पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात नीति आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या चौथ्या बैठकीत उद्घाटनपर भाषण केले.
मुख्यमंत्री आणि अन्य प्रतिनिधींचे स्वागत केल्यानंतर पंतप्रधान म्हणाले की, ही प्रशासकीय परिषद ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारा एक मंच आहे. पूरग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकार सर्वती मदत पुरवेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
प्रशासकीय परिषदेने प्रशासनाच्या गहन मुद्यांवर टिम इंडियाच्या भूमिकेतून आणि सहकारी स्पर्धात्मक संघवादाच्या भावनेने तोडगा काढला. याचे मुख्य उदाहरण देतांना त्यांनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख केला.
स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल व्यवहार आणि कौशल्य विकास या सारख्या मुद्यांवर उपगट आणि समित्यांच्या माध्यमातून राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी धोरण आखणीत प्रमुख भूमिका बजावली, असे पंतप्रधान म्हणाले. या उपगटांच्या शिफारशी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयाने स्वीकारल्याचे ते म्हणाले.
2017-18 च्या चौथ्या तिमाहीत देशाच्या अर्थ व्यवस्थेचा दर 7.7 टक्के इतका राहिला, असे पंतप्रधान म्हणाले. हा वाढीचा दर आता दोन अंकी करण्याचे आव्हान असून, यासाठी अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलावी लागतील, असे ते म्हणाले. 2022 पर्यंत नवीन भारताचे स्वप्न हा आपल्या देशाच्या जनतेचा संकल्प बनला असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवणे, महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांचा विकास, आयुषमान भारत, इंद्रधनुष अभियान, पोषण अभियान आणि महात्मा गांधींच्या 150व्या जयंतीची तयारी या मुद्यांचा उल्लेख केला.
आयुषमान भारत अंतर्गत दीड लाख आरोग्य आणि सेवा केंद्रे उभारण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 10 कोटी कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा पुरवला जाईल, असे ते म्हणाले. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन बाळगण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुद्रा योजना, जनधन योजना आणि स्टँड अप भारत यासारख्या योजनांमुळे वित्तीय समावेशकतेला मदत होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आर्थिक असमतोल प्राधान्याने दूर करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये मानव विकासाचे सर्व पैलू आणि मापदंड यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
ग्राम स्वराज अभियान हे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन आदर्श बनला असल्याचे नरेंद्र मोदी म्हणाले. महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील 45 हजार गावांपर्यंत या अभियानाचा विस्तार करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. उज्ज्वला, सौभाग्य, उजाला, जनधन, जीवन ज्योती योजना, सुरक्षा विमा योजना आणि इंद्रधनुष मिशन या सात महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनांच्या सार्वत्रिक व्याप्तीचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. सुमारे 17 हजार गावांमध्ये अलिकडेच हे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताकडे क्षमता, सामर्थ्य आणि संसाधनांची कमतरता नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना केंद्राकडून 11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मिळत असून, आधीच्या सरकारच्या शेवटच्या वर्षातील निधीपेक्षा हा निधी 6 लाख कोटी रुपये अधिक आहे.
आज जमलेला हा समुदाय देशातील जनतेच्या आशा आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्या पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे ही या समुदायाची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.
तत्पूर्वी नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी मुख्यमंत्री आणि अन्य प्रतिनिधींचे बैठकीत स्वागत केले. गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली.
