पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठीचा राष्ट्रीय मंच (NPDRR)च्या तिसऱ्या सत्राचे उद्घाटन केले. या तिसऱ्या सत्राची मुख्य संकल्पना, “बदलत्या हवामानात, स्थानिक पातळीवरील प्रतिबंधक आणि संरक्षक क्षमता वाढवणे” अशी आहे.
या वेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते, सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिळवणाऱ्यांचा सत्कारही करण्यात आला. 2023साठी, ओडिशा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (OSDMA) आणि मिझोरमचे लुंगलेई अग्निशमन केंद्र यांची निवड करण्यात आली आहे. आपत्तीचा धोका कमी करण्याच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कल्पना, उपक्रम, साधने आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्यासाठी प्रदर्शनाचे उद्घाटनही पंतप्रधानांनी केले. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह आणि गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रायही उपस्थित होते.
तुर्किये आणि सीरियामध्ये अलीकडेच झालेल्या भूकंपात, भारतीय बचाव पथकाने केलेल्या मदत आणि बचाव कार्याचे संपूर्ण जगाने कौतुक केले ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला आपल्या या पथकांचा अभिमान वाटला, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ यांची भारताने ज्या प्रकारे व्याप्ती वाढवली आहे त्यामुळे देशाची चांगली सेवा झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली अधिक मजबूत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विविध संस्थांमध्ये निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पुरस्कार दिले जातात, असे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी पंतप्रधानांनी दोन्ही पुरस्कार विजेत्यांचे कौतुक केले.
“बदलत्या हवामानात, स्थानिक पातळीवरील प्रतिबंधक आणि संरक्षक क्षमता आणि लवचिकता वाढवणे” ही संकल्पना, भारतीय परंपरेशी सुसंगत आहे, कारण आपल्याकडील विहिरी, वास्तुकला आणि जुन्या शहरांच्या बांधणीत, ही गुणवैशिष्ट्ये स्पष्टपणे दिसतात असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतात आपत्ती व्यवस्थापन, त्यावर उपाययोजना आणि धोरण हे नेहमीच स्थानिक पातळीवर राहिले आहे. यासाठी त्यांनी कच्छमधील भूकंपातही टिकून राहिलेल्या भुंगा पद्धतीच्या घरांचे उदाहरण दिले. नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारावर, गृहनिर्माण आणि शहर नियोजनाचे स्थानिक मॉडेल विकसित करण्याची आपल्याला गरज आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आधुनिक तंत्रज्ञानासह स्थानिक तंत्रज्ञान आणि साहित्य समृद्ध करणे ही काळाची गरज आहे. जेव्हा आपण स्थानिक पातळीवरील, आपत्ती व्यवस्थापन आणि टिकून राहण्याच्या उपाययोजनांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी जोडू, तेव्हाच आपण आपत्तीत टिकून राहण्याच्या दिशेने अधिक चांगले काम करू शकू.” असे ते पुढे म्हणाले.
पूर्वीची जीवनशैली अतिशय आरामदायक होती आणि दुष्काळ, पूर आणि संततधार पाऊस या नैसर्गिक आपत्तींना कसे सामोरे जावे हे आपल्याला अनुभवाने शिकवले, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यापूर्वीच्या सरकारांनी आपत्ती निवारणाची जबाबदारी कृषी विभागाकडे ठेवणे स्वाभाविक होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भूकंपासारखी नैसर्गिक आपत्ती आली की स्थानिक पातळीवर स्थानिक संसाधनांच्या साहाय्याने त्याचा सामना केला जात असे, त्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. मात्र आता आपण राहत असलेले जग लहान झाले आहे जिथे एकमेकांच्या अनुभवातून आणि प्रयोगातून शिकणे हा एक आदर्श बनला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. दुसरीकडे, नैसर्गिक आपत्तींचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येकावर उपचार करणार्या खेडेगावातील एकट्या डॉक्टरशी उदाहरण देऊन पंतप्रधानांनी आजच्या काळात आणि युगात प्रत्येक आजारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी गतिमान यंत्रणा विकसित करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. गेल्या शतकातील नैसर्गिक आपत्तींचा अभ्यास करून, एक अचूक अंदाज बांधता येतो, असे सांगून सामग्री असो वा व्यवस्था, या पद्धतीमध्ये योग्य वेळी सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला.
“आपत्ती व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी अभिज्ञान आणि सुधारणा हे दोन मुख्य घटक आहेत”, पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. अभिज्ञानामुळे, नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणारे संभाव्य धोके ओळखण्यात आणि भविष्यात ती कधी येईल हे ओळखण्यात मदत होईल, तर सुधारणा ही अशी व्यवस्था आहे जिथे संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचे धोके कमी केले जातात. त्यांनी कालबद्ध पद्धतीने व्यवस्था अधिक सक्षम करून सुधारण्याची सूचना केली आणि अल्पकाळाचा विचार करून सोपी रीत अवलंबण्याऐवजी दीर्घकालीन विचार करण्याच्या दृष्टिकोनावर भर दिला. त्यांनी पूर्वी पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये आलेल्या चक्रीवादळांमुळे झालेल्या शेकडो मृत्यूचे स्मरण केले, परंतु बदललेला काळ आणि धोरणातील बदलांमुळे भारत आता चक्रीवादळांना सामोरे जाण्यास सक्षम आहे जेथे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान कमी होते. “आपण नैसर्गिक आपत्ती थांबवू शकत नाही परंतु आपण चांगले धोरण आणि व्यवस्था लागू करून त्याचे परिणाम नक्कीच कमी करू शकतो”, असे सांगून पंतप्रधानांनी प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोनाऐवजी सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर भर दिला.
स्वातंत्र्यानंतरच्या वर्षांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दयनीय स्थितीबद्दल पंतप्रधानांनी सांगितले. पाच दशकांनंतरही आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत कायदा नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. 2001 मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणणारे गुजरात हे पहिले राज्य होते. तत्कालीन केंद्र सरकारने या कायद्याच्या आधारे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला. त्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अस्तित्वात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन मजबूत करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आपल्याला संस्थात्मक नियोजन करावे लागेल आणि स्थानिक नियोजनाचा आढावा घ्यावा लागेल. संपूर्ण यंत्रणेतील आमूलाग्र सुधारणांची गरज अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी दोन स्तरांवर काम करण्याचे आवाहन केले.
प्रथमस्तरावर , आपत्ती व्यवस्थापन तज्ञांना लोकसहभागावर अधिक भर द्यावा लागेल. भूकंप, चक्रीवादळ, आग आणि इतर आपत्तींच्या धोक्यांबद्दल लोकांना जागरूक करण्याच्या निरंतर प्रक्रियेवर त्यांनी भर दिला. या संदर्भात योग्य प्रक्रिया, सराव आणि नियमांबाबत जागरूकता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. “स्थानिक सहभागाने स्थानिक समस्या आणि जोखमींऐवजी सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करणे या मंत्राचे पालन केल्यासच तुम्हाला यश मिळेल”, असे पंतप्रधानांनी खेडी आणि परिसर स्तरावरील ‘युवक मंडळे’ आणि ‘सखी मंडळांना’ प्रशिक्षण देण्याबाबत भागधारकांना सूचना देताना सांगितले. त्यांनी आपदा मित्र, राष्ट्रीय सेवा योजना - राष्ट्रीय छात्र सेना, लष्करातील निवृत्त जवान यांची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास सांगितले. समुदाय केंद्रांमध्ये प्रथम प्रतिसादासाठी आवश्यक उपकरणे सज्ज ठेवल्यास बचाव कार्य वेळेवर सुरू होऊन अनेकांचे जीव वाचू शकतात, असेही ते म्हणाले.
दुसऱ्या स्तरावर, पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिअल टाईम नोंदणी आणि देखरेख प्रणालीवर भर दिला. "घरांचे वय, मलनिस्सारण, वीज आणि पाण्याची पायाभूत सुविधा यासारख्या पैलूंवरील ज्ञान सक्रिय पावले उचलण्यास मदत करेल." असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या उष्णतेच्या लाटेच्या आढावा बैठकीत रुग्णालयाला लागलेल्या आगीवर झालेल्या चर्चेबद्दल आणि रुग्णालयाच्या अग्नि तयारीचा नियमित आढावा घेतल्यास जीव वाचू शकतात याबद्दल माहिती दिली.
विशेषत: वाढत्या उष्णतेमुळे गेल्या काही वर्षांत रुग्णालय, कारखाना, हॉटेल किंवा बहुमजली निवासी इमारतींसारख्या दाट शहरी भागात आगीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी दाट लोकवस्तीच्या भागात अतिशय पद्धतशीरपणे काम करण्याची आव्हाने पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. जिथे वाहनाने पोहोचणे कठीण आहे अशा स्थितीवर उपाय शोधण्याचा आग्रह धरला. उंच इमारतींमधील आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे कौशल्य सतत वाढवण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि त्याचबरोबर औद्योगिक ठीकाणची आग विझवण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत याचीही खात्री करण्याची गरज व्यक्त केली.
स्थानिक कौशल्ये आणि उपकरणे यांच्या सतत आधुनिकीकरणाच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी लक्ष केंद्रित केले. बचत गटांच्या महिलांना त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि आगीच्या घटना कमी करण्यासाठी जैव इंधन जैवइंधनामध्ये बदलणारी उपकरणे उपलब्ध करून देण्याची शक्यता शोधण्याची सूचना पंतप्रधानांनी दिली. गॅस गळतीची शक्यता जास्त असलेल्या उद्योगांसाठी आणि रुग्णालयांसाठी तज्ञांची फौज तयार करण्याबद्दलही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, भविष्यात रुग्णवाहिका नेटवर्क तयार करण्याची गरज अधोरेखित करून या संदर्भात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) चा वापर करण्याबाबत सांगितले. ड्रोन, लोकांना खबरदारीची सूचना देण्यासाठी यंत्रांचा वापर आणि ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या लोकांना शोधण्यासाठी वैयक्तिक यंत्र यांचा वापर करण्याकडे लक्ष देण्यासही त्यांनी संबंधितांना सांगितले. त्यांनी तज्ञ मंडळींना नवीन प्रणाली तसेच तंत्रज्ञान तयार करणाऱ्या जागतिक सामाजिक संस्थांच्या कार्याचा अभ्यास करण्याची आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्याची विनंती केली.
भारत जगभरात येणाऱ्या आपत्तींना त्वरित प्रतिसाद देतो आणि पायाभूत सुविधा पूरवण्याकरिता देखील पुढाकार घेतो, असे पंतप्रधानांनी भाषणाच्या समारोपात अधोरेखित केले. भारताच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा संघटनेत जगातील 100 हून अधिक देश सामील झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आजच्या चर्चेतून अनेक सूचना आणि उपाय मिळतील आणि त्यामुळे भविष्यासाठी कृती करण्यायोग्य मुद्दे समोर येतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. “परंपरा आणि तंत्रज्ञान ही आपली शक्ती आहे आणि या बळावर आपण केवळ भारतासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी आपत्ती प्रतिरोधकतेशी संबंधित सर्वोत्तम आराखडा तयार करू शकतो” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
एनपीडीआरआर अर्थात आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय मंच हे आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या क्षेत्रात संवाद साधणे, अनुभव, विचार, कल्पना, कृती-केंद्रित संशोधन आणि संधी शोधणे सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारने स्थापन केलेले एक बहु-भागधारक व्यासपीठ आहे.
After the earthquakes in Türkiye and Syria, the world has recognised and appreciated the role of India's disaster management efforts. pic.twitter.com/MpmidV4V8y
— PMO India (@PMOIndia) March 10, 2023
We have to develop models of housing or town planning at the local level. We need to encourage use of advanced technology in these sectors. pic.twitter.com/2ixjX5xThU
— PMO India (@PMOIndia) March 10, 2023
Disaster management को मजबूत करने के लिए Recognition और Reform बहुत जरूरी है। pic.twitter.com/Rm2lh23n4t
— PMO India (@PMOIndia) March 10, 2023
Tradition और technology हमारी ताकत हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 10, 2023
इसी ताकत से हम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए disaster resilience से जुड़े बेहतरीन मॉडल तैयार कर सकते हैं। pic.twitter.com/rK73aK5X4A
