पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या वाणिज्य भवन या नवीन कार्यालय संकुलाची पायाभरणी केली.
निर्धारीत वेळेत ही इमारत बांधून पूर्ण होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. नवीन भारताच्या संकल्पनेवर आधारीत हे राहणार असून, महत्वाच्या इमारतींचे प्रकल्प विलंबाने पूर्ण करण्याच्या जून्या पद्धतीला यामुळे फाटा मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी डॉ. आंबेडकर केंद्र, डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, प्रवासी भारतीय केंद्र आणि केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नवीन कार्यालय इमारतींचा उल्लेख केला.
सरकारी कामकाजात नेहमीच्या प्रथा मोडण्याचा हा परिणाम आहे, असे ते म्हणाले. वाणिज्य भवनाच्या नवीन इमारतीमुळे देशाच्या वाणिज्य क्षेत्रातील जुन्या प्रथा दूर करण्यास मदत मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. देशातील तरुणांच्या मोठ्या संख्येबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, युवकांच्या इच्छा, आकांक्षा पूर्ण करणे ही आपली सामुहिक जबाबदारी आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत पंतप्रधान म्हणाले की, ज्या भूखंडावर ही नवीन बिल्डिंग बांधली जात आहे तो यापूर्वी हा भूखंड पुरवठा आणि निपटारा महासंचालनालयाच्या ताब्यात होता. त्याची जागा आता सरकारी ई-बाजारपेठेने (GEM) घेतली आहे. जिने अत्यंत कमी काळात 8700 कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. त्यांनी वाणिज्य विभागाला ई-बाजारपेठेचा विस्तार करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आणि देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन केले. जीएसटीच्या लाभांचीही त्यांनी माहिती दिली. जनता-स्नेही, विकास-स्नेही आणि गुंतवणूक-स्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.
जागतिक अर्थ व्यवस्थेत भारत कशा तऱ्हेने महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे हे विषद करण्यासाठी त्यांनी विविध सुक्ष्म, आर्थिक मापदंड आणि अन्य निर्देशांकांचा उल्लेख केला. भारताने आता जगात अव्वल पाच फिनटेक देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे. एकमेकांशी जोडलेल्या या जगात ‘व्यापार सुलभता’ आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ हे विषय जगण्यातील सुलभतेशी संबंधित आहेत, असे ते म्हणाले.
निर्यात वाढविण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की या प्रयत्नांमध्ये राज्यांना सक्रीय भागिदार बनवायला हवे. जागतिक निर्यातीत भारताचा हिस्सा सध्याच्या 1.6 टक्क्यांवर किमान 3.4 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प वाणिज्य विभागाने करायला हवा, असे ते म्हणाले. आयात कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीचे उदाहरण दिले. देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याचे ते म्हणाले.
Click here to read PM's speech
