पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीतील हॉटेल ताज पॅलेस येथे इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिझनेस समिटला संबोधित केले.
उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की तीन वर्षांपूर्वी इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये जेव्हा ते शेवटचे सहभागी झाले होते, त्यानंतरच्या काळात अनेक बदल झाले आहेत. त्यांनी आठवण करून दिली की शेवटच्या शिखर परिषदेनंतर अवघ्या तीन दिवसांतच जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड हा रोग महामारी असल्याचे घोषित केले होते आणि त्यामुळे जागतिक स्तरावर आणि भारतात जलद गतीने मोठे बदल झाले.
या संदर्भामुळे ‘अँटीफ्रॅजाईल’ या संकल्पनेवरील चर्चेला उधाण आले आहे, ‘अँटीफ्रॅजाईल’ म्हणजे एक अशी व्यवस्था जी केवळ प्रतिकूल परिस्थितीतच लवचिक नसते तर त्या प्रतिकूल परिस्थितीचा वापर करून ती अधिक मजबूत होते असे पंतप्रधान म्हणाले. 140 कोटी भारतीयांच्या सामूहिक निर्धारामुळे ‘अँटीफ्रॅजाईल’ संकल्पना त्यांच्या मनात आली असे पंतप्रधान म्हणाले . गेल्या तीन वर्षातील युद्ध आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात भारताने आणि भारतीयांनी जबरदस्त दृढनिश्चय दाखवला असे पंतप्रधान म्हणाले . “कठीण परिस्थितीत तग धरणे म्हणजे काय हे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे . यापूर्वी फ्रॅजाईल फाईव्हची चर्चा व्हायची , मात्र आता भारताची ओळख अँटीफ्रॅजाईल अशी होत आहे. संकटांचे संधीत रूपांतर कसे करायचे हे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे. गेल्या 100 वर्षांतील सर्वात मोठ्या संकटाच्या काळात भारताने दाखवलेल्या सामर्थ्याचा अभ्यास करून यापुढील 100 वर्षांनंतर मानवतेलाही आपला अभिमान वाटेल”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
'व्यवसायाची पुनर्कल्पना करा, जगाची पुनर्कल्पना करा' या यंदाच्या शिखर परिषदेच्या संकल्पनेचा संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी 2014 मध्ये जेव्हा विद्यमान सरकारला देशाने सेवा करण्याची संधी दिली , तेव्हा पुनर्कल्पना कशी सुरुवात झाली हे स्पष्ट केले. देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी त्यापूर्वीचा काळ किती कठीण होता हे सांगताना त्यांनी घोटाळे, भ्रष्टाचारामुळे वंचित राहिलेले गरीब, घराणेशाहीच्या वेदीवर तरुणांच्या हिताचा देण्यात आलेला बळी तसेच घराणेशाही आणि धोरण लकवा यामुळे प्रकल्पांना झालेला विलंब ही उदाहरणे दिली. “म्हणूनच आम्ही शासनाच्या प्रत्येक घटकाची पुनर्कल्पना करण्याचा, नव्याने शोध घेण्याचा निर्णय घेतला. गरीबांना सशक्त करण्यासाठी कल्याणकारी सेवा वितरणात सरकार सुधारणा कशी करू शकते याचा आम्ही नव्याने विचार केला. सरकार अधिक कार्यक्षमतेने पायाभूत सुविधा कशा निर्माण करू शकेल याची आम्ही पुनर्कल्पना केली. देशातील नागरिकांशी सरकारचे नाते कसे असावे याचाही आम्ही नव्याने विचार केला.” असे पंतप्रधान म्हणाले.
कल्याणकारी वितरणाची पुनर्कल्पना करण्याबाबत पंतप्रधानांनी विशद केले आणि बँक खाती, कर्ज, घरे, मालमत्ता हक्क, शौचालये, वीज आणि स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन यांच्या वितरणाविषयी सांगितले. "देशाच्या जलद विकासात योगदान देण्यासाठी गरिबांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने सक्षम बनवणे हे आमचे लक्ष्य होते", ते म्हणाले. थेट लाभ हस्तांतरणाचे उदाहरण देताना, एका रुपयातील 15 पैसे अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून उर्वरित गळतीवरील माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या टिप्पणीची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. “आमच्या सरकारने आत्तापर्यंत विविध योजनांतर्गत 28 लाख कोटी रुपये डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केले आहेत. राजीव गांधींचे विधान आजही खरे राहिले असते तर त्यातील 85 टक्के म्हणजे 24 लाख कोटी रुपयांची लूट झाली असती. पण आज ते गरिबांपर्यंतही पोहोचत आहे,” पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, नेहरूजींनाही माहीत होते की जेव्हा प्रत्येक भारतीयाकडे शौचालयाची सुविधा असेल, तेव्हा याचा अर्थ भारताने विकासाची नवी उंची गाठली आहे. 2014 नंतर 10 कोटी शौचालये बांधण्यात येऊन ग्रामीण भागातील पूर्वी 40 टक्क्यांहून कमी असलेले प्रमाण स्वच्छतेचे प्रमाण नंतर 100 टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले , असे मोदी म्हणाले.
आकांक्षी जिल्ह्यांची उदाहरणे देताना पंतप्रधान म्हणाले की 2014 मध्ये 100 हून अधिक जिल्हे खूप मागासले होते. “आम्ही मागासलेपणाच्या या संकल्पनेची पुनर्कल्पना केली आणि या जिल्ह्यांना आकांक्षी जिल्हे बनवले”, असे पंतप्रधान म्हणाले. उत्तरप्रदेशच्या आकांक्षी जिल्हा फतेहपूरमध्ये संस्थात्मक प्रसूती 47 टक्क्यांवरून 91 टक्क्यांपर्यंत वाढल्यासारखी अनेक उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली. मध्य प्रदेशातील आकांक्षी जिल्हा बरवानी येथे पूर्ण लसीकरण झालेल्या मुलांची संख्या आता 40 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील आकांक्षी जिल्हा वाशिममध्ये, 2015 मध्ये, क्षयरोग उपचारांच्या यशस्वितेचे प्रमाण 48 टक्क्यांवरून जवळपास 90 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. आता कर्नाटकातील यादगीर या आकांक्षी जिल्ह्यात ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी असलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या 20 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. “असे अनेक मापदंड आहेत ज्यामध्ये आकांक्षी जिल्ह्यांची व्याप्ती संपूर्ण देशाच्या सरासरीपेक्षा चांगली होत आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. स्वच्छ पाणी पुरवठ्याबाबत पंतप्रधान म्हणाले की 2014 मध्ये फक्त 3 कोटी नळ जोडण्या होत्या. गेल्या साडेतीन वर्षात 8 कोटी नवीन नळ जोडण्या वाढल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे, पायाभूत सुविधांमध्ये, देशाच्या गरजांपेक्षा राजकीय महत्त्वाकांक्षेला प्राधान्य दिले गेले आणि पायाभूत सुविधांची शक्ती ओळखली गेली नाही. “आम्ही उंच मनोऱ्यात पायाभूत सुविधा पाहण्याची प्रथा बंद केली आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची एक भव्य रणनीती म्हणून पुनर्विचार केला. आज भारतात दररोज 38 किमी वेगाने महामार्ग बांधले जात आहेत आणि दररोज 5 किमीपेक्षा जास्त रेल्वे लाईन टाकल्या जात आहेत. येत्या 2 वर्षात आमची बंदर क्षमता 3000 MTPA वर पोहोचणार आहे. 2014 च्या तुलनेत, कार्यरत विमानतळांची संख्या 74 वरून 147 पर्यंत दुप्पट झाली आहे. या 9 वर्षांमध्ये, सुमारे 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण रस्ते आणि 80 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधले गेले आहेत. या 9 वर्षांत 3 कोटी गरिबांची घरे बांधली गेली आहेत.”
भारतात मेट्रो संदर्भातील कौशल्य 1984 पासून अस्तित्वात होते मात्र 2014 पर्यंत दर महिना केवळ अर्धा किलोमीटर मेट्रो मार्गिका टाकण्यात येत असे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यात आता 6 किलोमीटर प्रति महिना इतकी वाढ करण्यात आली आहे. आज मेट्रो मार्गाच्या लांबीच्या बाबतीत भारत 5 व्या क्रमांकावर आहे आणि लवकरच भारत 3 व्या क्रमांकावर येईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
“पीएम गतिशक्ती बृहद आराखडा हा केवळ पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीलाच गती देत आहे असे नव्हे तर त्यायोगे क्षेत्रीय विकास आणि लोकांच्या विकासावर भर दिला जात आहे”, असे गतिशक्ती मंचावर उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या मॅपिंगच्या 1600 हून अधिक डेटा स्तरांविषयी माहिती देताना पंतप्रधानांनी सांगितले. भारताचे द्रुतगती महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधा देखील कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी जोडल्या असून त्यामुळे सर्वात लहान आणि अधिक योग्य मार्ग ठरवणे शक्य झाले आहे. एखाद्या भागातील लोकसंख्येची घनता आणि उपलब्ध शाळा याविषयीची माहिती मिळणेदेखील सहज शक्य आहे. मागणी किंवा राजकीय दबावाला बळी न पडता आता तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जिथे आवश्यकता असतील तिथे शाळा बांधता येतील, असे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची पुनर्कल्पना करताना पंतप्रधान म्हणाले की हवाई क्षेत्राचा मोठा भाग संरक्षणासाठी प्रतिबंधित करण्यात आला होता ज्यामुळे विमानांना त्यांच्या गंतव्य स्थळी पोहोचायला विलंब होत असे. केंद्र सरकारने यासाठी सशस्त्र दलांशी चर्चा केल्यामुळे आज नागरी विमानांच्या वाहतुकीसाठी 128 हवाई मार्ग खुले करण्यात आले आहेत. त्यायोगे विमानांच्या मार्गातील अंतर कमी झाल्याने वेळ आणि इंधनाची बचत होऊ लागली. या निर्णयामुळे सुमारे 1 लाख टन इतके कार्बन उत्सर्जन कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताने जगासमोर भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सेवासुविधांच्या विकासाचा नवा आदर्श घालून दिला असून भारताची डिजिटल पायाभूत सुविधा हे त्याचेच उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या 9 वर्षातील कामगिरीचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की देशात 6 लाख किलोमीटर पेक्षा अधिक ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात आले आहे, तर मोबाईल उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सची संख्या कित्येक पटींनी वाढली आहे, देशातील इंटरनेट डेटाचा दर 25 पटीने कमी झाला आहे, आणि तो जगात सर्वात स्वस्त आहे. 2012 मध्ये जागतिक मोबाइल डेटा ट्रॅफिकमध्ये पश्चिमेकडील बाजारपेठेने दिलेल्या 75 टक्के योगदानाच्या तुलनेत,भारताने 2 टक्के योगदान नोंदवले. परंतु 2022 मध्ये, जागतिक मोबाइल डेटा ट्रॅफिकमध्ये भारताचा वाटा 21% होता, तर उत्तर अमेरिका आणि युरोपचा वाटा फक्त एक चतुर्थांश होता. आज जगातील 40 टक्के रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट भारतात होतात, असे ते म्हणाले.
पूर्वीच्या सरकारांच्या प्रचलित मायबाप सरकारच्या संस्कृतीविषयी बोलताना ते म्हणाले की ज्यांनी राज्य केले ते आपल्याच देशातील नागरिकांमध्ये मालकासारखे वागत होते. ‘परिवारवाद’ आणि ‘भाई-भतेजावाद’ मध्ये गोंधळून जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. त्यावेळच्या विचित्र वातावरणाबद्दल पंतप्रधान म्हणाले की आपल्या नागरिकांनी काहीही केले तरी तत्कालीन सरकार त्याकडे संशयाने पाहत असे, नागरिकांनी काहीही करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे.
यामुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यात परस्पर अविश्वास आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. दूरचित्रवाणी, रेडिओ किंवा इतर कोणतेही क्षेत्र चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नूतनीकरणीय परवान्यांची त्यांनी यावेळी उपस्थित ज्येष्ठ पत्रकारांना आठवण करून दिली. नव्वदच्या दशकातील जुन्या चुका बळजबरीने सुधारल्या गेल्या असल्या, तरी जुनी ‘माय-बाप’ मानसिकता पूर्णपणे नाहीशी झालेली नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. 2014 नंतर 'सरकार-प्रथम' या मानसिकतेची 'जनता -प्रथम' दृष्टीकोन म्हणून पुनर्कल्पना केली आणि सरकारने आपल्या नागरिकांवर विश्वास ठेवण्याच्या तत्त्वावर काम केले, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. यासाठी पंतप्रधानांनी स्वयं-प्रमाणीकरण, कनिष्ठ श्रेणीतील नोकऱ्यांमधून मुलाखती रद्द करणे, लहान आर्थिक गुन्हे फौजदारीतून वगळणे, जनविश्वास विधेयक, तारणमुक्त मुद्रा कर्ज आणि सरकार सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी हमीदार बनणे अशी उदाहरणे दिली. “प्रत्येक कार्यक्रम आणि धोरणात जनतेवर विश्वास ठेवणे हा आमचा मंत्र आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
कर संकलनाचे उदाहरण देताना, देशाचा एकूण कर महसूल 2013-14 मध्ये अंदाजे 11 लाख कोटी रुपये होता, परंतु 2023-24 मध्ये तो 33 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सकल कर महसुलात वाढ होण्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी कर कपातीला दिले. "9 वर्षांमध्ये, सकल कर महसुलात 3 पटीने वाढ झाली आहे आणि जेव्हा आम्ही कराचे दर कमी केले तेव्हा हे घडले आहे ." असे ते म्हणाले. आपण भरलेला कर योग्य प्रकारे खर्च होत आहे हे कळल्यावर करदात्यांना प्रेरणा मिळते, असे पंतप्रधान म्हणाले. “जेंव्हा तुम्ही जनतेवर विश्वास ठेवता तेंव्हा जनता तुमच्यावर विश्वास ठेवते”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असलेल्या प्रत्यक्ष संपर्कविरहित मूल्यांकनाचाही त्यांनी उल्लेख केला.
यापूर्वी प्राप्तिकर परताव्याची प्रक्रिया सरासरी 90 दिवसांत केली जात असे. मात्र, प्राप्तिकर विभागाने यावर्षी 6.5 कोटी परताव्यावर प्रक्रिया केली असून 24 तासांत 3 कोटी परताव्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आणि काही दिवसांत पैसे परत केले गेले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारताची समृद्धी हीच जगाची समृद्धी आहे आणि भारताची प्रगती हीच जगाची प्रगती आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. G-20 साठी निवडलेल्या 'एक विश्व, एक कुटुंब, एक भविष्य' या संकल्पनेत जगातील अनेक आव्हानांवरील उपाय आहेत यावर त्यांनी भर दिला. सर्वांच्या हिताचे रक्षण करून समान संकल्प करूनच जग चांगले होऊ शकते, असे ते म्हणाले. “हे दशक आणि पुढील 25 वर्षे भारतामध्ये अभूतपूर्व आत्मविश्वास निर्माण करणारी आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारताची उद्दिष्टे फक्त ‘सबका प्रयास’ (प्रत्येकाच्या प्रयत्नांनी) जलदगतीने साध्य केली जाऊ शकतात, म्हणूनच उपस्थित प्रत्येकाने भारताच्या विकासाच्या प्रवासात जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी भाषणाच्या समारोपात केले. “जेव्हा तुम्ही भारताच्या विकासाच्या प्रवासाशी जोडले जाता तेव्हा भारतदेखील तुम्हाला विकासाची हमी देतो ”, असा पंतप्रधानांनी समारोप केला.
इन तीन वर्षों में पूरा विश्व बदल गया है, वैश्विक व्यवस्थाएं बदल गई हैं और भारत भी बदल गया है। pic.twitter.com/TqI0bp3eMe
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
भारत ने दुनिया को दिखाया है कि anti-fragile होने का असली मतलब क्या है। pic.twitter.com/MFo0iird8s
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
भारत ने दुनिया को दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। pic.twitter.com/lbPhux4UGT
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
हमने तय किया कि governance के हर single element को Reimagine करेंगे, Re-invent करेंगे। pic.twitter.com/fPPLjhc8de
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
हमारा focus गरीबों को empower करने पर है, ताकि वे देश की तेज़ growth में अपने पूरे potential के साथ contribute कर सकें। pic.twitter.com/yDwcHRirZu
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
वर्ष 2014 में देश में 100 से ज्यादा ऐसे districts थे जिन्हें बहुत ही backward माना जाता था।
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
हमने backward के इस concept को reimagine किया और इन जिलों को Aspirational districts बनाया। pic.twitter.com/2OntMP10Cv
हमने infrastructure के निर्माण को एक grand strategy के रूप में reimagine किया। pic.twitter.com/zyzVOjdOIk
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
आज भारत ने Physical औऱ Social Infrastructure के डवलपमेंट का एक नया मॉडल पूरे विश्व के सामने रखा है। pic.twitter.com/PCDPB4pb82
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
हमने नागरिकों पर Trust के principle पर काम किया। pic.twitter.com/K8OEu06J9R
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2023
