भारत हे सर्वांना संधी उपलब्ध करून देणारे, सर्वांसाठी खुले, सर्वांना प्रगतीपथावर नेणारे खुले व्यासपीठ आहे: पंतप्रधान
जगात अनेक संकटे आणि अनिश्चितता असूनही, भारताचा विकासदर उल्लेखनीय आहे: पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
भारताने आत्मनिर्भर व्हायला हवे; भारतात बनवता येणारे प्रत्येक उत्पादन भारतातच बनवले गेले पाहिजे: पंतप्रधानांचे आवाहन
भारतात, आम्ही एक गतिमान संरक्षण क्षेत्र विकसित करत आहोत, एक अशी समृद्ध परिसंस्था तयार करत आहोत जिथे प्रत्येक घटक 'मेड इन इंडिया' चे बोधचिन्ह धारण करेल: पंतप्रधान
जीएसटीमधील संरचनात्मक सुधारणा भारताच्या उत्कर्षाला नवीन पंख देतील: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन 2025 याचे आज उद्घाटन केले आणि उपस्थितांना संबोधित केले. या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या सर्व व्यापारी, गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि तरुण प्रतिनिधींचे स्वागत केले.या कार्यक्रमात 2,200 हून अधिक प्रदर्शक त्यांची उत्पादने आणि सेवा प्रदर्शित करत आहेत याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. रशिया हा या व्यापार प्रदर्शनातील भागीदार देश आहे, जो काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या भागीदारीच्या सबलीकरणावर भर देतो, असे मोदींनी यावेळी अधोरेखित केले.या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शासकीय अधिकारी आणि इतर भागधारकांचे अभिनंदन केले. हा दिवस पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी आला आहे,ज्यांनी राष्ट्राला अंत्योदय - म्हणजे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीचा उत्कर्ष साधण्यासाठी  मार्गदर्शन केले, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.अंत्योदय म्हणजे विकास हा गरिबातल्या गरीबापर्यंत पोहोचणे, सर्व प्रकारच्या भेदभावाचे उच्चाटन करणे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि भारत आता जगाला सर्व समावेशक विकासाचे हेच प्रारुप असल्याचे दाखवून देत आहे,असे ते पुढे म्हणाले.

उदाहरणादाखल पंतप्रधानांनी भारताच्या फिनटेक क्षेत्राला मिळालेल्या जागतिक स्तरावरील मान्यतेची दखल घेण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वसमावेशक विकासातील त्याचे योगदान! भारताने सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे खुले व्यासपीठ तयार केले आहे - जसे UPI, आधार, डिजीलॉकर आणि ONDC - जे सर्वांना समान संधी देतात;यावर मोदी यांनी भर दिला.  

 

त्यांनी "सर्वांसाठी मंच उपलब्ध, सर्वांसाठी प्रगती " हे  तत्त्व अधोरेखित केले. या तत्वाचा संपूर्ण भारतात प्रभाव दिसून येतो, मॉलमधील दुकानदार तसेच रस्त्यावरील चहा विक्रेते दोघेही UPI वापरतात,असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.औपचारिक क्रेडिट, जे एकेकाळी फक्त मोठ्या कंपन्यांना उपलब्ध होते, ते आता पीएस स्वनिधी(PM SVANIDHI) योजनेद्वारे रस्त्यावरील विक्रेत्यांपर्यंतही पोहोचले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) हे आणखी एक परिवर्तन करणारे उदाहरण असल्याचे सांगत,मोदींनी स्मरण करून दिले, की एक काळ असा होता; जेव्हा सरकारला वस्तूंची विक्री करणाऱ्या ,कंपन्या या मोठ्या कंपन्यांपुरत्याच मर्यादित होत्या.आज, जवळजवळ 25 लाख विक्रेते आणि सेवा प्रदाते GeM पोर्टल सोबत जोडलेले आहेत.यामध्ये छोटे व्यापारी, उद्योजक आणि दुकानदार यांचा समावेश आहे; जे आता थेट भारत सरकारला आपल्या माल विकू  शकतात. पंतप्रधानांनी नमूद केले की सरकारने GeM द्वारे आतापर्यंत 15 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्या आहेत.यापैकी, मध्यम,लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांकडून अंदाजे 7 लाख कोटी रुपये किमतीची खरेदी करण्यात आली आहे. मागील सरकारांच्या काळात अशा परिस्थितीची आपण कल्पनाही करू शकत नव्हतो,असे त्यांनी अधोरेखित केले.आता, देशाच्या एका दुर्गम कोपऱ्यातील एक लहानसा दुकानदार देखील जीईएम पोर्टलवर आपली उत्पादने विकू शकतो आहे. हाच अंत्योदयाचा सारांश आहे आणि भारताच्या विकासाच्या प्रारुपाचा  पाया आहे,याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या आपल्या ध्येयाकडे भारत आगेकूच करत आहे हे अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, "जागतिक स्तरावर अडथळे आणि अनिश्चितता असूनही, भारताचा विकासदर आकर्षक आहे". हे अडथळे भारताला विचलित करत नाहीत - याउलट ते नवीन दिशानिर्देश प्रकट करतात,असे ते म्हणाले.या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील भारत येत्या दशकांसाठी एक मजबूत पाया रचत आहे. राष्ट्राचा संकल्प आणि मार्गदर्शक मंत्र आत्मनिर्भर भारत आहे,यावर मोदिंनी पुनश्च भर दिला.

इतरांवर अवलंबून राहण्यासारखे दुःखद दुसरे काही  नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.बदलत्या जगात, एखादा देश जितका इतरांवर अवलंबून असेल तितक्या प्रमाणात त्याचा विकास धोक्यात येतो. "भारताने आत्मनिर्भर बनले पाहिजे. भारतात बनवता येणारे प्रत्येक उत्पादन भारतातच तयार झाले पाहिजे",यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. या उद्योजक, व्यापारी आणि नवोन्मेषकांच्या विशाल मेळाव्याला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले, की ते आत्मनिर्भर भारत मोहिमेतील प्रमुख सहभागधारक आहेत आणि त्यांना भारताच्या स्वावलंबनाला बळकटी देणारे व्यवसायाचे प्रारुप निर्माण  करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

 

सरकार मेक इन इंडियावर आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यावर जोरदार लक्ष केंद्रित करत आहे हे अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी चिप्सपासून ते जहाजांपर्यंत सर्व काही देशातच तयार करण्याच्या दृष्टिकोनावर भर दिला. याला पाठिंबा देण्यासाठी, सरकार व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी सतत काम करत आहे. मोदींनी अधोरेखित केले की 40000 हून अधिक कठोर नियम रद्द करण्यात आले आहेत आणि पूर्वी किरकोळ व्यावसायिक चुका यावर कायदेशीर खटले चालवण्यावर  शेकडो नियम  करण्यात आले आहेत.

सरकार उद्योजकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे, असे त्यांनी सांगितले. तथापि, सर्व उत्पादित उत्पादने उच्च दर्जाची असली पाहिजेत असे आवाहनही त्यांनी केले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की नागरिकांकडून स्वदेशी उत्पादनांच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा  होणे अपेक्षित आहे आणि गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये यावर भर दिला जातो आहे. प्रत्येक भारतीय आता स्वदेशीशी जोडला जात आहे आणि स्थानिक उत्पादने खरेदी करू इच्छित आहे असे त्यांनी नमूद केले. "हे स्वदेशी आहे" असे अभिमानाने म्हणण्याची भावना देशभरात उमटल्याचे आता जाणवत आहे. त्यांनी व्यापाऱ्यांना हा मंत्र स्वीकारण्याचे आणि भारतात बनवलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.

पंतप्रधानांनी संशोधनाचे महत्त्वही यावेळी अधोरेखित केले आणि सांगितले की या क्षेत्रातील गुंतवणूक अनेक पटींनी वाढली पाहिजे. याच्या व्यापक विस्ताराला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने आधीपासूनच आवश्यक पावले उचलली आहेत, असेही ते म्हणाले.संशोधनात खाजगी गुंतवणूक आता अत्यावश्यक आहे आणि ती सक्रियपणे राबवली पाहिजे यावर मोदी यांनी भर दिला. ही काळाची गरज  असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले आणि स्वदेशी संशोधन, डिझाइन आणि विकासासाठी एक बहुआयामी परिसंस्था निर्माण करण्याचे आवाहन केले.

उत्तर प्रदेशमध्ये असाधारण गुंतवणुकीची क्षमता आहे हे अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की अलिकडच्या काळात झालेल्या दळणवळण क्षेत्रातील क्रांतीमुळे वाहतुकीच्या खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे. उत्तर प्रदेशात आता देशात सर्वाधिक महामार्ग (एक्सप्रेसवे) आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची संख्या ही सर्वाधिक  आहे. हे राज्य दोन प्रमुख समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरचे केंद्र म्हणून काम करते. श्री मोदी म्हणाले की उत्तर प्रदेश वारसास्थळांच्या  पर्यटनातही पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि नमामि गंगे सारख्या उपक्रमांमुळे क्रूझ पर्यटनाच्या नकाशावर राज्याचे स्थान आघाडीवर  आहे.

 

पंतप्रधानांनी सांगितले की वन "एक जिल्हा,एक उत्पादन" योजनेमुळे उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांतील उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचली आहेत. उत्पादन क्षेत्रात, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल निर्मितीत उत्तरप्रदेशने नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक देश बनला असून, यात उत्तर प्रदेशाचा मोठा वाटा आहे—देशातील जवळपास 55 टक्के मोबाईल संचाची निर्मिती उत्तरप्रदेशमध्ये होत आहे. पुढील काही किलोमीटरवर उभारण्यात येत असलेल्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पामुळे भारताच्या स्वावलंबनाच्या प्रवासात उत्तर प्रदेश मोठे योगदान देणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

संरक्षण क्षेत्राचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की भारताचे सशस्त्र दल स्वदेशी उपाय शोधत असून परावलंबन कमी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. “आपण भारतात सशक्त संरक्षण क्षेत्र विकसित करत आहोत, जिथे प्रत्येक घटकावर ‘मेड इन इंडिया’ची छाप असेल”, असे ते म्हणाले. उत्तरप्रदेशात संरक्षण कॉरिडॉर उभारला जात असून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांसह अन्य शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन सुरू झाले आहे. रशियाच्या सहकार्याने ए.के.-203 रायफल निर्मितीही लवकरच सुरू होणार आहे. त्यांनी सर्व भागधारकांना उत्तरप्रदेश मध्ये गुंतवणूक व उत्पादन करण्याचे आवाहन केले. राज्यात लाखो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे विस्तारित जाळे असून त्यांची क्षमता वापरून संपूर्ण उत्पादन उत्तरप्रदेश मध्येच व्हावे असे त्यांनी आवाहन केले.

 

पंतप्रधान म्हणाले की भारत रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म या बांधिलकीवर ठाम राहून उद्योग, व्यापारी व नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. त्यांनी सांगितले की केवळ तीन दिवसांपूर्वी पुढील पिढीच्या जीएसटी सुधारणा अमलात आणल्या आहेत. यात जीएसटी नोंदणी सोपी होणार, कर विवाद कमी होणार व एमएसएमईंना परतावे जलद मिळणार आहेत.

पंतप्रधानांनी करसुधारणेचे फायदे उदाहरणांद्वारे स्पष्ट केले. 2014 पूर्वी करांचे ओझे प्रचंड होते. 1000 रुपयांचा शर्ट घेतल्यास त्यावर जवळपास 170 रुपये कर भरावा लागत होता. 2017 मध्ये जीएसटी आल्यावर हा कर 50 रुपयांवर आला. आता 22 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नव्या सुधारणांनंतर हा कर 35 रुपये इतका कमी झाला आहे.

त्यांनी सांगितले की 2014 मध्ये 100 रुपयांच्या आवश्यक वस्तूंवर (टूथपेस्ट, शॅम्पू, केसांचे तेल, शेव्हिंग क्रीम) 31 रुपये कर लागत असे आणि एकूण बिल 131 रुपये होत असे. 2017 मध्ये जीएसटी आल्यानंतर हे बिल 118 रुपये झाले, म्हणजे 13 रुपयांची बचत. आता नव्या सुधारणा झाल्यामुळे तेच बिल 105 रुपये झाले आहे, म्हणजे 2014 च्या तुलनेत 26 रुपयांची बचत.

 

गावकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ट्रॅक्टरवर 2014 पूर्वी 70,000 रुपयांहून अधिक कर लागत होता. आज त्याच ट्रॅक्टरवर फक्त 30,000 रुपये कर लागत असून शेतकऱ्यांची 40,000 रुपयांहून अधिक बचत होत आहे. ऑटो-रिक्शांवर पूर्वी 55,000 रुपये कर लागत होता, तो आता 35,000 रुपयांवर आला आहे. स्कूटर 8,000 रुपयांनी तर मोटारसायकल 9,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.

पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की या सुधारणांचा थेट फायदा गरीब, नवमध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीयांनाही होत आहे. त्यांनी टीका केली की काही राजकीय पक्ष खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात करांचे ओझे प्रचंड होते, तर आज आपल्या सरकारने कर कमी केले, महागाई आवरली, उत्पन्न व बचत वाढवली आहे. 12 लाख रुपये पर्यंत उत्पन्न करमुक्त करून आणि नव्या जीएसटी सुधारणा अमलात आणून नागरिकांची यावर्षीच 2.5 लाख कोटी रुपये बचत होणार आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की भारतात सुधारणा करण्याची ठाम इच्छाशक्ती आहे. लोकशाही व राजकीय स्थैर्य, धोरणांतील सातत्य, प्रचंड कुशल मनुष्यबळ आणि तरुण ग्राहक वर्ग यांचा संगम जगात इतरत्र आढळत नाही. म्हणून गुंतवणूकदारांसाठी भारतात गुंतवणूक करणे ही सर्वात आकर्षक संधी आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करणे म्हणजे हमखास जिंकण्याची हमी असल्याचे ते म्हणाले.

 

समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले की सर्वांच्या प्रयत्नांनी विकसित भारत आणि विकसित उत्तर प्रदेश नक्कीच घडवू. त्यांनी उत्तरप्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा-2025 मधील सर्व सहभागींस शुभेच्छा दिल्या.

कार्यक्रमास उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

मेक इन इंडिया, व्होकल फॉर लोकल आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांना चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ग्रेटर नोएडा येथे उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा-2025. (यू पीआयटीएस-2025) चे उद्घाटन केले. 25 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या मेळाव्याची थीम “अल्टिमेट सोर्सिंग बगिन्स हिअर” आहे.

या मेळाव्यात हस्तकला, वस्त्रोद्योग, लेदर, कृषी, फूड प्रोसेसिंग, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुष यांसह विविध क्षेत्रे सहभागी होणार असून, उत्तरप्रदेशची समृद्ध कला, संस्कृती व पाककला एकाच व्यासपीठावर प्रदर्शित होणार आहे. रशिया या मेळाव्याचा भागीदार देश असून, द्विपक्षीय व्यापार व तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होणार आहे.

या मेळाव्यात 2,400 पेक्षा अधिक प्रदर्शक; 1,25,000 व्यवसाय ते व्यवसाय (B2B) पाहुणे; आणि 4,50,000 व्यवसाय ते ग्राहक (B2C) पाहुणे सहभागी होणार आहेत.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push

Media Coverage

India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE to India
January 19, 2026
S.NoAgreements / MoUs / LoIsObjectives

1

Letter of Intent on Investment Cooperation between the Government of Gujarat, Republic of India and the Ministry of Investment of the United Arab Emirates for Development of Dholera Special Investment region

To pursue investment cooperation for UAE partnership in development of the Special Investment Region in Dholera, Gujarat. The envisioned partnership would include the development of key strategic infrastructure, including an international airport, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, a greenfield port, a smart urban township, railway connectivity, and energy infrastructure.

2

Letter of Intent between the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of India and the Space Agency of the United Arab Emirates for a Joint Initiative to Enable Space Industry Development and Commercial Collaboration

To pursue India-UAE partnership in developing joint infrastructure for space and commercialization, including launch complexes, manufacturing and technology zones, incubation centre and accelerator for space start-ups, training institute and exchange programmes.

3

Letter of Intent between the Republic of India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership

Work together to establish Strategic Defence Partnership Framework Agreement and expand defence cooperation across a number of areas, including defence industrial collaboration, defence innovation and advanced technology, training, education and doctrine, special operations and interoperability, cyber space, counter terrorism.

4

Sales & Purchase Agreement (SPA) between Hindustan Petroleum Corporation Limited, (HPCL) and the Abu Dhabi National Oil Company Gas (ADNOC Gas)

The long-term Agreement provides for purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC Gas over a period of 10 years starting from 2028.

5

MoU on Food Safety and Technical requirements between Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry of India, and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.

The MoU provides for sanitary and quality parameters to facilitate the trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and to encourage rice, food products and other agricultural products exports from India to UAE. It will benefit the farmers from India and contribute to food security of the UAE.

S.NoAnnouncementsObjective

6

Establishment of a supercomputing cluster in India.

It has been agreed in principle that C-DAC India and G-42 company of the UAE will collaborate to set up a supercomputing cluster in India. The initiative will be part of the AI India Mission and once established the facility be available to private and public sector for research, application development and commercial use.

7

Double bilateral Trade to US$ 200 billion by 2032

The two sides agreed to double bilateral trade to over US$ 200 billion by 2032. The focus will also be on linking MSME industries on both sides and promote new markets through initiatives like Bharat Mart, Virtual Trade Corridor and Bharat-Africa Setu.

8

Promote bilateral Civil Nuclear Cooperation

To capitalise on the new opportunities created by the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act 2025, it was agreed to develop a partnership in advance nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and Small Modular Reactors (SMRs) and cooperation in advance reactor systems, nuclear power plant operations and maintenance, and Nuclear Safety.

9

Setting up of offices and operations of UAE companies –First Abu Dhabi Bank (FAB) and DP World in the GIFT City in Gujarat

The First Abu Dhabi Bank will have a branch in GIFT that will promote trade and investment ties. DP World will have operations from the GIFT City, including for leasing of ships for its global operations.

10

Explore Establishment of ‘Digital/ Data Embassies’

It has been agreed that both sides would explore the possibility of setting up Digital Embassies under mutually recognised sovereignty arrangements.

11

Establishment of a ‘House of India’ in Abu Dhabi

It has been agreed in Principle that India and UAE will cooperate on a flagship project to establish a cultural space consisting of, among others, a museum of Indian art, heritage and archaeology in Abu Dhabi.

12

Promotion of Youth Exchanges

It has been agreed in principle to work towards arranging visits of a group of youth delegates from either country to foster deeper understanding, academic and research collaboration, and cultural bonds between the future generations.