पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ऊर्जा आणि नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात केंद्रीय अर्थसंकल्प तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीच्या सल्लामसलतीकरिता आयोजित वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय ऊर्जा, नविकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री ( स्वतंत्र कार्यभार ), ऊर्जा क्षेत्रातले तज्ञ,उद्योग आणि संघटनांचे प्रतिनिधी, डीसकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक, नविकरणीय उर्जेसाठी राज्य नोडल एजन्सीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राहक गट, ऊर्जा आणि नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
देशाच्या प्रगती आणि विकासात ऊर्जा क्षेत्राची महत्वाची भूमिका आहे त्याच बरोबर जीवनमान सुलभ करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेतही या क्षेत्राचे मोलाचे योगदान असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. हा वेबिनार म्हणजे सरकार आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातल्या विश्वासाचे द्योतक असून या क्षेत्रासाठी अर्थ संकल्पातल्या घोषणांची त्वरेने अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. या क्षेत्रासाठी सरकारचा समग्र दृष्टीकोन असून व्याप्ती, बळकटीकरण, सुधारणा आणि नविकरणीय ऊर्जा या चार मंत्रावर आधारित आहे. व्याप्ती सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अगदी दुर्गम भागातल्या प्रत्येकापर्यंत कनेक्टीव्हिटी आवश्यक आहे. यासाठी स्थापित क्षमता सशक्त करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी सुधारणा आवश्यक आहे. या सर्वांसह नविकरणीय ऊर्जा ही काळाची मागणी आहे.
व्याप्तीसाठी सरकार प्रत्येक गावापर्यंत आणि प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. क्षमता बळकट करण्याच्या दृष्टीने, विजेचा तुटवडा असणारा देश ते अतिरिक्त ऊर्जा असणारा देश असा भारताचा प्रवास झाला आहे. गेल्या काही वर्षात, भारताने 139 गिगावॅट क्षमतेची भर घालत एक राष्ट्र-एक ग्रीड-एक फ्रिक्वेन्सीचे उद्दिष्ट गाठले आहे. वित्तीय आणि कार्यात्मक क्षमता सुधारण्यासाठी 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचे रोखे जारी करण्याबरोबरच उदय योजनेतल्या सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत. पॉवरग्रीडच्या संपत्तीतून महसूल प्राप्त करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट- InvIT उभारण्यात आला असून लवकरच तो गुंतवणूकदारांसाठी खुला होईल.
गेल्या सहा वर्षात नविकरणीय ऊर्जा क्षमतेत अडीच पट वृद्धी झाल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. सौर ऊर्जा क्षमता 15 पटीने वाढली आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत गुंतवणुकीसाठी अभूतपूर्व कटिबद्धता दर्शवण्यात आली आहे. मिशन हायड्रोजन, सोलर सेलचे देशांतर्गत उत्पादन, नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवल घालणे हे याचे द्योतक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
पीएलआय योजनेचा संदर्भ देत, उच्च क्षमतेचे सौर पीव्ही मोड्यूल आता या योजनेचा भाग असून यामध्ये 4500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सरकार कटीबद्ध आहे. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. पीएलआय योजनेअंतर्गत 10 हजार मेगावाट क्षमतेचे एकात्मिक सौर पीव्ही निर्मिती कारखाने कार्यान्वित करण्यात येणार असून यासाठी 14 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अंदाजित आहे. इव्हीए, सोलर ग्लास,जंक्शन बॉक्स यासारख्या स्थानिक उत्पादित साहित्याला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. केवळ स्थानिक गरजा पूर्ण करणाऱ्या नव्हे तर आपल्या कंपन्या जागतिक उत्पादक चॅम्पियन ठराव्यात अशी सरकारची इच्छा आहे.
नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळात 1000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल घालण्यासाठी सरकारने कटिबद्धता दर्शवली आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय नविकरणीय ऊर्जा विकास एजन्सीला, अतिरिक्त 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्राप्त होणार आहे. या क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेच्या प्रयत्नाबाबतही पंतप्रधानांनी माहिती दिली. नियामक आणि प्रक्रिया ढाच्यात सुधारणा आश्वस्त करण्या बरोबरच ऊर्जा क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सुधारल्याचे ते म्हणाले. सरकार ऊर्जा क्षेत्राकडे उद्योग क्षेत्राचा भाग म्हणून पाहत नाही तर स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून पाहत आहे.
उर्जेचे हे महत्व असल्यानेच सरकारने प्रत्येकाला ऊर्जा उपलब्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. वितरण क्षेत्रातल्या समस्या दूर करण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी धोरण आणि डीसकॉम साठी नियामक ढाचा तयार करण्यात येत आहे. किरकोळ वस्तूंप्रमाणे कामगिरीवर आधारित पुरवठादाराची निवड करणे ग्राहकाला शक्य व्हायला हवे. करता आता करू शकतो. वितरण क्षेत्रातले प्रवेश विषयक अडथळे दूर करण्यासाठी काम सुरु आहे. प्रीपेड स्मार्ट मीटर, फिडर सेपरेशन,प्रणाली सुधारणा यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
पीएम-कुसुम योजने अंतर्गत शेतकरी ऊर्जा उद्योजक होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतातल्या छोट्या संयंत्राच्या माध्यमातून 30 गिगावाट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. छतावरच्या सौर प्रकल्पाद्वारे 4 गिगावॅट सौर ऊर्जा आधीच स्थापित करण्यात आली आहे त्यात 2.5 गिगावॅटची लवकरच भर पडणार आहे. छतावरच्या सौर प्रकल्पाद्वारे येत्या दीड वर्षात 40 गिगावॅट सौर उर्जेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
