पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ- जागतिक दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA) 2024चे उद्घाटन केले. कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी 8व्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसचे उद्घाटनही केले. यावेळी प्रदर्शनाची पाहणी त्यांनी केली.
मेळाव्याला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादिया सिंधिया, दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, आयटीयू अर्थात आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या सरचिटणीस डोरेन बोगदान-मार्टिन, विविध देशांचे मंत्री व परदेशी मान्यवर, उद्योगधुरीण, दूरसंचार तज्ज्ञ, स्टार्ट अप क्षेत्रातले तरुण आणि जागतिक दूरसंचार मानकीकरण सभा आणि इंडिया मोबाईल काँग्रेससाठी आलेल्या सर्वांचे स्वागत केले. आयटीयूसाठी आलेल्या मान्यवरांचे स्वागत करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्या डब्ल्यूटीएसए बैठकीसाठी भारताची निवड करण्यात आल्याबद्दल आभार मानले आणि कौतुक केले. "दूरसंचार आणि त्याच्याशी संबंधित तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत हा सर्वात जास्त क्रियाकलाप घडणाऱ्या देशांपैकी एक आहे", असे त्यांनी सांगितले. भारताच्या यासंबंधीच्या कामगिरीविषयी त्यांनी सांगितले. भारतात मोबाइल फोन वापरकर्त्यांची संख्या 120 कोटी किंवा 1200 दशलक्ष, इंटरनेट वापरकर्ते 95 कोटी किंवा 950 दशलक्ष आणि संपूर्ण जगाच्या 40% पेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार रिअल-टाइममध्ये आहेत. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हे शेवटच्या मैलापर्यंत वितरणासाठी कसे प्रभावी साधन बनले आहे, हे भारताने दाखवून दिले असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. जागतिक दूरसंचार मानके आणि भविष्य यावरील चर्चा जागतिक कल्याणाचे माध्यम ठरेल, असे सांगून या चर्चेसाठी स्थळ म्हणून भारताची निवड केल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.
डब्ल्यूटीएसए आणि इंडिया मोबाइल काँग्रेसच्या एकत्रित संघटनेचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, इंडिया मोबाइल काँग्रेसची भूमिका सेवांशी निगडित असताना जागतिक मानकांवर काम करणे हे डब्ल्यूटीएसएचे उद्दिष्ट आहे. आजचा कार्यक्रम जागतिक मानके आणि सेवा एकाच व्यासपीठावर आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुणवत्तापूर्ण सेवा आणि मानकांवर भारताने केंद्रित केलेले लक्ष पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि डब्ल्यूटीएसएचा अनुभव भारताला नवीन ऊर्जा देईल, असे सांगितले. डब्ल्यूटीएसए, सर्वसहमतीच्या माध्यमातून जगाला सशक्त करते तर इंडिया मोबाइल काँग्रेस कनेक्टिव्हिटीद्वारे जगाला बळकट करते. त्यामुळे या कार्यक्रमात सहमती आणि कनेक्टिव्हिटी यांचा संगम असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. संघर्षाने ग्रासलेल्या आजच्या जगात एकत्र येण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. वसुधैव कुटुंबकम या चिरकालीन मंत्राचे अनुसरण भारत कायम करत आला असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जी 20 शिखर परिषदेचा उल्लेख केला आणि तेव्हाही आम्ही ‘एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य’ हाच संदेश दिला, असे ते म्हणाले. भारत जगाला संघर्षातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याला जोडण्यासाठी कार्य करत आहे. “प्राचीन रेशीम मार्ग असो किंवा आजचा तंत्रज्ञान मार्ग, जगाला जोडणे आणि प्रगतीचे नवीन दरवाजे उघडणे हे भारताचे एकमेव ध्येय आहे”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. डब्ल्यूटीएसए आणि आयएमसी यांची भागीदारी हा एक उत्तम संदेश आहे. स्थानिकता आणि वैश्विकता यांचा संगम जेव्हा होतो तेव्हा केवळ एका देशालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला लाभ मिळतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
एकविसाव्या शतकात भारताने मोबाइल आणि दूरसंचार क्षेत्रात केलेली वाटचाल ही अवघ्या जगासाठी अभ्यासाचा विषय आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. जगभरात मोबाइल आणि दूरसंचार क्षेत्राकडे सुविधेच्या अर्थाने पाहिले जाते, मात्र दूरसंचार हे केवळ संपर्क विषयक जोडणीचेच माध्यम नाही, तर भारतासाठी ते समानता आणि संधीचेही माध्यम असल्याचे ते म्हणाले. एक माध्यम म्हणून आजच्या काळात दूरसंचार क्षेत्र गावं आणि शहरे तसेच श्रीमंत आणि गरीबांमधली दरी कमी करण्यात मदतीची ठरत असल्याचे निरीक्षणही पंतप्रधानांनी मांडले म्हणाले. दशकभरापूर्वी आपण डिजिटल भारताची संकल्पना मांडली असल्याचे स्मरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करून दिले. ही संकल्पना मांडताना आपण भारताने विखुरलेल्या स्वपरुपाचा दृष्टिकोन बाळगण्या ऐवजी सर्वांकष दृष्टिकोन ठेवून पुढे वाटचाल करणे आवश्यक असल्याची गोष्ट मांडली होती असे त्यांनी सांगितले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवडणाऱ्या दरांमधील उपकरणे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात डिजिटल जोडणीच्या व्यापक सुविधा पोहचणे, इंटरनेट डेटा सुलभतेने उपलब्ध असणे आणि 'डिजिटल फर्स्ट' हे ध्येय समोर ठेवून वाटचाल करणे हे डिजिटल भारताचे चार महत्वाचे स्तंभ आहेत, हे स्तंभ निश्चित करून आपल्या सरकारने समांतरपणे त्यावर काम गेले आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपर्कविषयक जोडणी आणि दूरसंचार सुधारणांच्या बाबतीत भारताने केलेल्या परिवर्तनकारी कामगिरीवरीचाही आवर्जून उल्लेख केला. देशाने दुर्गम आदिवासी, डोंगराळ आणि सीमावर्ती भागात हजारो मोबाइल टॉवर्सचे मजबूत जाळे कशा रितीने तयार केले आहे आणि प्रत्येक घरात संपर्कविषयक जोडणीची सोय उपलब्ध असेल याची कशारितीने सुनिश्चिती केली आहे यावर त्यांनी भर दिला. आपल्या नेतृत्वातील सरकारने देशभरात मोबाइल टॉवर्सचे सशक्त जाळे निर्माण केले असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केले. रेल्वे स्थानकांसारख्या सार्वजनिक सेवांच्या ठिकाणी जलद गतीने वाय फाय सुविधांची स्थापना करणे, तसेच अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीपसारख्या बेटांवर संपर्क विषयक जोडणीसाठी समुद्राखालून केबलद्वारे जोडणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे या आणि अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देशाने केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीचाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी ठळकपणे उल्लेख केला. गेल्या केवळ 10 वर्षांच्या काळातच भारताने पृथ्वी आणि चंद्रामधील अंतराच्या आठपट अंतराइतके व्यापक ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारले असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. भारताने 5 जी तंत्रज्ञानाचा वेगाने अवलंब केला असल्याकडेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. देशात दोन वर्षांपूर्वीच 5G तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष वापराचा प्रारंभ झाला, आणि त्यानंतर आजपर्यंत देशाचा जवळजवळ प्रत्येक जिल्हा 5G तंत्रज्ञानाने जोडला गेला आहे, यामुळे आजच्या स्थितीत आपला भारत हा 5G तंत्रज्ञानाची जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. भारताने या आधीच 6G तंत्रज्ञानाच्या दिशेने प्रगतीमय वाटचाल सुरू केली असून, त्या माध्यमातून भविष्यातील उपयोगीतेच्या दृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील याची सुनिश्चित केली जात असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांचा उल्लेख करताना, इंटरनेट डेटासाठी येणाऱ्या खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचीही माहिती दिली. जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात इंटरनेट डेटाचे दर प्रति एक जीबी करता 12 सेंट (अमेरिकी चलना नुसार) इतके स्वस्त आहे, मात्र त्याच वेळी जगात इतरत्र ते प्रति एक जीबी डेटा करता 10 ते 20 पटींनी महाग असल्याची बाब त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडली. इतक्या स्वस्त डेटामुळेच आज प्रत्येक भारतीय दरमहा सरासरी 30 जीबी इतका डेटा वापरत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
या सर्व प्रयत्नांना चौथ्या स्तंभाने म्हणजेच डिजीटल फर्स्टच्या भावनेने नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले असल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी नमूद केले. भारताने डिजिटल तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आहे आणि अशारितीची डिजिटल व्यासपीठे निर्माण केली आहेत, की त्या व्यासपीठांच्या माध्यमातून पुढे येत असलेली नवोन्मेषतेने असंख्य लाखो नवीन संधीही निर्माण केल्या असल्याची बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी अधोरेखित केली. जनधन, आधार आणि मोबाइल अर्थात JMM या त्रिसूत्रीच्या परिवर्तनकारी क्षमतेचाही पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जून उल्लेख केला. या त्रिसूत्रीमुळेच सद्यस्थितीत नवोन्मेषाच्या अगणित संकल्पनांचा पाया रचला गेला असल्याचे ते म्हणाले. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसमुळे (UPI) असंख्य कंपन्यांसाठीही नवीन संधी उपलब्ध झाल्या असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. त्याचवेळी डिजिटल वाणिज्यविषयक व्यवहारांसाठीच्या मुक्तस्रोत जाळ्यामुळे (Open Network for Digital Commerce - ONDC) डिजिटल वाणिज्यविषयक जगतात मोठी क्रांती घडून येईल असा विश्वासही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला. कोविड-19 महामारीच्या काळात विविध प्रकारच्या डिजीटल व्यासपीठांमुळे गरजूंना आर्थिक सहाय्याचे हस्तांतरण करणे, मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत प्रत्यक्ष त्या त्या वेळी प्रसारण करणे, लसीकरण मोहीम राबवणे आणि डिजिटल स्वरुपातील लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्यासारख्या असंख्य प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पडतील याची सुनिश्चिती झाल्याची बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी अधोरेखित केली. आज भारत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीबाबतचा आपला अनुभव जागतिक पातळीवर सामायिक करण्यासाठी तयार असल्याची इच्छा व्यक्त करत, हेच आपले या क्षेत्रातले लक्षणीय यश असल्याचे ते म्हणाले. डिजिटल सोयी सुविधांसंबंधीचा भारताचा संग्रह जगभरातील कल्याणकारी योजनांना चालना देण्यासाठी कामी योऊ शकतो असे त्यांनी नमूद केले. त्यादृष्टीनेच आपल्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरच भारताने भर दिल्याची बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी अधोरेखित केली. जगभरातील सर्व देशांसोबत आपल्याकडील सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सोयी सुविधां विषयक (Digital public infrastructure - DPI) ज्ञान सामायिक करताना भारताला मोठे समाधान वाटत असल्याची बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी आवर्जून अधोरेखित केले.
जागतिक दूरसंचार मानकीकरण परिषदेत (WTSA) महिलांच्या नेतृत्वाखालील उपक्रमांच्या नेटवर्कचे महत्व विषद करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर भारत गांभीर्याने काम करत आहे. भारताच्या G-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ही वचनबद्धता पुढे नेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. तंत्रज्ञान व्यासपीठाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करून, तंत्रज्ञान क्षेत्र सर्वसमावेशक बनवण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी भारत काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताच्या अंतराळ मोहिमांमधील महिला शास्त्रज्ञांची महत्वाची भूमिका, आणि भारतातील स्टार्ट-अप्समध्ये महिला सह-संस्थापकांची वाढती संख्या, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
भारतातील STEM शिक्षणात महिला विद्यार्थ्यांचा 40 टक्के वाटा असून, महिलांना तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेतृत्व करता यावे, यासाठी भारत विपुल संधी निर्माण करत असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी सरकारच्या नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रमावरही प्रकाश टाकला, कृषी क्षेत्रात ड्रोन क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतातील खेड्यापाड्यातील महिला, या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करत असल्याचे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, भारताने डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट घरा-घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँक सखी कार्यक्रम सुरू केला असून, त्त्यामुळे देशात डिजिटल जागरूकता निर्माण झाली. भारतातील प्राथमिक आरोग्य सेवा, मातृत्व आणि बाल संगोपन यामध्ये आशा आणि अंगणवाडी सेविका बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज या कर्मचारी महिला आपले सर्व काम टॅब आणि ॲप्सच्या सहाय्याने करत आहेत.
ते पुढे म्हणाले की भारत महिला ई-हाट कार्यक्रम देखील चालवत आहे, जो महिला उद्योजकांसाठी एक ऑनलाइन विपणन मंच आहे. ते पुढे म्हणाले की, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आज भारतातील प्रत्येक गावातील महिला अशा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने काम करत आहेत. आगामी काळात या क्षेत्राची व्याप्ती आणखी वाढेल, आणि भारताची प्रत्येक कन्या टेक-लीडर (तंत्रज्ञान कुशल) बनेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी जागतिक फ्रेमवर्क (चौकट) स्थापन करण्याची गरज असल्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. भारताने आपल्या G-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात हा विषय उपस्थित केला होता, यावर त्यांनी भर दिला, आणि जागतिक प्रशासनासाठी त्याचे असलेले महत्व जागतिक संस्थांनी ओळखावे, असे आवाहन केले. “जागतिक संस्थांनी जागतिक प्रशासनाचे महत्त्व स्वीकारण्याची वेळ आली आहे”, पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान क्षेत्राने ‘काय करावे’, आणि ‘काय करू नये’, हे निश्चित करण्याच्या गरजेवर भर देत, पंतप्रधानांनी डिजिटल टूल्स आणि ऍप्लिकेशन्सच्या सीमारहित स्वरूपावर प्रकाश टाकला, आणि सायबर धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोग करण्याचे आणि जागतिक संस्थांद्वारे सामूहिक कारवाईचे आवाहन केले. त्यांनी विमान वाहतूक क्षेत्राचे उदाहरण दिले, जेथे सुस्थापित फ्रेमवर्क अस्तित्वात आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक दूरसंचार मानकीकरण परिषदेला (WTSA), सुरक्षित डिजिटल परिसंस्था आणि दूरसंचारासाठी सुरक्षित चॅनेल तयार करण्यासाठी सक्रीय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. “एकमेकांशी जोडलेल्या जगात, सुरक्षितता हा विषय टाळता येणार नाही. भारताचा डेटा संरक्षण कायदा आणि राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण, हे सुरक्षित डिजिटल वातावरण तयार करण्याप्रति असलेली आमची वचनबद्धता दर्शवते”, ते म्हणाले. सभेच्या सदस्यांनी विविध देशांच्या विविधतेचा आदर ठेवणारी नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा गोपनीयता मानकांसह, सर्वसमावेशक, सुरक्षित आणि भविष्यातील आव्हानांना अनुकूल अशी मानके तयार करावीत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
पंतप्रधानांनी जबाबदार आणि शाश्वत नवोन्मेषाचे आवाहन करत, सध्या सुरू असलेल्या तंत्रज्ञान विषयक क्रांतीसाठी मानव-केंद्रित आयामाच्या गरजेवर भर दिला. सुरक्षा, सन्मान आणि समानता ही तत्त्वे आपल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असायला हवीत, यावर भर देत आज ठरवलेली मानके भविष्याची दिशा ठरवतील, असे त्यांनी नमूद केले. या डिजिटल परिवर्तनामध्ये कोणताही देश, कोणताही प्रदेश आणि कोणताही समुदाय मागे राहू नये, हे आपले ध्येय असले पाहिजे याकडे लक्ष वेधताना सर्वसमावेशासह समतोल अभिनवता आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. नवोन्मेष आणि सर्वसमावेशासह भविष्य हे तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत तसेच नैतिकदृष्ट्या सुदृढ असेल याची खातरजमा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. संबोधनाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी जागतिक दूरसंचार मानकीकरण परिषद यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा आणि पाठिंबाही दिला.
यावेळी केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांच्यासह विविध उद्योग क्षेत्रातील नेते उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
डब्ल्यूटीएसए ही डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार महासंघ संस्थेच्या मानकीकरण कार्यासाठी दर चार वर्षांनी आयोजित केली जाणारी प्रशासकीय परिषद आहे. भारत आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्र प्रथमच आयटीयू-डब्ल्यूटीएसए चे यजमानपद भूषवणार आहे.हा एक महत्त्वाचा जागतिक कार्यक्रम आहे जो 190 हून अधिक देशांतील दूरसंचार, डिजिटल आणि आयसीटी क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 3,000 हून अधिक उद्योग धुरीण, धोरणकर्ते आणि तंत्रज्ञान तज्ञांना एकत्र आणेल.
डब्ल्यूटीएसए 2024 ही देशांना 6जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आयओटी, बिग डेटा, सायबर सुरक्षा इ. सारख्या अत्याधुनिक महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान मानकांबद्दल चर्चा करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. भारतात या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याने जागतिक दूरसंचार कार्यसूची तयार करण्यात आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा मार्ग निश्चित करण्यात देशाला महत्त्वाची भूमिका निभावण्याची संधी मिळणार आहे. भारतीय स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्था बौद्धिक संपदा हक्क आणि मानक आवश्यक पेटंट विकसित करण्यात महत्वपूर्ण दृष्टिकोन साकारण्यासाठी सज्ज आहेत.
इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2024 भारतातील नवोन्मेष परिसंस्थेचे प्रदर्शन करेल, जिथे आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्या आणि नवोदित कंपन्या 6जी, 5जी वापरविषयक प्रदर्शन, क्लाउड आणि एज कॉम्प्युटिंग, आयओटी, सेमीकंडक्टर, सायबर सुरक्षा, हरित तंत्रज्ञान सुरक्षा, satcom आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यासह क्वांटम तंत्रज्ञान आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीवर प्रकाश टाकतील.
आशियातील सर्वात मोठा डिजिटल तंत्रज्ञान मंच इंडिया मोबाइल काँग्रेस म्हणजे उद्योग, सरकार, शैक्षणिक, स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार परिसंस्थेतील अन्य प्रमुख हितधारकांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाय, सेवा आणि अत्याधुनिक यूज केस प्रदर्शित करण्यासाठी जगभरात एक प्रसिद्ध मंच ठरला आहे. इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2024 मध्ये 400 हून अधिक प्रदर्शक, सुमारे 900 स्टार्टअप्स आणि 120 हून अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होतील. 900 पेक्षा जास्त तंत्रज्ञान युज केसचे प्रदर्शन करणे, 100 हून अधिक सत्रांचे आयोजन करणे आणि 600 हून अधिक जागतिक आणि भारतीय वक्त्यांसह विचारमंथन करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
