शेअर करा
 
Comments

राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांनी भारताबरोबर नव्याने संबंध  दृढ करत  जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमधील भागीदारी वृद्धिंगत करण्यासाठी एक नवीन अध्याय सुरु करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये पहिल्या प्रत्यक्ष भेटीसाठी स्वागत केले

नेत्यांनी एक स्पष्ट दृष्टिकोनाबाबत सहमती दर्शवली जी अमेरिका-भारत संबंधांना पुढे मार्गदर्शक ठरेल: एक धोरणात्मक भागीदारी तयार करणे आणि आसियान आणि क्वाड सदस्यांसह प्रादेशिक गटांसह एकत्र काम करणे; हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र आणि त्याव्यतीरीक्त्च्या सामायिक हितसंबंधांना  प्रोत्साहन देणे, व्यापार आणि गुंतवणुक भागीदारी विकसित करणे ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये काम करणारी कुटुंबे समृद्ध होतील, कोविड 19 महामारी आणि इतर आरोग्यविषयक  आव्हानांविरूद्ध लढा पूर्ण करणे; हवामान पूरक कृती वाढवण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांना चालना देणे; आपल्या देशातील लोकांच्या मदतीसाठी   लोकशाही मूल्ये  आणि संस्था बळकट करणे; आणि दोन्ही देशांना बळकट करणारे लोकांमधील  परस्पर संबंध वृद्धिंगत करणे यांचा यात समावेश आहे.

गेल्या वर्षभरात कोविड 19 महामारीविरोधात लढा देण्यासाठी दोन्ही देशांनी केलेल्या सहकार्याचा अभिमान असल्याचे सांगत राष्ट्रपती बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. दोन्ही देशांच्या कठीण प्रसंगात  सरकार, नागरी समाज, उद्योग आणि समुदाय आपत्कालीन मदत सामुग्री पुरवण्यासाठी  अभूतपूर्व  मार्गांनी एकत्र आले.  देशात आणि परदेशात आपापल्या नागरिकांचे  रक्षण करण्यासाठी लसींच्या लक्षावधी मात्रा दिल्यानंतर या महामारीला संपुष्ठात आणण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. कोवॅक्ससह सुरक्षित आणि प्रभावी कोविड 19 लसींची निर्यात पुन्हा सुरू करण्याच्या भारताच्या  घोषणेचे अध्यक्ष बायडेन  यांनी स्वागत केले. भविष्यातील साथीच्या आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी सज्जता आणि जैव-वैद्यकीय  संशोधनासह जागतिक आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी आरोग्य आणि जैव-वैद्यकीय विज्ञानावरच्या  सामंजस्य कराराला अंतिम स्वरूप दिल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली.

कोविड 19 महामारीचा सामना करण्याप्रती सामायिक बांधिलकी लक्षात घेऊन, भविष्यासाठी सज्ज राहण्यासाठी जागतिक कोविड 19 महामारी शिखर परिषद बोलावण्याच्या अध्यक्ष बायडेन यांच्या  पुढाकाराचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत केले.

पंतप्रधान मोदींनी पॅरिस करारामध्ये पुन्हा सहभागी होण्याबरोबरच हवामान पूरक कृतीसाठी  अमेरिकन नेतृत्वाचे स्वागत केले. अध्यक्ष बायडेन  यांनी 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा  स्थापित करण्याचे देशांतर्गत ध्येय साध्य करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या    उद्दिष्टाला पाठिंबा दर्शवला आणि नवीकरणीय, साठवणूक आणि ग्रिड संबंधी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीसाठी निधी गोळा करण्याच्या महत्वाची दखल घेतली, ज्यामुळे लाखो लोकांना स्वच्छ, विश्वासार्ह विजेची हमी मिळेल.

अमेरिका भारत हवामान आणि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम 2030 भागीदारी अंतर्गत धोरणात्मक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी  (SCEP) आणि हवामान कृती आणि निधी संवर्धन संवाद  (CAFMD) या दोन मुख्य उपक्रमांद्वारे  अमेरिका आणि भारत स्वच्छ ऊर्जा विकास आणि स्वच्छ ऊर्जा    संक्रमण पुढे नेण्यासाठी महत्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या वापराला गती देतील.  लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांझिशन (लीडआयटी) मध्ये सामील होण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले.

अध्यक्ष बायडेन यांनी अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संरक्षण संबंधांची ताकद आणि माहिती सामायिकीकरण , रसद पुरवठा आणि लष्करी परस्परसंवाद, प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानात सहकार्य बळकट करणे , प्रादेशिक भागीदारांसह बहुपक्षीय चौकटीत सहभाग विस्तारण्यासाठी  संरक्षण सहभागाद्वारे  प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून भारताशी अतूट वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी प्रगत औद्योगिक सहकार्याचे  स्वागत केले. या संदर्भात, त्यांनी संरक्षण   तंत्रज्ञान आणि व्यापार उपक्रमाअंतर्गत  मानवरहित हवाई वाहने (UAVs) सहविकसित करण्याच्या अलिकडच्या प्रकल्पाची नोंद घेतली आणि याप्रकारच्या  संयुक्त प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले. त्यांनी संरक्षण उद्योगांमध्ये नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि उद्योजकतेच्या विद्यमान  परिसंस्थेचा  सह-विकास, सहउत्पादन आणि परस्पर संरक्षण व्यापाराचा विस्तार करण्यासाठी सरकार आणि खाजगी हितधारकांना आवाहन केले. उच्चस्तरीय संरक्षण औद्योगिक सहकार्य सुलभ करण्यासाठी औद्योगिक सुरक्षा करार शिखर परिषदेच्या उद्घाटनपर बैठकीसाठी उत्सुक असल्याचे सांगितले.

जागतिक दहशतवादाविरोधातील संयुक्त लढाईत अमेरिका आणि भारत एकजुटीने  उभे असून  UNSCR 1267 प्रतिबंध समितीने प्रतिबंधित केलेल्या गटांसह सर्व दहशतवादी गटांविरोधात समन्वित कारवाई करेल याचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला तसेच सीमेपलिकडील  दहशतवादाचा निषेध केला आणि  26/11च्या  मुंबई हल्ल्याचा कट रचणाऱ्यांविरोधात  कडक कारवाई करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी कुठल्याही स्वरूपातल्या दहशतवादाच्या वापराचा निषेध केला आणि दहशतवादी गटांना कोणतीही रसद, आर्थिक किंवा लष्करी मदत नाकारण्याच्या महत्त्वावर भर  दिला ज्याचा वापर दहशतवादी हल्ले  करण्यासाठी किंवा योजना आखण्यासाठी  केला जाऊ शकतो. त्यांनी नमूद केले की आगामी अमेरिका-भारत दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगट, अधिकृत संवाद आणि अमेरिका -भारत अंतर्गत  सुरक्षा संवाद, गुप्तचर माहिती सामायिकरण आणि कायद्याची अंमलबजावणी सहकार्यासह भारत आणि अमेरिका      यांच्यातील दहशतवादविरोधी सहकार्य अधिक मजबूत करेल. त्यांनी दहशतवादविरोधी तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या संधींचे स्वागत केले. अमेरिका -भारत अमली पदार्थ विरोधी कृतिगटाचे  कौतुक केले आणि नवीन द्विपक्षीय चौकटीला अंतिम रूप देण्यास वचनबद्ध असल्याचे सांगितले ज्यामुळे अंमली पदार्थ तस्करी, अवैध मादक पदार्थांचे उत्पादन आणि रासायनिक पुरवठा साखळीचा सामना करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांना बळ मिळेल.

दोन्ही नेत्यांनी संकल्प केला की तालिबानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ठराव 2593(2021) चे पालन केले पाहिजे, ज्यात अफगाणिस्तानच्या भूमीचा पुन्हा  कधीही कोणत्याही देशाला धमकावण्यासाठी, हल्ला करण्यासाठी किंवा दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी किंवा प्रशिक्षित करण्यासाठी व  दहशतवादी हल्ल्यांची योजना किंवा वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाऊ नये असे नमूद केले आहे.   अफगाणिस्तानमधील दहशतवादाविरोधात लढण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी तालिबानला अफगाणिस्तान आणि सर्व परदेशी नागरिकांची अफगाणिस्तानातून सुरक्षित  आणि सुव्यवस्थितरित्या सुटका करणे  आणि महिला, मुले आणि अल्पसंख्याक गटांच्या सदस्यांसह सर्व अफगाणी लोकांच्या मानवी हक्कांचा आदर करण्यासह  इतर सर्व वचनबद्धतेचे पालन करण्याचे आवाहन केले.  त्यांनी  अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत पुरवण्याच्या प्रयत्नांच्या महत्त्वावर भर  दिला, आणि  संयुक्त राष्ट्र, त्याच्या विशेष संस्था    आणि अंमलबजावणी भागीदार आणि अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींबरोबरच मानवतावादी मदत कार्यात गुंतलेल्याना  पूर्ण, सुरक्षित, थेट प्रवेशाची परवानगी देण्याचे तालिबानला आवाहन केले.     अफगाण लोकांसाठी विकास आणि आर्थिक संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रतिबंध असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व अफगाणांसाठी  सर्वसमावेशक आणि शांततापूर्ण भविष्यासाठी भागीदारांबरोबर यापुढेही थेट  समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा लवकरात लवकर लोकशाही बहाल व्हावी. तसेच राजकीय कैद्यांची मुक्तता केली जावी आणि हिंसाचार पूर्णपणे थांबवला जावा, यावर उभय नेत्यांनी एकमत व्यक्त केले. तसेच सार्वमतासाठी आसियानच्या पाच कलमी कार्यक्रमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे मत उभय नेत्यांनी व्यक्त केले.

हिंद -प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये सामायिक दृष्टिकोन असल्यामुळे क्वाडअंतर्गत सहकार्य वृद्धिंगत होत असल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. क्षेत्रीय अखंडता आणि सार्वभौमत्व तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदा यांच्या संदर्भात मुक्त आणि खुली नीती ठेवल्यामुळे सहकार्य वाढत असल्याचे यावेळी नमूद केले. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळादरम्यान  भारतातल्या सशक्त नेतृत्वाचे कौतुक केले. या संदर्भात, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुधारित रचनेमध्ये भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे, यासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याचा पुनरूच्चार केला. तसेच बहुपक्षीय सहकार्याच्या दृष्टीने भारताला सदस्यत्व मिळणे महत्वाचे असल्याचे सांगून इतर देशांबरोबर अमेरिकेचेही समर्थन असल्याचे स्पष्ट केले. अणु पुरवठादार समूहामध्ये भारताला प्रवेश मिळावा, यासाठी अमेरिकेच्या समर्थनाचीही त्यांनी पुष्टी केली. जागतिक विकासासाठी त्रिकोणी सहकार्य याविषयी मार्गदर्शक तत्वांच्या विस्ताराचे यावेळी स्वागत केले. जगभरामधून विकासकार्यासमोर असलेली आव्हाने, विशेषतः हिंद -प्रशांत महासागर क्षेत्र आणि आफ्रिकेमध्ये असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त क्षमतेचा लाभ घेण्याची गरज आहे. याशिवाय, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण या क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी ‘यू.एय.गांधी-किंग डेव्हलपमेंट फॉंडेशन’चे कार्य प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

यंदाच्या वर्षाखेरीपर्यंत, म्हणजेच 2021 च्या समाप्तीपूर्वीच भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान व्यापार नीती मंचाचे कार्य सुरू व्हावे, यासाठी सर्वजण उत्सुक आहेत. यामुळे उभय देशांमध्ये अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित होण्यास मदत मिळणार आहे. यामुळे व्यापारविषयक प्रश्न, समस्या, नेमक्या जाणून घेवून, त्या त्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये भविष्यासाठी काम करण्यासाठी महत्वाकांक्षी, सामायिक दृष्टी विकसित करून, व्दिपक्षीय व्यापार संबंध वृद्धिंगत करणे शक्य होणार आहे. खाजगी क्षेत्रातल्या प्रतिभेचा लाभ घेवून 2022 च्या प्रारंभीच अमेरिका-भारत सीईओ फोरम आणि व्यावसायिक संवाद आयोजित करण्यास उत्सुक असल्याचे यावेळी नमूद केले. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केले जाणारे करार, विचार विनिमय करून विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक सुलभ करणे आणि प्रत्यक्षात लवकर काम सुरू करणे यासाठी कटिबद्धता व्यक्त केली. उभय नेत्यांनी यावेळी हिंद -प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी शाश्वत आणि पारदर्शक नियम निश्चित करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे कशा पद्धतीने कार्य करू शकतात, यावर चर्चा केली. यावेळी ‘कोएलिशन फॉर डिझास्टर रिसायलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि इंडो -पॅसिफिक बिझनेस फोरम यांच्या माध्यमातून वाढत असलेल्या सहकार्याचे स्वागत दोन्ही नेत्यांनी केले.

दोन्ही देशांमधील अति कुशल व्यावसायिक,  विद्यार्थी, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक प्रवासी यांच्या प्रवासांमुळे आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक भागीदारी वाढते, असे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. तसेच दोन्ही देशांच्या दृष्टीने व्यवसाय, व्यापार वृद्धीसाठी लवचिक आणि सुरक्षित पुरवठा साखळीचे महत्व असल्याचे अधोरेखित केले. दोन्ही देशातल्या औषध निर्माण, जैवतंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर्स आणि माहिती तंत्रज्ञान यामध्ये खाजगी क्षेत्रांमध्ये उत्तम सहकार्य आणि सहभागीता असल्याबद्दल स्वागत केले. आर्थिक वृद्धीसाठी आणि धोरणात्मक प्राथमिकता साध्य करण्यासाठी उदयोत्मुख तंत्रज्ञानाचे महत्व ओळखण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. उच्च तंत्रज्ञानाच्या व्यापाराला वेग देण्यासाठी 2022 च्या प्रारंभीच उच्च तंत्रज्ञान सहकार्य समूह (एचटीसीजी) पुनरूज्जीवत करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी उत्सुकता दर्शवली.

अमेरिका आणि भारत नवीन क्षेत्रांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या आधारे अनेक क्षेत्रांमध्ये एकमेकांबरोबर भागीदारी करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करेल, असे उभय नेत्यांनी यावेळी निश्चित केले. यामध्ये- अंतराळ, सायबर सुरक्षा , आरोग्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5 जी व  6 जी तंत्रज्ञान आणि आगामी काळातील दूरसंचार तंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन, यासारख्या नवनवीन प्रक्रिया, आणि आगामी शतकाच्या दृष्टीने आर्थिक तसेच सुरक्षिततेच्या परिसंकल्पना आणि गरजा ओळखून त्यांच्या व्याख्या निश्चित करण्यात येईल, असे उभय नेत्यांनी सांगितले. सायबरविश्वामधील असुरक्षितता, येत असलेली आव्हाने, समस्या, दूर करण्याची मूलभूत गरज ओळखली असल्याचे उभय नेत्यांनी यावेळी नमूद केले. यामध्ये गंभीर आणि पायाभूत लवचिकता वाढविणे, सायबर-सक्षम गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी उभय सरकारांमध्ये वाढत असलेली भागीदारी, सहकार्य यांचे स्वागत करण्यात आले. यामध्ये आपआपल्या सीमांमध्ये सुरू असलेल्या सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई करून त्यांचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा समावेश आहे. शाश्वत कार्य करण्याची क्षमता वाढविण्याचा पुनरूच्चार उभय नेत्यांनी यावेळी केला. सायबर धोक्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी परस्परांमध्ये तांत्रिक सहकार्य करण्याच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देण्यावर भर दिला पाहिजे. असे नमूद करून यामध्ये संवाद, संयुक्त बैठका, प्रशिक्षण आणि इतर सर्वोत्तम पद्धतींचे सामायिकीकरण यांचा समावेश असेल, असे स्पष्ट केले. या वर्षाच्याअखेरीपर्यंत बाह्य अंतराळातील कार्याची दीर्घकालीन, शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी मदत करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. यासाठी ‘स्पेस सिच्युएशनल अवेअरनेस  ’या सामंजस्य कराराला अंतिम स्वरूप देण्यास दोन्ही नेते उत्सुक असल्याचे नमूद केले.

अमेरिका आणि भारत हे जागतिक भागीदार म्हणून शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच लोकांच्या सहभागीतेतून सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा संकल्प उभय नेत्यांनी केला. या वर्षाच्या अखेरीस होत असलेल्या भारत आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या दोन अधिक दोन मंत्रिस्तरीय संवादाव्दारे नेत्यांनी सल्ला मसलत करून संबंध अधिक दृढ होणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्याचे स्वागतही केले.

दोन्ही देशांतल्या लोकांमध्ये खोलवर आणि चैतन्यपूर्ण, दृढ संबंध आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये विशेष बंध निर्माण होण्यासाठी आधारभूत ठरत आहेत. त्यामुळेच ही भागीदारी जवळपास 75 वर्षांपासून टिकून आहे. याचा पुनरूच्चार नेत्यांनी केला. अशीच भागीदारी इतरांनीही करावी, यासाठी प्रोत्साहन मिळत असल्याचे सांगून स्वातंत्र्य, लोकशाही, सार्वत्रिक मानवाधिकार, सहिष्णुता आणि बहुलवाद तसेच सर्व नागरिकांना समान संधी, शाश्वत विकास आणि जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता यांच्यासाठी सातत्याने केले जाणारे प्रयत्न यांच्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे नेत्यांनी नमूद केले.

अमेरिकेने भारताला त्याच्या  पुरातन वस्तू पुन्हा पाठवून दिल्या, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्षांचे मनापासून कौतुक केले. चौर्यकर्म, अवैध व्यापार, आणि सांस्कृतिक वस्तूंची होणारी तस्करी या समस्यांचा सामना करण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे यावेळी दोन्ही  नेत्यांनी सांगितले.

सामायिक मूल्ये आणि तत्वे प्रतिबिंबीत करणे तसेच व्यूहरचनात्मक अभिसरण निर्माण करणे, यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिका आणि भारत व्यापक वैश्विक धोरणात्मक भागीदारी पुढे नेण्याचा संकल्प केला. आता अमेरिका आणि भारत एकत्रितपणे काय साध्य करणार, याची उत्सुकता असणार आहे, असे उभय नेत्यांनी नमूद केले.

 

 

 

सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Mann KI Baat Quiz
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370

Media Coverage

Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs high level meeting to review preparedness to deal with Cyclone Jawad
December 02, 2021
शेअर करा
 
Comments
PM directs officials to take all necessary measures to ensure safe evacuation of people
Ensure maintenance of all essential services and their quick restoration in case of disruption: PM
All concerned Ministries and Agencies working in synergy to proactively counter the impact of the cyclone
NDRF has pre-positioned 29 teams equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc; 33 teams on standby
Indian Coast Guard and Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations
Air Force and Engineer task force units of Army on standby for deployment
Disaster Relief teams and Medical Teams on standby along the eastern coast

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a high level meeting today to review the preparedness of States and Central Ministries & concerned agencies to deal with the situation arising out of the likely formation of Cyclone Jawad.

Prime Minister directed officials to take every possible measure to ensure that people are safely evacuated and to ensure maintenance of all essential services such as Power, Telecommunications, health, drinking water etc. and that they are restored immediately in the event of any disruption. He further directed them to ensure adequate storage of essential medicines & supplies and to plan for unhindered movement. He also directed for 24*7 functioning of control rooms.

India Meteorological Department (IMD) informed that low pressure region in the Bay of Bengal is expected to intensify into Cyclone Jawad and is expected to reach coast of North Andhra Pradesh – Odisha around morning of Saturday 4th December 2021, with the wind speed ranging upto 100 kmph. It is likely to cause heavy rainfall in the coastal districts of Andhra Pradesh, Odisha & W.Bengal. IMD has been issuing regular bulletins with the latest forecast to all the concerned States.

Cabinet Secretary has reviewed the situation and preparedness with Chief Secretaries of all the Coastal States and Central Ministries/ Agencies concerned.

Ministry of Home Affairs is reviewing the situation 24*7 and is in touch with the State Governments/ UTs and the Central Agencies concerned. MHA has already released the first instalment of SDRF in advance to all States. NDRF has pre-positioned 29 teams which are equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc. in the States and has kept 33 teams on standby.

Indian Coast Guard and the Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations. Air Force and Engineer task force units of Army, with boats and rescue equipment, are on standby for deployment. Surveillance aircraft and helicopters are carrying out serial surveillance along the coast. Disaster Relief teams and Medical Teams are standby at locations along the eastern coast.

Ministry of Power has activated emergency response systems and is keeping in readiness transformers, DG sets and equipments etc. for immediate restoration of electricity. Ministry of Communications is keeping all the telecom towers and exchanges under constant watch and is fully geared to restore telecom network. Ministry of Health & Family Welfare has issued an advisory to the States/ UTs, likely to be affected, for health sector preparedness and response to COVID in affected areas.

Ministry of Port, Shipping and Waterways has taken measures to secure all shipping vessels and has deployed emergency vessels. The states have also been asked to alert the industrial establishments such as Chemical & Petrochemical units near the coast.

NDRF is assisting the State agencies in their preparedness for evacuating people from the vulnerable locations and is also continuously holding community awareness campaigns on how to deal with the cyclonic situation.

The meeting was attended by Principal Secretary to PM, Cabinet Secretary, Home Secretary, DG NDRF and DG IMD.