पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सभागृहाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा हा प्रसंग भारताच्या लोकशाहीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 17 व्या लोकसभेच्या सर्व सदस्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आणि देशाला दिशा देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, आजचा दिवस हा वैचारिक प्रवास आणि हा काळ राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी समर्पित करण्याचा एक विशेष प्रसंग आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशात ' 'रीफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म' ' हा मंत्र राहिला आहे आणि आज संपूर्ण देश ते अनुभवत असल्याचे ते म्हणाले. 17 व्या लोकसभेत करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना भारतातील जनता यापुढेही आशीर्वाद देत राहील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. सभागृहातील सर्व सदस्यांचे योगदान अधोरेखित करत मोदी यांनी त्यांच्याप्रती विशेषतः अध्यक्षांप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी सभापतींचे आभार मानले आणि सभागृहाचे कामकाज हसतमुखाने , संतुलित आणि निष्पक्ष पद्धतीने हाताळल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली.
या काळात मानवतेवर आलेल्या शतकातील सर्वात मोठ्या आपत्तीचा म्हणजेच कोरोना महामारीचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की या काळात संसदेत विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती आणि राष्ट्राच्या हिताची कामे सभागृहाने थांबू दिली नाहीत . महामारीच्या काळात सदस्यांनी खासदार निधीचा त्याग केल्याबद्दल आणि पगारात 30 टक्के कपात केल्याबद्दल सदस्यांचे त्यांनी आभार मानले. लोकांच्या टीकेला कारणीभूत ठरलेल्या, सदस्यांसाठीच्या अनुदानित कॅन्टीन सुविधा हटवल्याबद्दल त्यांनी अध्यक्षांचे आभार मानले.
नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीबद्दल सर्व सदस्यांमध्ये सहमती आणल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अध्यक्षांचे कौतुक केले , यामुळेच या भवनाचे बांधकाम शक्य झाले आणि हे अधिवेशन येथे होत आहे.
संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये स्थापित केलेल्या सेन्गोलविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी तो भारताच्या वारशाच्या पुनरुज्जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याच्या पहिल्या क्षणाचे प्रतीक असल्याचे अधोरेखित केले. सेन्गोलला वार्षिक सोहळ्याचा एक भाग बनवण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाचे देखील त्यांनी स्वागत केले आणि सांगितले की ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या क्षणासोबत तो भावी पिढ्यांना जोडेल आणि प्रेरणेचा स्रोत बनेल.
जी20 शिखर परिषदेच्या अध्यक्षतेमुळे मिळालेली जागतिक ओळख आणि त्यासाठी प्रत्येक राज्याने आपल्या राष्ट्रीय क्षमतेचे घडवलेले दर्शन यांचे महत्त्व पंतप्रधानांनी सांगितले. त्याच प्रकारे पी20 शिखर परिषदेने लोकशाहीची जननी म्हणून भारताच्या विश्वासार्हतेत वाढ केली.
पंतप्रधानांनी देशभरात वक्तृत्व आणि निबंध स्पर्धांचे आयोजन करून पुष्पांजली कार्यक्रमाच्या देशव्यापी विस्ताराकडे निर्देश केला. प्रत्येक राज्यातील दोन अव्वल स्पर्धक दिल्लीला येतात आणि मान्यवरांविषयी बोलतात. यामुळे लाखो विद्यार्थी देशाच्या संसदीय परंपरेसोबत जोडले गेले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. संसदेचे ग्रंथालय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले करण्याच्या संस्मरणीय निर्णयाचा देखील पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.
पंतप्रधान मोदी यांनी कागदरहित संसद आणि अध्यक्षांनी सुरू केलेल्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीच्या संकल्पनेवर विवेचन केले आणि या उपक्रमाबद्दल त्यांचे आभार मानले.
17 व्या लोकसभेच्या कामाच्या उत्पादकतेचे प्रमाण सुमारे 97 टक्क्यांपर्यंत नेण्याबाबतची सदस्यांची जागरुकता आणि सदस्यांचे एकत्रित प्रयत्न आणि सभापतींचे कौशल्य यांना पंतप्रधानांनी श्रेय दिले. ही टक्केवारी उल्लेखनीय असली तरी देखील ही उत्पादकता 18व्या लोकसभेत 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आणि तसा संकल्प करण्याचे आवाहन सदस्यांना केले. त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की ज्यावेळी सभागृह मध्यरात्रीपर्यंत खुले राहिले आणि सर्व सदस्यांना त्यांचे मनोगत व्यक्त करण्याची अनुमती देण्यात आली त्यावेळी 7 अधिवेशने 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादक होती, अशी माहिती त्यांनी दिली. 17व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात 30 विधेयके संमत करण्यात आली जो एक विक्रम आहे, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात संसदेचा एक सदस्य असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत पंतप्रधानांनी हा महोत्सव आपापल्या मतदारसंघांमध्ये लोक चळवळ बनवल्याबद्दल सदस्यांची प्रशंसा केली. त्याच प्रकारे राज्यघटनेच्या 75 व्या वर्षानेही सर्वांना प्रेरणा दिली.
21 व्या शतकाचा भक्कम पाया आमूलाग्र परिवर्तनाच्या या कालखंडात पाहता येईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. ज्यांची प्रतीक्षा पिढ्यानपिढ्या केली जात असे, अशा अनेक गोष्टी 17व्या लोकसभेत साध्य झाल्या, असे आपण अतिशय समाधानाने म्हणू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. 370 कलम रद्दबातल केल्यामुळे राज्यघटनेचा संपूर्ण प्रभाव दिसून आला, असे ते म्हणाले. राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना यामुळे नक्कीच आनंद झाला असेल, असे त्यांनी सांगितले. “ आज सामाजिक न्यायाविषयीची आपली बांधिलकी जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेपर्यंत पोहोचत आहे,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
सभागृहाने केलेल्या कठोर कायद्यांमुळे दहशतवादाविरोधातील लढाई मजबूत झाली आहे. यामुळे दहशतवादाविरूद्ध लढणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि दहशतवादाचे संपूर्ण उच्चाटन निश्चितपणे होईल असा विश्वास त्यांनी दहशतवादाबाबत बोलताना व्यक्त केला.
“ आपण असे अभिमानाने म्हणू शकतो की हा देश कदाचित 75 वर्षे पीनल कोड खाली राहिला असता पण आता आपण न्याय संहिते अंतर्गत राहात आहोत.”, असे पंतप्रधानांनी कायद्याच्या नव्या संहितांना स्वीकृत करण्याचा संदर्भ देत सांगितले.
नवीन संसद भवनात नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित करून सदनाची कार्यवाही सुरू केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अध्यक्षांचे आभार मानले. पहिले अधिवेशन तुलनेने अल्प काळाचे होते, असे सांगून नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित झाल्यामुळे आगामी काळात सभागृहात महिला सदस्यांची अधिक उपस्थिती दिसून येईलअसे पंतप्रधान म्हणाले. 17 व्या लोकसभेने महिलांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी तिहेरी तलाक रद्द केला, त्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
देशासाठी पुढील 25 वर्षांचा काळ महत्वाचा असल्याचे अधोरेखित करत, पंतप्रधान म्हणाले की, देशाने आपली स्वप्ने पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. महात्मा गांधी यांनी 1930 मध्ये केलेला मिठाचा सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलनाचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणले की त्या वेळी त्या घटना कदाचित अतिशय महत्वाच्या भासल्या नसल्या , तरी त्यांनी पुढील 25 वर्षांचा पाया रचला, ज्यामुळे 1947 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा झाला. ते म्हणाले की, देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचा केलेला संकल्प देखील देशात हीच भावना जागृत करत आहे.
तरुणांसाठी घेतलेला पुढाकार आणि कायदे याकडे लक्ष वेधून पंतप्रधानांनी पेपर फुटीच्या समस्येविरोधातील कठोर कायद्याचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी संशोधनाच्या महत्त्वावर भर देत, राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान कायद्याचे दूरगामी महत्त्व अधोरेखित केले. हा कायदा भारताला संशोधन आणि नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
21 व्या शतकात जगाच्या मूलभूत गरजा बदलल्या आहेत, असे नमूद करून पंतप्रधानांनी डेटाचे (विदा) महत्व विषद केले. ते म्हणाले की डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा मंजूर झाल्यामुळे आजच्या पिढीचा डेटा सुरक्षित झाला आहे आणि जग त्यामध्ये रुची दर्शवत आहे. भारतातील त्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी देशाची विविधता, आणि देशात निर्माण होत असलेल्या वैविध्यपूर्ण डेटावर प्रकाश टाकला.
सुरक्षेच्या नवीन आयामांचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सागरी, अंतराळ आणि सायबर सुरक्षेचे महत्त्व सांगितले. "आपल्याला या क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक क्षमता निर्माण करायच्या आहेत आणि नकारात्मक शक्तींना तोंड देण्याची क्षमता विकसित करायची आहे”, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणा दूरगामी परिणाम देणार आहेत.
17 व्या लोकसभेने केलेल्या आर्थिक सुधारणांबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी हजारो अनुपालनांचे ओझे हटवण्यात आले आहे. ‘किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन’ या सूत्राचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधान म्हणाले की, नागरिकांच्या जीवनात किमान सरकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करून कोणत्याही लोकशाहीच्या क्षमतांचा विकास करता येतो.
60 हून अधिक कालबाह्य कायदे रद्दबातल करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी हे आवश्यक होते, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांवर विश्वास ठेवण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी माहिती दिली की जनविश्वास कायद्याने 180 कृत्यांना गुन्हेगारीच्या व्याख्येतून वगळले आहे. मध्यस्थी कायदा, खटल्याशी संबंधित अनावश्यक समस्या सोडवण्यासाठी उपयोगी ठरला आहे.
तृतीयपंथी समुदायाच्या दुर्दशेचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदींनी या समुदायासाठी कायदा आणल्याबद्दल सर्व सदस्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, असुरक्षित घटकांसाठीच्या संवेदनशील तरतुदी हा जागतिक कौतुकाचा विषय आहे. ते म्हणाले की, तृतीयपंथी लोकांना ओळख मिळत आहे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन ते उद्योजक बनत आहेत. पद्म पुरस्काराच्या यादीत आता तृतीयपंथी नागरिक देखील आहेत.
कोविड महामारीमुळे ज्या सदस्यांचा मृत्यू झाला त्या सदस्यांबद्दल पंतप्रधानांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले.यामुळे जवळपास 2 वर्षांपासून सभागृहाच्या कामकाजावर परिणाम झाला असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
“भारताच्या लोकशाहीचा प्रवास चिरंतन आहे आणि संपूर्ण मानवतेची सेवा करणे हा राष्ट्राचा उद्देश आहे”, असे नमूद करून पंतप्रधान मोदी यांनी जगाने भारताच्या जीवनशैलीचा स्वीकार केला आहे असे सांगून ही परंपरा पुढे नेण्याचे आवाहन सदस्यांना केले.
आगामी निवडणुकांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की निवडणुका हा लोकशाहीचा नैसर्गिक आणि आवश्यक घटक आहे. “मला विश्वास आहे की आगामी निवडणुका आपल्या लोकशाहीच्या गौरवाप्रमाणे होतील,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
17 व्या लोकसभेच्या कामकाजात दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधानांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याबाबत आज मंजूर झालेल्या ठरावाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, ह्यामुळे देशाच्या भावी पिढ्यांना आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगण्यासाठी घटनात्मक अधिकार मिळेल. ‘सबका साथ सबका विकास’ या मंत्रासह ‘संवेदना’, ‘संकल्प’ आणि ‘सहानुभूती’ यांचा या संकल्पनेत समावेश असल्याचे ते म्हणाले.
भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधान म्हणाले की, संसद आपल्या सदस्यांना भावी पिढ्यांकरिता वारसा ठेवण्यासाठी आणि आपल्या सर्व सदस्यांच्या सामूहिक प्रयत्नाने भावी पिढ्यांची स्वप्ने आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कार्य करण्यासाठी प्रेरणा देतच राहील.
17th Lok Sabha has been witness to numerous important decisions. These five years have been about 'Reform, Perform and Transform.' pic.twitter.com/jAF34BW0u4
— PMO India (@PMOIndia) February 10, 2024
भारत को इस कालखंड में G-20 की अध्यक्षता मिली और देश के हर राज्य ने विश्व के सामने देश का सामर्थ्य और अपनी पहचान बखूबी प्रस्तुत की। pic.twitter.com/2UeLa3UMYj
— PMO India (@PMOIndia) February 10, 2024
हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां जिनका सदियों से इंतजार करती आ रही थीं, वे काम 17वीं लोकसभा में हुए। pic.twitter.com/sJnHdyCw91
— PMO India (@PMOIndia) February 10, 2024
The next 25 years are crucial for India. pic.twitter.com/WElzMDttkv
— PMO India (@PMOIndia) February 10, 2024
