एम्स गुवाहाटी आणि तीन इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांचे केले राष्ट्रार्पण
‘आपके द्वार आयुष्मान’ या मोहिमेचा केला शुभारंभ
आसाम ऍडव्हान्स्ड हेल्थ केअर इनोवेशन इन्स्टीट्युटची केली पायाभरणी
“गेल्या नऊ वर्षात ईशान्येकडील सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत”
“आम्ही लोकांसाठी “सेवाभाव” बाळगत काम करतो.”
“ईशान्येच्या विकासाच्या माध्यमातून देशाचा विकास हा मंत्र घेऊन आम्ही पुढे जात आहोत”
“सरकारचे धोरण, हेतू आणि वचनबद्धता यामागे स्वार्थाची नव्हे तर ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना
“घराणेशाहीचे राजकारण, धर्मवाद, भ्रष्टाचार आणि अस्थैर्याचा प्रभाव ज्यावेळी वाढतो तेव्हा विकास करणे अशक्य होते”
“आमच्या सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचा महिला आरोग्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे”
“आमचे सरकार 21 व्या शतकाच्या गरजांनुसार भारताच्या आरोग्य क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करत आहे”
“भारताच्या आरोग्यसेवा प्रणालीमधील बदलासाठी सबका प्रयास हाच सर्वात मोठा पाया आहे”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आसाममध्ये गुवाहाटी येथे 3400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध प्रकल्पांची पायाभरणी केली आणि विविध प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण  केले. पंतप्रधानांनी एम्स गुवाहाटी आणि इतर तीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचे  राष्ट्रार्पण केले. त्यांनी आसाम ऍडव्हान्स्ड हेल्थ केअर इनोवेशन इन्स्टीट्युटची(AAHII) देखील पायाभरणी केली आणि पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(AB-PMJAY) कार्ड वितरित करून ‘आपके द्वार आयुष्मान’ या मोहिमेचा  शुभारंभ केला.

 

या कार्यक्रमामध्ये आपले विचार व्यक्त करताना पंतप्रधानांनी रोंगाली बिहूनिमित्त आसामच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या. ईशान्येकडील भागाला पहिले एम्स मिळण्यामुळे आणि आसामला तीन नवी वैद्यकीय महाविद्यालये मिळणार असल्याने  आसाम आणि ईशान्येकडील आरोग्य पायाभूत सुविधांना नवे बळ मिळणार आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आयआयटी गुवाहाटीच्या सहकार्याने आधुनिक संशोधनासाठी 500 खाटांच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची देखील पायाभरणी करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. आसाममधील लाखो नागरिकांना आयुष्मान कार्डे वितरित करण्यासाठी एखाद्या मोहिमेच्या स्वरुपात काम सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, मणीपूर आणि मिझोराम या शेजारी राज्यांच्या नागरिकांना देखील आजच्या विकास प्रकल्पांचे लाभ मिळणार आहेत याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आजच्या प्रकल्पांसाठी पंतप्रधानांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.

 गेल्या 8-9 वर्षात ईशान्येकडील दळणवळणात वाढ करण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला आणि गेल्या 8-9 वर्षात रस्ते, लोहमार्ग आणि विमानतळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ठळक  सुधारणा होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या प्रदेशात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभूतपूर्व विस्तार झाला असल्याने भौतिक पायाभूत सुविधांसोबत सामाजिक पायाभूत सुविधांना देखील मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. आजच्या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांनी एम्स आणि तीन वैद्यकीय महाविद्यालये दिली. वैद्यकीय सुविधांना दिले जाणारे पाठबळ कधी नव्हे इतक्या प्रमाणात सुधारणाऱ्या रस्ते- लोहमार्ग जोडणीच्या सुविधा आणि त्यामुळे रुग्णांना मिळणारा दिलासा यांचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

यापूर्वीच्या सरकारांच्या काळात श्रेय घेण्यासाठी होणारा आटापिटा आणि राजेशाहीची भावना  यामुळे कशा प्रकारे देश असहाय्य झाला होता याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. सामान्य नागरिक हे देवाचे रुप असते याकडे त्यांनी निर्देश केला. यापूर्वीच्या सरकारांनी ईशान्येकडील भागाविषयी परकेपणाची भावना निर्माण केली होती आणि मुख्य भूमीपासून अतिदूर अंतरावर असलेले भाग ठरवले होते. पण सध्याच्या सरकारने सेवाभावाचा अंगिकार केला आहे आणि ईशान्येकडील भाग अगदी सहजपणे संपर्क करण्याजोगे आहेत आणि आपल्या जवळच आहेत, हे  दाखवून दिले आहे.

ईशान्येकडील भागातील नागरिकांनी त्यांचे भवितव्य आणि विकासाची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली आहे याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. “ईशान्येच्या विकासाच्या माध्यमातून देशाचा विकास हा मंत्र घेऊन आम्ही पुढे जात आहोत. विकासाच्या या वाटचालीमध्ये केंद्र सरकार एखादा मित्र आणि सेवक याप्रमाणे साथ देत आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. या भागामध्ये प्रदीर्घ काळापासून असलेल्या आव्हानांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की  ज्यावेळी घराणेशाहीचे राजकारण, प्रांतवाद, भ्रष्टाचार आणि अस्थिरता यांचे वर्चस्व निर्माण होते त्यावेळी विकास करणे अशक्य होते. आपल्या आरोग्य प्रणालीच्या बाबतीत हेच घडले असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 50च्या दशकात स्थापन झालेल्या एम्सचे आणि त्यानंतर देशाच्या इतर कोणत्याही भागात असे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नसल्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी आपल्या मुद्याची पुष्टी केली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या प्रक्रियेची सुरुवात झाल्यानंतरही पुढच्या काळात त्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. केवळ 2014 नंतरच विद्यमान सरकारने या समस्येची हाताळणी करण्यासाठी पावले उचलली. अलीकडच्या काही वर्षात सरकारने 15 एम्स रुग्णालयांच्या उभारणीवर काम करण्यास सुरुवात केली आणि त्यापैकी बहुतेकांमध्ये उपचार आणि अभ्यासक्रम यापूर्वीच सुरु करण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

 

“ एम्स गुवाहाटी हे देखील आमचे सरकार सर्व प्रकारच्या संकल्पांची पूर्तता करत असल्याचेच एक उदाहरण आहे”, पंतप्रधानांनी नमूद केले.

मागील सरकारांच्या धोरणांमुळे देशात डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांची कमतरता निर्माण झाली आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा दुरावली असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. गेल्या 9 वर्षांत सरकारने देशातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील घडामोडींवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, 2014 पूर्वीच्या दशकात केवळ 150 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत गेल्या 9 वर्षांत सुमारे 300 वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत झाली आहेत. देशात एमबीबीएसच्या जागांची संख्या गेल्या 9 वर्षांत दुप्पट होऊन सुमारे 1 लाख झाली, तर एमबीबीएसच्या पदव्युत्तर जागांमध्ये 110 टक्के वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्तारासाठीच्या  राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची  स्थापना करण्यात आली असून मागास कुटुंबातील तरुणांना डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करता यावे यासाठी आरक्षणही सुनिश्चित करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 150 हून अधिक परिचारिका महाविद्यालयांची घोषणा करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये गेल्या 9 वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आणि जागांची संख्या दुप्पट झाली आहे, तर अनेक नवीन महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

पंतप्रधानांनी वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रातील भरीव कामाचे श्रेय केंद्रातील मजबूत आणि स्थिर सरकारला दिले. भाजप सरकारच्या धोरणातील हेतू आणि वचनबद्धता स्वार्थाने प्रेरित नसून ‘ राष्ट्र प्रथम- देशवासी प्रथम’ या भावनेवर आधारलेली आहेत, असे ते म्हणाले. त्यामुळेच सरकारचे लक्ष व्होट बँकेकडे नसून नागरिकांच्या समस्या कमी करण्यावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. एका गरीब कुटुंबासाठी वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेबद्दल आपण जाणून असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या आयुष्मान भारत योजनेबद्दल सांगितले. त्याचप्रमाणे परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देणाऱ्या 9000 जनऔषधी केंद्रांबद्दल देखील सांगितले. गुडघे प्रत्यारोपण, स्टेंट यासाठीच्या किंमतीवर नियंत्रण  आणि प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत डायलिसिस केंद्रांचा त्यांनी  उल्लेख केला. 1.5 लाखाहून अधिक वेलनेस सेंटर्स लवकर निदान आणि उत्तम उपचारांसाठी महत्त्वाच्या चाचण्या करत आहेत. प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियान देश आणि गरिबांसमोरच्या प्रमुख वैद्यकीय आव्हानाला तोंड देत आहे, असे ते म्हणाले. स्वच्छता, योग आणि आयुर्वेद याद्वारे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित केल्यास आरोग्य सुधारेल आणि रोग टाळता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जनतेची सेवा करण्याची संधी मिळणे यातच मी धन्यता मानतो, असे सरकारी योजनांच्या यशाबद्दल चिंतन करताना पंतप्रधान म्हणाले. गरिबांसाठी 80,000 कोटी रुपयांची बचत करणारी एक आधार प्रणाली बनलेल्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजनेचे उदाहरण पंतप्रधानांनी यावेळी दिले. मध्यमवर्गीयांच्या 20,000 कोटी रुपयांची बचत करण्याचे श्रेय त्यांनी जन औषधी केंद्रांना दिले. स्टेंट टाकणे आणि गुडघे प्रत्यारोपणाच्या खर्चात घट झाल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय दरवर्षी 13,000 कोटी रुपयांची बचत करत आहेत, तर मोफत डायलिसिसच्या सुविधेमुळे गरीब मुत्रपिंड रोग रुग्णांची 500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आसाममध्ये सुमारे 1 कोटी आयुष्मान भारत कार्ड वितरित करण्याची मोहीम देखील सुरू झाली आहे. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना आणखी पैसे वाचविण्यात मदत होईल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात केलेल्या उपाययोजनांचा महिलांच्या कल्याणावर होत असलेल्या परिणामांवर पंतप्रधानांनी सविस्तरपणे विचार व्यक्त केले. महिलांच्या आरोग्यावर खर्च करण्याच्या परंपरागत अनिच्छेचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. शौचालयाच्या प्रसाराने त्यांना  अनेक आजारांपासून वाचवले तर उज्ज्वला योजनेमुळे धुराच्या समस्यांपासून त्यांची सुटका झाली आहे. जल जीवन मिशनने जलजन्य आजार टाळण्यासाठी  मदत केली आणि मिशन इंद्रधनुषने लोकांना गंभीर आजारांवर मोफत लसी प्रदान करून त्यांचे प्राण वाचवले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि राष्ट्रीय पोषण अभियानामुळे महिलांचे आरोग्य निर्देशक सुधारले असल्याचे ते म्हणाले. “जेव्हा सरकार संवेदनशील असते आणि गरिबांसाठी सेवेची भावना बाळगून असते तेव्हा असे काम केले जाते”, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.

"आमचे सरकार 21 व्या शतकातील गरजांनुसार भारताच्या आरोग्य क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करत आहे." असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन आणि डिजिटल हेल्थ ओळखपत्राचा उल्लेख केला. या ओळखपत्राद्वारे एका क्लिकवर नागरिकांच्या आरोग्याच्या नोंदी उपलब्ध होतील आणि रुग्णालयातील सेवा सुधारतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आतापर्यंत 38 कोटी आरोग्य ओळखपत्रे जारी करण्यात आली असून 2 लाखाहून अधिक आरोग्य सुविधा तर 1.5 लाख आरोग्य व्यावसायिकांची पडताळणी करण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. ई-संजीवनीची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन या योजनेच्या माध्यमातून 10 कोटी ई-कन्सल्टेशन पूर्ण करण्याच्या कामगिरीचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.

 

भारताच्या आरोग्य सेवा प्रणालीतील परिवर्तनाचा सर्वात मोठा आधार सबका प्रयास (सर्वांचे प्रयत्न) असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. कोरोना काळात उपचारा दरम्यान सबका प्रयासच्या चैतन्याची अनुभूती मिळाल्याची आठवण त्यांनी यावेळी केली आणि जगातल्या सर्वात भव्य, वेगवान आणि प्रभावशाली कोविड लसीकरण मोहिमेची प्रशंसा संपूर्ण जग करत असल्याचं नमूद केलं. या मेड इन इंडिया लसींचा पुरवठा कमीत कमी वेळात अत्यंत दुर्गम भागात पोहोचवण्यात आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी कार्यकर्ते, प्राथमिक आरोग्यसेवा कार्यकर्ते आणि औषधनिर्माण क्षेत्राचं अत्यंत बहुमुल्य योगदान असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. एवढा मोठा महायज्ञ हा केवळ सबका प्रयास (सर्वांचे प्रयत्न) आणि सबका विश्वास (सर्वांचा विश्वास) असतानाच यशस्वी होतो असं पंतप्रधान म्हणाले. सबका प्रयासचं चैतन्य घेऊनच सर्वांनी पुढे वाटचाल करावी आणि निरोगी भारत, समृद्ध भारताची ही चळवळ एका नव्या उंचीवर घेऊन जावी असं आवाहन करत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला. 

आसामचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार आणि आसाम सरकारचे मंत्री यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

गुवाहाटीच्या  एम्सचे  कार्यान्वयन ही आसाम सरकार आणि संपूर्ण ईशान्य क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरणार आहे. देशभरात आरोग्य पायाभूत सुविधांचं मजबुतीकरण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेची प्रचीती यातून येत आहे. या रुग्णालयाची पायाभरणी मे 2017 मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते झाली होती. या रुग्णालयाच्या बांधकामाला 1120 कोटी रुपये खर्च आला असून गुवाहाटी अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या या अत्याधुनिक रुग्णालयात 30 आयुष खाटांसह साडेसातशे खाटा आहेत. या रुग्णालयाची वर्षाला वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या 100 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असून रुग्णालयात  ईशान्य कडच्या लोकांना जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत

 

पंतप्रधानांच्या हस्ते आज तीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचं सुद्धा लोकार्पण झालं. नलबारी इथलं नलबारी वैद्यकीय महाविद्यालय, नागाव इथलं नागाव वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कोक्राझार इथलं कोक्राझार वैद्यकीय महाविद्यालय, ज्यांच्या बांधकामाला  अनुक्रमे 615 कोटी रुपये, 600 कोटी रुपये आणि 535 रुपये कोटी रुपये खर्च आला आहे. या प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाशी 500 खाटांचं प्रशिक्षण रुग्णालय संलग्न असून यात बाह्य रुग्ण विभाग, आंतर रुग्ण विभाग, आपत्कालीन सेवा, आयसीयू सेवा शस्त्रक्रिया विभाग आणि रोगनिदान सुविधा इत्यादीचा समावेश आहे. या प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या शंभर विद्यार्थ्यांची वार्षिक प्रवेश क्षमता आहे

पंतप्रधानांनी समारंभपूर्वक सुरुवात केलेली ‘आपके द्वार आयुष्यमान’ मोहीम म्हणजे कल्याण योजनांची लाभार्थ्यांपर्यंत शंभर टक्के पूर्तता होण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाच्या दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. पंतप्रधानांनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्डांचं वाटपही तीन प्रतिनिधिक लाभार्थ्यांना यावेळी केलं आणि त्यानंतर 1.1 कोटी AB-PMJAY कार्डांचं वाटप राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलं.

आसाम प्रगत आरोग्य सुविधा सृजन संस्थेची (AAHII) पायाभरणी हे सुद्धा पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’आणि ‘मेक इन इंडिया’ या योजना आरोग्य क्षेत्रात प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. आरोग्य सुविधा क्षेत्रात देशात वापरण्यात येणारं बहुतांश तंत्रज्ञान हे आयात केलेलं आणि वेगळ्या संदर्भासाठी विकसित केलेलं तंत्रज्ञान असतं जे अत्यंत महाग आणि भारतीय वातावरणात वापरण्यासाठी जटील असतं. ही संस्था ‘आमच्या समस्यांवर आम्ही स्वतःच पर्याय शोधून काढतो या नुसारच कार्यरत असणार आहे. ए ए एच आय आय च्या उभारणीसाठी 546 कोटी रुपये खर्च करून झाला असून ते औषध आणि आरोग्य सेवा सुविधा क्षेत्रात अत्याधुनिक नवसंशोधन आणि संशोधन आणि विकास करणार असून देशातील आरोग्य सेवा क्षेत्रातल्या अनोख्या समस्या ओळखून नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासानं या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने चालना देणार आहे.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
'Safe, Inclusive AI For All': PM Modi Says India Helping Shape 'Force For Good' Conversation

Media Coverage

'Safe, Inclusive AI For All': PM Modi Says India Helping Shape 'Force For Good' Conversation
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to inaugurate India AI Impact Summit 2026 on 19 February
February 18, 2026
Theme of Summit: सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय i.e. Welfare for All, Happiness of All
Three key pillars of the Summit: People, Planet, and Progress
Participants include more than 500 Global AI Leaders, more than 20 Heads of State and Government and around 60 Ministers and Vice Ministers
PM to participate in Leader’s Plenary as well as CEO Roundtable
PM to visit Country Pavilions at India AI Impact Expo 2026 along with other world leaders
PM to welcome leaders participating in the Summit on 18 February

Prime Minister Shri Narendra Modi will visit and inaugurate the India AI Impact Summit 2026 on 19 February at Bharat Mandapam, New Delhi. Prior to this, on 18 February at around 7 PM, Prime Minister will welcome the leaders of various countries participating in the Summit at Bharat Mandapam. On the sidelines, Prime Minister will also hold bilateral meetings with several world leaders attending the Summit.

On 19th February, the Prime Minister will participate in the Opening Ceremony of the India AI Impact Summit 2026 at around 9:40 AM. Along with the Prime Minister, the Opening Ceremony will also be addressed by the President of France, Secretary-General of the United Nations as well as various top industry leaders from across the world.

This will be followed by a visit to the India AI Impact Expo 2026 along with other leaders at around 11 AM, where they will visit various country pavilions.

Prime Minister will then participate in the Leaders' Plenary which will take place around 12 noon onwards. It will bring together Heads of State, ministers, and senior representatives from multilateral institutions to outline national and global priorities on AI, including governance, infrastructure, and international cooperation.

Thereafter, Prime Minister will participate in the CEO roundtable from 5:30 PM onwards. It will convene senior executives from global technology and industry firms with government leadership to discuss investment, research collaboration, supply chains, and deployment of AI systems.

The theme of India AI Impact Summit 2026 is सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय i.e. welfare for all, happiness of all. It aims to position India as a leader in the field of AI and envisions a future where AI advances humanity, fosters inclusive growth, and safeguards our shared planet.

Seven Working Groups anchor the Summit, aligned to three pillars: People, Planet, and Progress. These groups will work on delivering concrete outcomes demonstrating AI’s impact across sectors. The seven themes are: AI for Economic Growth and Social Good; Democratizing AI Resources; Inclusion for Social Empowerment; Safe and Trusted AI; Human Capital; Science; Resilience, Innovation and Efficiency.

The Summit will bring together more than 500 Global AI Leaders, including CEOs/CXOs, around 100 CEOs and Founders, 150 Academicians and Researchers, and 400 CTOs, VPs, and Philanthropists. It will also engage over 100 government representatives, including more than 20 Heads of State and Government and around 60 Ministers and Vice Ministers.