पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गतिशक्ती संकल्पना आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 बरोबर तिचा समन्वय या विषयावरील एका वेबिनारला संबोधित केले. पंतप्रधानांनी संबोधित केलेल्या अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारच्या मालिकेतील हे सहावे वेबिनार आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पाने 21 व्या शतकातील भारताच्या विकासाची गती (गतीशक्ती) निश्चित केली आहे. 'पायाभूत सुविधा आधारित विकासाची' ही दिशा आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सामर्थ्य लक्षणीय प्रमाणात वाढवून रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी निर्माण करेल, असे ते म्हणाले.
प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या पारंपारिक पद्धतींमध्ये हितधारकांमधील समन्वयाचा अभाव पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. विविध संबंधित विभागांमध्ये माहितीबाबत स्पष्टतेचा अभाव हे यामागचे कारण आहे. “पीएम गतिशक्तीमुळे आता प्रत्येकजण संपूर्ण माहितीसह आपली योजना बनवू शकणार आहे. यामुळे देशाच्या संसाधनांचा योग्य वापर देखील होईल”, असे ते पुढे म्हणाले.
सरकार ज्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे त्यावर भर देत पंतप्रधानांनी पंतप्रधान गतिशक्तीच्या गरजेवर भर दिला. “2013-14 मध्ये भारत सरकारचा थेट भांडवली खर्च सुमारे 1.75 लाख कोटी रुपये होता, जो 2022-23 मध्ये वाढून साडेसात लाख कोटी रुपये झाला आहे”, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “पायाभूत सुविधांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यांना पीएम गति-शक्तीकडून नवी दिशा मिळेल. यामुळे प्रकल्पांचा वेळ आणि खर्चही कमी होईल,” असे ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, “सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वाला बळकटी देत आमच्या सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यांच्या मदतीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्य सरकारे ही रक्कम मल्टी मोडल पायाभूत सुविधा आणि इतर उत्पादक मालमत्तेवर खर्च करू शकतील. दुर्गम डोंगराळ भागात कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम आणि या संदर्भात ईशान्य प्रदेशासाठी पंतप्रधान विकास उपक्रम (PM-DevINE) चा त्यांनी उल्लेख केला. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन उपक्रमाचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी खाजगी क्षेत्राला देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान म्हणाले की पीएम गति-शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनमध्ये, 400 हून अधिक डेटा स्तर आता उपलब्ध आहेत, जे केवळ विद्यमान आणि प्रस्तावित पायाभूत सुविधांची माहिती देत नाहीत तर वनजमीन आणि उपलब्ध औद्योगिक वसाहतींची माहिती देखील देतात. खाजगी क्षेत्राने त्यांच्या नियोजनासाठी त्याचा अधिकाधिक वापर करावा अशी सूचना केली आणि राष्ट्रीय मास्टर प्लानसंदर्भातील सर्व महत्त्वाची माहिती आता एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध असल्याचे सांगितले. “यामुळे डीपीआर टप्प्यावरच प्रकल्प संरेखन आणि विविध प्रकारच्या मंजुरी मिळवणे शक्य होईल. यामुळे तुमचा अनुपालन भार कमी करण्यासाठी देखील मदत होईल" असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी आणि आर्थिक क्षेत्रांसाठी पंतप्रधान गति-शक्ती राष्ट्रीय मास्टर आराखडा हा मूलभूत आधार बनवण्याचे आवाहन केले.
“आजही भारतात लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या 13 ते 14 टक्क्यांच्या आसपास आहे जो इतर देशांपेक्षा जास्त आहे. पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता सुधारण्यात पीएम गति-शक्तीची मोठी भूमिका आहे.” असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म- ULIP ची माहिती दिली. विविध सरकारी विभाग त्यांच्या गरजेनुसार याचा अवलंब करत आहेत, ज्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होतो. 6 मंत्रालयांच्या 24 डिजिटल प्रणाली युलिप (ULIP) च्या माध्यमातू एकत्रित केल्या जात आहेत. यामुळे राष्ट्रीय एकल खिडकी लॉजिस्टिक पोर्टल तयार होईल जे लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यास मदत करेल”, असे ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधानांनी प्रत्येक विभागात लॉजिस्टिक विभाग आणि उत्तम समन्वयाद्वारे लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेसाठी सचिवांच्या अधिकार प्राप्त गटाची स्थापना यासारख्या उपाययोजनांची माहिती दिली. “आपल्या निर्यात क्षेत्राला पीएम गति-शक्ती मुळे मोठ्या प्रमाणात मदत होईल, आपले एमएसएमई जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनतील ”, असे त्यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीपासून ते विकास आणि वापराच्या टप्प्यापर्यंत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये गती-शक्ती खरी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी सुनिश्चित करेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. “या वेबिनारमध्ये, सरकारी यंत्रणेच्या सहकार्याने खाजगी क्षेत्र अधिक चांगली कामगिरी कशी करू शकते यावर देखील विचारमंथन व्हायला हवे”, असे मोदी म्हणाले.
