पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज द्वीपसमूहांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
केंद्र सरकारने 1 जून 2017 रोजी द्वीपसमूह विकास संस्थेची स्थापना केली होती. सर्वांगीण विकासासाठी 26 द्वीपसमूहांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
नीती आयोगाने प्रमुख पायाभूत विकास प्रकल्प, डिजिटल जोडणी, हरित ऊर्जा, पाण्यातील क्षार वेगळे करण्याचा प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन, मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन आणि पर्यटन आधारित प्रकल्पांसह सर्वांगीण विकासाच्या विविध घटकांवर सादरीकरण केले.
अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये करण्यात आलेल्या कामांचा आढावा घेताना पंतप्रधानांनी पर्यटन विकासासाठी निवडण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक पर्यटन केंद्री परिसंस्था विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी द्वीपसमूहांना ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करायचे आवाहन केले. हे प्रयत्न सौर ऊर्जेवरही आधारित असू शकतात.
अंदमान आणि निकोबार बेटांना भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांसाठी मर्यादित क्षेत्र परवान्याची अट शिथिल करण्याबाबत गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाचीही पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. आग्नेय आशियाबरोबर या द्वीपसमूहांचा संपर्क वाढवण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
लक्षद्वीपमधील विकास कामांचा आढावा घेताना पंतप्रधानांना टुना फिशिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच ‘लक्षद्वीप टुना’ ब्रॅण्ड विकसित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.
अंदमान आणि निकोबार बेट तसेच लक्षद्वीपमधील महत्त्वपूर्ण पायाभूत विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधानांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना शेवाळ शेतीची शक्यता तसेच अन्य उपक्रम पडताळून पाहण्याची सूचना केली, जी कृषी क्षेत्रासाठी सहाय्यभूत ठरू शकेल.
या बैठकीला गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अंदमान आणि निकोबार बेटांचे आणि लक्षद्वीपचे नायब राज्यपाल, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
