छत्तीसगडमधील रायगड येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सुमारे 6,350 कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण केले. पंतप्रधानांनी छत्तीसगडमधील 9 जिल्ह्यांमधील 50 खाटांच्या ‘क्रिटिकल केअर ब्लॉक्स’ची पायाभरणी केली आणि तपासणी केलेल्या लोकांना 1 लाख सिकलसेल समुपदेशन कार्डांचे वितरण केले. या रेल्वे प्रकल्पांमध्ये छत्तीसगड पूर्व रेल्वे प्रकल्प टप्पा -I, चंपा ते जामगा दरम्यानचा तिसरा रेल्वे मार्ग, पेंद्र रोड ते अनूपपूर दरम्यानचा तिसरा रेल्वे मार्ग आणि तलाईपल्ली कोळसा खाणी ते एनटीपीसीच्या लारा उच्च औष्णिक वीजकेंद्राला (एसटीपीएस ) जोडणारी एमजीआर (मेरी-गो-राऊंड) प्रणालीचा समावेश आहे.
राज्यात 6,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या रेल्वे प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण करत असताना छत्तीसगड विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे, असे पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी आणि राज्याच्या आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी आज विविध नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यावेळी त्यांनी सिकलसेल समुपदेशन कार्डांच्या वितरणाचाही उल्लेख केला.
आधुनिक विकासाच्या वेगवान गतीचे आणि समाजकल्याणाच्या भारतीय मॉडेलचे संपूर्ण जग केवळ साक्षीदारच नाही तर त्याची प्रशंसाही करत आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 शिखर परिषदेदरम्यान जागतिक नेत्यांच्या परिषदेचे यजमानपद भूषवल्याचे स्मरण त्यांनी केले. भारताच्या विकास आणि सामाजिक कल्याणाच्या मॉडेलनेहे नेते खूप प्रभावित झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताच्या यशातून शिकण्याविषयी जागतिक संघटनांची चर्चा सुरु आहे, असे ते म्हणाले. या कामगिरीचे श्रेय पंतप्रधानांनी प्रत्येक राज्याच्या आणि देशातील प्रत्येक क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारच्या समान प्राधान्याला दिले.“छत्तीसगड आणि रायगडचा हा प्रदेश देखील याचा साक्षीदार आहे”, असे पंतप्रधानांनी आजच्या प्रकल्पांसाठी नागरिकांचे अभिनंदन करताना सांगितले.
"छत्तीसगड हे देशाच्या विकासाचे शक्तिकेंद्र आहे",असे सांगत देशाची शक्तीकेंद्रे पूर्ण ताकदीने काम करत असतील तरच देश पुढे जाईल, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. गेल्या 9 वर्षांत केंद्र सरकारने छत्तीसगडच्या बहुआयामी विकासासाठी सातत्याने काम केले आहे आणि त्या दूरदृष्टीचे आणि त्या धोरणांचे परिणाम आज येथे पाहायला मिळत आहेत , असे पंतप्रधान म्हणाले.छत्तीसगडमध्ये केंद्र सरकारकडून प्रत्येक क्षेत्रात मोठ्या योजना राबवल्या जात आहेत आणि नवीन प्रकल्पांची पायाभरणी केली जात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.पंतप्रधानांनी जुलैमध्ये विशाखापट्टणम ते रायपूर आर्थिक कॉरिडॉर आणि रायपूर ते धनबाद आर्थिक कॉरिडॉर विकास प्रकल्पांच्या पायाभरणीसाठी रायपूरला भेट दिल्याची आठवण सांगितली. राज्याला समर्पित केलेल्या विविध महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांचाही त्यांनी उल्लेख केला. सुधारित रेल्वे नेटवर्कमुळे बिलासपूर-मुंबई रेल्वे मार्गावरील झारसुगुडा बिलासपूर विभागातील गर्दी कमी होईल, हे सांगत असताना “आज, छत्तीसगडच्या रेल्वे नेटवर्कच्या विकासात एक नवा अध्याय लिहिला जात आहे” असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे, सुरू होणारे इतर रेल्वे मार्ग आणि बांधले जाणारे रेल्वे कॉरिडॉर छत्तीसगडच्या औद्योगिक विकासाला नवी उंची देतील, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, हे मार्ग पूर्ण झाल्यावर छत्तीसगडच्या लोकांना सुविधा तर मिळतीलच शिवाय या प्रदेशात रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
कोळसा खाणीतून वीज प्रकल्पांपर्यंत कोळशाचे वहन करण्याचा खर्च आणि वेळ कमी होईल यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. कमी खर्चात जास्तीत जास्त वीज निर्मिती करण्यासाठी, सरकार पिट हेड औष्णिक वीज प्रकल्प देखील उभारत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. तलाईपल्ली खाणीला जोडण्यासाठी 65 किमी लांबीच्या मेरी-गो-राउंड प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा उल्लेख त्यांनी केला आणि सांगितले की अशा प्रकल्पांची संख्या देशात वाढेल आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांना आगामी काळात सर्वाधिक फायदा होईल.
अमृतकाळाच्या आगामी 25 वर्षात भारताला विकसित देशात रूपांतरित करण्याच्या संकल्पाबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी विकासाच्या दिशेने प्रत्येक नागरिकाचा समान सहभाग असण्यावर भर दिला. पर्यावरणाचे रक्षण करतानाच देशाच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाचा एक भाग म्हणून विकसित केलेल्या सूरजपूर जिल्ह्यातील बंद कोळसा खाणीचा उल्लेख केला. कोरवा येथेही असेच पर्यावरणपूरक उद्यान विकसित करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या भागातील आदिवासी विभागासाठी होणाऱ्या फायद्यांविषयी बोलताना खाणीतून सोडलेल्या पाण्याने हजारो लोकांना सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करण्याबाबतीत पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला.
वनसंपत्तीच्या माध्यमातून समृद्धीचे नवे मार्ग उघडतानाच जंगल आणि जमिनीचे संरक्षण करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. वनधन विकास योजनेचा संदर्भ देत, या योजनेचा लाखो आदिवासी तरुणांना लाभ होत असल्यावर त्यांनी भर दिला. जगभरात भरडधान्य वर्ष साजरे होत असल्याचा उल्लेख करून येत्या काही वर्षांत श्रीअन्न किंवा भरडधान्य बाजाराच्या वाढत्या संधीवर त्यांनी प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, एकीकडे देशाच्या आदिवासी परंपरेला नवी ओळख मिळत आहे, तर दुसरीकडे प्रगतीचे नवे मार्गही विकसित होत आहेत.
सिकलसेल अॅनिमियाच्या आदिवासी लोकांवरील परिणामाबद्दल बोलताना, पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की सिकलसेल समुपदेशन कार्डचे वितरण आदिवासी समाजासाठी एक मोठे पाऊल आहे कारण माहितीचा प्रचार केल्याने रोग नियंत्रित करण्यात मदत होऊ शकते. भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेनुसार वाटचाल करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि छत्तीसगड विकासाचे नवे शिखर गाठेल असा विश्वास व्यक्त केला.
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरुता आणि छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टी एस सिंगदेव आदी यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
देशभरातील संपर्क व्यवस्था सुधारण्यावर पंतप्रधानांचा भर आहे त्याला रायगडमधील सार्वजनिक कार्यक्रमात सुमारे 6,350 कोटी रुपयांच्या रेल्वे क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण केल्याने चालना मिळेल. छत्तीसगड पूर्व रेल्वे प्रकल्प टप्पा -I, चंपा ते जामगा दरम्यानचा तिसरा रेल्वे मार्ग, पेंद्र रोड ते अनूपपूर दरम्यानचा तिसरा रेल्वे मार्ग आणि तलाईपल्ली कोळसा खाणीला एनटीपीसीच्या लारा उच्च औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राशी (एसटीपीएस ) जोडणाऱ्या एमजीआर (मेरी-गो-राऊंड) प्रणालीचा या प्रकल्पांमध्ये समावेश आहे. रेल्वे प्रकल्पांमुळे या प्रदेशात प्रवासी वाहतूक तसेच मालवाहतूकीच्या सुविधा उपलब्ध होऊन सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
छत्तीसगड पूर्व रेल्वे प्रकल्प टप्पा -I महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान गतिशक्ती - राष्ट्रीय बृहत योजने अंतर्गत बहुआयामी संपर्क व्यवस्थेसाठी विकसित केला जात आहे. त्यात खर्सिया ते धरमजयगड पर्यंतचा 124.8 किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग आहे. गारे-पेल्मा पर्यंत एक स्पर लाइन आणि छाल, बरुड, दुर्गापूर आणि इतर कोळसा खाणींना जोडणाऱ्या 3 फीडर लाइनचा देखील यात समावेश आहे. सुमारे 3,055 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेला हा रेल्वे मार्ग विद्युतीकृत ब्रॉडगेज लेव्हल क्रॉसिंग आणि प्रवासी सुविधांसह मुक्त दुहेरी मार्गिकांनी सुसज्ज आहे. छत्तीसगडमधील रायगड येथे असलेल्या मांड-रायगड कोळसा क्षेत्रातून कोळसा वाहतुकीसाठी हा रेल्वे संपर्क व्यवस्था प्रदान करेल.
पेंद्र रोड ते अनूपपूर दरम्यानचा तिसरा रेल्वे मार्ग हा 50 किमी लांबीचा असून तो सुमारे 516 कोटी रुपये खर्चून बांधला गेला आहे. चंपा आणि जामगा रेल्वे विभागा दरम्यान 98 किलोमीटर लांबीचा तिसरा मार्ग सुमारे 796 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आला आहे. नवीन रेल्वे मार्गांमुळे या प्रदेशातील संपर्क व्यवस्था सुधारणार असून पर्यटन आणि रोजगार अशा दोन्ही संधींमध्ये वाढ होणार आहे.
65-किमी लांबीची विद्युतीकृत एमजीआर (मेरी-गो-राऊंड) प्रणाली, एनटीपीसीच्या तलाईपल्ली कोळसा खाणीतून छत्तीसगडमधील 1,600 मेगावॅट क्षमतेच्या एनटीपीसीच्या लारा उच्च औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राला किफायतशीर, उच्च दर्जाचा कोळसा वितरीत करेल. यामुळे एनटीपीसी लाराकडून किफायतशीर आणि खात्रीशीर वीज निर्मितीला चालना मिळेल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल. 2070 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून बांधलेली एमजीआर प्रणाली, कोळसा खाणींपासून वीज केंद्रांपर्यंत कोळसा वाहतूक सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा एक आश्चर्यकारक अविष्कार आहे.
पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमादरम्यान छत्तीसगडमधील नऊ जिल्ह्यांमधील 50 खाटांच्या गंभीर आजारांवरील उपचारासाठीच्या ‘क्रिटिकल केअर ब्लॉक्स’ची पायाभरणीही केली. एकूण 210 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून दुर्ग, कोंडागाव, राजनांदगाव, गरीबीबंद, जशपूर, सूरजपूर, सुरगुजा, बस्तर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान - आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (पीएम -एबीएचआयएम ) अंतर्गत नऊ क्रिटिकल केअर ब्लॉक्स बांधले जातील.
विशेषत: आदिवासी लोकसंख्येमध्ये सिकलसेल रोगामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने, ही तपासणी केलेल्या एक लाख लोकांना सिकलसेल समुपदेशन पत्र देखील पंतप्रधानांनी वितरित केली. राष्ट्रीय सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन अभियाना (एनएसएईएम ) अंतर्गत सिकलसेल समुपदेशन पत्राचे वितरण केले जात आहे. पंतप्रधानांनी याची सुरुवात जुलै 2023 मध्ये मध्यप्रदेशातील शहाडोल इथून केली होती.
आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण में भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। pic.twitter.com/oWp5T1jSJS
— PMO India (@PMOIndia) September 14, 2023
आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। pic.twitter.com/ShaA1zKOFf
— PMO India (@PMOIndia) September 14, 2023
बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। pic.twitter.com/3VrChiUn49
— PMO India (@PMOIndia) September 14, 2023
