पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘शेवटच्या गावापर्यंत पोहचणे ’ या विषयावरील अर्थसंकल्पीय वेबिनारला संबोधित केले. वर्ष 2023 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना मागवण्यासाठी सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेतील हे चौथे वेबिनार आहे.
सुरुवातीलाच पंतप्रधानांनी संसदेत अर्थसंकल्पावरया दृष्टिकोनाची उदाहरणे देताना पंतप्रधानांनी, फेरीवाल्यांना औपचारिक बँकिंग सेवेशी जोडणारी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना; विमुक्त, भटक्या आणि अर्ध-भटक्या समुदायांसाठी सुरू करण्यात आलेले विकास आणि कल्याण मंडळ; खेड्यांमध्ये सुरू असलेली 5 लाख सामायिक सेवा केंद्रे तसेच 10 कोटींचा टप्पा केलेल्या टेली-मेडिसिनची सेवेचा उल्लेख केला.
आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचण्याच्या मंत्रावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. याच उद्देशाने जलजीवन मिशनला हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करुन देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 60 हजारांहून अधिक अमृत सरोवरांचे काम सुरू झाले असून त्यापैकी 30 हजार सरोवरांची निर्मिती पूर्ण झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. “या मोहिमा अनेक दशकांपासून अशा सुविधांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या, दुर्गम भागात राहणाऱ्या भारतीयांचे जीवनमान सुधारत आहेत. आपल्याला इथेच थांबायचे नाही. नवीन पाणी जोडणी आणि पाण्याच्या वापराची नवी पद्धत यासाठी आपल्याला योग्य यंत्रणा तयार करावी लागेल. पाणी समिती आणखी मजबूत करण्यासाठी काय करता येईल याचाही आढावा घ्यावा लागणार आहे”, असे ते म्हणाले.
मजबूत पण परवडणारी घरे बनवण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी, सौरऊर्जेचा फायदा मिळवण्याचे सोपे मार्ग आणि शहरी तसेच ग्रामीण भागात स्वीकार्य असलेल्या समूह गृहनिर्माण मॉडेल्सचा शोध घेण्यासाठी घरांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्याच्या मार्गांवर संबंधितांनी चर्चा करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात गरिबांना घरे पुरवण्यासाठी 80 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
“देश पहिल्यांदाच आपल्या देशातील आदिवासी समाजाच्या प्रचंड क्षमतेचा या प्रमाणात उपयोग करत आहे, या अर्थसंकल्पातही आदिवासी विकासाला महत्त्व देण्यात आले आहे" असे पंतप्रधानांनी सांगितले. एकलव्य निवासी शाळांच्या कर्मचार्यांसाठी भरीव वाटपाचा संदर्भ देत, पंतप्रधानांनी या शाळांतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय आणि या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरांची माहिती कशी मिळवता येईल हे जाणून घेण्याच्या सूचना दिल्या. या शाळांमध्ये अधिकाधिक अटल टिंकरिंग लॅब उभ्या करण्याच्या आणि स्टार्ट अपशी संबंधित विषयांवर कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या मार्गांवर विचार करावा असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजातील सर्वात वंचित समुदायासाठी प्रथमच एक विशेष अभियान सुरू केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. “देशातील 200 हून अधिक जिल्ह्यांतील 22 हजारांहून अधिक गावांमध्ये आपल्या आदिवासी मित्रांना झपाट्याने सुविधा पुरवायच्या आहेत" असे ते म्हणाले. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी पसमांदा मुस्लिमांचाही उल्लेख केला. या अर्थसंकल्पात सिकलसेल ॲनेमिया या आजारापासून पूर्णपणे मुक्ती मिळवण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी संपूर्ण देशाचा सहभाग आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आरोग्याशी संबंधित प्रत्येक भागधारकांने वेगाने काम करावे लागेल,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
'द लास्ट माईल' गाठण्याच्या दृष्टीने आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम एक यशस्वी मॉडेल म्हणून उदयास आला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. हा दृष्टीकोन पुढे नेत आता देशातील 500 क्षेत्रामधे आकांक्षी क्षेत्र कार्यक्रम सुरू करण्यात येत आहे. “ ज्या प्रमाणे आपण आकांक्षी जिल्ह्यांसाठी काम केले त्याच धर्तीवर आपल्याला आकांक्षी क्षेत्र कार्यक्रमासाठी तौलनिक मापदंड लक्षात घेऊन काम करावे लागेल. आपल्याला क्षेत्रीय स्तरावरही एकमेकांबरोबर स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करावे लागेल”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले की, सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे आणि गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पानंतर भागधारकांबरोबर विचारविनिमय करण्याची नवी परंपरा सुरू केली आहे. “ अंमलबजावणी आणि कालबद्ध वितरणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा योग्य उपयोग सुनिश्चित होतो,” असे ते म्हणाले.
विकासासाठी पैशासोबतच राजकीय इच्छाशक्ती देखील आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. सुशासन आणि इच्छित उद्दिष्टांसाठी निरंतर देखरेखीच्या महत्वावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले, "आपण सुशासनावर जितका अधिक भर देऊ, तितक्या सहजपणे शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य होईल."
शेवटच्या गावापर्यंत सेवा पोहचवण्यात सुशासनाचे सामर्थ्य विशद करताना त्यांनी मिशन इंद्रधनुष आणि कोरोना महामारीमध्ये लसीकरण आणि सर्वापर्यन्त लस पोहचवण्याच्या प्रयत्नातील नवीन दृष्टीकोनांचे उदाहरण दिले.
परिपूर्णतेच्या धोरणामागील विचार स्पष्ट करताना, पंतप्रधान म्हणाले की शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचण्याचा दृष्टीकोन आणि परिपूर्णता धोरण एकमेकांना पूरक आहेत. पूर्वी मूलभूत सुविधांसाठी गरीबांना सरकारच्या मागे धावावे लागत होते, मात्र आता सरकार गरीबांच्या दारापर्यंत पोहोचत आहे असे ते म्हणाले. “प्रत्येक भागातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ज्या दिवशी आपण घेऊ, तेव्हा स्थानिक पातळीवरील कार्यसंस्कृतीत किती मोठा बदल घडून येईल, ते आपल्याला दिसेल. ही भावना परिपूर्णतेच्या धोरणामागे आहे. जेव्हा प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्याचे आपले उद्दिष्ट असेल, तेव्हा भेदभाव आणि भ्रष्टाचाराला अजिबात वाव राहणार नाही. आणि तेव्हाच आपण शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट साध्य करू शकू,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है- Good Governance. pic.twitter.com/bDVkc7yMGg
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
Reaching The Last Mile की अप्रोच और saturation की नीति, एक दूसरे की पूरक है। pic.twitter.com/XzFBXYqbfE
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां आखिरी छोर तक Reaching The Last Mile के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। pic.twitter.com/bQxkRXmXWg
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
Aspirational District Program, Reaching The Last Mile के लिहाज से एक success model बन कर उभरा है। pic.twitter.com/cRwyMc4Mm0
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
