पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीतील रोहिणी येथे सुमारे 11,000 कोटी रुपये खर्चाच्या दोन प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी या ठिकाणांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण महत्त्वाकडे लक्ष वेधले. या द्रुतगती मार्गाचे नाव "द्वारका" आहे आणि हा कार्यक्रम "रोहिणी" येथे आयोजित केला जात आहे. पंतप्रधानांनी जन्माष्टमीच्या उत्सवाच्या भावनेवर प्रकाश टाकला आणि आपण स्वतः द्वारकाधीशांच्या भूमीतून आलो आहेत या योगायोगाचा त्यांनी उल्लेख केला. संपूर्ण वातावरण भगवान श्रीकृष्णाच्या भावनेने ओथंबून गेले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
ऑगस्ट महिना स्वातंत्र्य आणि क्रांतीच्या रंगांनी रंगलेला आहे यावर प्रकाश टाकून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आजादी का महोत्सव साजरा होत असताना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज विकास क्रांतीची साक्षीदार होत आहे. त्यांनी माहिती दिली की, आज सकाळीच, दिल्लीला द्वारका एक्सप्रेस वे आणि अर्बन एक्सटेंशन रोडद्वारे वाढीव संपर्क सुविधा मिळाली आहे ज्यामुळे दिल्ली, गुरुग्राम आणि संपूर्ण एनसीआर प्रदेशातील लोकांची मोठी सोय होईल. यामुळे कार्यालये आणि कारखान्यांमध्ये जाणे सोपे होईल, प्रत्येकाचा वेळ वाचेल, असेही ते म्हणाले. या संपर्क सुविधेचा व्यापारी, उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. या आधुनिक रस्ते पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी त्यांनी दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व रहिवाशांचे अभिनंदन केले.
15 ऑगस्ट 2025 रोजी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात देशाची अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता आणि आत्मविश्वासाबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले होते, “आजचा भारत आपल्या आकांक्षा, स्वप्ने आणि संकल्पांनी परिभाषित केला आहे - ज्याचा अनुभव आता संपूर्ण जग घेत आहे”. ते म्हणाले की जेव्हा जग भारताकडे पाहते आणि त्याच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करते तेव्हा त्यांची पहिली नजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीवर पडते. मोदी यांनी दिल्लीला विकासाचे एक मॉडेल म्हणून विकसित करण्याची गरज अधोरेखित केली, जेणेकरून प्रत्येकाला खरोखर जाणवेल की ही एका आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आणि विकसित होत असलेल्या भारताची राजधानी आहे.

गेल्या 11 वर्षांत, सरकारने ही प्रगती साध्य करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर सातत्याने काम केले आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की संपर्क सुविधेच्या बाबतीत, दिल्ली-एनसीआरमध्ये गेल्या दशकात अभूतपूर्व सुधारणा झाली आहे, आज या भागात रुंद आणि आधुनिक द्रुतगती मार्ग आहेत. “मेट्रो नेटवर्कच्या बाबतीत दिल्ली-एनसीआर आता जगातील सर्वात जास्त संपर्कव्यवस्था असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे”, असेही पंतप्रधान म्हणाले. तसेच हा प्रदेश नमो भारत जलद रेलसारख्या प्रगत प्रणालींनी सुसज्ज आहे. गेल्या 11 वर्षांत दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रवास करणे पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत खूपच सोपे झाले आहे यावर त्यांनी भर दिला.
दिल्लीला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचा संकल्प सरकारने कायम राखला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज प्रत्येकाने ही प्रगती प्रत्यक्ष पाहिली आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. द्वारका एक्सप्रेसवे आणि अर्बन एक्सटेंशन रोडचा संदर्भ देत, पंतप्रधानांनी सांगितले की दोन्ही रस्ते उत्कृष्ट दर्जाचे बांधले गेले आहेत. पेरिफेरल एक्सप्रेसवेनंतर, अर्बन एक्सटेंशन मार्ग आता दिल्लीच्या पायाभूत सुविधा आणि संपर्क सुविधेचा महत्त्वपूर्ण आधार देईल, असे ते म्हणाले.
अर्बन एक्सटेंशन रोडचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य अधोरेखित करताना, पंतप्रधान म्हणाले की दिल्लीला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यापासून मुक्त करण्यास देखील या मार्गाने मदत केली आहे. अर्बन एक्सटेंशन रोडच्या बांधकामात लाखो टन कचरा वापरण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले. कचऱ्याचे ढिगारे कमी करून हा कचरा रस्ते बांधणीसाठी पुन्हा वापरला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. जवळच्या भालस्वा कचराभूमीकडे लक्ष वेधून आणि त्या परिसरात राहणाऱ्या कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांची दखल घेत पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीतील रहिवाशांना अशा आव्हानांपासून मुक्त करण्यासाठी सरकार सक्रियपणे काम करत आहे, असे सांगितले.

पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले की रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली सरकार यमुना नदीच्या स्वच्छतेचे काम सातत्याने करत आहे. यमुना नदीतून आता पर्यंत 16 लाख मेट्रिक टन गाळ काढून टाकण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. अल्पावधीतच दिल्लीत 650 देवी (दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हेईकल इंटरकनेक्टर) इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. शहरातील इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा लवकरच 2000 चां आकडा ओलांडण्याची अपेक्षा आहे, या उपक्रमामुळे "ग्रीन दिल्ली - क्लीन दिल्ली" या मंत्राला बळकटी मिळते यावर त्यांनी भर दिला.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये अनेक वर्षांनंतर त्यांच्या पक्षाचे सरकार स्थापन झाले असल्याचे नमूद करताना पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या सरकारांच्या कारभारावर तीव्र टीका केली आणि दिल्लीच्या विकासाचा अत्यंत मंद वेग यासाठी त्यांना जबाबदार ठरवले. त्यांनी मान्य केले की, पूर्वीच्या सरकारांच्या गोंधळातून दिल्लीला उभे करणे ही कठीण जबाबदारी आहे, परंतु सध्याचे सरकार दिल्लीचा अभिमान आणि विकास परत आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहील.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की सध्या दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये त्यांच्या पक्षांची सत्ता आहे. या सर्व राज्यांनी त्यांच्या पक्षावर आणि नेतृत्वावर केलेल्या अपार विश्वासाचे प्रतिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या जबाबदारीची जाणीव ठेवून त्यांच्या पक्षाचे सरकार दिल्ली-एनसीआर (एनसीआर) च्या विकासासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. काही राजकीय पक्ष अजूनही जनतेच्या आदेशाला स्वीकारू शकले नाहीत, असे सांगून पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की असे पक्ष जनतेच्या विश्वासापासून आणि जमिनीवरील वास्तवापासून दूर गेले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली व हरियाणातील लोकांना परस्परांविरुद्ध उभे करण्यासाठी कटकारस्थान रचले गेले आणि हरियाणातील लोक दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यात विष मिसळत आहेत असे खोटे दावे करण्यात आले, याची आठवण करून देत पंतप्रधान म्हणाले की आता दिल्ली व संपूर्ण एनसीआरला नकारात्मक राजकारणापासून मुक्त केले आहे. एनसीआरच्या परिवर्तनासाठी सरकारची बांधिलकी त्यांनी पुनरुज्जीवित केली आणि हा संकल्प निश्चितपणे यशस्वी होईल असा विश्वास व्यक्त केला.

“चांगले प्रशासन हे आमच्या सरकारांचे वैशिष्ट्य आहे आणि आमच्या कारभारात जनता हाच केंद्रबिंदू आहे,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे ही सततची धडपड असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि हे सरकारच्या धोरणांत व निर्णयांत स्पष्ट दिसून येते असे त्यांनी सांगितले. हरियाणातील पूर्वीच्या सरकारांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, एकेकाळी शिफारशीशिवाय किंवा ओळखीशिवाय एका नेमणुकीसाठी देखील अडचण येत होती. परंतु त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात हरियाणातील लाखो युवकांना पूर्णपणे पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे शासकीय नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ही परंपरा नायब सिंह सैनी यांनी समर्पणाने पुढे चालवली आहे याचेही पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या आणि कायमस्वरूपी निवासस्थान नसलेल्या नागरिकांना आता पक्की घरे मिळत आहेत, हेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ज्या भागांमध्ये पूर्वी वीज, पाणी, गॅस जोडणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा नव्हत्या, त्या ठिकाणी आता या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. राष्ट्रीय प्रगतीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत विक्रमी प्रमाणात रस्ते बांधले गेले आहेत. देशभरातील रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण सुरू असून वंदे भारतसारख्या आधुनिक गाड्यांचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. तसेच आता लहान शहरांमध्ये विमानतळ विकसित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एनसीआरबाबत बोलताना त्यांनी विमानतळांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ अधोरेखित केली. हिंडन विमानतळावरून अनेक शहरांसाठी उड्डाणे सुरू झाली असून नोएडा विमानतळही पूर्णत्वाच्या जवळ आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

ही प्रगती मागील दशकात देशाने आपली जुनाट कार्यपद्धती बदलल्यामुळेच शक्य झाली असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशाला आवश्यक असलेले पायाभूत सुविधा विकासाचे प्रमाण आणि त्याचा वेग, पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात साध्य झाला नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पूर्व व पश्चिम पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, दिल्ली-एनसीआरला या रस्त्यांची गरज अनेक दशकांपासून होती. मागील सरकारच्या काळात या प्रकल्पांच्या फाईल्स सुरू झाल्या, परंतु कामाची खरी सुरुवात तेव्हाच झाली जेव्हा जनतेने त्यांच्या पक्षाला सेवा करण्याची संधी दिली. केंद्र आणि हरियाणा दोन्हीकडे त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे रस्ते वास्तवात आले, असे त्यांनी अधोरेखित केले. आज हे एक्सप्रेसवे देशाची सेवा करत आहेत याबद्दल पंतप्रधानांनी अभिमान व्यक्त केला.
देशातील विकास प्रकल्पांविषयीची उदासीनता केवळ दिल्ली–एनसीआर पुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण देशभर पसरलेली होती, असे अधोरेखित करताना मोदी यांनी सांगितले की पूर्वी पायाभूत सुविधांसाठीचे अंदाजपत्रक फारच कमी असे, आणि मंजूर प्रकल्पदेखील पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागत. त्यांनी नमूद केले की गेल्या 11 वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या अंदाजपत्रकात सहापटींहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की आता लक्ष हे प्रकल्पांच्या जलद पूर्ततेवर केंद्रित आहे, आणि त्यामुळे द्वारका एक्स्प्रेसवे सारख्या उपक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे. या प्रकल्पांमध्ये होणाऱ्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे केवळ सुविधा उभ्या राहत नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. व्यापक बांधकाम कामकाजामुळे मजुरांपासून अभियंत्यांपर्यंत लाखो लोकांना रोजगार मिळतो, हे स्पष्ट करताना मोदी यांनी बांधकाम साहित्याच्या वापरामुळे संबंधित कारखाने आणि दुकाने यांमध्येही रोजगार वाढतो, असे नमूद केले. वाहतूक आणि रसद व्यवस्था क्षेत्रांमध्येही या विकासामुळे रोजगाराच्या संधी वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की पूर्वी जे दीर्घकाळ कारभार करत होते, त्यांनी लोकांवर राज्य करणे हेच मुख्य उद्दिष्ट मानले होते. त्यांनी अधोरेखित केले की त्यांच्या पक्षाचे प्रयत्न हे नागरिकांच्या जीवनातून सरकारी दबाव व हस्तक्षेप संपविण्याचे आहेत. भूतकाळातील परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की दिल्लीतील स्वच्छता कामगार, जे स्वच्छता राखण्याची मोठी जबाबदारी सांभाळतात, त्यांना गुलामांप्रमाणे वागणूक दिली जात होती. दिल्ली महापालिका कायद्यातील एक धक्कादायक बाब उघड करताना मोदी म्हणाले की एखाद्या स्वच्छता कामगाराने पूर्वसूचना न देता हजेरी लावली नाही, तर त्याला एक महिन्यासाठी तुरुंगवासाची तरतूद होती. अशा कायद्यांच्या मागील मानसिकतेवर प्रश्न उपस्थित करताना पंतप्रधानांनी विचारले की किरकोळ चुका झाल्यास स्वच्छता कामगारांना तुरुंगात टाकले जाणे कसे योग्य ठरू शकते? जे आता सामाजिक न्यायाबद्दल बोलतात, त्यांच्यावर टीका करताना त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की असे अन्यायकारी कायदे त्यांनीच कायम ठेवले होते. मोदी यांनी जाहीर केले की अशा प्रतिगामी कायद्यांना ओळखून रद्द करण्याचे काम त्यांच्या सरकारकडून केले जात आहे. आतापर्यंत असे शेकडो कायदे रद्द करण्यात आले असून हा उपक्रम सुरूच आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“आमच्यासाठी सुधारणा म्हणजे सुशासनाचा विस्तार”, असे पंतप्रधानांनी नमूद करत सतत सुधारणा करण्यावर भर दिला जात असल्याचे सांगितले. येत्या काळात जीवन व व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी अनेक मोठ्या सुधारणा राबवल्या जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. “या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जीएसटीमध्ये पुढील पिढीची सुधारणा केली जाणार आहे. या दिवाळीत जीएसटी सुधारणांद्वारे नागरिकांना दुहेरी बोनस मिळणार आहे”, असे मोदी म्हणाले. संपूर्ण आराखडा सर्व राज्यांसोबत सामायिक केला असल्याचे सांगून त्यांनी आशा व्यक्त केली की सर्व राज्ये भारत सरकारच्या या उपक्रमात सहकार्य करतील. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी, ज्यामुळे ही दिवाळी अधिक खास होईल, असे आवाहन त्यांनी केले. जीएसटी अधिक सुलभ करणे व करदरांचा पुनर्विचार करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी या सुधारणेचे फायदे प्रत्येक घरापर्यंत, विशेषतः गरीब व मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचतील, असे अधोरेखित केले. लहान–मोठे उद्योजक, व्यापारी व व्यवसायिक यांनाही या बदलांचा लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची प्राचीन संस्कृती व वारसा, असे अधोरेखित करताना मोदी यांनी सांगितले की ही सांस्कृतिक परंपरा ही जीवनाचे गहन तत्वज्ञान मांडणारी आहे. या तत्वज्ञानात आपल्याला “चक्रधारी मोहन” आणि “चरखाधारी मोहन” या दोघांचीही अनुभूती होते, असे त्यांनी नमूद केले. या दोन प्रतिमा वेळोवेळी राष्ट्रासमोर प्रकट होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “चक्रधारी मोहन” म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, ज्यांनी सुदर्शन चक्राचे सामर्थ्य दाखविले, तर “चरखाधारी मोहन” म्हणजे महात्मा गांधी, ज्यांनी चरख्याद्वारे स्वदेशीचे सामर्थ्य राष्ट्राला दाखवून दिले, असे पंतप्रधान म्हणाले.

“भारताला सक्षम करण्यासाठी आपण चक्रधारी मोहनकडून प्रेरणा घ्यायला हवी, भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी चरखाधारी मोहनचा मार्ग अनुसरायला हवा”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आणि प्रत्येक नागरिकाने “वोकल फॉर लोकल” हा जीवनमंत्र मानावा, असे आवाहन केले. हे अभियान राष्ट्रासाठी कठीण नाही, कारण भारताने जेव्हा जेव्हा संकल्प केला तेव्हा ते साध्य केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. एकेकाळी नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या खादीचे उदाहरण देताना मोदी यांनी आठवण करून दिली की राष्ट्राला केलेल्या त्यांच्या आवाहनामुळे सामूहिक संकल्प झाला आणि ठोस परिणाम दिसून आले. गेल्या दशकात खादी विक्रीत जवळपास सातपट वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीयांनी “वोकल फॉर लोकल” या भावनेतून खादीचा स्वीकार केला, हे त्यांनी अधोरेखित केले. भारतीयांनी ‘मेड इन इंडिया’ मोबाईल फोनवर दाखविलेल्या विश्वासाकडे लक्ष वेधून पंतप्रधान म्हणाले की “11 वर्षांपूर्वी भारतात बहुतेक मोबाईल फोन आयात केले जात. आज बहुसंख्य भारतीय मेड इन इंडिया फोन वापरतात. भारत दरवर्षी 30 ते 35 कोटी मोबाईल फोन तयार करून निर्यात करतो.”
भारताचे मेड इन इंडिया यूपीआय हे आज जगातील सर्वात मोठे ‘रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म’ बनले आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी भारतीय बनावटीचे रेल्वेचे डबे आणि इंजिन यांना आता परदेशातही वाढती मागणी आहे, हे अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की रस्ते पायाभूत सुविधा आणि एकूणच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत भारताने गती शक्ती हा मंच विकसित केला आहे. त्यांनी सांगितले की या मंचावर 1,600 स्तरांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की कोणत्याही प्रकल्पासाठी हा मंच सर्व संबंधित अटी आणि नियमांची माहिती त्वरित उपलब्ध करून देतो. यात वन्यजीव, वनक्षेत्र, नद्या किंवा नाले आदी यांचा समावेश आहे. ही सर्व माहिती काही मिनिटांत मिळते, ज्यामुळे प्रकल्प वेगाने पुढे जाऊ शकतात. मोदी यांनी म्हटले की गती शक्तीसाठी एक स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की गती शक्ती हा राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी एक शक्तिशाली आणि परिवर्तनकारी मार्ग बनला आहे.
एक दशकापूर्वी खेळणीसुद्धा भारतात आयात केली जात होती, हे आठवून मोदी म्हणाले की जेव्हा भारतीयांनी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचा मार्ग -“वोकल फॉर लोकल” स्वीकारण्याचा निर्धार केला तेव्हा देशातील खेळणी उत्पादनात मोठी वाढ झालीच, शिवाय भारताने जगभरातील 100 हून अधिक देशांना खेळणी निर्यात करण्यास सुरुवात केली.
भारतात निर्मित वस्तूंवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन करताना पंतप्रधानांनी भारतीय वस्तू खरेदी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “तुम्ही भारतीय असाल, तर भारतात बनलेले खरेदी करा.” सध्या सुरू असलेल्या सणासुदीच्या काळाचा संदर्भ देत मोदी यांनी सर्वांना स्थानिक उत्पादने आपल्या प्रियजनांसोबत वाटून घेण्याचे आवाहन केले. भारतीयांनी जाणीवपूर्वक निर्णय घेऊन फक्त भारतात तयार केलेल्या आणि भारतीयांनी बनवलेल्या वस्तू भेट द्याव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

देशभरातील दुकानदारांना उद्देशून बोलताना, काहींनी थोडा अधिक नफा मिळावा म्हणून परदेशी वस्तू विकल्या असतील हे मान्य करून, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की त्यांनी काही चुकीचे केलेले नाही. पण आता “वोकल फॉर लोकल” या मंत्राचा स्वीकार करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की हे एक पाऊल देशासाठी फायदेशीर ठरेल आणि प्रत्येक वस्तू विकली गेली की ती एखाद्या भारतीय कामगाराला किंवा गरीब नागरिकाला आधार देईल. प्रत्येक विक्रीतून मिळालेला पैसा भारतातच राहील आणि भारतीयांच्या हितासाठी वापरला जाईल, असे मोदी म्हणाले. यामुळे भारतीयांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. दुकानदारांनी अभिमानाने देशात बनलेली उत्पादने विकावीत, असे त्यांनी आवाहन केले.
“दिल्ली ही भारताचा गौरवशाली भूतकाळ आणि आशादायी भविष्य यांना जोडणारी राजधानी म्हणून उदयाला येत आहे,” असे सांगताना पंतप्रधानांनी नवीन केंद्रीय सचिवालय—कर्तव्य भवन—आणि नवीन संसद भवनाच्या पूर्णत्वाचा उल्लेख केला. त्यांनी नमूद केले की कर्तव्य पथ आता नव्या रूपात राष्ट्रासमोर उभे आहे. मोदी म्हणाले की भारत मंडपम आणि यशोभूमी यांसारखी आधुनिक परिषद केंद्र दिल्लीचा दर्जा उंचावत आहेत. त्यांनी अधोरेखित केले की हे विकास दिल्लीला व्यवसाय आणि वाणिज्यासाठी एक प्रमुख ठिकाण बनवत आहेत. या उपक्रमांच्या सामर्थ्य आणि प्रेरणेतून दिल्ली जगातील सर्वोत्तम राजधानींपैकी एक बनेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
दिल्लीतील द्वारका एक्सप्रेसवे आणि अर्बन एक्स्टेंशन रोड-II (यूईआर-II) हे प्रकल्प राजधानीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या सरकारच्या व्यापक योजनेखाली विकसित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांचा उद्देश संपर्क सुधारणा, प्रवासाचा वेळ कमी करणे आणि दिल्ली व परिसरातील वाहतूक कमी करणे हा आहे. हे उपक्रम सुलभ जीवनमान शैली वाढवणाऱी आणि अखंड गतिशीलता सुनिश्चित करणाऱी जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या दृष्टीकोनाचे प्रतीक आहेत.

10.1 किमी लांबीचा दिल्ली विभागातील द्वारका जलद मार्ग सुमारे 5,360 कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आला आहे. हा विभाग यशोभूमी, डीएमआरसी ‘ब्लू लाईन’ आणि ‘ऑरेंज लाईन’, होऊ घातलेला बिजवासन रेल्वे स्थानक आणि द्वारका समूह बसस्थानक यांना बहुविध वाहतूक संपर्क उपलब्ध करून देईल.
या विभागात समावेश आहे:
पॅकेज I: शिव मूर्ती चौक ते द्वारका सेक्टर-21 येथील रस्ता उपपूल (रोड अंडर ब्रिज - आरयूबी) पर्यंत 5.9 किमी.
पॅकेज II: द्वारका सेक्टर-21 आरयूबी ते दिल्ली-हरियाणा सीमा पर्यंत 4.2 किमी, जे थेट ‘अर्बन एक्स्टेंशन रोड-II’ला जोडते.

द्वारका जलद मार्गाचा 19 किमी लांबीचा हरियाणा विभाग पंतप्रधानांनी मार्च 2024 मध्येच उद्घाटन केला होता.
पंतप्रधानांनी अलीपूर ते दिचाऊ कलान या अर्बन एक्स्टेंशन रोड-II (यूईआर-II) च्या टप्प्याचे तसेच बहादूरगढ आणि सोनीपतला जाणाऱ्या नवीन जोडरस्त्यांचे उद्घाटन केले. सुमारे 5,580 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले हे रस्ते दिल्लीतील अंतर्गत आणि बाह्य वळण रस्ते तसेच मुकर्बा चौक, धौला कुआ आणि एनएच-09 सारख्या वर्दळीच्या ठिकाणांवरील वाहतूक कमी करतील. हे नवीन रस्ते बहादूरगढ आणि सोनीपतला थेट प्रवेश देतील, औद्योगिक संपर्क सुधारतील, शहरातील वाहतूक कमी करतील आणि एनसीआरमधील मालवाहतुकीचा वेग वाढवतील.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Making Delhi a model of growth that reflects the spirit of a developing India. pic.twitter.com/lnnqb8WgOL
— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2025
The constant endeavour is to ease people's lives, a goal that guides every policy and every decision. pic.twitter.com/Va8GyEO1Ng
— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2025
For us, reform means the expansion of good governance: PM @narendramodi pic.twitter.com/CjlOdTWEJv
— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2025
Next-generation GST reforms are set to bring double benefits for citizens across the country. pic.twitter.com/cMu9CsjthG
— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2025
To make India stronger, we must take inspiration from Chakradhari Mohan (Shri Krishna).
— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2025
To make India self-reliant, we must follow the path of Charkhadhari Mohan (Mahatma Gandhi). pic.twitter.com/v8xF2QYHrP
Let us be vocal for local. Let us trust and buy products made in India. pic.twitter.com/Jq5odlEsai
— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2025


