पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर्नाटक मधील नव्याने घोषित महसुली गावांमधील पात्र लाभार्थ्यांना जमिनींच्या खरेदी पत्राचे (हक्कू पत्र) वाटप केले आणि कलबुर्गी तालुक्यातील मालखेड इथल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाची पायाभरणी केली.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारताची राज्यघटना जानेवारी महिन्यात अंमलात आली आणि स्वतंत्र भारतात नागरिकांचे हक्क सुनिश्चित करण्यात आले. जानेवारीच्या या पवित्र महिन्यात कर्नाटक सरकारने सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी नमूद केले. पन्नास हजारापेक्षा जास्त कुटुंबांना पहिल्यांदाच हक्कू पत्र प्राप्त झाले आहे, हा प्रसंग बंजारा समाजासाठी महत्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे ‘तांडा’ वस्तीमध्ये राहणाऱ्या अशा कुटुंबांमधील मुला-मुलींचे भविष्य उज्ज्वल होईल असे पंतप्रधान म्हणाले, आणि या निमित्ताने त्यांनी कलबुर्गी, यादगिरी, रायचूर, बिदर आणि विजयपुरा या पाच जिल्ह्यांमधील बंजारा समाजाच्या नागरिकांचे अभिनंदन केले.
कर्नाटकमधल्या तीन हजारापेक्षा जास्त तांडा वस्त्यांना महसूली गावे म्हणून घोषित करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या महत्वाच्या निर्णयाची माहिती देत, हे उल्लेखनीय पाऊल उचलल्याबद्दल बसवराज बोम्मई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले.
हा प्रदेश आणि बंजारा समाजाशी असलेल्या आपल्या ऋणानुबंधांचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले की या समुदायातील लोकांनी आपापल्या परीने राष्ट्र विकासात योगदान दिले आहे. 1994 मधील लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या प्रचार सभेत लाखो बंजारा कुटुंबं सहभागी झाली होती आणि पारंपरिक वेशभूषा करून आलेल्या माता भगिनींनी आपल्याला भरभरून आशीर्वाद दिले होते हा एक अविस्मरणीय क्षण होता, अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी या घटनेचे स्मरण केले.
डबल इंजिन सरकार, भगवान बसवेश्वर यांनी दाखवलेल्या सुशासन आणि सुसंवाद या मार्गाचे अनुसरण करत आहे. असे पंतप्रधान म्हणाले. भगवान बसवेश्वर यांच्या आदर्शांनी प्रेरित होऊन आम्ही सर्वांच्या कल्याणासाठी कार्य करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. भगवान बसवेश्वरांनी अनुभव मंडपम सारख्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून कशा प्रकारे लोकशाही आणि सामाजिक न्याय यांचा आदर्श घालून दिला, त्याचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. सर्वांच्या सक्षमीकरणासाठी सर्व प्रकारच्या भेदभावांपासून मुक्त होऊन जगण्याचा एक नवीन मार्ग त्यांनी दाखवला, असे पंतप्रधान म्हणाले.
बंजारा समाजाने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना केला असून आता मात्र त्यांना सुखकर आणि सन्मानाचे आयुष्य जगण्याची संधी मिळाली आहे असे सांगून त्यांनी बंजारा समाजातील तरुणांसाठी शिष्यवृत्ती आणि उदरनिर्वाहासाठी मदत, पक्के घर यासारख्या उपाययोजनांबद्दल माहिती दिली. भटक्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणाऱ्या विविध समस्यांवर देखील उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे ते म्हणाले. आता राबवत असलेल्या उपाययोजना 1993 मध्येच सुचवण्यात आल्या होत्या मात्र मतपेढीच्या राजकारणात त्या मागे पडल्या, असे असले तरी आता ते उदासीन वातावरण बदलले आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
बंजारा समाजातील मातांना पंतप्रधान म्हणाले की तुम्ही काळजी करू नका, तुमचा एक मुलगा सर्व प्रश्नांची दिल्लीत दखल घेत आहे. तांडा वस्त्यांना गावे म्हणून मान्यता मिळाली की गावांमधील मूलभूत गरजांच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आता सर्व कुटुंबीय निर्भयपणे जगू शकतील आणि त्यांचे मालकी पत्र मिळाल्यानंतर बँकांकडून कर्ज मिळवणे खूप सोपे होईल, असे ते म्हणाले. स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशभरातील ग्रामीण भागातील घरांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करत असून आता कर्नाटकातील बंजारा समाजालाही याचा लाभ घेता येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पक्की घरे, शौचालये, वीज जोडण्या, पाईपद्वारे पाण्याची जोडणी आणि गॅस जोडण्या इत्यादी सुविधा दिल्या जात असून दुहेरी इंजिन सरकारच्या या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता बंजारा समाज घेऊ शकतो, असे ते म्हणाले. “झोपडपट्टीत राहणे आता भूतकाळातील गोष्ट झाली आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
बंजारा समाजातील लोकांसाठी कर्नाटक राज्य सरकारतर्फे रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत याची नोंद पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली. वन उत्पादने, सुकलेली लाकडे, मध,फळे किंवा अशाच प्रकारची इतर उत्पादने आता उत्पन्नाच्या साधनांचे रूप घेत आहेत. आधीची सरकारे केवळ काही मोजक्या वन उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत देत असत मात्र आज ही संख्या वाढली असून आता 90 हून अधिक वन उत्पादनांना हा फायदा देण्यात येतो असे ते म्हणाले. या संदर्भात, बंजारा समाजाला लाभदायी ठरतील अशा कर्नाटक सरकारच्या निर्णयांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके झाल्यानंतर देखील लोकसंख्येचा एक मोठा भाग विकासाच्या लाभापासून वंचित राहिला होता आणि सरकारी मदतीच्या कक्षेबाहेर राहिला होता. दलित, वंचित मागासलेले, आदिवासी, दिव्यांग, लहान बालके आणि महिला यांना त्यांचे हक्क प्रथमच मिळत आहेत. त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा मिळू लागल्या आहेत आणि त्याही जलदगतीने मिळू लागल्या आहेत. “आम्ही लोकांचे सशक्तीकरण करण्याच्या स्पष्ट धोरणासह काम करत आहोत,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
आयुष्मान भारत आणि मोफत शिधा यांसारख्या योजनांचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले, “जेव्हा मूलभूत गरजा भागतात आणि आत्मसन्मान परत मिळतो तेव्हा नव्या आकांक्षा जन्म घेतात कारण लोकांचे विचार दैनंदिन गरजांच्या पुढच्या पातळीवर पोहोचतात आणि ते जीवनाचा दर्जा उंचावण्याच्या दिशेने काम करतात.” त्यांनी सांगितले की, जन धन बँक खात्यांच्या योजनेने या दुर्लक्षित घटकाला अर्थविषयक मुख्य प्रवाहामध्ये आणले. त्याच पद्धतीने, मुद्रा योजनेतून अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांना कोणत्याही तारणाविना 20 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळण्याची सुनिश्चिती झाल्यामुळे, या वर्गांतून अनेक नवे उद्योजक उदयाला येऊ लागले. मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये 70% महिला आहेत अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. रस्त्यावरील फिरत्या विक्रेत्यांना स्वनिधी योजनेतून तारणमुक्त कर्ज मिळू लागले आहे. “आपण ‘अवकाश’ म्हणजे नव्या संधींच्या निर्मितीसह एक पाऊल पुढे टाकत आहोत आणि वंचित घटकांतील तरुणांना नवा आत्मविश्वास प्राप्त करून देत आहोत,” पंतप्रधान म्हणाले.
समाजातील महिलांच्या कल्याणाप्रति सध्याच्या सरकारला असलेल्या संवेदनशीलतेची नोंद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की प्रत्येक क्षेत्रात महिलांसाठी नव्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. आदिवासी समाजाच्या कल्याणाबाबत बोलताना त्यांनी आदिवासी समाजाच्या अभिमानाबाबत देशवासियांना जाणीव करून देण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे ठळकपणे वर्णन केले. दिव्यांग समुदायातील व्यक्तींच्या विकासाची सुनिश्चिती करण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांच्या काळात सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची देखील त्यांनी नोंद घेतली. दुर्लक्षित समाजातील अनेक मित्र देशाच्या विविध घटनात्मक संस्थांच्या सर्वोच्चपदी पोहोचले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की सध्याच्या सरकारने राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणे, अखिल भारतीय वैद्यकीय कोट्यामध्ये इतर मागासवर्गीय श्रेणीला आरक्षण देणे, केंद्र सरकारमधील गट क आणि गट ड या पातळीवरील पदांवरील नेमणुकांसाठी मुलाखतीची सक्ती रद्द करणे आणि वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच तंत्रज्ञानसंबंधित विषयांचे शिक्षण स्थानिक भारतीय भाषांमध्ये घेण्यासाठीची तरतूद करणे असे अनेक निर्णय घेतले आहेत. आपल्या गावांतील तरुण आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय या घटकांतील गरीब कुटुंबे हे या सर्व निर्णयांचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
या सरकारने भटक्या-विमुक्तांसाठी विशेष विकास आणि कल्याण मंडळाची स्थापना केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “आमचे सरकार या कुटुंबांना प्रत्येक कल्याणकारी योजनेशी जोडण्याचे काम करत आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले.
दुहेरी इंजिनचे हे सरकार भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक समाजाची परंपरा, संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि पेहराव हे आपले सामर्थ्य मानते, यावर भर देत, ही शक्ती वाचवण्यासाठी, ती टिकवून ठेवण्याकडे आमचा पूर्ण कल असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “सुहाली, लंबानी, लंबाडा, लबाना आणि बाजीगर, तुम्ही काहीही नावे द्या, तुम्ही सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि चैतन्याचा ठेवा आहात, देशाचा अभिमान आहात, देशाची ताकद आहात. तुम्हाला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. या देशाच्या विकासात तुमचे योगदान आहे”, असे सांगत हा वारसा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आणि सर्वांना सोबत घेऊन सर्वांच्या विकासासाठी काम करण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
समारोप करताना, गुजरात आणि राजस्थानमधील बंजारा समुदायांचे आणि जलाशयांच्या निर्माणात लाखा बंजारांच्या महत्वाच्या भूमिकेची पंतप्रधानांनी आठवण करुन दिली. त्याच बंजारा समाजाची सेवा करता आल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
यावेळी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा आणि कर्नाटक सरकारचे मंत्री उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
सरकारी योजनांचा 100 टक्के पूरेपूर लाभ पोहोचवण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पानुसार, कलबुर्गी, यादगिरी, रायचूर, बिदर आणि विजयपुरा या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1475 नोंद नसलेल्या वस्त्या नवीन महसूल गावे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. कलबुर्गी जिल्ह्यातील सेदाम तालुक्यातील मालखेड गावात, या नव्याने घोषित केलेल्या महसुली गावांतील पात्र लाभार्थ्यांना पंतप्रधानांनी हक्कपत्र (हक्कू पत्र) वितरित केले.
50 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना ही हक्कपत्र जारी करण्यात आली. हे मुख्यत्वे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांमधील उपेक्षित आणि वंचित समुदायातील आहेत. त्यांच्या जमिनींना सरकारकडून औपचारिक मान्यता प्रदान करण्यासाठी एक पाऊल महत्वाचे आहे. यामुळे ते पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते इत्यादी सेवा मिळण्यासाठी सरकार दरबारी पात्र ठरतील.
पंतप्रधानांनी कार्यक्रमादरम्यान, एनएच-150सी च्या 71 किमी विभागाची पायाभरणीही केली. हा 6 पदरी ग्रीनफिल्ड मार्ग प्रकल्प सूरत - चेन्नई द्रुतगती मार्गाचा देखील एक भाग आहे. 2100 कोटींहून अधिक खर्च करून तो बांधला जात आहे. सूरत-चेन्नई द्रुतगती मार्ग, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमधून जाणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या मार्गाचे अंतर 1600 किलोमीटरवरून 1270 किलोमीटर इतके कमी होईल.
A historic day for the Banjara community in Karnataka. pic.twitter.com/HLnc9EPYCG
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
Inspired by the ideals of Bhagwaan Basaveshwara, we are working for welfare of all. pic.twitter.com/evt4K6TBhH
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
We are working with a clear strategy for empowering the people. pic.twitter.com/3jbP7vYVjm
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
Jan Dhan Yojana has revolutionised financial inclusion. pic.twitter.com/ABU8KqemmH
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
Our government is devoted to welfare of every section of society. pic.twitter.com/BoI98RWn0H
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
