तयार करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्याअनुषंगानेच PM-JANMAN योजनेअंतर्गत अशा समुदायांच्या हजारो वस्त्यांमध्ये विकास कामे केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी समुदाय पिढ्यानपिढ्या वन्योत्पादने संकलित करत आला आहे. आता सरकारने वन धन केंद्रांच्या माध्यमातून या समाजाला अधिक उत्पन्न मिळवण्याच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, असे ते म्हणाले. तेंदू पानांच्या खरेदीसाठी लागू केलेल्या सुधारित व्यवस्थेमुळे छत्तीसगढमधील तेंदू संकलन करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आता छत्तीसगड नक्षलवाद आणि माओवादी दहशतवादाच्या जोखडातून स्वतःला मुक्त करत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. नक्षलवादामुळे लोकांनी 50-55 वर्षे वेदनादायक अनुभव सहन करावा लागल्याचा दखलपूर्ण उल्लेखही त्यांनी केला. जे लोक संविधानाची बाजू घेण्याचे नाटक करतात आणि सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली खोटे अश्रू ढाळतात, त्यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी अनेक दशके लोकांवर अन्याय केला, अशी टीका त्यांनी केली. माओवादी दहशतवादामुळे छत्तीसगडमधील आदिवासी प्रदेश रस्ते सुविधेपासून दीर्घकाळ वंचित राहिले, असे ते म्हणाले. मुलांना शाळांपासून वंचित राहावे लागले, रुग्णांसाठी दवाखान्यांची सुविधा उपलब्ध होऊ शकली नाही, आणि त्याचवेळी अनेक दशके देशावर राज्य करणाऱ्यांनाही स्वतः सुखाचा उपभोग घेत लोकांना त्यांच्या नशिबावर सोडून दिले अशी टीका त्यांनी केली.
आपण मात्र आपल्या आदिवासी बंधू आणि भगिनींना हिंसेच्या चक्रात उद्ध्वस्त झालेले पाहू शकत नाही, तसेच आपल्या मुलांसाठी असंख्य मातांना रडताना पाहणेही आपण सहन करू शकणार नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. 2014 मध्ये जेव्हा देशाने आपल्याला सेवा करण्याची संधी दिली, तेव्हा आपल्या सरकारने भारताला माओवादी दहशतवादातून मुक्त करण्याचा संकल्प केला होता. आणि आता या संकल्पाचे परिणाम आता संपूर्ण देशाला दिसत आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अकरा वर्षांपूर्वी, 125 हून अधिक जिल्हे माओवादी दहशतीखाली होते, आणि आज माओवादी घडामोडींचे अस्तित्व असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या केवळ तीन इतकीच उरली आहे असे ते म्हणाले. आता छत्तीसगड आणि संपूर्ण राष्ट्र माओवादी दहशतवादातून पूर्णपणे मुक्त होईल, तो दिवस दूर नाही असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
कधीकाळी हिंसेचा मार्ग स्वीकारलेले छत्तीसगढमधील अनेक लोक आता वेगाने आत्मसमर्पण करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच कांकेर मध्ये वीसपेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात परत येण्याचा पर्याय निवडला, त्याआधीही 17 ऑक्टोबर रोजी बस्तर मध्ये 200 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या काही महिन्यांत देशभरात माओवादी दहशतवादाशी संबंधित अनेक व्यक्तींनी शस्त्रे खाली ठेवली आहेत, त्यापैकी अनेकांवर लाखो आणि करोडो रुपयांचे बक्षिसेही होती, मात्र आता या सर्वांनी भारताच्या राज्यघटनेचा अंगिकार केला आहे असे त्यांनी सांगितले.
माओवादी दहशतवाद संपुष्टात आल्यामुळे अशक्य गोष्ट शक्य झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कधीकाळी बॉम्ब आणि बंदुकीच्या दहशतीखाली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये आता परिवर्तन घडून आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्याचाच परिणाम म्हणून बिजापूर मधील चिलकापल्ली गावात सात दशकांनंतर पहिल्यांदाच वीजेची सुविधा पोहोचली, अबूझमाड मधील रेकावाया गावात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शाळेचे बांधकाम सुरू झाले, कधीकाळी दहशतीचा गड मानले जाणारे पुवर्ती गाव आता विकासाची लाट अनुभवत आहे, अशा यशोगाथाही त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडल्या. लाल झेंड्याची जागा आता राष्ट्रीय तिरंग्याने घेतली आहे. बस्तर सारखे प्रदेश आता बस्तर पंडुम आणि बस्तर ऑलिम्पिक्स यांसारख्या उपक्रमांचे उत्साहपूर्ण आयोजन करू लागले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
नक्षलवादाचे आव्हान असूनही गेल्या 25 वर्षांत छत्तीसगड राज्याने किती प्रगती केली आहे याची कल्पना करा, असे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले आणि नक्षलवादाचे आव्हान संपुष्टात आल्यानंतर विकासाचा वेग किती जास्त असेल याचीही कल्पना करा असे मोदी म्हणाले. आगामी काही वर्षे छत्तीसगडसाठी खूप महतत्वाची आहेत असे त्यांनी सांगितले. विकसित भारताच्या उभारणीसाठी छत्तीसगडचा विकास होणे गरजेचे आहे असे सांगून, युवा पिढीचा हा काळ आहे आणि ते साध्य करू शकत नाहीत असे कुठलेही उद्दीष्ट नाही, असे पंतप्रधान राज्यातील युवा पिढीला उद्देशून म्हणाले. तुमच्या प्रत्येक प्रयत्नामध्ये आणि निर्धारात तुमचे सरकार तुमच्या पाठिशी आहे अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आपण सगळे मिळून छत्तीसगडचा विकास करू आणि देशाला प्रगतीपथावर नेऊ, असे म्हणत त्यांनी आपले भाषण संपवताना छत्तीसगडमधील बंधुभगिनींना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या.
छत्तीसगडचे राज्यपाल रमण डेका, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई, केंद्रिय मंत्री जुआल ओरम, दुर्गादास उईके, टोकन साहू आणि अन्य मान्यवर कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेला 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित छत्तीसगड रजत महोत्सवात पंतप्रधान सहभागी झाले होते. त्यांनी रस्ते, उद्योग, आरोग्य व उर्जा क्षेत्रातील 14,260 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमीपूजन केले.
ग्रामीण जीवनाला बळकटी देण्यासाठी छत्तीसगडमधील नऊ जिल्ह्यामधल्या 12 नवीन स्टार्ट अप ग्राम उद्योजकता कार्यक्रमांचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत बांधलेल्या 3.51 लाख घरांच्या गृहप्रवेशाच्या समारंभात पंतप्रधान सहभागी झाले आणि योजनेच्या 3 लाख लाभार्थ्यांना मदतीचा हप्ता म्हणून 1200 कोटी रुपयांचे वितरण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना पक्की घरे आणि सुरक्षेची हमी यामुळे मिळाली.
छत्तीसगडमधील संपर्कव्यवस्था मजबूत करणाऱ्या पथलगांव – कुंकुरी या चार पदरी हरित महामार्गाचे भूमीपून पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. भारतमाला परियोजनेअंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सुमारे 3,150 कोटी रुपये खर्चाचा हा महामार्ग विकसित करणार आहे. या धोरणात्मक महामार्गामुळे कोरबा, रायगड, जशपूर, रांची आणि जमशेदपूर भागातील प्रमुख कोळसा खाणी, औद्योगिक क्षेत्रे आणि पोलाद प्रकल्प एकमेकांशी जोडले जातील. हा महामार्ग राज्याची महत्त्वाची आर्थिक वाहिनी ठरेल, जी क्षेत्रिय व्यापार साखळी मजबूत करेल आणि मध्य भारताला पूर्व भारताशी जोडून ठेवेल.
याशिवाय एनएच 130 डी (नारायणपूर-कस्तुरमेटा-कुटुल-निलांगुर-महाराष्ट्र सीमा) महामार्गांचे बांधकाम व अद्ययावतीकरण यांचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. या महामार्गावर बस्तर व नारायणपूर जिल्ह्यातील विविध भाग समाविष्ट आहेत. एनएच-130सी (मदंगमुडा-देवभोग-ओडिशा सीमा) या महामार्गाच्या दुपदरी अद्ययावतीकरणाचे भूमीपूजनही पंतप्रधान करतील. यामुळे आदिवासी व दुर्गम भागातील रस्ते वाहतूक लक्षणीयरित्या बळकट होईल. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण व बाजारपेठ या सुविधा मिळविणे सोपे होईल आणि दुर्गम भागतील सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
उर्जा क्षेत्रामध्ये पंतप्रधानांनी आंतर क्षेत्रिय इआर-डब्ल्यूआर अंतर्गत जोडणी प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. यामुळे पूर्व व पश्चिम विभागातील आंतर क्षेत्रिय उर्जा हस्तांतरण क्षमता 1,600 मेगावॅटने वाढेल. वीज वितरण व्यवस्थेची विश्वासार्हता सुधारुन त्या संपूर्ण भागात स्थिर वीज पुरवठ्याची हमी मिळेल.
यासह उर्जा क्षेत्रातील 3,750 कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण, उद्घाटन व भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. छत्तीसगडमधील उर्जाविषयक पायाभूत सुविधा बळकट करणे, वीज पुरवठ्याची विश्वासार्हता सुधारणे आणि वीज पारेषण क्षमता वाढविणे हा या प्रकल्पांचा उद्देश आहे.
पुनर्रचित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) 1,860 कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. यामध्ये नवीन वीज वाहिन्यांची उभारणी, फीडरचे विभाजन, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे, वीजवाहिन्यांचे रुपांतरण आणि ग्रामीण व कृषी वीज पुरवठ्यात सुधारणेसाठी कमी दाबाच्या वीज वाहतुकीचे जाळे मजबूत करणे या कामांचा समावेश आहे. सुमारे 480 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या नऊ नवीन वीज उपकेंद्रांचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, बेमतारा, गरियाबंद व बस्तर जिल्ह्यांत ही वीज उपकेंद्रे असतील. 15 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना यामुळे स्थिर दाबाच्या वीज पुरवठ्याची हमी मिळेल, वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना कमी होतील तसेच दुर्गम, आदिवासी भागातही खात्रीशीर वीजपुरवठा शक्य होईल. याशिवाय 1,415 कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन उपकेंद्रांचे व पारेषण प्रकल्पांचे भूमीपूजनही केले जाईल. यामध्ये कांकेर व बलोडाबझार-भाटापारा या प्रमुख सुविधांसह विविध जिल्ह्यामधील आरडीएसएस कामांचा समावेश असून त्याद्वारे राज्यातील वीजपुरवठ्याची व्याप्ती आणि दर्जा वाढविला जाणार आहे.
पेट्रोल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रात पंतप्रधानांच्या हस्ते रायपूरमध्ये एचपीसीएल कंपनीच्या अत्याधुनिक पेट्रोल ऑइल डेपोचे उद्घाटन केले जाईल. या प्रकल्पासाठी 460 कोटी रुपये खर्च आला असून इथली पेट्रोल, डिझेल व इथेनॉल साठवण क्षमता 54,000 किलोलीटर इतकी आहे. हा डेपो प्रमुख इंधन संकुल ठरेल आणि याद्वारे छत्तीसगडसह शेजारच्या राज्यांमध्ये विनाअडथळा इंधन पुरवठ्याची हमी मिळेल. 10,000 किलोलीटर इथेनॉल साठवण क्षमता असलेल्या या डेपोत इथेनॉल मिश्रण सुविधाही उपलब्ध आहे. परिणामी जैव इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि स्वच्छ उर्जा विकासाला चालना मिळेल.
सुमारे 1,950 कोटी रुपये खर्चाच्या 489 किलोमीटर लांबीच्या नागपूर-झारसुगुडा नैसर्गिक वायू पाईपलाईनचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. भारताच्या उर्जा मिश्रणातील नैसर्गिक वायूचे प्रमाण 15 टक्क्यांपर्यत वाढविणे आणि ‘एक देश एक वायू ग्रिड’ हे उद्दीष्ट साध्य करण्यामधील हा प्रमुख टप्पा आहे. या पाईपलाईनमुळे छत्तीसगडमधील 11 जिल्हे राष्ट्रीय वायू ग्रिडशी जोडले जातील, औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि अधिक स्वच्छ व रास्त दरातील इंधन उपलब्ध होईल.
औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या हस्ते दोन स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रांचे भूमीपूजन केले जाणार आहे. यातील एक सिलादेही-गटवा-बिर्रा इन जंज्गीर-चम्पा जिल्ह्यात तर दुसरे राजनंदगांव जिल्ह्यात बिजिलेटला भागात असेल. नवा रायपूर, अटल नगर मधील सेक्टर 22 येथील औषधनिर्माण संकुलाचे भूमीपूजनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. हे संकुल औषधे व आरोग्यसेवा उत्पादनासाठी समर्पित क्षेत्र असेल.
आरोग्यसेवा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या हस्ते पाच नव्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे भूमीपूजन केले जाणार आहे. मनेंद्रगड, कबीरधाम, जंज्गीर-चंपा व गीडम (दंतेवाडा) इथे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय तर बिलासपूर इथे सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू केले जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे छत्तीसगडमध्ये वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला बळकटी मिळेल, आरोग्यसेवा विस्तारेल आणि पारंपरिक औषधोपचार क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है: PM @narendramodi pic.twitter.com/yIaUEkgWBs
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025
हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरवगान होता रहे: PM @narendramodi pic.twitter.com/fheLrSoqEs
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025
वो दिन दूर नहीं...जब हमारा छत्तीसगढ़...हमारा देश...माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा: PM @narendramodi pic.twitter.com/AyaAfyEFZL
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025
