गुजरात सरकारच्या G-SAFAL आणि G-MAITRI कार्यक्रमांचा पंतप्रधानांनी केला शुभारंभ
महिलांचे आशीर्वाद हेच माझे सामर्थ्य, संपत्ती आणि कवच - पंतप्रधान
भारत आता महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या मार्गावर चालत आहे - पंतप्रधान
आमचे सरकार महिलांचा 'सन्मान' आणि 'सुविधा' यांना सर्वाधिक महत्त्व देते - पंतप्रधान
ग्रामीण भारताचा आत्मा ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणात आहे - पंतप्रधान
सर्व भय आणि शंकांना मागे टाकून नारी शक्ती उदयास येत आहे - पंतप्रधान
गेल्या दशकात आम्ही महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे - पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधील नवसारी येथे विविध विकास कामांचा प्रारंभ केला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी तेथे मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माता, भगिनी आणि मुलींच्या प्रेम, आपुलकी आणि आशीर्वादाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली, आणि या विशेष दिनानिमित्त देशातील सर्व महिलांना शुभेच्छा दिल्या. महाकुंभ मेळ्यात आपण माँ गंगेचा आशीर्वाद प्राप्त केला तर आज मातृशक्तीच्या महाकुंभात माता भगिनींचे आशीर्वाद मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी आज गुजरातमध्ये जी-सफल (G-SAFAL) (गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फॅमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाईव्हलीहूड्स) आणि जी-मैत्री (G-MAITRI) (गुजरात मेंटॉरशिप अँड एक्सेलरेशन ऑफ इंडिव्हिजुअल्स फॉर इंडिव्हिजुअल्स फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग रुरल इन्कम) या दोन योजनांचा प्रारंभ झाल्याचे जाहीर केले. विविध योजनांचा निधी थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आणि या यशाबद्दल सर्व संबंधितांचे अभिनंदन केले.

आजचा दिवस महिलांना समर्पित असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले आणि सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. आपण स्वतःला जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मानतो, ते पैशांच्या बाबतीत नाही, तर करोडो माता, बहिणी आणि मुलींच्या आशीर्वादामुळे, असे पंतप्रधानांनी अभिमानाने सांगितले.  “हे आशीर्वादच आपले सर्वात मोठे सामर्थ्य, संपत्ती आणि संरक्षणात्मक कवच आहे”, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

 

महिलांचा सन्मान करण्याचे महत्त्व सांगून, हेच समाज आणि राष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “देशाच्या जलद प्रगतीसाठी भारत आता महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या मार्गावर चालत आहे”, असेही ते म्हणाले.  जीवनात महिलांचा सन्मान आणि सुविधा या दोन्ही गोष्टींना सरकार प्राधान्य देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. कोट्यवधी महिलांसाठी ‘इज्जत घर’ किंवा ‘सन्मानाचे घर’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या शौचालयांच्या बांधकामाचा उल्लेख करत, यामुळे महिलांचा सन्मान वाढला असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच करोडो महिलांसाठी बँक खाती उघडून त्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांची धुराच्या त्रासापासून सुटका करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या उज्ज्वला सिलिंडरच्या तरतुदीवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. सरकारने नोकरदार महिलांसाठी प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवली असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्याची मुस्लिम भगिनींची मागणी मान्य केली असून लाखो मुस्लिम भगिनींच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा केला आहे, असे ते म्हणाले.  जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू असताना महिलांना अनेक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते, असे देखील त्यांनी नमूद केले. जम्मू काश्मीर मधील महिलांनी राज्याबाहेरील कोणत्याही पुरुषाबरोबर लग्न केले तर त्यांचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्क संपुष्टात येत असे आणि कलम 370 हटवल्यानंतर मात्र जम्मू-काश्मीरमधील महिलांना त्यांचे अधिकार मिळाले आहेत, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

समाज, सरकार आणि मोठ्या संस्था अशा विविध स्तरांवर महिलांसाठी वाढत्या संधी अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले, “महिला प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत, मग ते राजकारण असो वा क्रीडा, न्यायव्यवस्था किंवा पोलीस विभाग”. 2014 सालापासून महत्त्वाच्या पदांवर महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला असून, केंद्र सरकारमध्ये महिला मंत्र्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच बरोबर संसदेत महिलांची उपस्थितीही वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.  2019 मध्ये, 78 महिला खासदार निवडून आल्या आणि 18 व्या लोकसभेत 74 महिला खासदार सभागृहाचा भाग आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा न्यायालयांमध्ये 35% पेक्षा जास्त महिला असल्याने न्यायपालिकेत महिलांचा वाढता सहभाग अधोरेखित करताना, काही राज्यांमध्ये नवीन नियुक्त होणाऱ्या सिव्हिल न्यायाधीशांपैकी 50% पेक्षा जास्त महिला आहेत, असे मोदी यांनी सांगितले. "भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे, आणि जवळपास निम्म्या स्टार्टअप्समध्ये महिलांच्या नेतृत्वाची मुख्य भूमिका आहे", यावर त्यांनी भर दिला.  

 

प्रमुख अंतराळ मोहिमांमध्ये महिला शास्त्रज्ञांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचा त्यांनी उल्लेख केला. तसेच, भारतात जगातील सर्वाधिक महिला वैमानिक असल्याचा आपल्याला अभिमान वाटतो, असे त्यांनी सांगितले.  

नवसारी येथे कार्यक्रमाच्या आयोजनात आणि सुरक्षेत महिलांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. येथे महिला पोलिस अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा व्यवस्था सांभाळली होती.

पंतप्रधानांनी स्वयं-सहायता गटांमधील महिलांसोबत पूर्वी केलेल्या संवादाचा उल्लेख केला. त्या महिला आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आणि उत्साही होत्या. हे भारतातील महिलांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.

मोदी यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या दृढ विश्वासाचे पुनरुच्चार करताना सांगितले की विकसित भारताच्या संकल्पाची पूर्तता होईल आणि महिलांची यात सर्वात मोठी भूमिका असेल.

 

गुजरात हे महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, ज्याने देशाला एक यशस्वी सहकारी मॉडेल प्रदान केले आहे, जे महिलांच्या मेहनती आणि ताकदीमुळे घडले आहे, असे नमूद करत पंतप्रधानांनी अमूलच्या जागतिक मान्यतेवर भर दिला. गुजरातच्या गावांमधील लाखो महिलांनी दुग्ध उत्पादनाला एका क्रांतीमध्ये परिवर्तित केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की गुजराती महिलांनी केवळ आर्थिकदृष्ट्या स्वतःला सक्षम केले नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी दिली आहे. तसेच, गुजराती महिलांनी सुरू केलेल्या लिज्जत पापडच्या यशाचाही त्यांनी उल्लेख केला, जो आज शेकडो कोटी रूपयांचा ब्रँड बनला आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या कार्यकाळाची आठवण करताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की राज्य सरकारने महिला आणि मुलींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या. यात चिरंजीवी योजना, बेटी बचाव अभियान, ममता दिवस, कन्या केळवणी रथ यात्रा, कुंवरबाई नू मामेरू, सात फेरे समूह लग्न योजना आणि अभयम हेल्पलाइन यांचा समावेश आहे.

योग्य धोरणांद्वारे महिलांचे सामर्थ्य कसे वाढवता येते हे गुजरातने संपूर्ण देशाला दाखवून दिले आहे, असे ते म्हणाले. दुग्ध व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट निधी हस्तांतरणाचा उल्लेख त्यांनी केला आणि सांगितले की ही प्रथा गुजरातमध्ये सुरू झाली आणि आता देशभरातील लाखो लाभार्थींना याचा लाभ मिळत आहे.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीमुळे हजारो कोटींचे घोटाळे रोखण्यात मदत झाली असून, गरिबांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे, असेही ते म्हणाले.

भूज भूकंपानंतरच्या पुनर्बांधणीच्या काळात सरकारने महिलांच्या नावाने घरे देऊन त्यांना सक्षम बनवण्याचे प्रयत्न केले, याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी सांगितले की हाच दृष्टिकोन पीएम-आवास योजनेतही अवलंबला जात आहे. 2014 सालापासून जवळपास 3 कोटी महिला घरमालक बनल्या आहेत.

 

ते पुढे म्हणाले की जल जीवन मिशनला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण देशातील गावांमध्ये पाणी पोहोचले आहे. गेल्या पाच वर्षांत हजारो गावांमध्ये 15.5 कोटी घरांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवले गेले आहे.

या योजनेच्या यशात महिलांच्या जल समित्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. हे मॉडेल गुजरातमध्ये सुरू झाले आणि आता ते संपूर्ण देशभरातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर उपाय म्हणून काम करत आहे.

पाणीटंचाईच्या समस्येवर भाष्य करताना आणि जलसंवर्धनाच्या महत्त्वावर भर देताना, पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशात राबवण्यात येणाऱ्या "कॅच द रेन" या मोहिमेचा उल्लेख केला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम सुरू असून, पावसाचे पाणी जिथे पडते तिथेच साठवून वाया जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

नवसारीतील महिलांनी या क्षेत्रात मोठे योगदान दिले असून, 5000 पेक्षा जास्त प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. यात तलाव, बंधारे, बोरवेल रिचार्ज आणि कम्युनिटी सोक पिट्स यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे पावसाचे पाणी साठवले जात आहे.

ते पुढे म्हणाले की नवसारीमध्ये शेकडो जलसंवर्धन प्रकल्प अद्याप सुरू असून, एकाच दिवशी 1000 परकोलेशन पिट्स बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

मोदी यांनी नवसारी जिल्ह्याला गुजरातमधील पर्जन्य जलसंधारण आणि जलसंवर्धनात आघाडीचा जिल्हा म्हणून गौरवले आणि नवसारीतील मातांचे, भगिनींचे आणि मुलींचे या उल्लेखनीय कार्याबद्दल विशेष अभिनंदन दिले.

 

"गुजरातच्या महिलांची ताकद आणि त्यांचे योगदान कोणत्याही एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही", असे मोदी म्हणाले, गुजरातच्या पंचायत निवडणुकांमध्ये 50 % जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. जेव्हा आपल्याला पंतप्रधान म्हणून दिल्लीला पाठवण्यात आले तेव्हा आपण तोच अनुभव आणि वचनबद्धता राष्ट्रासमोर ठेवली असे ते म्हणाले. नवीन संसदेत मंजूर झालेले पहिले विधेयक महिला सक्षमीकरणासाठी होते, ज्याला नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हणून ओळखले जाते, असे त्यांनी नमूद केले. हे विधेयक अशा राष्ट्रपतींनी मंजूर केले आहे, ज्या स्वतः एका सामान्य आदिवासी पार्श्वभूमीतून आल्या आहेत, असे त्यांनी अभिमानाने नमूद केले. उपस्थित महिलांपैकी एक खासदार किंवा आमदार बनेल आणि अशा व्यासपीठावर बसेल, असा दिवस दूर नाही, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

महात्मा गांधींचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी सांगितले की राष्ट्राचा आत्मा ग्रामीण भारतात राहतो आणि ते पुढे म्हणाले की, “ग्रामीण भारताचा आत्मा ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणात आहे”. सरकारने महिलांचे हक्क आणि संधींना प्राधान्य दिले आहे यावर त्यांनी भर दिला. भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे, या आर्थिक प्रगतीचा पाया उपस्थित असलेल्या लाखो महिलांनी घातला, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. या यशात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि महिला बचत गटांची महत्त्वाची भूमिका त्यांनी मान्य केली. देशभरात 10  कोटींपेक्षा जास्त महिला 90 लाखांपेक्षा जास्त बचत गट चालवत आहेत, त्यापैकी 3  लाखांपेक्षा जास्त बचत गट एकट्या गुजरातमध्ये कार्यरत आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले. या लाखो महिलांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, त्यांना "लखपती दीदी" बनवण्याचे उद्दिष्ट आणि सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की सुमारे 1.5 कोटी महिला आधीच "लखपती दीदी" बनल्या आहेत आणि पुढील पाच वर्षांत एकूण 3 कोटी महिलांना "लखपती दीदी" बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

जेव्हा एक बहीण "लखपती दीदी" बनते तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाचे नशीब बदलते असे नमूद करून मोदी म्हणाले की महिला इतर गावातील महिलांना त्यांच्या कामात सहभागी करून घेतात आणि हळूहळू गृहउद्योगाचे आर्थिक चळवळीत रूपांतर करतात. बचत गटांची क्षमता वाढवण्यासाठी, सरकारने गेल्या दशकात त्यांची तरतूद पाच पटीने वाढवली आहे. या बचत गटांना 20 लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज दिले जात आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. याव्यतिरिक्त, बचत गटांमधील महिलांना नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी संधी दिल्या जात आहेत.

 

देशातील महिला प्रत्येक शंका आणि भीतीवर मात करून प्रगती करत आहेत हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की जेव्हा "ड्रोन दीदी" योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा अनेकांना ग्रामीण महिलांशी ड्रोनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुसंगततेबद्दल शंका होती. तथापि, त्यांनी आपल्या बहिणी आणि मुलींच्या प्रतिभेवर आणि समर्पणावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. आज, "नमो ड्रोन दीदी" मोहीम शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत एक नवीन क्रांती आणत आहे, ज्यामुळे या बदलाचे नेतृत्व करणाऱ्या महिलांना लक्षणीय उत्पन्न मिळत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. "बँक सखी" आणि "बिमा सखी" सारख्या योजनांनी गावातील महिलांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत यावरही मोदींनी भर दिला. ग्रामीण महिलांना सक्षम करण्यासाठी, "कृषी सखी" आणि "पशु सखी" सारख्या मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे लाखो महिला जोडल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. सरकारच्या प्रयत्नांचा गुजरातमधील जास्तीत जास्त महिलांना फायदा झाला पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. 10  लाख जास्त महिलांना "लखपती दीदी" बनवण्याची मोहीम सुरू केल्याबद्दल त्यांनी भूपेंद्रभाई पटेल आणि गुजरात सरकारचे अभिनंदन केले.

पंतप्रधान म्हणून लाल किल्ल्यावरून केलेल्या पहिल्या भाषणात  मोदी यांनी महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी आणि एक चांगला समाज निर्माण करण्यासाठी केवळ मुलींनाच नव्हे तर मुलांनाही जबाबदारी देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

गेल्या दशकात, सरकारने महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे, याशिवाय महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी कायदे कठोर केले आहेत, असे ते म्हणाले. महिलांवरील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय मिळावा यासाठी जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेवर त्यांनी प्रकाश टाकला. देशभरात सुमारे 800 न्यायालयांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यापैकी बहुतेक आता कार्यरत आहेत. या न्यायालयांनी बलात्कार आणि पोक्सोशी संबंधित सुमारे तीन लाख प्रकरणांचे जलद निवारण केले आहे. बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी सरकारने मृत्युदंडाची तरतूद सुरू केली आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. त्यांनी 24X7 महिला हेल्पलाइनचे बळकटीकरण आणि महिलांसाठी एकल-थांबा/वन स्टॉप  केंद्रांची स्थापना करण्यात आल्यावरही प्रकाश टाकला. देशभरात सध्या सुमारे 800 केंद्रे कार्यरत आहेत आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना मदत पुरवत आहेत.

नव्याने अंमलात आणलेल्या भारतीय न्याय संहितेने (BNS), जुने वसाहतवादी कायदे पुसून टाकत, महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित तरतुदींना आणखी बळकटी दिली आहे, यावर भर‌ देत पंतप्रधान पुढे म्हणाले, की महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक वेगळा अध्याय जोडला आहे. पीडितांना अनेकदा न्याय मिळण्यास विलंब होतो ही नेहमी केली जाणारी तक्रार त्यांनी मान्य केली. यावर उपाय म्हणून, भारतीय दंड संहिते अंतर्गत (BNS) आता बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले जाते आणि 45 दिवसांच्या आत निकाल देण्याचे आदेश दिले जाता त.नवीन कायद्याप्रमाणे कुठूनही ई-एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे पोलिसांना त्वरित कारवाई करणे सोपे होते, यावर मोदींनी भर दिला. झिरो एफआयआरच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाल्यास ती कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करू शकते. याशिवाय, पोलिस आता ऑडिओ-व्हिडिओद्वारे बलात्कार पीडितांचे जबाब नोंदवू शकतात, ज्याला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. डॉक्टरांनी वैद्यकीय अहवाल पाठवण्याचा कालावधी 7 दिवसांवर आणण्यात आला आहे, ज्यामुळे पीडितांना महत्त्वाची मदत मिळेल, असेही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

बीएनएसमधील नव्या तरतुदी आधीपासूनच परिणाम दर्शवत आहेत हे अधोरेखित करत, मोदींनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुरत जिल्ह्यात झालेल्या एका दुःखद घटनेचे उदाहरण दिले, जिथे सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले गेले आणि काही आठवड्यांतच दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. बीएनएसच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील महिलांवरील गुन्ह्यांच्या सुनावणीला वेग आला आहे, हे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथे न्यायालयाने बलात्कार करणाऱ्याला अल्पवयीन आरोपीला 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली, बीएनएसअंतर्गत आरोपपत्र दाखल केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत पहिली शिक्षा झाली. कोलकाता येथे एका सात महिन्यांच्या बालिकेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एका दोषीला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आणि गुन्ह्यामधे 80 दिवसांत निकाल दिला. बीएनएस आणि इतर सरकारी निर्णयांमुळे महिलांची सुरक्षितता कशी वाढली आणि जलद न्याय कसा मिळाला हे दाखवण्यासाठी पंतप्रधानांनी विविध राज्यांतील ही उदाहरणे अधोरेखित केली.

देशातील महिलांच्या कोणत्याही स्वप्नांना आडकाठी आणू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करत पंतप्रधान म्हणाले की एखादा मुलगा आपल्या आईची सेवा करत असतो, त्याचवेळी तो भारत मातेची आणि भारतातील इतर माता आणि मुलींचीही सेवा करत असतो. नागरिकांचे कठोर परिश्रम, समर्पण वृत्ती आणि आशीर्वाद यामुळे 2047 सालापर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यास मदत होईल असा ठाम विश्वास व्यक्त करून त्यांनी आ

पल्या भाषणाचा समारोप केला आणि पुन्हा एकदा देशातील प्रत्येक माता, भगिनी आणि कन्येस महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या.

व्हिडिओ 5

लखपती दिदींना प्रमाणपत्रांचे वितरण

या कार्यक्रमाला गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

महिला सक्षमीकरण हा सरकारने केलेल्या कार्याचा आधारस्तंभ आहे. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार महिलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने पावले टाकण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या अनुषंगाने 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त नवसारी जिल्ह्यातील वांसी बोरसी गावात लखपती दीदींच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन पंतप्रधानांनी लखपती दीदींशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी 5 लखपती दीदींचा लखपती दीदी प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केला.

जी-मैत्री (G-MAITRI) योजना स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्य आणि हात हाती घेऊन (संपूर्ण मार्गदर्शन करत) सहाय्य प्रदान करेल, जे ग्रामीण जीवनासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे.

जी-सफल (G-SAFAL) या योजनेद्वारे गुजरातमधील दोन आकांक्षी जिल्हे आणि तेरा आकांक्षी तालुक्यातील अंत्योदय कुटुंबातील स्वयं सहायता (SGH) गटातील महिलांना आर्थिक सहाय्य आणि उद्योजक प्रशिक्षण देण्यात येईल.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Why PM Modi Visited The Afsluitdijk: The Dutch Water Model India Is Studying

Media Coverage

Why PM Modi Visited The Afsluitdijk: The Dutch Water Model India Is Studying
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
India-Europe partnership can deliver world-class outcomes: PM Modi at the European Round Table for the Industry
May 18, 2026

Your Excellency, Prime Minister क्रिस्टर्सन,
Your Excellency उर्सुला जी,
Your Royal Highness,
वॉल्वो ग्रुप के President and CEO,
European Round Table के अध्यक्ष,
यहाँ उपस्थित Europe के प्रमुख business leaders,
देवियों और सज्जनों,

नमस्कार!

सबसे पहले मैं Prime Minister क्रिस्टर्सन का इस Round Table में मुझे आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खुशी है कि यह बैठक "गोथनबर्ग” में आयोजित की जा रही है। एक ऐसा शहर जो innovation के साथ-साथ यूरोप की manufacturing spirit का एक जीवंत प्रतीक है।

Friends,

European Round Table for Industry जैसे प्रतिष्ठित मंच को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है।

आप में से कुछ मित्रों से मेरी पहले मुलाकात हुई है। कुछ से आज पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन एक बात निश्चित है, आप सभी किसी न किसी रूप में भारत से जुड़े हुए हैं।

किसी की manufacturing भारत में है। किसी का R&D भारत में है। किसी का talent base भारत में है। किसी की supply chain भारत से जुड़ी है। और कोई भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज की यह बैठक इस साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है।

Friends,

आज भारत और यूरोप के संबंध एक नए turning point पर हैं। सरकारों के स्तर पर हमने एक ambitious और strategic agenda तय किया है।

India-EU Free Trade Agreement पर सहमति बन चुकी है। जैसे उर्सुला जी ने कहा था, यह वाकई "Mother of all Deals” है। हमारा प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द implement किया जाए।

Security and Defence Partnership तथा Mobility Agreement ने भी हमारे सहयोग को नई दिशा दी है। India-EU Trade and Technology Council ने हमारी साझेदारी को नई institutional strength दी है। Digital technologies, supply chains और innovation, इन सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोप साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

India-Middle East-Europe Economic Corridor जैसे ऐतिहासिक initiatives connectivity और economic integration को नई गति दे रहे हैं। Green transition और sustainable growth को लेकर भी हमारी सोच और प्राथमिकताएँ समान हैं।

यानि, Big Picture देखें तो हमारे बीच गहरा political, economic और strategic कन्वर्जन्स है। India and Europe are strategic partners for a balanced, secure and sustainable world.

लेकिन friends,

सरकारें केवल framework, framework support और policy direction दे सकती हैं। ज़मीनी स्तर पर असली बदलाव आप सभी के प्रयासों से ही संभव रहेगा। इसलिए आज मैं आपको भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ।

Fastest-growing major economy के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का देश है। हमारी young population, expanding middle class और infrastructure expansion भारत की growth को नई गति दे रहे हैं।

पिछले बारह वर्ष में भारत reform, perform और transform के मूलमंत्र पर चला है। और सरकार की पोलिटिकल विल से यह रिफॉर्म एक्स्प्रेस full speed पर आगे बढ़ रही है।

Goods and Services Tax ने भारत को one nation, one tax, one market की दिशा में आगे बढ़ाया। Insolvency and Bankruptcy Code से business culture में accountability आई। Corporate tax reforms ने manufacturing को competitive बनाया। Labour codes ने compliance को सरल और transparent बनाने की दिशा दी।

FDI reforms ने अनेक sectors को global capital के लिए खोला। PLI schemes ने electronics, pharma, auto components, solar modules, telecom, textiles जैसे कई sectors में manufacturing momentum बनाया।

हमने compliances का बोझ कम किया है। हजारों outdated regulations समाप्त किए हैं। Ease of Doing Business को governance का हिस्सा बनाया है। Digital India ने public services को अधिक transparent, efficient और accessible बनाया है।

भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा startup ecosystem है। हमारे startups AI, fintech, space, drones, biotech, climate tech, और mobility में global solutions बना रहे हैं।

आज भारत में talent है, scale है, demand है, stability है, और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा-शक्ति है। इसीलिए अब समय है कि हम intent से investment की ओर बढ़ें।

इस विषय में मैं आपके सामने पाँच सुझाव रखना चाहता हूँ।

पहला: Telecom और digital इन्फ्रास्ट्रक्चर। Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange, जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रैन्ज़िशन, AI-enabled networks, secure connectivity, और digital inclusion में बड़ा partner बन सकता है। आप सभी भारत को global R&D hub बनाने में योगदान दे सकते हैं।

दूसरा: AI, semiconductors, electronics और deep-tech manufacturing. ASML, NXP, SAP, Capgemini जैसे leaders आज यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको भारत के तेजी से विकसित हो रहे end-to-end technology ecosystem का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

भारत का विज़न स्पष्ट है: technology innovation की अगली wave भारत में co-create होनी चाहिए।

तीसरा: green transition और क्लीन एनर्जी। अनिश्चित global environment में भारत energy security और clean energy capacity को मजबूत करने पर focus कर रहा है। ENGIE, Total Energies, Shell, Umicore जैसी कंपनियां clean energy, हाइड्रोजन, energy storage, EV और decarbonisation में लीडर्स हैं। आप भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं।

चौथा: infrastructure, mobility और urban transformation. Volvo, Maersk, Airbus, Saab, ArcelorMittal, और Heidelberg। इन सबकी expertise भारत के transformation से सीधे जुड़ती है। Sustainable cement, green steel, mobility, logistics, aerospace, defence, इन क्षेत्रों में भारत और यूरोप की पार्ट्नर्शिप world-class outcomes दे सकती है।

पाँचवां: healthcare और life-sciences। AstraZeneca, Roche, Merck, Philips, Nestlé और Unilever जैसी कंपनियों का भारत से पुराना संबंध रहा हैं। अब हमें इस पार्ट्नर्शिप को next level पर ले जाना चाहिए।

Vaccines, cancer care, digital health, nutrition और medical devices में बहुत बड़ा scope है। आप design for India, make in India, and export from India के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं।

समय की सीमा के कारण मैं यहाँ उपस्थित सभी कंपनियों का नाम नहीं ले सका, लेकिन भारत के अवसर सभी के लिए हैं, और मेरा निमंत्रण भी आप सभी के लिए है।

Friends,

इन सुझावों के बाद मैं आपके सामने एक challenge भी रखना चाहता हूँ। क्या यहाँ मौजूद हर company भारत के लिए एक नया बड़ा commitment कर सकती है? क्या हम अगले पाँच वर्षों में भारत में शुरू किए जाने वाले flagship projects की पहचान कर सकते हैं?

भारत सरकार इन सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगी। हम इन सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा करने की एक institutional व्यवस्था भी बना सकते है।

Friends,

हम साल में एक बार भारत-यूरोप CEO Roundtable का आयोजन कर सकते हैं। इसमें भारत और यूरोप की industry bodies को जोड़ा जा सकता है। Sector-specific working groups भी बनाए जा सकते हैं।

मैं यह भी सुझाव दूँगा कि ERT एक India Desk या India Action Group भी बनाए। इसका mandate simple हो: जो companies भारत में हैं, उनके expansion को support करना; जो नई कंपनियाँ भारत आना चाहती हैं, उनके entry को facilitate करना; और business concerns का proactive समाधान करना।

Friends,

भारत और यूरोप की partnership केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह साझा मूल्यों की partnership है। यह लोकतंत्र और विविधता की partnership है। यह trust और transparency की partnership है। यह innovation और inclusion की partnership है।

आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, Supply chains दबाव में हैं, टेक्नॉलजी में competition बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और climate action दोनों को चुनौती दी जा रही है, ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर stability, sustainability और shared prosperity के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं।

इसी भावना के साथ मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आज "गोथनबर्ग” से जो संवाद शुरू हो रहा है, वह आने वाले वर्षों में भारत और यूरोप की industrial partnership का एक नया अध्याय लिखेगा।

आप इतनी बड़ी संख्या में आये। इस समिट में मुझे आपके बीच अपने बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए में आप सब का विशेष रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।
Thank you.