पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज “पारदर्शक करप्रणाली – प्रामाणिकतेचा सन्मान” मंचाचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, देशातील संरचनात्मक सुधारणांच्या प्रक्रियेने आज नवी उंची गाठली आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “पारदर्शक करप्रणाली – प्रामाणिकतेचा सन्मान, या मंचाचा आरंभ 21 व्या शतकाच्या करप्रणालीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. त्यांनी याविषयी तपशीलवार माहिती देताना सांगितले की, या प्लॅटफॉर्मवर फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
ते म्हणाले, फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद आजपासून उपलब्ध झाली आहे, तर फेसलेस अपीलची सुविधा देशभरातील नागरिकांना 25 सप्टेंबरपासून म्हणजे दीन दयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीपासून उपलब्ध असेल. नवीन फेसलेस मंचाच्या माध्यमातून करदात्यांचा विश्वास वाढवून, त्याला/तिला निर्भय बनवणे हा उद्देश आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारचे लक्ष “बँकींग सुविधा नसलेल्यांना बँकींग, असुरक्षितांना सुरक्षितता प्रदान करणे, निधी नसलेल्यांना निधी उपलब्ध करुन देणे” यावर आहे. याच दिशेने “प्रामाणिकतेचा सन्मान करणे” हा मंच आहे.
पंतप्रधानांनी देश उभारणीबद्दल प्रामाणिक करदात्यांचे कौतुक केले आणि म्हणाले, अशा करदात्यांचे जीवन सुलभ बनवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. “जेंव्हा देशातील प्रामाणिक करदात्याचे आयुष्य सुलभ बनते, तो आणखी पुढे जातो आणि विकास करतो, त्याचवेळी देशसुद्धा विकास करतो आणि पुढे झेपावतो,” पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, आज सुरुवात केलेल्या नवीन सुविधा ‘मॅक्झीमम गव्हर्नन्स आणि मिनिमम गव्हर्नमेंट’ या सरकारच्या कटीबद्धतेचा भाग आहेत. ते म्हणाले, प्रत्येक नियम, कायदा आणि धोरण हे सत्ताकेंद्री न बनवता जनकेंद्री, जनसुलभ बनवण्यात आले आहे. ते म्हणाले नवीन प्रशासन मॉडेल वापरल्याचे चांगले निकाल मिळत आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, सर्व प्रकारच्या कर्तव्यपूर्तीला प्राधान्य मिळावे असे वातावरण तयार केले जात आहे. हा परिणाम जबरदस्तीने किंवा शिक्षेच्या भीतीने घडून आला नाही तर सर्वांगीण दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. ते म्हणाले, सरकारने आरंभलेल्या सुधारणा तुकड्यांमध्ये नाहीत तर सर्वसमावेशक आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले, देशाच्या करप्रणालीत मुलभूत सुधारणांची आवश्यकता आहे, यापूर्वीच्या कर सुधारणा या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील होत्या. स्वातंत्र्यानंतर करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणानंतरही याचे मुलभूत स्वरूप बदलले नाही.
पंतप्रधान म्हणाले, पूर्वीच्या पद्धतीच्या जटीलतेमुळे जुळवून घेणे अवघड गेले.
ते म्हणाले सुलभ कायदे आणि प्रक्रियेमुळे जुळवून घेणे सोपे जाते. याचे एक उदाहरण म्हणजे जीएसटी, ते म्हणाले, या कायद्याने एक डझनपेक्षा अधिक करांची जागा घेतली आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, नव्या कायद्यामुळे करप्रणालीतील कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ झाली आहे, आता उच्च न्यायालयात 1 कोटी रुपयांपर्यंतची तर सर्वोच्च न्यायालयात 2 कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे नेण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. न्यायालयाबाहेर 'विवाद से विश्वास' यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणांची तडजोड करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, कर स्लॅब तर्कसंगत करण्यात आला आहे, सध्या सुरु असलेल्या सुधारणांतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर आकारण्यात येतो, तर उर्वरीत कर स्लॅबमध्ये करांचे दर कमी करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले, जगातील सर्वात कमी कॉर्पोरेट कर असणाऱ्या देशांपैकी भारत आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, सध्या सुरु असलेल्या सुधारणांचे लक्ष्य-कर प्रणाली, निरंतर, त्रासरहित, चेहराविरहीत करणे आहे. ते म्हणाले निरंतर प्रणाली करदात्याला अधिक अडकवण्याऐवजी त्याच्या समस्यांचे निराकरण करते. त्रासरहित म्हणजे, नियमापासून तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व बाबी सुलभ करणे. फेसलेस मूल्यांकनाविषयी बोलताना ते म्हणाले, करदाता आणि आयकर अधिकाऱ्यांमध्ये छाननी, नोटीस, सर्वेक्षण किंवा मूल्यांकन अशा कोणत्याही प्रकरणात थेट संपर्काची आवश्यकता राहणार नाही.
करदात्यांच्या सनदेचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यात करदात्याला न्याय्य, नम्र आणि तर्कसंगत वागणूक मिळेल. ते म्हणाले सनदेत करदात्याचा सन्मान आणि संवेदनशीलतेची काळजी घेतली जाईल आणि हे विश्वासावर आधारीत असेल, कोणत्याही आधाराशिवाय करपात्र व्यक्तीविषयी शंका घेतली जाणार नाही.
गेल्या सहा वर्षांत प्रकरणांची छाननी करण्याचे प्रमाण किमान चारपटीने कमी झाले आहे, 2012-13 मध्ये 0.94% होते ते 2018-19 मध्ये 0.26% एवढे झाले, हे स्वतःच सरकारच्या करदात्यांवरील विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. ते म्हणाले, गेल्या 6 वर्षांत, भारताने करप्रशासनासहित शासनकारभाराचे नवीन रुप पाहिले आहे. या सर्व प्रयत्नांमध्ये, गेल्या 6-7 वर्षांत आयकर दात्यांची संख्या 2.5 कोटींनी वाढली आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी, तथापी नमूद केले की, ही बाब नाकारता येत नाही की, 130 कोटींपैकी केवळ 1.5 कोटी लोक कर भरतात. मोदींनी जनतेला आत्मनिरीक्षण करण्याचे आणि कर भरण्यास पुढे येण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान म्हणाले, यामुळे स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीस मदत होईल.
देश में चल रहा Structural Reforms का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
Transparent Taxation – Honouring The Honest, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
इस प्लेटफॉर्म में Faceless Assessment, Faceless Appeal और Taxpayers Charter जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं।
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Faceless Assessment और Taxpayers Charter आज से लागू हो गए हैं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
जबकि Faceless appeal की सुविधा 25 सितंबर यानि दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
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अब टैक्स सिस्टम भले ही Faceless हो रहा है, लेकिन टैक्सपेयर को ये Fairness और Fearlessness का विश्वास देने वाला है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
बीते 6 वर्षों में हमारा फोकस रहा है,
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Banking the Unbanked
Securing the Unsecured
और,
Funding the Unfunded.
आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
Honoring the Honest- ईमानदार का सम्मान।
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देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
आज से शुरू हो रहीं नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, Minimum Government, Maximum Governance के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं।
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ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
आज हर नियम-कानून को, हर पॉलिसी को Process और Power Centric अप्रोच से बाहर निकालकर उसको People Centric और Public Friendly बनाने पर बल दिया जा रहा है।
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ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
अब देश में माहौल बनता जा रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए ही सारे काम करें।
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सवाल ये कि बदलाव आखिर कैसे आ रहा है?
क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है?
क्या ये सिर्फ सज़ा देने से आया है?
नहीं, बिल्कुल नहीं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
एक दौर था जब हमारे यहां Reforms की बहुत बातें होती थीं।
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कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें Reform कह दिया जाता था।
इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे।
अब ये सोच और अप्रोच, दोनों बदल गई है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
हमारे लिए Reform का मतलब है, Reform नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, Hollistic हो और एक Reform, दूसरे Reform का आधार बने, नए Reform का मार्ग बनाए।
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और ऐसा भी नहीं है कि एक बार Reform करके रुक गए। ये निरंतर, सतत चलने वाली प्रक्रिया है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
भारत के टैक्स सिस्टम में Fundamental और Structural Reforms की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे Evolve हुआ।
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आज़ादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन Largely सिस्टम का Character वही रहा: PM @narendramodi
जहां Complexity होती है, वहां Compliance भी मुश्किल होता है।
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कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्सपेयर भी खुश रहता है और देश भी।
बीते कुछ समय से यही काम किया जा रहा है।
अब जैसे, दर्जनों taxes की जगह GST आ गया: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
अब हाईकोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है।
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‘विवाद से विश्वास’ जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ-साथ देश में Tax भी कम किया गया है।
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5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स जीरो है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है।
Corporate tax के मामले में हम दुनिया में सबसे कम tax लेने वाले देशों में से एक हैं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली Seamless हो, Painless हो, Faceless हो।
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Seamless यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे।
Painless यानि टेक्नॉलॉजी से लेकर Rules तक सबकुछ Simple हो: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
अभी तक होता ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं, उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है।
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स्क्रूटनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर ज़ब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है: PM @narendramodi
टैक्सपेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
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अब टैक्सपेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानि आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर की Dignity का, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा।
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अब टैक्सपेयर की बात पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नज़र से नहीं देख सकता: PM @narendramodi
वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे, उसमें से 0.94 परसेंट की स्क्रूटनी होती थी।
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वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26 परसेंट पर आ गया है।
यानि केस की स्क्रूटनी, करीब-करीब 4 गुना कम हुई है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना, अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है।
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बीते 6 वर्षों में भारत ने tax administration में governance का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है।
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लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है।
इतने बड़े देश में सिर्फ डेढ़ करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं: PM @narendramodi
जो टैक्स देने में सक्षम हैं, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वप्रेरणा से आगे आएं, ये मेरा आग्रह है और उम्मीद भी।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
आइए, विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के, प्लेटफॉर्म की भावना का सम्मान करते हुए, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें: PM @narendramodi
