ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 12 ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਓਨੀ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਪਟੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਕਲਵਯ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Pasmanda Muslims ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है- Good Governance. pic.twitter.com/bDVkc7yMGg
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
Reaching The Last Mile की अप्रोच और saturation की नीति, एक दूसरे की पूरक है। pic.twitter.com/XzFBXYqbfE
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां आखिरी छोर तक Reaching The Last Mile के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। pic.twitter.com/bQxkRXmXWg
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
Aspirational District Program, Reaching The Last Mile के लिहाज से एक success model बन कर उभरा है। pic.twitter.com/cRwyMc4Mm0
— PMO India (@PMOIndia) February 27, 2023
