पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी गुजरातमधील गीर राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची 7वी बैठकही झाली.
या बैठकीत, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने सरकारच्या वन्यजीव संवर्धन विषयक विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला. यावेळी पंतप्रधानांना नवीन संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती तसेच प्रोजेक्ट टायगर, प्रोजेक्ट एलिफंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड यांसारख्या विशिष्ट प्रजातींसाठी आखलेल्या प्रकल्पाच्या यशस्वी कामगिरीची माहिती दिली गेली. या बैठकीत डॉल्फिन आणि आशियाई सिंहांच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांवरही चर्चा झाली, तसेच आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट्स आघाडीच्या स्थापनेवरही विचारविनिमय झाला.
या बैठकीत, पंतप्रधानांनी देशातील नद्यांमधील डॉल्फिन गणना अंदाजाशी संबंधित पहिला अहवालही प्रकाशित केला, या अहवालानुसार सध्या देशात एकूण 6327 डॉल्फिन्स असल्याचा अंदाज मांडला गेला आहेत. हा देशातला पथदर्शी उपक्रम असून तो 8 राज्यांमधील 28 नद्यांच्या सर्वेक्षणातून पूर्ण झाला आहे. याअंतर्गत 3150 मनुष्यदिवस खर्चून 8500 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक डॉल्फिन्स आढळले, त्यापाठोपाठ बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये सर्वाधिक संख्येने डॉल्फिन आढळून आले.
यावेळी पंतप्रधानांनी डॉल्फिन संवर्धनाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचे महत्त अधोरेखित केले. अशा प्रयत्नांमध्ये स्थानिक जनसमुदाय आणि ग्रामीण भागातील लोकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी शाळकरी मुलांसाठी डॉल्फिन्सच्या अधिवासातील भेटी आयोजित करण्याचा सल्लाही दिला.
यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते जुनागढ येथील राष्ट्रीय वन्यजीव संदर्भ केंद्राची पायाभरणी ही केली गेली. हे केंद्र वन्यजीवांचे आरोग्य आणि रोग व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंविषयी समन्वय केंद्र म्हणून कामी येणार आहे.
आशियाई सिंहांच्या संख्येच्या अंदाजासाठी दर पाच वर्षांनी गणणा केली जाते. यापूर्वी 2020 मध्ये अशी गणना केली गेली होती. या बैठकीत पंतप्रधानांनी आशियाई सिंहांच्या संख्येच्या अंदाजासाठी 2025 मध्ये या गणनेच्या 16व्या फेरीची प्रक्रियेची सुरुवात करण्याची घोषणाही केली.
आशियाई सिंहांनी आता बर्डा वन्यजीव अभयारण्याला आपले निवासस्थान केले आहे; हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी घोषणा केली, की बर्डा येथील सिंहसंवर्धनासाठी सिंहांना तेथे शिकार वृद्धी होईल,हे पहात सिंहांच्या इतर अधिवास सुधारण्याच्या प्रयत्नांना आता अधिक समर्थन दिले जाईल. वन्यजीवांच्या अधिवासाच्या विकास आणि संवर्धनाचे साधन म्हणून पर्यावरणीय पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित करून त्यांनी वन्यजीव पर्यटनासाठी प्रवास आणि वाहतूक व्यवस्था सुलभ व्हायला हवी यावर त्यांनी भर दिला.
मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी, पंतप्रधानांनी भारतीय वन्यजीव संस्था - SACON (सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथॉलॉजी अँड नॅचरल हिस्ट्री), कोईम्बतूर येथील जागेवर येथे उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली. हे केंद्र, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रगत तंत्रज्ञान, माग काढण्यासाठी साधनसामग्री, पूर्वसूचना यासह सज्ज रहाण्यात मदत करेल; तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या सक्रीय ठिकाणी पाळत ठेवणे आणि घुसखोरी शोध प्रणाली वापरणे;आणि संघर्ष शमन उपाय अंमलात आणण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी (फील्ड प्रॅक्टिशनर्स) आणि समुदायाला सक्षम करेल.
जंगलातील आग आणि मानव-प्राणी संघर्ष यासारख्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग आणि जिओमॅपिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगच्या वापरावर भर देण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले. मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी त्यांनी भारतीय वन्यजीव संस्थेला भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस ॲप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N) सोबत जोडण्याची सूचना केली.
विशेषत: अतिसंवेदनशील संरक्षित क्षेत्रांमध्ये, अंदाज, शोध, प्रतिबंध आणि नियंत्रण यावर लक्ष केंद्रित करून, जंगलातील लागणाऱ्या वणव्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि व्यवस्थापन वाढविण्यासाठी पंतप्रधानांनी भारतीय वन सर्वेक्षण, डेहराडून आणि BISAG-N यांना अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकत्र सहकार्य करण्याचा सल्ला दिला.
मध्य प्रदेशातील गांधीसागर अभयारण्य आणि गुजरातमधील बन्नी गवताळ प्रदेशांसह इतर भागातही चित्ता अधिवासासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी घोषणाही पंतप्रधानांनी केली.
पंतप्रधानांनी व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित करणारी योजना जाहीर केली.स्थानिक समुदायांसोबत असलेले अस्तित्व सुनिश्चित करून या अभयारण्यांच्या बाहेरच्या भागातील मानव-वाघ आणि इतर शिकारी संघर्षांचे निराकरण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
मगरींची कमी होत चाललेली संख्या आणि मगरींचे संवर्धन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधानांनी मगरींच्या संवर्धनासाठी नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणाही केली.
माळढोक(ग्रेट इंडियन बस्टर्ड)पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. संवर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना देण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी राष्ट्रीय माळढोक संवर्धन कृती योजना जाहीर केली.
मंडळ आणि पर्यावरण मंत्रालयाला वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन संदर्भात भारतातील विविध प्रदेशांतून पारंपारिक ज्ञान आणि हस्तलिखिते गोळा करत त्यांचे संशोधन आणि विकास करण्याचे आवाहन या आढावा बैठकीदरम्यान, पंतप्रधानांनी केले.पंतप्रधानांनी वन्यजीव संरक्षण धोरण आणि मंत्रालयाच्या भविष्यातील कृतीयोजनांसाठी एक आराखडा तयार करायला तसेच भारतीय केसाळ अस्वल, मगर आणि माळढोक यांच्या संरक्षण आणि विकासावर काम करण्यासाठी विविध कार्यदले स्थापन करण्यास सांगितले.
सिंह आणि बिबट्या संवर्धनात ‘गीर’ ही एक चांगली यशोगाथा ठरली आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. इतर राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमध्ये वापरण्यासाठी एआयच्या मदतीने या पारंपारिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण केले पाहिजे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी वन्य प्राण्यांच्या स्थलांतरित प्रजातींच्या संवर्धनावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाअंतर्गत (सीएमएस) समन्वय युनिटमध्ये सहकार्य वाढविण्याचे सुचवले.
पंतप्रधानांनी स्थानिक समुदायांच्या संवर्धनात, विशेषतः सामुदायिक राखीव क्षेत्रांच्या स्थापनेद्वारे सक्रिय सहभागाचे कौतुक केले.गेल्या दशकात, भारतात सामुदायिक राखीव क्षेत्रांच्या संख्येत सहा पटीने वाढ झाली आहे.वन्यजीव संवर्धनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
पशु आरोग्य व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणाऱ्या वनक्षेत्रातील औषधी वनस्पतींचे संशोधन आणि दस्तऐवजीकरण करण्याचा सल्लाही पंतप्रधानांनी दिला. जागतिक स्तरावर प्राण्यांच्या आरोग्य व्यवस्थापनासाठी वनस्पती-आधारित औषध प्रणालींचा वापर वाढविण्याच्या शक्यतांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
बैठकीनंतर, पंतप्रधानांनी आघाडीच्या वन कर्मचाऱ्यांच्या गतिशीलतेत वाढ करण्यासाठी मोटारसायकलींना हिरवा झेंडा दाखवला. त्यांनी गीर येथील क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यात आघाडीचे कर्मचारी, इको गाईड आणि ट्रॅकर्स यांचा समावेश होता.
