शेअर करा
 
Comments

राष्ट्रपती भवनात उद्‌घाटन सत्राने राज्यपालांच्या 50 व्या परिषदेला आज प्रारंभ झाला. प्रथमच राज्यपाल बनलेले 17 राज्यपाल तसेच जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसह अन्य केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि जलशक्ती मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलाताना पंतप्रधानांनी या परिषदेला 1949 पासून प्रदीर्घ इतिहास असल्याचे नमूद केले. मागील परिषदेतील कामगिरीचे मूल्यांकन आणि भविष्याच्या दिशेने योजना आणण्याच्या दृष्टीने ही 50 वी परिषद विशेष महत्वाची आहे, असे ते म्हणाले. सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघीय व्यवस्था प्रत्यक्ष साकार करण्यात राजयपालांची विशेष भूमिका आहे.

या परिषदेच्या निमित्ताने राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांना एकमेकांची मते आणि अनुभव जाणून घ्यायची तसेच सर्वोत्तम पद्धती जाणून घ्यायची संधी मिळते. प्रशासकीय रचनेमुळे केंद्रशासित प्रदेश विकासाच्या बाबतीत आदर्श म्हणून उदयाला येऊ शकतात असे पंतप्रधान म्हणाले.

भारत 2022 मध्ये स्वातंत्र्याची 75 वर्षे आणि 2047 मध्ये 100 वर्षे साजरी करणार असल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा देशातल्या जनतेच्या जवळ पोहचवण्यात आणि त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्यात राज्यपालांची भूमिका महत्वाची ठरते असे ते म्हणाले. भारतीय राज्यघटनेची 10 वर्षे आपण साजरी करत असताना राज्यपाल आणि राज्य सरकारांनी राज्यघटनेतील नागरिकांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या अधोरेखित करण्यासाठी काम करायला हवे असे ते म्हणाले. यामुळे खऱ्या अर्थाने समावेशी शासन व्यवस्था आणण्यात मदत होईल.

महात्मा गांधींची 150 वी जयंती साजरी करत असताना यानिमित्ताने राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांनी गांधीवादी विचार आणि मूल्ये यांची आजच्या काळातील समर्पकता सर्वांसमोर आणावी असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. विद्यापीठांचे कुलगुरू या नात्याने युवकांमध्ये राष्ट्रनिर्मितीची मूल्ये रुजवण्यात आणि त्यांना उत्तम कामगिरीसाठी प्रेरित करण्यात राज्यपाल मदत करू शकतात.

राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडताना सामान्य माणसाच्या गरजा ऐकून घ्याव्यात अशी विनंती पंतप्रधानांनी राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांना केली. अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, युवक यांच्यासह समजातील वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारांच्या मदतीने सध्याच्या योजना राबवाव्यात असे आवाहन त्यांनी राज्यपालांना केले.

आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. क्षयरोगाबाबत जनजागृती करण्यासाठी तसेच 2025 पर्यंत भारताला क्षयरोगमुक्त बनवण्यासारख्या विशिष्ट उद्देशांसाठी राज्यपाल कार्यालयाचा वापर करता येईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

या परिषदेत कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, जल जीवन अभियान, नवीन शैक्षणिक धोरण आणि सुलभ जीवनमानासाठी प्रशासन या विशिष्ट मुद्दे आणि आव्हानांवर पाच उपगटात सविस्तर चर्चा होणार असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.

 

सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Mann KI Baat Quiz
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Business optimism in India at near 8-year high: Report

Media Coverage

Business optimism in India at near 8-year high: Report
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
संसदेच्या 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी माध्यमांना दिलेले निवेदन
November 29, 2021
शेअर करा
 
Comments

नमस्कार मित्रहो,

संसदेचे हे सत्र अतिशय महत्वपूर्ण आहे. देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. हिंदुस्तानच्या चहू बाजूनी, स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवा निमित्त  रचनात्मक, सकारात्मक आणि जनहितार्थ, राष्ट्र हितासाठी, जनता अनेक कार्यक्रम करत आहे, पावले उचलत आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ध्येय्याने झपाटलेल्या सर्वांनी जी स्वप्ने पहिली होती, ती स्वप्ने साकारण्यासाठी सामान्य नागरिकही देशाप्रती आपले उत्तरदायित्व निभावण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी नक्कीच सुचिन्ह आहे.

काल आपण पाहिले. मागील संविधान दिनीही, नव्या संकल्पासह संविधानाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी प्रत्येकाच्या दायित्वाप्रती देशाने एक संकल्प केला. त्या दृष्टीकोनातून आपण, देश, देशाच्या सर्व सामान्य नागरिकाचीही हीच इच्छा असेल की भारताच्या संसदेचे हे सत्र आणि येणारे पुढील सत्रही स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी झगडणाऱ्या सर्वांच्या ज्या भावना होत्या, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या ज्या भावना आणि चैतन्य आहे त्याला अनुलक्षून संसदेतही देशहिताची चर्चा व्हावी, देशाच्या प्रगतीसाठी मार्ग शोधावेत, देशाच्या प्रगतीसाठी नवे मार्ग शोधावेत आणि यासाठी हे सत्र वैचारिक दृष्ट्या समृध्द, दूरगामी परिणाम निर्माण करणारे आणि सकारात्मक निर्णय घेणारे राहावे. संसदेचे कामकाज कसे चालले, किती उत्तम योगदान दिले या दृष्टीकोनातून भविष्यात मूल्यमापन केले जाईल अशी मला आशा आहे, कोणी किती जोर लावून संसदेच्या सत्रात अडथळा आणला हा मापदंड असू शकत नाही. संसदेत किती तास काम झाले, किती सकारात्मक काम झाले हा निकष असेल. सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चेला तयार आहे, खुल्या चर्चेला तयार आहे. सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी तयार आहे, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात संसदेत प्रश्नही असावेत आणि संसदेत शांतताही असावी अशीच आमची इच्छा आहे.

आमची इच्छा आहे की, संसदेत सरकार विरोधात, सरकारच्या धोरणाविरोधात आवाज प्रखर असावा मात्र संसदेची प्रतिष्ठा, अध्यक्षांचा सन्मान, आसनाची प्रतिष्ठा याबाबत आपले आचरण असे असावे जे आपल्या भावी पिढ्यांसाठी उपयोगी ठरेल. मागच्या सत्रा नंतर कोरोनासारख्या खडतर परिस्थितीतही देशाने कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या 100 कोटीपेक्षा अधिक मात्रा दिल्या आणि आता आपण 150 कोटीच्या दिशेने झपाट्याने निघालो आहोत. उत्परावर्तीत नव्या विषाणूसंदर्भातले वृत्त  आपल्याला अधिकच दक्ष आणि सजग करत आहे. संसदेच्या सर्व सहकाऱ्यांनाही मी सतर्क राहण्याची विनंती करतो. आपण सर्वानीही सावध राहावे अशी विनंती  करतो. कारण संकटाच्या अशा काळात आपणा सर्वांचे उत्तम आरोग्य, देशवासीयांचे उत्तम आरोग्य याला आमचे प्राधान्य आहे.

देशाच्या 80 कोटी हून अधिक नागरिकांना या कोरोनाकाळाच्या संकटात अधिक त्रास सोसावा लागू नये यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना सुरु आहे. मार्च 2022 पर्यंत या योजनेला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. सुमारे दोन लाख साठ हजार कोटी रुपये खर्चून ऐंशी कोटीहून अधिक गरिबांच्या घरची चूल या काळातही पेटावी याची काळजी घेण्यात आली आहे. या सत्रात देशहिताचे निर्णय आम्ही वेगाने घेऊ, एकजुटीने घेऊ अशी आशा मी करतो. सर्व सामान्य जनतेच्या आशा आणि अपेक्षा पूर्ण करणारे हे निर्णय असावेत अशी अपेक्षा करतो. खूप-खूप धन्यवाद.