पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधील देडियापाडा येथे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रमाला संबोधित केले. या प्रसंगी त्यांनी 9,700 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विविध पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. माँ नर्मदेची पवित्र भूमी आज आणखी एका ऐतिहासिक प्रसंगाची साक्षीदार होत आहे असे सांगून, मोदी यांनी भारताची एकता आणि विविधता साजरी करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर रोजी सरदार पटेल यांची 150 वी जयंती याच ठिकाणी साजरी करण्यात आली होती, भारत पर्वाची सुरुवात झाली होती याची आठवण करून दिली. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंतीच्या भव्य सोहळ्यासह भारत पर्वचा समारोप होत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले .या शुभ प्रसंगी त्यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांना आदरांजली वाहिली. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि संपूर्ण आदिवासी पट्ट्यात स्वातंत्र्याची भावना जागृत करणाऱ्या गोविंद गुरुंचे आशीर्वाद देखील या कार्यक्रमाशी जोडलेले आहेत असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. व्यासपीठावरून त्यांनी गोविंद गुरुंना आदरांजली वाहिली. थोड्या वेळापूर्वी देवमोगरा मातेच्या मंदिराला भेट देण्याचा आणि पुन्हा एकदा त्यांच्या चरणी नतमस्तक होण्याचे सौभाग्य लाभले असे ते म्हणाले.
देडियापाडा आणि सागबारा हा प्रदेश संत कबीरांच्या शिकवणीने प्रेरित आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी नमूद केले की ते संत कबीरांची भूमी असलेल्या वाराणसीचे खासदार आहेत आणि म्हणूनच संत कबीर यांचे त्यांच्या जीवनात विशेष स्थान आहे. व्यासपीठावरून त्यांनी संत कबीरांना देखील आदरांजली वाहिली.
राष्ट्रीय विकास आणि आदिवासी कल्याणाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी आज करण्यात आल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान-जनमन आणि इतर योजनांअंतर्गत, या प्रदेशातील एक लाख कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे देण्यात आली आहेत. मोठ्या संख्येने एकलव्य आदर्श शाळा आणि आश्रम शाळांचे उद्घाटन आणि त्यांची पायाभरणी करण्यात आली आहे. बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठात श्री गोविंद गुरु अध्यासन स्थापन करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली . आरोग्य, रस्ते आणि वाहतुकीशी संबंधित इतर अनेक प्रकल्प देखील सुरू करण्यात आले आहेत. या विकास आणि सेवा उपक्रमांसाठी त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.
2021 मध्ये भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती अधिकृतपणे जनजातीय गौरव दिवस म्हणून साजरी करण्यात आली असे सांगून मोदी यांनी नमूद केले की हजारो वर्षांपासून आदिवासी अभिमान हा भारताच्या चेतनेचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. जेव्हा जेव्हा देशाचा सन्मान, स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्य पणाला लागले , तेव्हा आदिवासी समुदाय सर्वात पुढे उभा राहिला. भारताचा स्वातंत्र्यलढा या भावनेचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. आदिवासी समुदायातील असंख्य शूरवीरांनी स्वातंत्र्याची मशाल पुढे नेली असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आदिवासी समाजातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांनी तिलका मांझी, राणी गायदिन्लू, सिधो-कान्हो, भैरव मुर्मू, बुद्धू भगत आणि अल्लुरी सीताराम राजू यांचे नाव घेतले. त्यांनी मध्य प्रदेशातील तंट्या भिल, छत्तीसगडचे वीर नारायण सिंह, झारखंडचे तेलंगा खाडिया, आसामचे रूपचंद कुंवर आणि ओडिशातील लक्ष्मण नायक यांचा उल्लेख भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अपार बलिदान देणाऱ्या शूर व्यक्ती म्हणून केला.
आदिवासी समुदायाने असंख्य बंड केली आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले रक्त सांडले यावर त्यांनी भर दिला गुजरात ही आदिवासी समुदायातील अनेक शूर देशभक्तांची भूमी आहे असे नमूद करत पंतप्रधानांनी भगत चळवळीचे नेतृत्व करणारे गोविंद गुरु; पंचमहलमध्ये ब्रिटीश सरकारविरुद्ध दीर्घकाळ लढा देणारे राजा रूपसिंग नायक; एकी चळवळ सुरू करणारे मोतीलाल तेजावत; आणि गांधीजींची तत्त्वे आदिवासी समाजात आणणाऱ्या दशरीबेन चौधरी यांचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्यलढ्याचे असंख्य अध्याय आदिवासी अभिमान आणि शौर्याने सजलेले आहेत असे त्यांनी नमूद केले.
स्वातंत्र्य चळवळीतील आदिवासी समुदायाचे योगदान भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्व मोदी यांनी अधोरेखित केले. देशभरात अनेक आदिवासी संग्रहालये स्थापन केली जात आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. गुजरातमध्ये, राजपिपला येथे 25 एकर जागेवर एक विशाल आदिवासी संग्रहालय बांधले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी छत्तीसगडला भेट दिली आणि तिथे शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालयाचे उद्घाटन केले असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी रांचीमधील ज्या तुरुंगात बिरसा मुंडा यांना कैद करण्यात आले होते त्या तुरुंगाचा आदिवासी संग्रहालयात विकास केला जात आहे याचाही उल्लेख केला.
आदिवासी भाषा संवर्धन केंद्रासाठी श्री गोविंद गुरु अध्यासनाची स्थापना करण्याची घोषणा करताना, मोदी म्हणाले की हे केंद्र भिल्ल, गमीत, वसावा, गरसिया, कोकणी, संथाल, राठवा, नायक, दाबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वारली आणि दोडिया या आदिवासी समुदायांच्या बोलीभाषांचा अभ्यास करेल. या समुदायांशी संबंधित कथा आणि गाणी जतन केली जातील. आदिवासी समाजाकडे हजारो वर्षांच्या अनुभवातून मिळवलेले ज्ञान आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांच्या जीवनशैलीत विज्ञानाचे मूर्त रूप आहे, त्यांच्या कथा तत्वज्ञानाचे प्रतिबिंबित करतात आणि त्यांच्या भाषा पर्यावरणाची समज घेऊन जातात असे त्यांनी नमूद केले. श्री गोविंद गुरु चेअर नवीन पिढीला या समृद्ध परंपरेशी जोडण्याचे काम करेल असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की, जनजाती गौरव दिनाचा उत्सव आपल्याला आपल्या कोट्यवधी आदिवासी बंधू-भगिनींवर झालेल्या अन्यायाची आठवण करून देतो. सहा दशके देशावर राज्य करणाऱ्या विरोधी पक्षाने आदिवासी समुदायांना त्यांच्या नशिबावर सोडले, अशी टीका त्यांनी केली. आदिवासी प्रदेश कुपोषण, आरोग्यसेवेचा अभाव, अपुरे शिक्षण आणि खराब संपर्क व्यवस्था यासारख्या समस्यांनी ग्रस्त होते यावर त्यांनी भर दिला. या कमतरता आदिवासी भागांची परिभाषित वैशिष्ट्ये बनल्या, अशा वेळी मागील सरकारे निष्क्रिय राहिली. परंतु आदिवासी कल्याण हे त्यांच्या पक्षासाठी नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे असे प्रतिपादन करून, मोदी यांनी आदिवासी समुदायांवरील अन्याय संपवण्यासाठी आणि विकासाचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारच्या अढळ निर्धाराची पुष्टी केली.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या पक्षाने आदिवासी व्यवहारांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले होते यावर भर देऊन मोदी म्हणाले की, तथापि, अटलजींच्या कारकिर्दीनंतर, त्यानंतरच्या सरकारने दहा वर्षे या मंत्रालयाकडे दुर्लक्ष केले. 2013 मध्ये तत्कालीन सरकारने आदिवासी कल्याणासाठी फक्त काही हजार कोटी रुपये वाटप केले, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर, आदिवासींच्या हितासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा वाढवली आणि मंत्रालयाचे बजेट वाढवले. त्यांनी अधोरेखित केले की आज आदिवासींच्या कल्याणासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे बजेट अनेक पटींनी वाढले आहे.
एकेकाळी गुजरातमधील आदिवासी भागांची स्थिती फारशी चांगली नव्हती हे सांगून मोदींनी अधोरेखित केले की अंबाजी ते उमरगाम पर्यंत आदिवासी पट्ट्यात एकही विज्ञान शाळा नव्हती. डेडियापाडा आणि सागबारा सारख्या प्रदेशात विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळत नव्हती. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीची आठवण करून देताना त्यांनी सांगितले की त्यांनी डेडियापाडा येथूनच कन्या केळवणी महोत्सव सुरू केला होता. त्या काळात अनेक मुले त्यांना भेटत असत - काहींनी डॉक्टर बनण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर काहींनी अभियंता किंवा शास्त्रज्ञ होण्याची इच्छा व्यक्त केली. ते म्हणाले की ते त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या मार्गातील कोणतेही अडथळे दूर केले जातील असे आश्वासन देत असत.
एकेकाळी गुजरातमधील आदिवासी भागांची स्थिती फारशी चांगली नव्हती हे सांगून मोदींनी अधोरेखित केले की अंबाजी ते उमरगाम पर्यंत आदिवासी पट्ट्यात एकही विज्ञान शाळा नव्हती. डेडियापाडा आणि सागबारा सारख्या प्रदेशात विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळत नव्हती. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीची आठवण करून देताना त्यांनी सांगितले की त्यांनी डेडियापाडा येथूनच कन्या केळवणी महोत्सव सुरू केला होता. त्या काळात अनेक मुले त्यांना भेटत असत - काहींनी डॉक्टर बनण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर काहींनी अभियंता किंवा शास्त्रज्ञ होण्याची इच्छा व्यक्त केली. ते म्हणाले की ते त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या मार्गातील कोणतेही अडथळे दूर केले जातील असे आश्वासन देत असत.
सध्याच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले जात आहेत हे अधोरेखित करून, मोदी म्हणाले की, गुजरातच्या आदिवासी पट्ट्यात आता 10,000 हून अधिक शाळा आहेत. गेल्या दोन दशकांत, आदिवासी भागात डझनभर विज्ञान, वाणिज्य आणि कला महाविद्यालये स्थापन झाली आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या सरकारने आदिवासी मुलांसाठी शेकडो वसतिगृहे बांधली आहेत आणि गुजरातमध्ये दोन आदिवासी विद्यापीठे स्थापन केली आहेत. अशा प्रयत्नांमुळे या प्रदेशात लक्षणीय परिवर्तन झाले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
आपल्या स्मृतींना उजाळा देताना त्यांनी सांगितले की वीस वर्षांपूर्वी, मुले त्यांच्या डोळ्यात स्वप्ने घेऊन भेटायची - काही डॉक्टर बनण्याची आकांक्षा बाळगणारी, तर काही इंजिनिअर किंवा शास्त्रज्ञ बनण्याची. आज, त्यापैकी अनेक मुले डॉक्टर, इंजिनिअर आणि संशोधक बनली आहेत. त्यांनी यावर भर दिला की सरकार आदिवासी मुलांचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी दिवसरात्र काम करत आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षांतच, केंद्र सरकारने देशभरातील एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 18,000कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे. मुलींसाठी शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. परिणामी, या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या आदिवासी मुलांच्या संख्येत 60 टक्के वाढ झाली आहे.
आदिवासी तरुणांना संधी दिली तर ते प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करून आपला ठसा उमटवू शकतात, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. आदिवासी तरुणांचे धैर्य, कठोर परिश्रम आणि क्षमता ही त्यांच्या परंपरेतून वारशाने मिळते असेही ते म्हणाले. आजचे क्रीडा क्षेत्र हे याचे एक जिवंत उदाहरण असून जगभरात तिरंग्याचा मान उंचावण्यात आदिवासी तरुणांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मेरी कोम, थोनाकल गोपी, दुती चंद आणि भाईचुंग भुतिया या सारखी नावे सर्वज्ञात असली तरी, आता प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेत आदिवासी भागातील उदयोन्मुख खेळाडू दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने अलीकडेच विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आणि त्या विजयात आदिवासी समुदायातील एका मुलीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असेही ते म्हणाले. सरकार आदिवासी भागातील नवीन प्रतिभेची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आदिवासी भागात क्रीडा सुविधांचाही मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपले सरकार वंचितांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करते यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. यावेळी पंतप्रधानांनी नर्मदा जिल्ह्याचा एक प्रमुख उदाहरण म्हणून उल्लेख केला. हा जिल्हा एकेकाळी मागास मानला जात होता. या जिल्ह्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, एक आकांक्षी जिल्हा घोषित करण्यात आले. आणि आज तो विविध विकास निकषांवर लक्षणीय प्रगती करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या परिवर्तनाचा या प्रदेशातील आदिवासी समुदायाला मोठा फायदा झाला आहे यावर त्यांनी भर दिला. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना थेट आदिवासी बहुल राज्ये आणि वंचित घटकांमध्ये सुरू केल्या जातात, असे त्यांनी सांगितले. मोफत वैद्यकीय उपचारांसाठी 2018 मध्ये आयुष्मान भारत योजना सुरू झाल्याची आठवण करून देत पंतप्रधानांनी ही योजना झारखंडमधील रांची येथून सुरू करण्यात आली होती असे सांगितले. आज देशभरातील कोट्यवधी आदिवासी बंधू आणि भगिनींना या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. आदिवासी बहुल छत्तीसगड येथून आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपक्रम देखील सुरू करण्यात आला असून तो आदिवासी समाजाला महत्त्वपूर्ण फायदे देत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आपले सरकार आदिवासी समुदायांमधील सर्वात मागास घटकांना विशेष प्राधान्य देत आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. स्वातंत्र्यानंतरही असे काही प्रदेश होते जिथे वीज, पाणीपुरवठा व्यवस्था, रस्ते किंवा रुग्णालय सुविधा नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. अशा क्षेत्रांच्या विकासासाठी, झारखंडमधील खुंटी येथून पंतप्रधान-जनमान योजना सुरू करण्यात आली. या उपक्रमावर 24,000 कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. धरती आबा आदिवासी गाव उत्कर्ष अभियान मागासलेल्या आदिवासी गावांमध्ये विकासाचा एक नवा अध्याय लिहित आहे, असे ते म्हणाले. देशभरातील 60,000 हून अधिक गावे या मोहिमेत सामील झाली आहेत. यातील हजारो गावांना पहिल्यांदाच पाईपद्वारे पिण्याचे पाणी मिळाले आहे आणि शेकडो गावांना आता टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या मोहिमेअंतर्गत, ग्रामसभा आता विकासाचे केंद्र बनल्या आहेत. आरोग्य, शिक्षण, पोषण, शेती आणि उपजीविका यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या गावांमध्ये समुदाय-केंद्रित योजना आखल्या जात आहेत. निर्धार असेल तर अशक्य वाटणारी उद्दिष्टे देखील साध्य करता येतात हे या अभियानातून सिद्ध होते असे पंतप्रधान म्हणाले.
सरकार आदिवासी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूचा समावेश करणाऱ्या व्यापक दृष्टिकोनातून काम करत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी माहिती दिली की गौण वनोपज वस्तूंची संख्या 20 वरून जवळपास 100 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि सोबतच वनोपजांची किमान आधारभूत किंमतही वाढवण्यात आली आहे. सरकार भरड धान्य - श्री अन्न - ला सक्रिय प्रोत्साहन देत आहे ज्यामुळे आदिवासी समुदायाला फायदा होत आहे, असेही ते म्हणाले. गुजरातमध्ये वनबंधू कल्याण योजना सुरू करण्यात आली होती, या योजनेने आदिवासी समाजाला नवीन आर्थिक बळकटी मिळाली, याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. यातून प्रेरणा घेऊन, आता आदिवासी कल्याण योजना सुरू केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजाला दीर्घ काळापासून त्रास देणारा सिकलसेल आजार रोखण्यासाठी सरकारने आदिवासी प्रदेशांमध्ये दवाखाने, वैद्यकीय केंद्रे आणि रुग्णालयांची संख्या वाढवली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सिकलसेल आजाराला तोंड देण्यासाठी देशव्यापी मोहीम सुरू आहे आणि या उपक्रमांतर्गत देशभरातील सहा कोटी आदिवासी बंधू-भगिनींची आधीच तपासणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शिक्षणाबद्दल बोलताना, पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत, स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षणाची तरतुदी करण्यात आली आहेत. भाषेच्या अडथळ्यांमुळे पूर्वी मागे पडलेली आदिवासी मुले आता स्थानिक भाषेतील शिक्षणाद्वारे प्रगती करत आहेत आणि देशाच्या विकासात अधिक सक्रियपणे योगदान देत आहेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
गुजरातच्या आदिवासी समुदायांच्या समृद्ध कलात्मक वारशाचा उल्लेख करताना त्यांची चित्र शैली आणि कलाकृती अद्वितीय असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या कला प्रकाराला अत्युच्च शिखरावर नेणारे तसेच सरकारने पद्म पुरस्कार देऊन सन्मानित केलेले कलाकार परेशभाई राठवा यांचा पंतप्रधान मोदी यांनी उल्लेख केला.
पंतप्रधानांनी भर दिला की कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी लोकशाहीतील अर्थपूर्ण सहभाग अत्यावश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की आदिवासी समाजातील सदस्यांनी देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वात स्थान मिळवावे, हे सरकारचे ध्येय आहे. त्यांनी नमूद केले की आज भारताच्या राष्ट्रपतीपदी एक आदिवासी महिला विराजमान आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की पक्ष आणि आघाडीने सातत्याने आदिवासी समाजातील नेत्यांना पक्ष तसेच सरकारमधील महत्त्वाच्या नेतृत्वपदांवर नियुक्त केले आहे. त्यांनी उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केले की छत्तीसगडमध्ये विष्णुदेव साय, ओडिशामध्ये मोहन चरण माझी, अरुणाचल प्रदेशात पेमा खांडू आणि नागालॅंडमध्ये नेफ्यू रियो हे आदिवासी मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
ते म्हणाले की अनेक राज्यांमध्ये आदिवासी नेत्यांना विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मंगुभाई पटेल (गुजरात) हे मध्यप्रदेशाचे राज्यपाल आहेत. तसेच आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हे आता केंद्रीय मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की या सर्व आदिवासी नेत्यांचे राष्ट्रनिर्मितीमधील योगदान अत्यंत महत्त्वाचे, प्रेरणादायी आणि अनुकरणीय आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की आज देशाकडे "सबका साथ, सबका विकास" या मंत्राची सामर्थ्यशाली दिशा आहे. या मंत्रामुळे गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी लोकांचे जीवन बदलले, राष्ट्रीय एकात्मता बळकट झाली आणि दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आले.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंतीदिनानिमित्त पंतप्रधानांनी सर्वांना या मंत्राप्रति पुनः वचनबद्ध होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की विकासाच्या प्रवासात कोणीही मागे राहू नये, हाच खरा धरती आबांना मानाचा मुजरा आहे.
ते विश्वासाने म्हणाले की आपण सर्व मिळून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू. या दृढ निश्चयासह त्यांनी सर्वांना जनजातीय गौरव दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधानांनी म्हटले की जनजातीय गौरव दिवस हा आदिवासी समाजाच्या परंपरेचे मूळ तत्व आणि भावी पिढ्यांच्या आकांक्षांचे प्रतीक आहे. म्हणूनच भारतात 15 नोव्हेंबर, भगवान बिरसा मुंडा यांची जन्मजयंती जनजातीय गौरव दिवस म्हणून साजरी केली जाते.
आपण भारतीय संस्कृतीच्या मूळाशी जोडून नवीन ऊर्जा व संकल्पाने पुढे जावे आणि नव्या यशशिखरांवर पोहोचावे, असे सांगून पंतप्रधानांनी भाषण समाप्त केले.
कार्यक्रमास गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, तसेच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
देडियापाडा येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधानांनी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी तसेच दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले.
गृहप्रवेश कार्यक्रम
पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम - जनमन) आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए - जगुआ) अंतर्गत बांधण्यात आलेली 1 लाख घरे लाभार्थ्यांना सुपूर्द केली.
पंतप्रधानांनी 42 एकलव्य आदर्श निवासी शाळा (ईएमआरएस) यांचे उद्घाटन केले. हे प्रकल्प आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असून त्यांची एकूण किंमत अंदाजे रुपये 1900 कोटी आहे. तसेच समुदायाधारित उपक्रमांसाठी केंद्र म्हणून कार्य करणाऱ्या 228 बहुउद्देशीय केंद्रांचाही शुभारंभ पंतप्रधानांनी केला.याशिवाय आसाम मेडिकल कॉलेज, दिब्रूगड येथे कौशल्य केंद्र आणि इम्फाळ, मणिपूर येथील आदिवासी संशोधन संस्था (टीआरआय) इमारतीचेही उद्घाटन करण्यात आले. ही संस्थाने आदिवासी संस्कृती आणि वारसा जतन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत.
यासोबतच पंतप्रधानांनी गुजरातमधील 14 आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये वाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी 250 बसगाड्या ध्वजांकित करून रवाना केल्या.पंतप्रधानांनी आदिवासी भागांमध्ये संपर्क व्यवस्था सुधारण्यासाठी 748 किमी नव्या रस्त्यांच्या बांधकामाचे भूमिपूजन केले. तसेच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए - जगुआ) अंतर्गत 14 जनजातीय बहु विपणन केंद्रे (टीएमएमसी) स्थापन करण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले. ही केंद्रे समुदायासाठी विकास केंद्र म्हणून कार्य करतील.याच कार्यक्रमात पंतप्रधान 50 नव्या एकलव्य आदर्श निवासी शाळांचे भूमिपूजन करणार आहेत, ज्यांचा अंदाजित खर्च रुपये 2320 कोटींपेक्षा अधिक आहे. हा उपक्रम आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2025
जब-जब देश के सम्मान स्वाभिमान और स्वराज की बात आई... तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ: PM @narendramodi
स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2025
आज श्री गोविंद गुरु चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र की स्थापना भी हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2025
यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोकणी, संथाल, राठवा, नायक, डबला, चौधरी, कोकना, कुंभी, वर्ली, डोडिया… ऐसी सभी जनजातियों की बोलियों पर अध्ययन होगा।
उनसे जुड़ी कहानियों और गीतों को संरक्षित किया जाएगा: PM…
आदिवासी समुदायों में सिकिल सेल बीमारी एक बहुत बड़ा खतरा रही है। इससे निपटने के लिए जनजातीय इलाकों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई गई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2025
सिकिल सेल बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है: PM @narendramodi
आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन पर्व पर हमें ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेनी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2025
ना विकास में कोई पीछे रहे...ना विकास में कोई पीछे छूटे।
यही धरती आबा के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है: PM @narendramodi
