100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदासजी स्मारकाची केली पायाभरणी
1580 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दोन रस्ते प्रकल्पांची केली पायाभरणी
2475 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चून विकसित करण्यात आलेले कोटा-बिना रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण राष्ट्राला केले समर्पित
"संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारकात भव्यताही असेल आणि दिव्यता देखील असेल”
"संत रविदास जी यांनी समाजाला अत्याचाराविरोधात लढण्याचे बळ दिले"
"आज देश मुक्तीच्या भावनेने आणि गुलामगिरीची मानसिकता नाकारत पुढे मार्गक्रमण करत आहे"
“अमृत काळात आपण देशातून गरीबी आणि उपासमारीचे उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत”
“गरीबांचे उपासमार आणि स्वाभिमानाचे दुःख मी जाणतो. मी तुमच्या कुटुंबातील एक सदस्य आहे आणि मला तुमच्या वेदना समजून घेण्यासाठी पुस्तकांमध्ये डोकावण्याची गरज नाही.
"गरीबांचे कल्याण आणि समाजातील प्रत्येक घटकाच्या सक्षमीकरणावर आमचा भर आहे"
"आज दलित असो, वंचित असो,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मध्य प्रदेशातील सागर येथे विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण  केले. या प्रकल्पांमध्ये 100 कोटी रुपयांहून  अधिक खर्च करून बांधण्यात येणार्‍या संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारकाची पायाभरणी, 1580 कोटींहून अधिक खर्चासह विकसित केले जाणारे दोन रस्ते प्रकल्प आणि 2475 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त  खर्चून  विकसित करण्यात आलेले कोटा-बिना रेल्वे मार्गाच्या  दुपदरीकरणाचे लोकार्पण  यांचा समावेश आहे.

 

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, संतांच्या उपस्थितीने, संत रविदासांच्या आशीर्वादाने आणि समाजातील विविध घटकांचा समावेश असलेल्या प्रचंड जनसमुदायासह आज सागर भूमीत समरसतेचा ‘सागर’ (महासागर) पाहायला मिळत आहे . देशाची सामायिक समृद्धी वृद्धिंगत करण्यासाठी  संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारकाची आज पायाभरणी करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.संतांच्या आशीर्वादाने आज या भव्य दिव्य स्मारकाच्या ‘भूमिपूजन’मध्ये सहभागी झाल्याचे  पंतप्रधानांनी सांगितले आणि पुढील काही वर्षांत बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्याचे उद्घाटन करण्यासाठी येईन  असा विश्वास व्यक्त केला. वाराणसीचा खासदार म्हणून  संत रविदास जींच्या जन्मस्थानाला अनेक वेळा भेट दिल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली आणि आज मध्य प्रदेशातील सागर येथून त्यांना वंदन केले.

संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारकात भव्यताही असेल आणि दिव्यता देखील असेल जी  संत रविदासजींच्या शिकवणीतून प्रवाहित होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. 20 हजारांहून अधिक गावे आणि 300 नद्यांच्या मातीचा वापर करण्यात आल्यामुळे हे स्मारक ‘समरसता’च्या भावनेने ओतप्रोत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मध्य प्रदेशातील कुटुंबांनी ‘समरसता भोज’साठी धान्य पाठवले असून पाच समरसता यात्रांचा समारोप आज सागर येथे झाला. “या यात्रेद्वारे सामाजिक समरसतेच्या एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे ” असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.  जेव्हा प्रेरणा आणि प्रगती एकत्र येतात तेव्हा एका नव्या युगाची सुरुवात होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी दोन रस्ते प्रकल्प आणि कोटा-बिना रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण यांचा  उल्लेख केला आणि सांगितले की या विकास प्रकल्पांमुळे सागर आणि आसपासच्या भागातील लोकांना उत्तम सुविधा मिळतील.

 

संत रविदासजी स्मारक आणि संग्रहालयाची पायाभरणी अशा वेळी होत आहे जेव्हा देशाने स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि अमृत काळाची पुढील 25 वर्षे आपल्यापुढे आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपल्या भूतकाळातून धडा घेत भूमीचा वारसा पुढे नेण्यावर त्यांनी भर दिला. राष्ट्राने हजार वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, समाजात वाईट गोष्टींचा उदय होणे ही नैसर्गिक घटना आहे. रविदासजींसारखे संत किंवा महात्मा अशा दुष्ट शक्तींना दूर करण्यासाठी वेळोवेळी उदयास येतात ही भारतीय समाजाची ताकद असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. संत रविदासजींचा जन्म अशा युगात झाला जेव्हा मुघल भारत भूमीवर राज्य करीत होते आणि त्यावेळचा समाज असंतुलन, दडपशाही तसेच अत्याचाराशी झुंजत होता, अशी माहिती त्यांनी दिली. अशा काळात संत रविदासजी समाजातील दुष्कृत्ये दूर करण्यासाठी जनजागृती आणि उपदेश करत होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. संत रविदासजींना उद्धृत करून पंतप्रधान म्हणाले की, एकीकडे लोक जात आणि पंथावर मात करण्यासाठी झगडत आहेत तर दुसरीकडे दुष्प्रवृत्तीमुळे मानवतेचा हळूहळू ऱ्हास होत आहे. संत रविदासजीं समाजात प्रचलित असलेल्या कुप्रथांविरुद्ध आवाज उठवत  होते  आणि राष्ट्र भावनाही जागृत करत होते, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. मुघल राजवटीत संत रविदासजींचे शौर्य आणि देशभक्ती अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी त्यांचे वचन उद्धृत करत सांगितले की, परावलंबित्व हे सर्वात मोठे पाप आहे आणि ते पाप जे स्वीकारतात किंवा त्याविरुद्ध उभे रहात नाहीत, ते कोणाला प्रिय नसतात. एक प्रकारे, संत रविदासजींनी समाजाला दडपशाही विरुद्ध लढण्यासाठी शक्ती प्रदान केली तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याचा पाया रचण्यासाठी प्रेरणा म्हणून त्याचा उपयोग केला, यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला. हीच भावना भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांच्या हृदयात पोहोचली होती, असे ते म्हणाले. “आज देश त्याच मुक्तीच्या भावनेने आणि गुलामगिरीची मानसिकता नाकारत पुढे जात आहे”, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

 

सामाजिक समानता आणि सर्वांसाठी समान सुविधांची उपलब्धता यावर संत रविदासांच्या दोह्याचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, अमृत कालमध्ये आम्ही देशातून गरिबी आणि उपासमार  हटवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कोरोना महामारीच्या काळात गरीब आणि वंचित घटकांना अन्न पुरविण्याच्या सरकारच्या निर्धाराचे त्यांनी स्मरण केले. “मला गरीबांची भूक आणि स्वाभिमानाच्या वेदना माहित आहेत. मी तुमच्या कुटुंबातील एक सदस्य आहे आणि मला तुमच्या वेदना समजून घेण्यासाठी कोणत्याही पुस्तकात डोकावण्याची गरज नाही,” असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत 80 कोटींहून अधिक लोकांना मोफत धान्य पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला, हा एक विक्रम असून जागतिक स्तरावर त्याचे कौतुक होत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

देशात राबवल्या जात असलेल्या गरीब कल्याण योजनांबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, पूर्वीप्रमाणेच देश जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर दलित, गरीब, आदिवासी आणि महिलांच्या पाठीशी उभा आहे. जन्माच्या वेळी मातृ वंदना योजना आणि मिशन इंद्रधनुष या अंतर्गत नवजात बालकांच्या संपूर्ण लस सुरक्षिततेसाठी 5.5 कोटीहून अधिक माता आणि बालकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 2025 पर्यंत भारताला क्षय रोगापासून मुक्त करण्याच्या मोहिमेसोबतच 7 कोटी भारतीयांना सिकलसेल ॲनिमियापासून वाचवण्याची मोहीम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काला आजार आणि मेंदू ज्वराची घटती रुग्णसंख्या याचीही पंतप्रधानांनी नोंद घेतली. "आयुष्मान कार्डबद्दल बोलताना लोक म्हणतात की त्यांना मोदी कार्ड मिळाले आहे. 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचार खर्चासाठी तुमचा मुलगा (पंतप्रधान) तुमच्या सोबत आहे” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

पंतप्रधानांनी, जीवनातील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना आदिवासी भागातील 700 एकलव्य शाळांचा उल्लेख केला. यात पुस्तके आणि शिष्यवृत्ती आणि एक सक्षम माध्यान्ह भोजन व्यवस्था आहे. मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजना, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती  आणि इतर मागासवर्ग   विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, मुद्रा  कर्ज योजनेअंतर्गत मोठ्या संख्येने अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती  समुदायातील सदस्यांना कर्ज यासारख्या उपाययोजनांची यादीच त्यांनी यावेळी सांगितली.  स्टँडअप इंडिया अंतर्गत अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती  तरुणांना 8 हजार कोटींची एकत्रित आर्थिक मदत आणि एमएसपी अंतर्गत 90 वन उत्पादनांचा समावेश तसेच वीज, पाणी आणि गॅस जोडणीसह प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही उल्लेख त्यांनी केला. “अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती  समाजातील लोक आज त्यांच्या पायावर उभे आहेत.  त्यांना समाजात समानतेचे योग्य स्थान मिळत आहे”, असेही ते म्हणाले.

"सागर हा असा जिल्हा आहे ज्याच्या नावातच सागर आहे आणि तो 400 एकरच्या लाखा बंजारा तलावाने देखील ओळखला जातो", असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या प्रदेशाशी संबंधित लाखा बंजारा यांचा उल्लेख करत त्यांना पाण्याचे महत्त्व अनेक वर्षांपूर्वी समजल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  आधीच्या सरकारांनी गरिबांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला आणि आज हे काम पूर्ण करत असलेल्या जल जीवन मिशनचा उल्लेख केला.  दलित वस्ती, मागास भाग आणि आदिवासी भागात नळाद्वारे  पाणी पोहोचत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.  लाखा बंजारांची परंपरा पुढे नेत प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवर बांधले जात आहेत, असेही पंतप्रधान म्हणाले.  “हे तलाव स्वातंत्र्याच्या भावनेचे प्रतीक, तसेच सामाजिक समरसतेचे केंद्र बनतील,” असे पंतप्रधान  म्हणाले.

 

देशातील दलित, वंचित, मागास आणि आदिवासींना सरकार योग्य सन्मान देत आहे आणि नवीन संधी उपलब्ध करून देत आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.  “या समाजातील ना लोक कमकुवत आहेत ना त्यांचा इतिहास",  राष्ट्र उभारणीत विलक्षण भूमिका बजावणारी अनेक महान व्यक्तिमत्वे समाजाच्या या घटकांमधून उदयास आली आहेत. म्हणूनच, देश अभिमानाने त्यांचा वारसा जपत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.  बनारस येथील संत रविदासजींच्या जन्मस्थानी मंदिराचे सुशोभीकरण, भोपाळ येथील गोविंदपुरा येथे संत रविदासांच्या नावाने उभारले जाणारे जागतिक कौशल्य केन्द्र (पार्क), बाबासाहेबांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाची ठिकाणे पंचतीर्थ म्हणून विकसित करणे आदी उदाहरणे त्यांनी दिली. आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास अजरामर करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये संग्रहालये विकसित केली जात आहेत. देशाने भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आदिवासी गौरव दिवस म्हणून साजरी करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.  मध्य प्रदेशातील हबीबगंज रेल्वे स्थानकाचे नाव गोंड समाजाच्या राणी कमलापती यांच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे आणि पातालपाणी स्थानकाचे नाव तांत्या मामाच्या नावावर आहे असे त्यांनी सांगितले.आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी देशात प्रथमच दलित, मागास आणि आदिवासी परंपरांना योग्य सन्मान मिळत असल्याचे स्पष्ट केले. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' हा संकल्प घेऊन पुढे जाण्याचे आवाहन त्यांनी देशाला केले. संत रविदासजींची शिकवण देशातल्या   नागरिकांना या प्रवासात एकत्र आणत राहील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह  पटेल, खासदार व्ही.डी.शर्मा आणि मध्य प्रदेश सरकारमधील मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

प्रख्यात संत आणि समाजसुधारकांचा सन्मान करणे हे पंतप्रधानांच्या कार्याचे वैशिष्ट्य आहे. पंतप्रधानांचा हाच दृष्टिकोन समोर ठेवून संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी यांचे स्मारक 11.25 एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रात आणि 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये खर्च करून बांधले जाईल. या भव्य स्मारकामध्ये संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी यांचे जीवनचरित्र, तत्वज्ञान आणि शिकवण प्रदर्शित करण्यासाठी एक प्रभावी कला संग्रहालय आणि गॅलरी याचा समावेश असेल. या स्मारकाला भेट देणाऱ्या भाविकांसाठीही भक्त निवास, भोजनालय आदी सुविधांचाही यात  समावेश असेल.

 

 

दुहेरीकरण पूर्ण झालेला कोटा-बिना रेल्वे मार्ग  पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केला. अंदाजे 2475 कोटींहून अधिक खर्च करून बांधण्यात आलेला हा प्रकल्प राजस्थानमधील कोटा आणि बारन जिल्ह्यांमधून तर मध्य प्रदेशातील गुना, अशोकनगर आणि सागर जिल्ह्यातून जातो.  या अतिरिक्त रेल्वे लाईनमुळे या मार्गावरील रेल्वे गाड्यांचा वेग सुधारण्यास मदत होईल.

1580 कोटींहून अधिक खर्चाच्या दोन रस्ते प्रकल्पांची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी यावेळी केली. यामध्ये मोरीकोरी - विदिशा - हिनोतिया यांना जोडणाऱ्या चौपदरी रस्ते प्रकल्पाचा आणि हिनोतिया ते मेहलुवा यांना जोडणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांचा  समावेश आहे.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26

Media Coverage

India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III till March 2028
April 18, 2026

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today has given its approval for the continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III (PMGSY-III) beyond March 2025 upto March 2028. It involves consolidation of Through Routes and Major Rural Links connecting habitations to Gramin Agricultural Markets (GrAMs), Higher Secondary Schools and Hospitals. The revised outlay of the scheme will be Rs.83,977 crore.

The Cabinet further, amongst other things, approved the following:

  • Extension of timeline till March 2028 for completion of roads and bridges in plain areas and roads in hilly areas.
  • Extension of timeline till March 2029 for completion of bridges in hilly areas.
  • Works sanctioned before 31.03.2025 but un-awarded till now may be taken up for tender/award.
  • Long Span Bridges (LSBs) (161 Nos. with estimated cost of Rs.961 crore) pending for sanction but lying on the alignment of already sanctioned roads may be sanctioned and tendered/awarded.
  • Revision of outlay to Rs. 83,977 crore from original outlay of Rs.80,250 crore.

Benefits:

The extension of the timeline of PMGSY-III will enable the full realization of its intended socio-economic benefits by ensuring completion of targeted upgradation of rural roads. It will significantly boost the rural economy and trade by enhancing market access for agricultural and non-farm products, reducing transportation time and costs, and thereby improving rural incomes. Improved connectivity will facilitate better access to education and healthcare institutions, ensuring timely delivery of essential services, particularly in remote and underserved areas.

The continued implementation will also generate substantial employment opportunities, both directly through construction activities and indirectly by promoting rural enterprises and services. Overall, the extension will contribute to inclusive and sustainable development by bridging the rural-urban divide and advancing the vision of Viksit Bharat 2047.