"आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडियासाठी अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी"
"तरुण आणि प्रतिभावान लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, लोकशाही व्यवस्था, नैसर्गिक संसाधने यासारख्या सकारात्मक घटकांमुळे आपल्याला निर्धाराने मेक इन इंडियाकडे वाटचाल करण्यास प्रोत्साहन मिळायला हवे "
“राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास आत्मनिर्भरता अधिक महत्त्वाची”
"जग भारताकडे उत्पादनाचे केंद्र म्हणून पाहत आहे"
"तुमची कंपनीत तयार होणाऱ्या उत्पादनांचा अभिमान बाळगा आणि तुमच्या भारतीय ग्राहकांमध्येही ही अभिमानाची भावना निर्माण करा"
"तुम्हाला जागतिक दर्जा राखावा लागेल आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा देखील करावी लागेल"

नमस्कार!

या अर्थसंकल्पात ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ बाबत जे निर्णय घेतले गेले आहेत, ते आपल्या उद्योग आणि अर्थव्यवस्था, दोन्हीसाठी फार महत्वपूर्ण आहेत. मेक इन इंडिया मोहीम आज 21व्या शतकातील भारताची गरज देखील आहे आणि यामुळे आपल्याला जगात आपले सामर्थ्य दाखविण्याची संधी देखील मिळते. एखाद्या देशातून कच्चा माल बाहेर जातो आणि त्यापासून बनविलेल्या वस्तू आयात करतो, तर त्या देशासाठी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो. दुसरीकडे, भारतासारखा विशाल देश केवळ एक बाजारपेठ बनून राहिला तर, भारत कधीच प्रगती करू शकणार नाही आणि तरुण पिढीला नव्या संधी देखील देऊ शकणार नाही. जागतिक पुरवठा साखळी कशी कोलमडून पडली, हे या महामारीच्या काळात आपण बघितलं आहे. आणि आता तर आपण खासकरून बघत आहोत, की पुरवठा साखळ्या कोलमडल्याने, संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था मुळापासून हादरून गेली आहे. जेव्हा आपण या सगळ्या नकारात्मक गोष्टी आपल्यासमोर बघतो, तेव्हा याचे दुसरे पैलू बघणे देखील महत्वाचे ठरते. इतकं मोठं संकट समोर उभं ठाकलं, आणि कधी ही परीस्थिती बदलली तर पूर्वी पेक्षा जास्त मेक इन इंडिया ची गरज भासू लागते. दुसरीकडे जर आपण बघितलं, कुठल्या सकारात्मक गोष्टी मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देतात. आपण संधी शोधू शकतो का? तुम्ही बघा, ज्या देशाकडे इतक्या मोठ्या संख्येने तरुण पिढी आहे, तरुण आहेत, ज्या देशातल्या लोकांच्या प्रतिभेबद्दल जगात कुठलेच प्रश्नचिन्ह नाही, गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे, लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आणि आज लोकशाही मूल्यांसाठी आग्रही जग डोळे लावून बसले आहे. म्हणजे हा असा एक संयोग आहे, आपल्याकडे अशा सगळ्या गोष्टी आहेत, ज्यांच्या बळावर आपण मोठमोठी स्वप्नं बघू शकतो. या सोबतच, अमर्याद नैसर्गिक साधन संपत्ती आपल्याकडे आहे. मेक इन इंडियासाठी याचा पुरेपूर वापर केलाच गेला पाहिजे.

 

मित्रांनो,

आज जग भारताकडे उत्पादन शक्ती केंद्र म्हणून बघत आहे. आपलं उत्पादन क्षेत्र आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 15 टक्के आहे,  मात्र ‘मेक इन इंडिया’ समोर अनंत संधी आहेत. आपण भारतात एक भक्कम उत्पादनाचा पाया तयार करण्यासाठी पूर्ण शक्तीनिशी काम केले पाहिजे. केंद्र सरकार असो, की राज्य सरकार, स्थानिक राज्य सरकारचे नियम असोत, खाजगी भागीदारी असो, कॉर्पोरेट हाऊस असो, आपण सगळे मिळून कसे काम करू शकतो. देशाची आज जी गरज आहे, ज्याची आवश्यकता वाढत आहे, त्यासाठी आपल्याला मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. आता दोन गोष्टी आहेत, एक निर्यात डोळ्यापुढे ठेऊन विचार करणे, दुसरी भारताच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विचार करणे. चला, समजा, आपण जगात स्पर्धात्मक बनू शकत नाही, मात्र भारताच्या गरजेनुसार आपण तशा गुणवत्तेची उत्पादने द्यावी, जेणेकरून भारताच्या लोकांना बाहेरच्या देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. हे तर आपण करूच शकतो.

दुसरी गोष्ट आहे, एकदा मी लाल किल्ल्यावरून बोललो होतो, ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो ईफेक्ट’ -म्हणजे निर्दोष आणि कशावरही विपरित परिणाम न करणारी उत्पादने. आपल्या उत्पादनांत कणभर देखील दोष नसावा, स्पर्धात्मक जगात गुणवत्तेला अतिशय महत्व असते. आणि दुसरा, जो आपण जगात गुणवत्तेमुळे आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे स्वीकारू शकतो. त्याचप्रमाणे, आज ज्या प्रकारे तंत्रज्ञान बदलले आहे, ज्या प्रकारे दूरसंचार जगात क्रांती आली आहे. उदाहरणार्थ सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात आता आपल्याला आत्मनिर्भर बनण्यावाचून काहीच पर्याय नाही. मेक इन इंडियासाठी, मी असं मानतो, एक नवीन क्षेत्र, नव्या शक्यता घेऊन आलं आहे. आपल्याला भविष्याकडे बघायचं आहे. त्याच सोबत आपल्या गरजा देखील आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने विचार केला तर, यावर आपले लक्ष असणे आणखी जास्त गरजेचे आहे. आपण बघत आहोत की विजेवर चालणारी वाहने लोकांचं आकर्षण बनत आहेत, पर्यावरण रक्षणाच्या उद्देशाने देखील बनत आहेत आणि यांची मागणी देखील वाढत आहे. भारत यात संशोधन करू शकत नाही का? मेक इन इंडिया अंतर्गत उत्पादन करू शकत नाही का? भारतातले उत्पादक यात मुख्य भूमिका निभावू शकत नाहीत का? मला असं वाटतं की मेक इन इंडियाच्या भावनेसोबत आपण पुढे जायला हवे. काही विशिष्ट प्रकारच्या पोलादासाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. आपले लोह खनिज आता विदेशात जाईल आणि त्यापासूनच बनलेले उत्तम पोलाद आपण पुन्हा आयात करायचे, आता ही स्थिती कशी आहे, की आपण त्याच लोह खनिजापासून पोलाद बनवायचे नाही, ज्याची आपल्या देशाला गरज आहे. मला असं वाटतं हे आपलं कर्तव्य देखील आहे. आणि मी उद्योग जगतातील लोकांना आवाहन करेन की हा कच्चा माल, लोह खनिज बाहेर विकण्याऐवजी देशातच त्यापासून पोलाद बनवून देशाला द्या.

मित्रांनो,

देशाचे परदेशी उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, यासाठी देखील भारतीय उत्पादकांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्यामुळे, या क्षेत्रातही ‘मेक इन इंडिया’ आज काळाची गरज आहे. आणखी एक क्षेत्र म्हणजे वैद्यकीय उपकरणांचे क्षेत्र आहे. आपण अनेक वैद्यकीय उपकरणे परदेशातून मागवतो. आता आपण वैद्यकीय उपकरणे तयार करू शकत नाही का? मला नाही तसे वाटत. हे काही इतके कठीण काम नाही. आपल्या लोकांमध्ये इतके सामर्थ्य नक्कीच आहे, आपण करु करतो. आपण त्यावर भर देऊ शकतो का? आपल्याला हे समजून घ्यायला हवे, की कोणतीही वस्तू बाजारात उपलब्ध असली की आपण त्यात समाधान मानतो, की लोकांच्या गरजेनुसार वस्तू उपलब्ध तर आहेत. बाजारात गोष्टी मिळतात, हे खरे आहे, पण त्या परदेशातून आलेल्या वस्तू आहेत. आणि त्याला पर्याय म्हणून ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने जेव्हा बाजारात येतात, आपल्याला उपलब्ध होतात, तेव्हा आपल्या मनात हा विचार यायला हवा की, बाहेरच्या गोष्टी घेण्यापेक्षा तर आपल्याकडे मिळणाऱ्या गोष्टी चांगल्या आहेत. आपण स्वदेशी वस्तू घेऊ. अशी मानसिकता आपण तयार करायला हवी. आणि हा फरक ठळकपणे दिसायला हवा. आता बघा, आपल्याकडे इतके सणवार असतात. होळी आहे, गणेशोत्सव आहे, दिवाळी आहे. या सणवारांना इतक्या छोट्या मोठ्या वस्तू विकायला असतात. त्यांची एक मोठी बाजारपेठ असते. आणि त्यामुळे छोट्या छोट्या लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळतात. मात्र आज ही संपूर्ण बाजारपेठ विदेशी उत्पादनांनी काबिज केली आहे.

आधी अशा सगळ्या वस्तू आपले स्थानिक उत्पादकच देत असत आणि अगदी उत्तम प्रकारे देत असत. मात्र आता काळ बदलला आहे, हे लक्षात घेऊन पारंपरिक वस्तूंच्या स्वरूपातही बदल केला पाहिजे. आपण जुनाट गोष्टींनाच चिकटून राहू शकत नाही. आणि माझी अशी इच्छा आहे, की यात आपण पुढाकार घ्यायला हवा. आणि मी जेव्हा ‘व्होकल फॉर लोकल’ विषयी बोलत असतो, तेव्हा मी एक अनुभवले आहे, की काही लोकांना असे वाटते की दिवाळीचे दिवे स्थानिक दुकानदारांकडून खरेदी करायचे म्हणजेच ‘व्होकल फॉर लोकल’ असते. नाही, हो, मी दिवाळीच्या पणत्याबद्दल बोलत नाहीये. अशा अनेक गोष्टी आहेत. आपली दृष्टी थोडी व्यापक करा. मी एक दिवस एक छोटासा विषय सगळ्यांसमोर मांडला होता. आपणही, आज जे या वेबिनार मध्ये उपस्थित आहात, त्या सर्वांनी एक काम करा. आपल्या मुलांसोबत बसा. आपल्या घरात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ज्या ज्या गोष्टींचा वापर होतो, त्यांची यादी करा. त्यातल्या किती वस्तू आहेत, ज्या आपण स्वदेशी कंपनीच्या वापरत नाही. आणि अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्या विदेशीच घेणे भाग पडते, त्या बाजूला ठेवा. आणि मग बघा. तुम्हालाही धक्का बसेल की आपण काय करतो आहोत. आणि म्हणूनच जे उत्पादक आहेत, त्यांना देखील मी या मंचावर एकत्र आणू इच्छितो.

मित्रांनो,

दुसरा मुद्दा म्हणजे भारतात बनवलेल्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग. आता मी पाहतो की, आपल्या  कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या अनेक जाहिराती देतात, मात्र दबावामुळे एकाही जाहिरातीत व्होकल फॉर लोकलबद्दल सांगत नाहीत. मेक इन इंडियाबद्दलही सांगत नाहीत. तुम्ही तुमची जाहिरात करता  तर त्याच वेळी याही गोष्टींबद्दल बोलायला तुमचे काय जाते ? तुमचा माल विकला जाणार आहे आणि आजही देशात देशभावना असलेला  एक मोठा समुदाय आहे  जो या बाबतीत जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असतो. पण तुम्ही त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यवसाय धोरण म्हणून याचा विचार करा.तुमची कंपनी जी उत्पादने तयार करते, त्याबद्दल तुम्ही स्वतः  अभिमान बाळगा आणि लोकांनाही  त्याचा अभिमान बाळगण्यासाठी  प्रेरित करा.तुमची मेहनत वाया जाणार  नाही, तुमच्याकडे अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत.पण हिंमत दाखवा, लोकांना सांगा आमच्या देशातील आणि आमच्या मातीतील वस्तू आहेत. आमच्या लोकांनी घाम गाळून  ही वस्तू तयार केली  आहे.  त्यांना भावनिक रूपात या सगळ्याशी जोडा. आणि यासाठी समान  ब्रँडिंगचाही विचार केला जावा असे मला वाटते. सरकार आणि खाजगी क्षेत्र एकत्रितपणे आपण चांगले  उत्पादन  विकसित करू शकतो.

मित्रांनो,

आपल्या खाजगी क्षेत्रालाही त्यांच्या उत्पादनांसाठी ठिकाणे  शोधावी  लागतील.आपल्याला संशोधन आणि विकास क्षेत्रातही  आपली गुंतवणूक वाढवायची आहे आणि उत्पादनामध्ये  विविधता आणण्यासाठी श्रेणीवर्धनावर  भर द्यायचा आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की , 2023 हे वर्ष जगभरात भरड धान्य आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून साजरे केले जाईल.आता भरडधान्यांकडे  लोकांचे आकर्षण वाढणे साहजिक आहे. भारतातील भरड धान्ये  जगाच्या जेवणाच्या टेबलावर  थोड्या फार प्रमाणात पोहोचवावी, हे भारतीयांचे स्वप्न का बरे असू नये? आपले  छोटे शेतकरी आपल्याला किती आशीर्वाद देतील. आणि त्यासाठी त्या त्या देशाची जी  चव आहे त्या दृष्टीने आपली भरड धान्ये दाखवणे, तिथे भरड धान्ये कशाप्रकारे पोहोचतील, हे काम आपण करू शकतो आणि मला वाटते आपण ते करायला हवे  यामध्ये तुम्ही नक्कीच यशस्वी होऊ शकता. जागतिक बाजारपेठांचा अभ्यास करून, आपण आपल्या गिरण्यांना जास्तीत जास्त उत्पादन आणि पॅकेजिंगसाठी आतापासूनच तयार केले पाहिजे .  खाणकाम, कोळसा, संरक्षण, अशी क्षेत्रे खुली झाल्याने  अनेक नवीन शक्यताही वाढल्या आहेत.

या क्षेत्रांद्वारे निर्यातीसाठी आतापासून आपण काही धोरण आखू शकतो का? आपण जागतिक मानकांचे देखील पालन केले पाहिजे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धासुद्धा  केली पाहिजे.

मित्रांनो,

या अर्थसंकल्पात पत सुविधा आणि तंत्रज्ञान श्रेणीवर्धनाद्वारे  सूक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योग  बळकट  करण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सरकारने सूक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी    6,000 कोटी रुपयांचा आरएएमपी  कार्यक्रमही जाहीर केला आहे.अर्थसंकल्पामध्ये  मोठे उद्योग आणि  सूक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, नवीन रेल्वे लॉजिस्टिक उत्पादने विकसित करण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. टपाल आणि रेल्वे जाळ्याच्या एकत्रीकरणामुळे लघु उद्योग आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या दूर होतील.आपल्याला या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उत्पादने विकसित करायची आहेत आणि यामध्ये तुमचे सक्रिय योगदान आवश्यक असेल.प्रादेशिक उत्पादन व्यवस्थेला  चालना देण्यासाठी, पीएम-डिव्हाईन  योजना देखील अर्थसंकल्पाचा  एक भाग आहे, ही योजना विशेषतः   ईशान्य भागासाठी  आहे. मात्र आपण या संकल्पनेचे  मॉडेल देशाच्या वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या प्रकारे विकसित करू शकतो.विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यातील सुधारणांमुळे आपल्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल आणि मेक इन इंडियाचे सामर्थ्य वाढेल. निर्यात वाढवण्यासाठी आपण आपल्या  विद्यमान विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या  कार्यपद्धतीत कोणते बदल करू शकतो याबद्दल तुमच्या सूचना मोलाच्या ठरतील.

मित्रांनो,

उद्योगांना सोबत घेऊन एकापाठोपाठ एक सतत  होत असलेल्या   सुधारणांचा परिणामही दिसून येत आहे.उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनाच घ्या, डिसेंबर 2021 पर्यंत आपण यासाठीच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने 1 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादनही पार केले आहे. आपल्या  अनेक उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना सध्या अंमलबजावणीच्या अत्यंत महत्वाच्या  टप्प्यात आहेत. तुमच्या सूचना अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.

मित्रांनो,

भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या  प्रवासात अनुपालनाचे  ओझे प्रचंड मोठा अडथळा राहिला आहे. गेल्या वर्षीच आम्ही 25 हजारांहून अधिक अनुपालन नियम  रद्द केले आहेत, परवान्यांचे स्वयं नूतनीकरण करण्याची प्रणाली सुरू केली आहे.त्याचप्रमाणे, डिजिटायझेशन देखील आज नियामक आराखड्यामध्ये  वेग आणि पारदर्शकता आणत आहे. कंपनी स्थापन करण्यासाठी कॉमन स्पाईस फॉर्मपासून ते राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली पर्यंत , आता तुम्हाला प्रत्येक टप्प्यावर आमचा विकासस्नेही  दृष्टिकोन जाणवत असेल.

मित्रांनो,

आम्हाला तुमच्याकडून  जास्तीत जास्त सहकार्य हवे, नावीन्य हवे आणि आणि संशोधनावर आधारित भविष्यसंबंधी  दृष्टीकोन आवश्यक आहे.मला विश्वास  आहे की ,या वेबिनारमध्ये आपण जे विचारमंथन करणार आहोत ते मेक इन इंडिया अभियानाला अधिक बळकट करेल. हे आवाहन  मी तुम्हा सर्वांना करणार आहे. पहा, हे  वेबिनार लोकशाहीचा असाच एक प्रकार आहे, ज्याकडे फार कमी लोकांचे लक्ष गेले आहे. लोकप्रतिनिधींनी  अर्थसंकल्पावर चर्चा करावी आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाशी संबंधित पुढील कार्यवाही करावी. सरकारी बाबू आणि राजकीय नेतृत्वाने  अर्थसंकल्पावर   आधारित कार्यक्रम तयार करावेत. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर प्रथमच एक एप्रिलपूर्वी दोन महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे, त्यात मी अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीबाबत संबंधितांशी चर्चा करत आहे.मी तुमच्याकडून सूचना घेत आहे, तुमचा सहभाग हवा आहे आणि मला असे वाटते की, अंमलबजावणी करताना पूर्णविराम, स्वल्पविराम इकडे तिकडे होतात, ज्यामुळे फायली  6-6 महिने फिरत राहतात. मला तो वेळ वाचवायचा आहे. तुम्ही त्या क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्हाला माहीत आहे की ,हा अर्थसंकल्प आहे. जर तुम्ही अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने  हे केले तर खूप फायदा होईल, ते  केले तर तेवढा फायदा होईल हे न सांगता तुम्ही चांगल्या पर्यायी व्यावहारिक सूचना देऊ शकता. आज आपण अर्थसंकल्प कसा असावा याबद्दल चर्चा करत नाही आहोत.

आज आपण अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कशी करायची यावर चर्चा करत आहोत. जास्तीत जास्त सुलभता , जास्तीत जास्त फलनिष्पत्ती , जास्तीत जास्त परिणामकारकता असावी, या उद्दिष्टावर आपली  चर्चा केंद्रित असेल.सरकारकडून तुम्हाला ज्ञान देण्यासाठी हे  वेबिनार नाही. हे  वेबिनार तुमच्याकडून शिकण्यासाठी आहे. तुमच्याकडून समजून घेण्यासाठी  आहे आणि म्हणूनच सरकारची संपूर्ण यंत्रणा तुमचे म्हणणे ऐकण्यासाठी बसली आहे. आणि त्या आधारावर एक  एप्रिलपासून आपण आपला अर्थसंकल्प चांगल्या पद्धतीने कसा अंमलात आणू शकतो  याचा विचार करावा लागेल.मी काही उद्योगसमूहांना आवाहन करतो की,  आपल्या देशात काही काही वस्तूंची आयात केली जाते, मी वर्षभरात अशी परिस्थिती निर्माण करेन की या देशाला कधीच अशी आयात करावी लागणार नाही,हे आव्हान तुम्ही पेलू शकता का?  जर मी देशात 100 वस्तू आयात केल्या तर त्यातील 2 वस्तू कमी करण्याचे मी काम करेन.कोणी म्हणेल, मी तीन गोष्टी कमी करेन. अशा प्रकारे, मी भारतात  पूर्णपणे मेक इन इंडिया करेन. आपले एक स्वप्न असायला हवे . मी एका शेतकऱ्याला ओळखतो, त्या शेतकऱ्याने ठरवले की पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जी भाजी येते.,त्याने ठरवले की ज्या भाजीला लहान टोमॅटो, छोटे कांदे, छोटे मके लागतात ती भाजी पंचतारांकित  हॉटेलमध्ये हवी आहे, तो म्हणाला, मी उत्पादित करतो  कारण ही भाजी माझ्या देशात उत्पादित व्हायला हवी. मी पाहिले की तो सुशिक्षित शेतकरी नव्हता, त्याने खूप कष्ट घेतले. , त्याने लोकांची मदत घेतली आणि त्याने अशा गोष्टी दिल्या त्यामुळे  भारतातील पंचतारांकित हॉटेल्स त्याच्याकडून त्याची उत्पादने खरेदी करू लागली. त्यांनाही पैशाच्या रुपात  फायदा झाला, देशालाही फायदा झाला. तर  माझ्या उद्योग जगतातील  लोक हे काम करू शकत नाहीत, का? हे मी  तुम्हाला आवाहन करेन ,  या देशाचा तुमच्यावर अधिकार आहे. आणि म्हणूनच मी म्हणतो की भारताला बळकट करायचे असेल तर तुमचा उद्योगही  मजबूत झाला पाहिजे, हेच आम्हाला हवे आहे.आम्हाला वाटते की, तुमच्या उत्पादनांना  जगभरात आदर मिळावा आणि म्हणूनच  आपण एकत्र बसून निर्णय घेऊया आणि पुढे जाऊया.यासाठीच मी तुम्हाला आमंत्रित केले आहे. तुम्ही वेळ दिला आहे, हा वेळ दिवसभर अधिक फलदायी व्हावा, हीच माझी अपेक्षा आहे,  तुम्हाला खूप शुभेच्छा देतो!

खूप खूप धन्यवाद !

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India Inc backs Modi’s appeal to cut gold buying and foreign travel amid West Asia tensions

Media Coverage

India Inc backs Modi’s appeal to cut gold buying and foreign travel amid West Asia tensions
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Visit of Prime Minister to UAE, Netherlands, Sweden, Norway, and Italy (May 15 - 20, 2026)
May 11, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official visit to the United Arab Emirates on May 15, 2026, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will have the opportunity to exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral Comprehensive Strategic Partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. The visit will serve to promote the significant trade and investment linkages between the two countries. The UAE is India’s third largest trade partner and its seventh largest source of investment cumulatively over the past 25 years. With the UAE hosting over 4.5 million - strong Indian community, the visit will also be an opportunity to discuss their welfare.

For the second leg of his visit, at the invitation of the Prime Minister of the Netherlands, H.E. Mr. Rob Jetten, Prime Minister Modi will pay an official visit to the Netherlands from May 15-17, 2026. This will be Prime Minister’s second visit to the Netherlands after his previous visit in 2017. During the visit, Prime Minister will call on Their Majesties King Willem-Alexander and Queen Máxima, and hold talks with Prime Minister Rob Jetten. Prime Minister’s visit will build on the momentum of high-level engagements and close cooperation spanning diverse sectors, including defence, security, innovation, green hydrogen, semiconductors and a Strategic Partnership on Water. Prime Minister’s visit early in the tenure of the new Government will provide an opportunity to further deepen and expand the multifaceted partnership. Netherlands is one of India's largest trade destinations in Europe, with bilateral trade worth USD 27.8 billion (2024-25); and India's 4th largest investor with cumulative FDI of USD 55.6 billion.

For the third leg of the visit, at the invitation of the Prime Minister of the Kingdom of Sweden, H.E. Mr. Ulf Kristersson, Prime Minister will travel on 17-18 May 2026 to Gothenburg, Sweden. Prime Minister had earlier visited Sweden in 2018 for the first-ever India-Nordic Summit. PM Modi will hold bilateral talks with PM Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade, which has reached USD 7.75 billion (2025), and Swedish FDI into India which has reached USD 2.825 billion (2000 – 2025), as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two Prime Ministers will also address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with H.E. Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission.

In the fourth leg of his visit, Prime Minister will pay an official visit to Norway from 18 - 19 May 2026 for the 3rd India-Nordic Summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway, and will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Prime Minister will call on with Their Majesties King Harald V and Queen Sonja, and hold bilateral talks with Prime Minister H.E. Mr. Jonas Gahr Støre. Prime Minister will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them, with a focus on trade and investment, capitalizing on the India – EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, as well as on clean & green tech and blue economy. The visit will also be an opportunity to induce momentum in bilateral trade worth around USD 2.73 billion (2024), and investments by Norway’s Government Pension Fund (GPFG) of close to USD 28 billion in the Indian capital market.

The 3rd India-Nordic Summit will take place in Oslo on 19 May 2026. Prime Minister Shri Narendra Modi will be joined by the Prime Minister of Norway, H.E. Mr. Jonas Gahr Støre; Prime Minister of Denmark, H.E. Ms. Mette Frederiksen; Prime Minister of Finland, H.E. Mr. Petteri Orpo; Prime Minister of Iceland, Ms. Kristrún Frostadóttir; and Prime Minister of Sweden, Mr. Ulf Kristersson for the Summit. The Summit will build upon the two previous Summits held in Stockholm in April 2018 and in Copenhagen in May 2022, and will impart a more strategic dimension to India’s relationship with the Nordic countries, especially in technology and innovation; green transition and renewable energy; sustainability; blue economy; defence; space and the Arctic. The visit will also provide an impetus to India’s bilateral trade (USD 19 billion in 2024) and investment ties with Nordic countries as well as help build resilient supply chains following the India-EU FTA and India-EFTA TEPA.

In the final leg of his visit, at the invitation of Prime Minister of the Italian Republic, H.E. Ms. Giorgia Meloni, Prime Minister will undertake an official visit to Italy from 19–20 May 2026. Prime Minister had last visited Italy in June 2024 for the G7 Summit. During the visit, he will call on the President of the Italian Republic, H.E. Mr. Sergio Mattarella and hold talks with Prime Minister Meloni. The visit takes place in the backdrop of a strong momentum in bilateral ties with both sides proactively implementing the Joint Strategic Action Plan 2025-2029, a comprehensive road map for cooperation in various sectors including in bilateral trade which reached USD 16.77 in 2025; boosting investment, which has recorded a cumulative FDI of USD 3.66 billion (April 2000-September 2025); defence and security; clean energy; innovation; science and technology; and people - to - people ties.

Prime Minister’s upcoming visit will further deepen India’s partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties in light of the recently concluded India-EU FTA.