शेअर करा
 
Comments
सागरी क्षेत्रातल्या वाढीसाठी आणि या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अग्रणी अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याबाबत भारत अतिशय गंभीर: पंतप्रधान
2030 पर्यंत 23 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे भारताचे लक्ष्य: पंतप्रधान
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सुमारे सव्वा दोन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक योग्य 400 प्रकल्पांची यादी केली तयार: पंतप्रधान
यापूर्वी कधीच झाली नव्हती अशाप्रकारे सरकार जलमार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करीत आहे: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भारतीय सागरी परिषद (मेरीटाइम इंडिया समिट) 2021 ’ चे उद्‌घाटन केले. डेन्मार्कचे परिवहन मंत्री बेनी एंगलेब्रेक्ट, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मनसुख मांडवीय यावेळी उपस्थित होते. जगाने, जागतिक उद्योगाने भारतात यावे आणि भारताच्या विकासात सहभागी व्हावे असे निमंत्रण या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले. सागरी क्षेत्रात विकसित होण्यासाठी आणि जगातील अग्रणी ब्लू इकॉनॉमी अर्थात सागरी क्षेत्रातली महत्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याबाबत भारत फारच गंभीर आहे. पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी, सुधारणांना चालना देत आत्मनिर्भर भारताची दृष्टी दृढ करत लक्ष्य साकार करण्याचे भारताचे ध्येय आहे, असे ते म्हणाले.

एखाद्या क्षेत्राबाबत तुकड्या तुकड्यात विचार करण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्राकडे सर्वंकष लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. देशातील बहुतांश बंदरांची क्षमता 2014 मधील 870 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत आता 1550 दशलक्ष टन इतकी वाढली असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. भारतीय बंदरांमध्ये आता सुलभ कामकाज होण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या आहेत. पटकन माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी थेट बंदरावर माल उपलब्ध करणारी डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी, बंदरावर थेट प्रवेश देणारी डायरेक्ट पोर्ट एन्ट्री आणि अद्यायावत सुविधांनी सुसज्ज अपग्रेड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस) अशा उपाययोजना केल्या आहेत. आपल्या बंदरांनी देशांतर्गत आणि परदेशी मालवाहतुकीचा प्रतीक्षा कालावधी कमी केला आहे. कांडला येथील दीनदयाळ तसेच वाढवन, पारादीप बंदरात जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांसह अतिविशाल बंदर विकसित करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पंतप्रधान म्हणाले की “आमचे सरकार करत आहे अशा प्रकारे जलमार्ग प्रकल्पात यापूर्वी कधीच गुंतवणूक झाली नव्हती. देशांतर्गत जलमार्ग हे माल वाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत. देशात 2030 पर्यंत 23 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. ” आपल्या विशाल किनारपट्टीवर भारताकडे तब्बल 189 दीपगृह अर्थात लाइटहाऊस आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. “आम्ही 78 दीपगृहांच्या परिसरात पर्यटन विकासासाठी एक कार्यक्रम तयार केला आहे. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे विद्यमान दीपगृह आणि आसपासच्या भागाचा विकास करणे. यामुळे अनोख्या सागरी पर्यटन स्थळांमध्ये वाढ होईल, अशी माहिती मोदींनी दिली.

कोची, मुंबई, गुजरात आणि गोवा यासारख्या महत्वाच्या राज्यांत आणि शहरांमध्ये शहरी जलवाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यासाठीही पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने नौकानयन मंत्रालयाचे, बंदर, जहाजबांधणी व जलमार्ग असे नामकरण करून सागरी क्षेत्राची महत्वाकांक्षा वाढवली आहे जेणेकरून समग्र, समावेशक पद्धतीने काम होईल. भारत सरकार देशांतर्गत जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती बाजारावरही लक्ष केंद्रित करीत आहे. घरगुती जहाजबांधणीस प्रोत्साहित करण्यासाठी भारतीय जहाजबांधणी गोदींच्या जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे.

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ४०० प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये 31 अब्ज डॉलर किंवा सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता आहे. मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 विषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की यात सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा आहे.

सागर-मंथन: मर्केंटाईल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटरही आज सुरू करण्यात आले आहे. ही सागरी सुरक्षा, शोध आणि बचाव क्षमता, सुरक्षा आणि सागरी पर्यावरण संरक्षण सक्षम करण्यासाठीची माहिती प्रणाली आहे.

2016 मधे बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, 2015 ते 2035 या कालावधीत 82 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किंवा सहा लाख कोटी रुपयांच्या 574 हून अधिक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंतपूर्ण आणि पश्चिम या दोन्ही किनारपट्टीवर जहाज दुरुस्ती समूह संकुल अर्थात क्लस्टर विकसित केले जातील. ‘टाकाऊतून संपत्ती’ निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत जहाज पुनर्वापर उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. भारताने जहाजांचे पुनर्वापर अधिनियम, 2019 लागू केले आहेत तसेच हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनाला मान्यता दिली आहे .

भारताकडे असलेले सर्वोत्तम तंत्रज्ञान, प्रणाली, पद्धती यांचे जगाबरोबर आदानप्रदान करण्याची आणि जागतिक पातळीवर जे सर्वोत्तम आहे त्यातून शिकण्याची मनिषा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. बिमस्टेक आणि आयओआर देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांवर भारताने लक्ष केंद्रित करत 2026 पर्यंत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची आणि परस्पर करारांना सुलभ करण्याची भारताची योजना आहे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने बेटांच्या पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणप्रणालीचा सर्वांगीण विकास सुरू केला आहे. ते म्हणाले की, सागरी क्षेत्रात अक्षय ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे. देशभरातील सर्व प्रमुख बंदरांवर सौर आणि पवन-आधारित वीज प्रणाली बसवण्याचा सरकार विचार करत आहे आणि 2030 पर्यंत भारतीय बंदरांतून तीन टप्प्यात अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर एकूण ऊर्जेच्या 60 टक्क्यांहून अधिक करण्याचे लक्ष्य आहे.

“भारताची विशाल किनारपट्टी तुमची वाट पहात आहे.” भारताचे कष्टकरी लोक तुमची वाट पाहात आहेत. आमच्या बंदरांमध्ये गुंतवणूक करा. आमच्या लोकांमध्ये गुंतवणूक करा. आपले प्राधान्य, व्यापार गंतव्यस्थान हे भारत असू द्या. व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी भारतीय बंदर आपले बंदर बनू दे. ” अशी साद पंतप्रधानांनी जागतिक गुंतवणूकदार समूहाला घातली.

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

' मन की बात' बाबतच्या तुमच्या कल्पना आणि सूचना पाठवा!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Govt allows Covid vaccines at home to differently-abled and those with restricted mobility

Media Coverage

Govt allows Covid vaccines at home to differently-abled and those with restricted mobility
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM congratulates those who successfully cleared the UPSC Civil Services examination
September 25, 2021
शेअर करा
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated those who successfully cleared the UPSC Civil Services examination.

In a series of tweets, the Prime Minister said;

"Congratulations to those who successfully cleared the UPSC Civil Services examination. An exciting and satisfying career in public service awaits.

Those who have cleared the exam will go on to have key administrative roles during an important period of our nation’s journey.

To those young friends who did not clear the UPSC examination, I would like to say- you are very talented individuals. There are more attempts awaiting.

At the same time, India is full of diverse opportunities waiting to be explored. Best wishes in whatever you decide to do."