नवी दिल्लीतील हॉटेल ताज पॅलेस येथे आयोजित रिपब्लिक समिटला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबोधित केले.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी या रिपब्लिक समिटचा आपण एक भाग असल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि पुढील महिन्यात समूहाला 6 वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल संपूर्ण चमूचे अभिनंदन केले. 2019 मध्ये ‘इंडियाज मोमेंट’ या संकल्पनेसह आयोजित रिपब्लिक समिटमध्ये सहभागी झाल्याची आठवण सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, याला जनतेकडून मिळालेल्या जनादेशाची पार्श्वभूमी होती जेव्हा नागरिकांनी प्रचंड बहुमताने आणि स्थैर्यासाठी सलग दुसऱ्यांदा सरकार निवडले होते. “देशाला समजले होते की भारताची वेळ आता आली आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. 4 वर्षांपूर्वी ज्याची कल्पना करण्यात आली होती, त्या परिवर्तनाचे साक्षीदार आता नागरिक होऊ लागले आहेत , असे पंतप्रधानांनी या वर्षीची ‘टाईम ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन’ ही संकल्पना अधोरेखित करताना सांगितले.
देशाची दिशा मोजण्याचे मानक म्हणजे त्याच्या विकासाचा वेग आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेला 1 ट्रिलियनचा टप्पा गाठण्यासाठी 60 वर्षे लागली आणि 2014 मध्ये आपण मोठ्या कष्टाने 2 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचलो होतो, म्हणजे 7 दशकांत 2 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था आणि आज केवळ 9 वर्षानंतर भारत सुमारे साडेतीन ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आणि, अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताने गेल्या 9 वर्षात 10व्या क्रमांकावरून 5व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे, हे देखील महामारीसारख्या शतकातल्या सर्वात मोठ्या संकटाच्या काळात घडले आहे. जेव्हा इतर अर्थव्यवस्था संघर्ष करत आहेत, तेव्हा भारताने केवळ संकटावरच मात केली नाही तर वेगाने वाटचाल करत आहे , असेही ते म्हणाले.
प्रारंभिक प्रभाव हे कोणत्याही धोरणाचे पहिले उद्दिष्ट असते आणि तो फार कमी वेळात दिसून येतो . मात्र , प्रत्येक धोरणाचा दुसरा किंवा तिसरा प्रभाव देखील असतो जो सखोल असतो परंतु तो दिसण्यासाठी वेळ लागतो, असे पंतप्रधानांनी धोरणांच्या प्रभावाच्या सामर्थ्याबद्दल बोलताना सांगितले. स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली की सरकार नियंत्रक बनले आणि स्पर्धा संपुष्टात आली आणि खाजगी उद्योग आणि एमएसएमईचा विकास होऊ दिला नाही. या धोरणांचा पहिला प्रभाव अत्यंत मागासलेपणाचा होता आणि दुसरा परिणाम त्याहूनही अधिक हानिकारक होता ,तो म्हणजे जगाच्या तुलनेत भारताची उपभोग क्षमता वाढ संकुचित झाली, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.उत्पादन क्षेत्र कमकुवत झाले आणि आपण गुंतवणुकीच्या अनेक संधी गमावल्या. यापैकी तिसरा परिणाम म्हणजे, भारतात नवोन्मेषासाठी पोषक व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही त्यामुळे नवोन्मेषी उपक्रमांचा अभाव राहिला आणि खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या कमी संधी निर्माण झाल्या. तरुण केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहिले आणि चांगली प्रतिभा असलेले सुशिक्षित लोक देशाबाहेर स्थलांतरीत झाले, असे मोदी म्हणाले.
सध्याच्या सरकारने 2014 नंतर बनवलेल्या धोरणांमध्ये प्रारंभिक लाभांव्यतिरिक्त दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमाच्या परिणामांनाही प्राधान्य दिल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत लोकांना देण्यात आलेल्या घरांची संख्या गेल्या 4 वर्षात 1.5 कोटींवरून 3.75 कोटींहून अधिक झाली असून यापैकी जास्तीत जास्त घरांची मालकी महिलांची आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ही घरे लाखो रुपये खर्चून बांधली असल्याने कोट्यवधी गरीब महिला आता ‘लखपती दीदी’ झाल्या आहेत, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.या योजनेमुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. “पंतप्रधान आवास योजनेने गरीब आणि उपेक्षितांचा आत्मविश्वास नव्या उंचीवर नेला आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या मुद्रा योजनेबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, या योजनेला काही दिवसांपूर्वीच 8 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.मुद्रा योजनेंतर्गत 40 कोटींहून अधिक कर्ज वाटप करण्यात आले असून त्यातील 70 टक्के लाभार्थी महिला आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. या योजनेचा पहिला परिणाम म्हणजे रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. महिलांसाठी जन धन खाती उघडणे असो किंवा बचत गटांना प्रोत्साहन देणे या योजनांमुळे सामाजिक परिवर्तन बघायला मिळत आहे तर कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांची मोठी भूमिका स्थापित केली गेली आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशातील महिला रोजगार निर्माण करून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी पीएम स्वामित्व योजनेतील पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमाच्या प्रभावाविषयी देखील स्पष्ट केले.तंत्रज्ञानाच्या वापराने बनवलेल्या मालमत्ता कार्डमुळे मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत विश्वास निर्माण झाला. वाढत्या मागणीद्वारे ड्रोन क्षेत्राचा विस्तार हा आणखी एक परिणाम आहे. तसेच, मालमत्ता कार्डमुळे मालमत्तेच्या वादासंबंधी प्रकरणे कमी झाली आहेत आणि पोलिस तसेच न्याय व्यवस्थेवरील ताण कमी झाला आहे. शिवाय, गावात ज्यांना मालमत्तेची कागदपत्र मिळाली आहेत त्यांना आता बँकांकडून मदत घेणे सोपे झाले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
ज्या योजनांनी प्रत्यक्षात क्रांती आणली त्या डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण , वीज आणि पाणीपुरवठा सुविधांसारख्या योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला . “देशात पहिल्यांदाच गरीबांना सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा मिळाली आहे”, असे मोदी यांनी नमूद केले. एकेकाळी ज्यांना ओझे मानले जात होते तेच आता देशाच्या विकासाला गती देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “या योजना आता विकसित भारतचा आधार बनल्या आहेत”, असे त्यांनी सांगितले.
मोदी म्हणाले की, गेल्या 9 वर्षात दलित, वंचित, आदिवासी, महिला, गरीब, महिला, मध्यमवर्गीय प्रत्येकजण बदलाचा अनुभव घेत आहे. देशात मिशन मोडमध्ये पद्धतशीरपणे काम सुरू असल्याचे दिसत आहे. “आम्ही सत्तेची मानसिकता सेवेच्या मानसिकतेत बदलली, आम्ही गरिबांचे कल्याण हेच आमचे ध्येय मानले. आम्ही तुष्टीकरणाऐवजी, संतुष्टीकरण हा आमचा आधार बनवले. आमच्या या दृष्टिकोनाने मध्यमवर्गीयांसाठी संरक्षण कवच तयार केले आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. आयुष्मान योजना, स्वस्त दरात मिळणारी औषधे, मोफत लसीकरण, मोफत डायलिसिस आणि कोट्यवधी कुटुंबांसाठी अपघात विमा यांसारख्या योजनांमुळे होणाऱ्या बचतीबाबत त्यांनी यावेळी माहिती दिली.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेबाबत माहिती देताना पंतप्रधान म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या कठीण काळात कोणत्याही कुटुंबाला रिकाम्या पोटी झोपू न देणाऱ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी ही योजना आणखी एक सुरक्षा कवच ठरली आहे. त्यांनी माहिती दिली की, सरकार या अन्न सुरक्षा योजनेवर 4 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे, मग ती (एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड) वन नेशन वन रेशन कार्ड असो किंवा जेएएम अर्थात जनधन, आधार आणि मोबाईल ही त्रिसूत्री असो. जेव्हा गरिबाला सरकारकडून त्यांचा योग्य वाटा मिळतो तेव्हाच खर्या अर्थाने सामाजिक न्याय साधला जातो असेही ते म्हणाले. आयएमएफ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या दस्तावेजाचा आधार घेत, पंतप्रधान म्हणाले की, अशा सरकारी धोरणांमुळे अगदी कोरोनाच्या काळातही, देशातली हलाखीची गरिबी आता दूर होण्याच्या मार्गावर आहे. मनरेगा योजनेबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी विविध अनियमितता आणि वर्ष 2014 पूर्वी कोणत्याही कायमस्वरूपी मालमत्तेचा विकास झाला नसल्याची टीका केली. ते म्हणाले की,आता लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात पैसे पाठवून आणि गावांमध्ये घरे, कालवे, तलाव, यांसारख्या संसाधनांची निर्मिती करून कामकाजात पारदर्शकता आली आहे. "बहुतेक देयके आता 15 दिवसांत मंजूर होत आहेत आणि 90 टक्क्यांहून अधिक मजुरांची आधार कार्ड संलग्न केली आहेत, ज्यामुळे जॉब कार्ड घोटाळ्यांमध्ये घट झाली आहे आणि सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची चोरी रोखली गेली आहे," असे ते म्हणाले.
"परिवर्तनाचा हा प्रवास जितका समकालीन आहे तितकाच तो भविष्यवेधीही आहे", असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, अनेक दशकांपासून यासाठीची तयारी सुरू आहे. नवीन तंत्रज्ञान यायला पूर्वी वर्षानुवर्ष किंवा दशके जायची त्या काळाची आठवण ही पंतप्रधानांनी करून दिली. ते म्हणाले की, भारताने गेल्या 9 वर्षांत ही पद्धती मोडीत काढली आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी सरकारने विविध पावलं उचलल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांना सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करणे, देशाच्या गरजेनुसार भारतात तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा आग्रह धरणे आणि सर्वात शेवटी भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी संशोधन आणि विकासासाठी मिशन-मोड दृष्टिकोन सरकारने स्वीकारल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. यासाठी त्यांनी 5G तंत्रज्ञानाचे उदाहरण दिले आणि सांगितले की, भारताने विकासात दाखवलेल्या गतीची जगभरात चर्चा होत आहे.
यावेळी पंतप्रधानांनी कोरोना महामारीची आठवण करून दिली आणि या संकटकाळातही भारताने आत्मनिर्भरतेचा, आणि आत्मविश्वासाचा मार्ग निवडल्याचे अधोरेखित केले. यावेळी,पंतप्रधानांनी स्वदेशी बनावटीच्या प्रभावी लसींचा प्रामुख्याने उल्लेख केला, ज्यांची निर्मिती फार कमी वेळात झाली होती. त्याचबरोबर, त्यांनी जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात यशस्वी लस मोहिमेचाही आवर्जून उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी भूतकाळातली आठवण करून दिली, "जेव्हा काही लोक मेड इन इंडिया (भारतात बनलेल्या) लसी नाकारत होते आणि परदेशी लसींच्या आयातीची वकिली करत होते."
पंतप्रधान म्हणाले की, विविध अडथळे सहन करून आणि होणारा विरोध परतवून लावत आता डिजिटल इंडिया मोहिमेची सर्वत्र चर्चा होत आहे.जेएएम त्रिसूत्री आणि डिजिटल पेमेंटची थट्टा करणाऱ्या काही बुद्धिजीवींच्या विरोधाच्या प्रयत्नांची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. आज भारतात सर्वाधिक संख्येने डिजिटल व्यवहार होत आहेत, असे ते म्हणाले.
विरोधकाकडून आपल्या विरोधात होणाऱ्या टीकेवर नाराजी व्यक्त करताना, पंतप्रधान म्हणाले की या विरोधाचे कारण म्हणजे या लोकांचे काळ्या पैशाचे स्रोत कायमचे बंद झाले आहेत आणि भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या लढ्यात कोणतीही दयामाया, अलिप्त दृष्टीकोन सरकारने ठेवलेला नाही. “आता, सरकारने फक्त एकीकृत, संस्थात्मक दृष्टीकोन ठेवलेला आहे. ही आमची वचनबद्धता आहे,” असं पंतप्रधान म्हणाले. जेएएम त्रिसूत्रीमुळे सरकारी योजनांचे सुमारे 10 कोटी बनावट लाभार्थी कायमचे वगळले गेले आहेत जे दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहेत, हेही पंतप्रधानांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. ते पुढे म्हणाले की, सध्याच्या सरकारने ही 10 कोटी बनावट नावे प्रणालीतून काढून टाकली नसती तर परिस्थिती आणखी बिघडली असती. यावेळी त्यांनी हे साध्य करण्यासाठी उचललेल्या विविध उपायांचा उल्लेख केला. आधारला घटनात्मक दर्जा देणे आणि 45 कोटींहून अधिक जन धन बँक खाती उघडल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 28 लाख कोटी रुपये कोट्यवधी लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “डीबीटी म्हणजे कमिशन नाही, गळती नाही. या एका व्यवस्थेमुळे डझनभर योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये पारदर्शकता आली आहे,”, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, सरकारी खरेदी देखील देशातील भ्रष्टाचाराचा एक मोठा स्रोत आहे. मात्र आता , गव्हर्मेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलने ही व्यवस्था बदलेली आहे. फेसलेस कर आकारणी आणि जीएसटी कर पद्धतीमुळे भ्रष्ट व्यवहारांना आळा घातला आहे. “जेव्हा असा प्रामाणिकपणा असतो, तेव्हा भ्रष्टाचाऱ्यांना अस्वस्थता वाटणे साहजिक असते आणि ते प्रामाणिक व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याची योजना आखतात. ही कट कारस्थाने एकट्या मोदींच्या विरोधात असते तर कदाचित ते यशस्वी झाले असते, पण त्यांना माहित आहे की त्यांना सामान्य नागरिकांचा ही सामना करावा लागणार आहे. “या भ्रष्ट लोकांनी कितीही मोठी युती केली तरी भ्रष्टाचारावर हल्ला सुरूच राहील,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
"हा 'सबका प्रयास'चा अमृत काळ आहे, जेव्हा प्रत्येक भारतीयाचे कठोर परिश्रम आणि दृढ इच्छा एकत्रित येईल, तेव्हा आपण लवकरच 'विकसित भारत'चे स्वप्न साकार करू शकू" असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
At a time when the world's biggest economies were stuck, India came out of the crisis and is moving forward at a fast pace. pic.twitter.com/m2JRjnhdx1
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
In the policies our government made after 2014, not only the initial benefits were taken care of, but second and third order effects were also given priority. pic.twitter.com/oGtCUDnsor
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
For the first time in the country, the poor have got security as well as dignity. pic.twitter.com/iAIfmRNQw3
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
आज देश में बहुत systematic approach के साथ काम हो रहा है, mission mode पर काम हो रहा है। pic.twitter.com/CbCH92igyn
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
PM Garib Kalyan Anna Yojana is a protective shield for a large section of people in the country. pic.twitter.com/ZxIqDtnC0w
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
We increased the budget for MGNREGA, enhanced its transparency. pic.twitter.com/IATu6uJkfy
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
India is working on three aspects... pic.twitter.com/igJ6OcFp5Q
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
In times of crisis, India chose the path of self-reliance. India launched the world's largest, most successful vaccination drive. pic.twitter.com/gKmznT6hLR
— PMO India (@PMOIndia) April 26, 2023
