आज उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (डीपीआयआयटी) विभागातर्फे आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले. पंतप्रधानांनी संबोधित केलेले हे आठवे अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार आहे. वेबिनारची संकल्पना 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' अर्थात "जगासाठी मेक इन इंडीया" अशी होती.
आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडियासाठी अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतासारखा देश केवळ बाजारपेठेपुरताच उरतो हे मान्य होण्यासारखे नाही, असेही ते म्हणाले. मेक इन इंडियाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी महामारी दरम्यान पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि इतर अनिश्चिततेकडे लक्ष वेधले. दुसरीकडे, पंतप्रधान म्हणाले की, तरुण आणि प्रतिभावान लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश-म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत युवा आणि प्रतिभावान व्यक्तींचे प्रमाण अधिक असणे, लोकशाही व्यवस्था, नैसर्गिक संसाधने यांसारख्या सकारात्मक घटकांमुळे आपल्याला निर्धाराने मेक इन इंडियाकडे वाटचाल करण्यास प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. त्यांनी लाल किल्ल्याहून केलेल्या शून्य दोष-शून्य प्रभाव (संपूर्ण निर्दोष आणि कुठलेही विपरीत परिणाम न करणारी) उत्पादनांच्या आवाहनाचाही उल्लेख केला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास आत्मनिर्भरता अधिक महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले.
जग भारताकडे उत्पादनाचे केंद्र म्हणून पाहत आहे असे ते म्हणाले. भारताचे उत्पादन क्षेत्र जीडीपीच्या 15 टक्के आहे, परंतु मेक इन इंडियापुढे अमर्याद शक्यता आहेत आणि भारतात एक मजबूत उत्पादन आधार तयार करण्यासाठी आपण पूर्ण ताकदीने काम केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सह संवाहक (सेमी-कंडक्टर) आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांसारख्या क्षेत्रातील नवीन मागणी आणि संधींची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली. या क्षेत्रातील उत्पादकांनी परदेशी स्त्रोतांवरील अवलंबित्व दूर करण्याच्या भावनेने वाटचाल केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, स्वदेशी उत्पादनासाठी पोलाद (स्टील) आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले
भारतात मेड इन इंडिया, स्वदेशी उत्पादनाच्या उपलब्धतेच्या तुलनेत इतर उत्पादनांच्या उपलब्धतेतील फरकावर पंतप्रधानांनी भर दिला. भारतातील विविध सणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून उत्पादनांचा पुरवठा होतो. स्थानिक उत्पादकांकडून ते सहज पुरवले जाऊ शकतात याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. ‘वोकल फॉर लोकल’ ची व्याप्ती दिवाळीत ‘दिवे’ खरेदी करण्यापलीकडे आहे यावरही त्यांनी भर दिला. त्यांनी खाजगी क्षेत्राला त्यांच्या विपणन आणि ब्रँडिंगच्या प्रयत्नांमध्ये स्थानिक आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यास सांगितले. “तुमच्या कंपनीत तयार झालेल्या उत्पादनांचा अभिमान बाळगा आणि तुमच्या भारतीय ग्राहकांमध्येही ही अभिमानाची भावना निर्माण करा. यासाठी काही समन्वित ब्रँडिंगचाही विचार केला जाऊ शकतो,” असे ते म्हणाले.
स्थानिक उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठा शोधण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. त्यांनी खाजगी क्षेत्राला संशोधन आणि विकासावर खर्च वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादन तक्त्यात वैविध्य आणण्यासाठी तसेच ते अद्यायावत करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. 2023 हे आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष म्हणून घोषित केल्याचा संदर्भ देत, “जगात बाजरीची मागणी वाढत आहे. जागतिक बाजारपेठांचा अभ्यास करून, जास्तीत जास्त उत्पादन आणि पॅकेजिंगसाठी आपण आपल्या गिरण्या आधीच सज्ज केल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले.
खाण, कोळसा आणि संरक्षण यांसारखी क्षेत्रे खुली केल्यामुळे उपलब्ध नवीन शक्यतांचा उल्लेख त्यांनी केला, पंतप्रधानांनी सहभागींना नवीन धोरण तयार करण्यास सांगितले. "तुम्हाला जागतिक दर्जा राखावा लागेल आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा देखील करावी लागेल", असे ते म्हणाले.
या अर्थसंकल्पात पत (क्रेडिट) सुविधा आणि तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरणाद्वारे सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमईला) महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. सरकारने एमएसएमईसाठी 6,000 कोटी रुपयांचा पुनरुज्जीवन कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी, मोठ्या उद्योगांसाठी आणि एमएसएमईसाठी नवीन रेल्वे दळणवळण उत्पादने विकसित करण्यावरही अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. टपाल आणि रेल्वे जाळ्याच्या एकत्रीकरणामुळे उद्योग आणि दुर्गम भागातील संपर्क व्यवस्थेच्या समस्या दूर होतील असे त्यांनी सांगितले. ईशान्य क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या पीएम डिवाईन (PM DevINE) मॉडेलचा वापर करून प्रादेशिक उत्पादन परिसंस्था सक्षम केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यातील सुधारणांमुळे निर्यातीला चालना मिळेल असे ते म्हणाले.
मोदी यांनी सुधारणांचे परिणाम देखील विशद केले. मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी, उत्पादन सलग्न प्रोत्साहन योजनां अंतर्गत (पीएलआय) डिसेंबर 2021 मध्ये 1 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठले गेले. इतर अनेक पीएलआय योजना अंमलबजावणीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात आहेत असे ते म्हणाले.
25 हजार अनुपालन काढून टाकणे आणि परवान्यांचे स्वयं नूतनीकरण केल्यामुळे अनुपालन ओझे लक्षणीयरीत्या कमी झाले. त्याचप्रमाणे, डिजिटायझेशनमुळे नियामक चौकटीत गती आणि पारदर्शकता येते याचा त्यांनी उल्लेख केला. “कंपनी स्थापन करण्यासाठी कॉमन स्पाईस फॉर्मपासून ते राष्ट्रीय एक खिडकी यंत्रणेपर्यंत (नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीमपर्यंत), आता तुम्हाला प्रत्येक टप्प्यावर सरकारचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन जाणवत आहे”, असे ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधानांनी उत्पादन क्षेत्रातील नेतृत्वाला, काही क्षेत्रे निवडून त्यामधील परदेशी अवलंबित्व दूर करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले. असे वेबिनार हे धोरण अंमलबजावणीमध्ये भागधारकांच्या मतांचा, भूमिकांचा समावेश करण्यासाठी आणि चांगल्या परिणामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या योग्य, वेळेवर आणि सुविहीत अंमलबजावणीसाठी सहयोगी दृष्टिकोन विकसित करण्याकरता अभूतपूर्व प्रशासनाची पावले आहेत याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
