पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश या कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाच्या वेळी पंतप्रधानांनी सुमारे 17,000 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची कोनशिला बसवली आणि लोकार्पण केले. सिंचन, ऊर्जा, रस्ते, रेल्वे, पाणीपुरवठा, कोळसा आणि उद्योग अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित असलेले हे प्रकल्प आहेत. पंतप्रधानांनी यावेळी मध्य प्रदेशात सायबर तहसील प्रकल्पाचा देखील शुभारंभ केला.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला मध्य प्रदेशात दिंडोरी येथे एका रस्ते अपघातात बळी गेलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि या अपघातात जे जखमी झाले आहेत त्यांच्यासाठी सर्व प्रकारच्या व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत असे सांगितले. “ या दुःखाच्या प्रसंगात मी मध्य प्रदेशच्या जनतेच्या सोबत आहे”, पंतप्रधान म्हणाले.
या कार्यक्रमासोबत राज्यातील सर्व लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातील लाखो नागरिक विकसित भारत संकल्पासह जोडले गेले असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. अलीकडच्या काळात इतर राज्यांनी देखील केलेल्या अशाच प्रकारच्या संकल्पांची त्यांनी दखल घेतली आणि जेव्हा राज्ये विकसित होतील तेव्हाच भारत विकसित होईल असे सांगितले.
मध्य प्रदेशात उद्यापासून 9 दिवसांचा विक्रमोत्सव सुरू होत असल्याचे नमूद करत पंतप्रधान म्हणाले की हा उत्सव सध्याच्या घडामोडींसोबत राज्याच्या वैभवशाली वारशाचा गौरव करत आहे. उज्जैनमध्ये बसवलेले वेदिक घड्याळ हे सरकार वारसा आणि विकास यांना सोबत घेऊन वाटचाल करत असल्याचा दाखला आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.
“बाबा महाकाल यांचे हे शहर एकेकाळी जगातील कालगणनेचे केंद्र होते मात्र त्याचे महत्त्व दुर्लक्षित करण्यात आले”, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. अशा प्रकारच्या दुर्लक्षितपणावर मात करण्यासाठी सरकारने जगातील पहिल्या विक्रमादित्य वेदिक घड्याळाची उज्जैनमध्ये पुनर्स्थापना केली आणि ज्यावेळी भारत विकसित देश बनण्याच्या मार्गावर वाटचाल करू लागला आहे त्यावेळी ते कालचक्राचे साक्षीदार बनेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पेयजल, सिंचन, वीज, रस्ते, क्रीडा संकुले आणि सामुदायिक सभागृहे यांचा समावेश असलेल्या आजच्या कार्यक्रमाशी संबंधित 17,000 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची दखल घेत पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशातील 30 स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचे काम सुरू झाल्याची देखील माहिती दिली. “ डबल इंजिन सरकार दुप्पट वेगाने विकास कार्य करत आहे”, पंतप्रधान म्हणाले.
मोदींच्या गॅरंटीवर देशाने ठेवलेल्या विश्वासाबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. विकासाप्रती असलेल्या सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधानांनी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारताला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था करण्याचा निश्चय सर्वांसमोर मांडला.
कृषी, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रावर दुहेरी इंजिन सरकारचा भर अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी नर्मदा नदीवरील तीन मुख्य जल प्रकल्पांच्या पायाभरणीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की या प्रकल्पांमुळे त्या क्षेत्रातील आदिवासी भागातील सिंचनाचा प्रश्न तर मार्गी लागणारच आहे पण त्याचबरोबर पेयजलाच्या पुरवठ्याची समस्या देखील सुटणार आहे. केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पामुळे बुंदेलखंड भागातील लाखो कुटुंबांचे आयुष्य बदलून जाणार आहे याकडे निर्देश करत पंतप्रधान म्हणाले, “मध्य प्रदेशाच्या सिंचन क्षेत्रात आपल्याला नवी क्रांती होताना दिसणार आहे.” शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचवणे ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी सेवा आहे हा मुद्दा त्यांनी ठळकपणे मांडला. वर्ष 2014 पूर्वीच्या 10 वर्षांतील सिंचनाच्या क्षेत्राशी तुलना करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्या काळात सूक्ष्मसिंचनाच्या सुविधा केवळ 40 लाख हेक्टर क्षेत्रावर विस्तारल्या होत्या, त्याच्या तुलनेत आज देशातील 90 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे. “यातून सध्याच्या सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि या सरकारच्या प्रगतीचा आवाका दिसून येतो,” ते म्हणाले.
छोट्या शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या साठवण सुविधेच्या टंचाईसारख्या आणखी एका गंभीर समस्येला स्पर्श करत पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारतर्फे नुकत्याच सुरु करण्यात आलेल्या ‘जगातील सर्वात भव्य साठवणविषयक प्रकल्पा’बाबत चर्चा केली.येत्या काही दिवसांत, हजारो मोठी गोदामे उभारली जाणार आहेत आणि त्यामुळे देशात 700 लाख टनाची नवी साठवण क्षमता उपलब्ध होणार आहे. “सरकार यामध्ये सव्वा कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे,”ते पुढे म्हणाले.
सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून देशातील गावे आत्मनिर्भर करण्याप्रती सरकारच्या निर्धाराचा देखील पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. सहकार क्षेत्राचे लाभ आधीच्या दूध आणि उसासारख्या सिध्द झालेल्या क्षेत्रांकडून कशा प्रकारे अन्नधान्ये, फळे आणि भाजीपाला तसेच मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्रांपर्यंत विस्तारले आहेत याचे विवेचन त्यांनी केली. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने देशातील लाखो गावांमध्ये सहकारी संस्था निर्माण करण्यात येत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की पंतप्रधान स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मालमत्तेच्या वादांवर टिकाऊ उपाय सापडला आहे. या योजनेच्या उत्तम अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेश राज्याचे कौतुक केले. या राज्यातील शंभर टक्के गावांचे ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून आतापर्यंत राज्यात 20 लाख स्वामित्व कार्डे जारी करण्यात आली आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
मध्य प्रदेशातील 55 जिल्ह्यांमध्ये सायबर तालुका प्रकल्प सुरु करण्याचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले की यातून नावांचे हस्तांतरण आणि नोंदणी संबंधी समस्यांवर डिजिटल उपाययोजना करता येतील आणि त्यायोगे जनतेचा वेळ आणि खर्च वाचेल.
मध्य प्रदेशाला देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील आघाडीचे राज्य बनवण्याच्या युवकांच्या इच्छेशी एकरूप होत पंतप्रधानांनी राज्यात पहिल्यांदाच मतदान करण्यासाठी सज्ज असलेल्या मतदारांना शब्द दिला की सध्याचे सरकार नव्या संधी निर्माण करण्यात कोणतीही हयगय करत नाही. “युवकांची स्वप्ने हाच मोदींचा निर्धार,” असे ते म्हणाले. आत्मनिर्भर भारत तसेच मेक इन इंडिया उपक्रमांचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे अशी टिप्पणी करत पंतप्रधानांनी या संकल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्याच्या दिशेने उचललेली पावले म्हणून मोरेना मधील सीतापुर येथील चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रातील महा समूह, इंदोरच्या तयार कपड्यांच्या उद्योगासाठी वस्त्रोद्योग पार्क, मंदसौर येथील औद्योगिक पार्कचा विस्तार आणि धार औद्योगिक पार्कचा विकास इत्यादी प्रकल्पांचा उल्लेख केला.
भारतातील खेळण्यांच्या उत्पादनाला चालना देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नावर प्रकाश टाकत या प्रयत्नांमुळे खेळण्यांच्या निर्यातीत वाढ झाली असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या प्रदेशातील आजच्या विकास प्रकल्पांमुळे बुधनीमधील खेळणी बनवणाऱ्या समुदायासाठी अनेक संधी निर्माण होतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
समाजातील उपेक्षित घटकांची काळजी घेण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला अनुसरून पारंपरिक कारागिरांना प्रसिद्धी देत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. आपण प्रत्येक उपलब्ध व्यासपीठावरून या कलाकारांना नियमितपणे प्रसिद्धी दिली आणि परदेशी मान्यवरांना प्रामुख्याने कुटीर उद्योगातील उत्पादने भेटवस्तू म्हणून देत असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. 'व्होकल से लोकल' हा जाहिरात उपक्रम स्थानिक कारागिरांच्या उत्पादनांनाही प्रोत्साहन देतो, असे ते म्हणाले.
गेल्या 10 वर्षांत भारताच्या वाढत्या प्रभावावर भाष्य करताना पंतप्रधानांनी थेट गुंतवणूक आणि पर्यटनाचे फायदे अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशाच्या पर्यटनातील अलीकडच्या काळातील प्रगतीची नोंद केली तसेच ओंकारेश्वर आणि ममलेश्वरला भेट देणाऱ्या भाविकांच्या वाढत्या संख्येचा उल्लेख केला. आगामी काळात ओंकारेश्वर येथे आदिगुरू शंकराचार्य यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ होणारे एकात्म धाम आणि 2028 मध्ये होणारा उज्जैन सिंहस्थ हे पर्यटन वाढीचे उत्प्रेरक आहे, असे ते म्हणाले. “इच्छापूर ते इंदूरमधील ओंकारेश्वरपर्यंत 4 पदरी रस्त्याच्या बांधकामामुळे भाविकांच्या प्रवासाची आणखी सोय होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज उद्घाटन झालेल्या रेल्वे प्रकल्पांमुळे मध्य प्रदेशची संपर्क सुविधा आणखी मजबूत होईल. जेव्हा संपर्क सुविधा सुधारते, मग ती शेती असो, पर्यटन असो किंवा उद्योग असो, तिन्ही क्षेत्रांना त्याचा फायदा होतो, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
गेल्या 10 वर्षात महिलांच्या विकासात अडथळे आणणाऱ्या सर्व समस्या सोडवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले आणि आगामी 5 वर्षे आपल्या बहिणी आणि मुलींच्या अभूतपूर्व सक्षमीकरणाचे साक्षीदार असतील यावर त्यांनी भर दिला. प्रत्येक गावात लखपती दीदी आणि नवीन कृषी क्रांती घडवून आणण्यासाठी ड्रोन दीदी तयार करण्याच्या सरकारच्या मोहीमेचा त्यांनी उल्लेख केला. पुढील 5 वर्षांमध्ये महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबतही पंतप्रधानांनी भाष्य केले. यासाठी त्यांनी एका अहवालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये खेड्यांतील कुटुंबांच्या कल्याणासाठी केलेल्या कामांमुळे गेल्या 10 वर्षात त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. “ त्या अहवालानुसार, शहरांच्या तुलनेत खेड्यांमध्ये उत्पन्न वेगाने वाढत आहे”, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. मध्य प्रदेश अशाच प्रकारे नवीन उंची गाठत राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशात 5500 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या सिंचन प्रकल्पांची पायाभरणी केली. या प्रकल्पांमध्ये अप्पर नर्मदा प्रकल्प, राघवपूर बहुउद्देशीय प्रकल्प आणि बसनिया बहुउद्देशीय प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे दिंडोरी, अनुपपूर आणि मंडल जिल्ह्यातील 75000 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे तसेच या भागात वीज पुरवठा आणि पिण्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे.पंतप्रधानांनी राज्यातील 800 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे दोन सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पही राष्ट्राला समर्पित केले.
यामध्ये परसडोह सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प आणि औलिया सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प यांचा समावेश आहे. हे सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प बेतूल आणि खंडवा जिल्ह्यातील 26,000 हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीची गरज भागवतील.
पंतप्रधानांनी 2200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे तीन रेल्वे प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले. यामध्ये वीरांगना लक्ष्मीबाई झाशी – जाखलौन आणि धौरा – आगासोड मार्गावरील तिसऱ्या मार्गिकेचा; नवीन सुमाओली-जोरा आलापूर रेल्वे मार्गात गेज परिवर्तन प्रकल्प; आणि पोवारखेडा-जुझारपूर रेल्वे लाईन उड्डाणपूल प्रकल्पाचा समावेश आहे. हे प्रकल्प रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारतील आणि प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला हातभार लावतील.
राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशात सुमारे 1000 कोटी रुपयांच्या अनेक औद्योगिक प्रकल्पांची पायाभरणीही केली. प्रकल्पांमध्ये मोरेना जिल्ह्यातील सीतापूर येथील मेगा लेदर, फुटवेअर आणि ॲक्सेसरीज समूहाचा; इंदूरमध्ये वस्त्र उद्योगासाठी प्लग आणि प्ले पार्कचा; मंदसौर औद्योगिक पार्क (जग्गाखेडी फेज-2); आणि धार जिल्ह्यातील पीथमपूर औद्योगिक पार्कचे अद्ययावतीकरण यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधानांनी जयंत ओसीपी सीएचपी सिलो, एनसीएल सिंगरौली आणि दुधीचुआ ओसीपी सीएचपी सिलो सह 1000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे कोळसा क्षेत्रातील प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले.
मध्य प्रदेशातील ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी पन्ना, रायसेन, छिंदवाडा आणि नर्मदापुरम जिल्ह्यात असलेल्या सहा उपकेंद्रांची पायाभरणी केली. या उपकेंद्रांमुळे राज्यातील भोपाळ, पन्ना, रायसेन, छिंदवाडा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपूर, हरदा आणि सीहोर या अकरा जिल्ह्यांतील राहिवाशांना फायदा होईल. मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही या उपकेंद्रांचा फायदा होणार आहे.
पंतप्रधानांनी AMRUT 2.0 अंतर्गत सुमारे 880 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांची पायाभरणी केली आणि राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि बळकटीकरणासाठीच्या इतर योजनांचे भूमिपूजन केले. पंतप्रधानांनी खरगोनमधील पाणी पुरवठा वाढवणाऱ्या प्रकल्पाचे लोकार्पण केले.
सरकारी सेवांच्या वितरणात सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून, मध्य प्रदेशातील सायबर तहसील प्रकल्प कागदविरहित, फेसलेस, संपूर्ण खसराच्या विक्री-खरेदीच्या नोंदबदलाचा ऑनलाइन निपटारा आणि महसूल नोंदींमध्ये दुरुस्ती नोंदींची खातरजमा करेल. राज्यातील सर्व 55 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प संपूर्ण मध्यप्रदेशसाठी एकच महसूल न्यायालय प्रदान करेल. अर्जदाराला अंतिम आदेशाची प्रमाणित प्रत देण्यासाठी ईमेल/व्हॉट्सॲप चा देखील वापर या प्रकल्पात असेल.
पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशातील इतर प्रकल्पांसह अनेक महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांची पायाभरणीही केली. या प्रकल्पांचा प्रारंभ पायाभूत सुविधा, सामाजिक-आर्थिक विकास आणि मध्य प्रदेशातील राहणीमानाला मोठी चालना देण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन अधोरेखित करतो.
भारत तभी विकसित होगा, जब राज्य विकसित होंगे: PM @narendramodi pic.twitter.com/aATqnCojP6
— PMO India (@PMOIndia) February 29, 2024
हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत बल दे रही है।
— PMO India (@PMOIndia) February 29, 2024
इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है: PM @narendramodi pic.twitter.com/xjEHj0Tbgx
हमने देश में खिलौना बनाने वाले अपने पारंपरिक साथियों को, विश्वकर्मा परिवारों को मदद दी।
— PMO India (@PMOIndia) February 29, 2024
आज विदेशों से खिलौनों का आयात बहुत कम हो गया है: PM @narendramodi pic.twitter.com/l7looIOr9b
बीते 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत अधिक बढ़ी है: PM @narendramodi pic.twitter.com/gahEiwAWyE
— PMO India (@PMOIndia) February 29, 2024
