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The global economic environment remains uncertain and challenging. Recovery is still fragile despite improved prospects. 

In an environment of political conflict and persisting weakness in major economies; we have to be watchful for signs of a new bout of financial turmoil. 

Developments in Iraq and the wider region could affect this. I am also concerned that tight monetary policies in some countries couldundercut investment and growth in ours.

An open, rule-based, international trading regime is critical for global economic growth.

It must address the aspirations of the developing world. 

It must also accommodate the special needs of the most vulnerable sections of our societies, especially in areas such as food security. 

This is our broad expectation from the negotiations in the Doha Round of WTO. 


The Agreement towards setting up the BRICS New Development Bank is a significant step. I am happy, the initiative announced at the BRICS Summit in New Delhi in 2012, has become a reality. 

The agreement on the BRICS Contingent Reserve Arrangement is another major achievement. 

I compliment our Finance Ministers for concluding these two initiatives so quickly. 

These initiatives are rooted in our own experience as developing countries. 

They show our capacity to set up global institutions. 

They will open new avenues for supporting development in our countries as well as helping other developing nations. 

We should ensure these institutions establish a new model for supporting growth and stability. 

Excellencies, the theme of this Summit is also the guiding principle of my Government. For us, inclusion is a special challenge and responsibility; given our vast social, regional and economic diversity.

Our policies will focus on empowering people with skills and opportunities.

We will invest heavily in infrastructure, affordable housing, healthcare,education and clean energy.

We will harness all possibilities that advanced technologies open up.

All this will require fast-tracking of Growth. 

We will champion, clean and frugal resource use; to maintain the Sustainabilityof our development process, without constraining our growth. 

Sustainability has in fact been a core element of the Indian way of life. As Mahatma Gandhi had said, the World has enough, for everyone’s Need, but not for everyone’s Greed. We can all partake of the bounty of nature. However, exploitation of nature is a crime.

We have made progress, on the Millennium Development Goals. But widespread poverty still haunts us. 

We must keep poverty eradication at the centre of the post-2015 Development Agenda. 

It is important to shape the global discourse on the same, especially in forums like the UN. BRICS can be a major voice on the world stage to build consensus towards such efforts.


BRICS is in a position today where it wields enough horizontal influence to compel the world to take notice.

Our own good, however, lies in deepening our bonds vertically. 

We must focus on further decentralizing, this powerful forum. 

We must go beyond Summit and Leader-centric deliberations; and champion Sub-national Level exchanges. We must encourage engagement between our States, Cities and other local bodies. 

BRICS should in fact be truly driven by ‘People to People’ contact. Our Youth, in particular, must take a lead in this. 

Popularizing our languages through dedicated BRICS language schoolsin all BRICS countries could be a beginning in this direction. 

We could also consider establishing Massive Open Online Courses for making quality education accessible to all.

We could even explore the idea of a BRICS University. 

Today, technology is a transformative toolin every area of social and economic development. 

The vast pool of talent in BRICS could be combined to cooperate in areas like: health, education, agriculture, resource management and urban development. 

Perhaps a Young Scientists’ Forum of BRICS Countries could be explored.

Other initiatives could include: 

An affordable healthcare platform of BRICS nations. 

Mechanism to further cooperation, between our Small and Medium enterprises.

And, a common framework for promoting Tourism among BRICS countries.

I am aware of the comprehensive proposals that our Chinese and Russian partners have put forward to deepen BRICS cooperation. 

Our Sherpas should examine them urgently.

Let us deepen our bonds to make BRICS a stronger instrument of progress, for all mankind.

Thank you

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‘We the people’ in the Preamble is a call, an oath and a trust: PM Modi on Constitution Day
November 26, 2022
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Launches various new initiatives under e-court project
Pays tributes to the victims of 26/11 terrorist attack
“India is moving ahead with force and taking full pride in its diversity”
“‘We the people’ in the Preamble is a call, an oath and a trust”
“In the modern time, the Constitution has embraced all the cultural and moral emotions of the nation”
“Identity of India as the mother of democracy needs to be further strengthened”
“Azadi ka Amrit Kaal is ‘Kartavya Kaal’ for the nation”
“Be it people or institutions, our responsibilities are our first priority”
“Promote the prestige and reputation of India in the world as a team during G20 Presidency”
“Spirit of our constitution is youth-centric”
“We should talk more about the contribution of the women members of the Constituent Assembly”

भारत के मुख्य न्यायधीश जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ जी, केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण जी, जस्टिस श्री संजय किशन कौल जी, जस्टिस श्री एस अब्दुल नज़ीर जी, कानून राज्यमंत्री श्री एस.पी सिंह बघेल जी, एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विकास सिंह जी, सभी उपस्थित न्यायाधीशगण, सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, नमस्‍कार!

आप सभी को और सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! 1949 में, ये आज का ही दिन था, जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं।

मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहेब आंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीते सात दशकों में संविधान की विकास और विस्तार यात्रा में legislature, judiciary और executive के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर देश की ओर से उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।


आज 26/11, मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले, जब भारत, अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।


आज की वैश्विक परिस्थितियों में, पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतरराष्ट्रीय छवि के बीच, दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश, जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से, अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए, ये देश आगे बढ़ रहा है। और इन सबके पीछे, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है।

हमारे संविधान के preamble की शुरुआत में जो ‘We the people’ लिखा है, ये सिर्फ तीन शब्द नहीं हैं। ‘We the people’ एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना, उस भारत की मूल भावना है, जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, mother of democracy रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है।

महाभारत में भी कहा गया है-

लोक-रंजनम् एव अत्र, राज्ञां धर्मः सनातनः।

सत्यस्य रक्षणं चैव, व्यवहारस्य चार्जवम्॥

अर्थात्, लोक को, यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है।

मुझे संतोष है कि, आज देश mother of democracy के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को, और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। Pro-people policies की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं-बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवी के लिए आज क़ानूनों को सरल बनाया जा रहा है। Timely justice के लिए हमारी judiciary भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए e-initiatives को launch करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए, और ‘ease of justice’ के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ।


इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी कहते थे कि- ‘हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं, जिन्हें हम सच्ची integrity और dedication के साथ पूरा करते हैं’। आज अमृतकाल में, जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है।

आज़ादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्यकाल है। चाहे व्यक्ति हों या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता हैं। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं, भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है।

एक सप्ताह के बाद भारत को जी-20 की प्रेसीडेंसी भी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की Mother of Democracy के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे औऱ सशक्त करना है।


हमारे संविधान की एक और विशेषता है, जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है, जो open है, futuristic है, और अपने आधुनिक विज़न के लिए जाना जाता है। इसलिए, स्वाभाविक तौर पर, हमारे संविधान की स्पिरिट, youth centric है।

आज स्पोर्ट्स हों या स्टार्टअप्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवाशक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है।

इसलिए, आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर debates और discussions का हिस्सा बनें। जब हमारा संविधान बना, तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थीं, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में Equality और Empowerment जैसे विषयों को समझने का विज़न पैदा होगा।

उदाहरण के तौर पर, हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। और उनमें एक ‘दक्शायिनी वेलायुधन’ वो महिला थी, जे एक प्रकार से वंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुंची थीं। उन्होंने दलितों, मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण interventions किए I दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृतकौर, ऐसे ही और कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान दिया था। इनके योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है।

जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे, तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी, वो हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश के भविष्य को मजबूत करेगी। आजादी के अमृतकाल में, ये भी देश की एक अहम जरूरत है। मुझे आशा है, संविधान दिवस इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक ऊर्जा देगा।

इसी विश्वास के साथ, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद!